रेडक्रस हो कि भ्रष्टाचारको दलदल ?
- बैशाख २३, २०८१
राजन
राजपाट त्याग गरेर वनवास प्रस्थान गर्ने रामका भक्त तर छिमेकी मुलुकको भूमिमाथि कुदृष्टि राख्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय स्वतन्त्रता दिवसमा लालकिल्लाबाट काश्मीर समस्यालाई सधैँ बोकेर हिँड्न सकिँदैन भनेर काश्मीर हडप्ने कार्यलाई जायज ठह¥याए । त्यसैगरी भारतीय संसद्मा गृहमन्त्री अमित साहले बारम्बार काश्मीर मामिलामा जवाहरलाल नेहरूले गरेको गल्ती सच्याएको भनेर बोलिरहेका छन् । सन्दर्भ काश्मीरको भए पनि यो नेपालको लागि गम्भीर विषय हो । भाजपाले मानिआएका नेता सरदार बल्लभ भाइ पटेलले भनेको सन्दर्भ यहाँ नेपालले गहिरिएर सोच्नुपर्छ । हैदरावादलाई भारतसँग बिलय गर्दा सरदार बल्लभ भाइ पटेलले नेपाललाई पनि भारतमा गाभ्नुपर्छ भनेर जोडदार बहस गरेका थिए । काश्मीरको सन्दर्भमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले जवाहरलाल नेहरूले काश्मीरमाथि गरेको गलत निर्णयलाई सच्याएको दावा गरिरहँदा त्यही तर्क नेपालको सन्दर्भमा जोडियो भने के हुन्छ ? कुरा बडो गम्भीर छ । भारतको गिद्धे नजर नेपालमा परिसकेको अवस्थामा भाजपाको त्यही तर्क भविष्यमा नेपालमाथि सावित नहोला भन्न सकिँदैन ।
भारत सरकार काश्मीर आफ्नो आन्तरिक मामिला भएकोले विदेशी मुलुकले यसमा हस्तक्षेप नगर्न भन्छ । संयोगको कुरा के छ भने जब नेपालमा संविधान बन्यो नेपाल आएर एउटा सार्वभौम देशका हाम्रा नेताहरूलाई धम्की दिँदै संविधानको घोषणा स्थगन गर्न निर्देशन दिँदै नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने भारतका विदेशमन्त्री जयशंकर काश्मीर मामिलामा नेपालले भारतको समर्थन गरिदिनु भनेर फकाउन पुनः नेपाल आए । जयशंकरजी, नेपालीले बिर्सने छैनन् तपाईँको यस्तो दोहोरो चरित्र !
इन्दिरा गान्धी जनताबीच अलोकप्रिय हुँदै जाँदा उनले पूर्वी पाकिस्तानको रूपमा चिनिएको अहिलेको बङ्गलादेश सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट छुट्याउनमा अहम् भूमिका खेलेकी थिइन् । फलस्वरूप गान्धीको लोकप्रियता बढ्यो र अर्को चुनाव पनि सजिलै जितिन् । यसरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई समेत ध्यानमा राखेर छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध निर्धारण गर्दा रहेछन् भारतीय नेताहरू भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । स्मरणीय कुरा के छ भने जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बील क्लिन्टनको अलोकप्रियता बढ्दै जाँदा इराकमाथि हमला गरेका थिए । उक्त घटनापछि उनको लोकप्रियता बढेको थियो । भविष्यको कुनै कालखण्डमा भारतीय नेताले चुनाव जित्नको लागि नेपालमाथि पनि यस्तो दाउ नखेल्लान् भन्न सकिँदैन । साम्राज्यावादी वा विस्तारवादी दुवै थरीको चरित्र उस्तै हुन्छ ।
लद्दाखका जनता काश्मीरबाट छुट्टिन चाहन्छन् भन्दै काश्मीरबाट लद्दाख छुट्याउने मोदीले लद्दाखभित्रै पनि मुस्लिम बहुल क्षेत्र कार्गिलका जनता लद्दाखबाट छुटेर काश्मीरमा गाभिन चाहन्छन् भन्दैनन् । आफ्नै देशभित्र विभिन्न राज्यमा स्वतन्त्रताको लागि भइरहेको द्वन्द्व नदेख्ने, जहिल्यै छिमेकीमाथि कुदृष्टि राख्ने भारतले पाकिस्तानको बलुचिस्तान टुक्र्याउन अनेक प्रचारबाजी गरिरहेको छ । भारतको अनुकूलताअनुसार नेपाल नचल्दा यस्तै गतिविधि हाम्रो २ नम्बर प्रदेशमा भारतले देखाएकै हो । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली नेताहरू भारतसँग किन सतर्क नभएका होलान् ? आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा नहुँदा भारतविरूद्ध सुरूङ युद्ध गर्ने धम्की दिने प्रचण्डले अहिलेसम्म काश्मीरबारे मुख खोलेका छैनन् । अर्कोतिर प्रखर राष्ट्रवादी कहलिएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको भागबण्डा मिलाउनमै फुर्सद छैन । सर्पको मुखमा पुगेको भ्यागुतोले किराको लोभ गरेजस्तै राष्ट्र गुम्न लागेको चेत छैन आफ्नो मान्छेलाई पद बाँड्नमा मस्त देखिन्छन् उनीहरू ।
भारतले लद्दाखलाई केन्द्र शासित राज्य बनाएकोमा चीनले विरोध जनाएको छ । यसलाई एकथरि मानिस चीनको अङ्ग हङकङसँग जोडेर चीन सरकार पहिला ‘आफ्नो आङको हङकङ देख्नु, अनिमात्र अरूको लद्दाख देख्नु’ भनेर टिप्पणी गर्न थालेका छन् । काश्मीर र हङकङको प्रकृति नितान्त फरक छ । यदि हङकङकै कुरा गर्ने हो भने चीनले आफ्नै भू–भाग भइकन पनि बेलायतबाट मुक्त गर्दा दुई संविधान, फरक मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा छुट्टै राज्यको हैसियतले भाग लिन पाउने आदि मान्यता दिएको छ जबकि काश्मीरले पाइरहेको विशेष अधिकार भारतले खोसेको छ । हङकङको कुरा उठाउनेहरूले त्यहाँ जति अधिकार काश्मीरमा दिएको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो कि भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा लद्दाखको थुप्रै भूभाग चीनको सीमानासँँग जोडिएको र विवादित छ । त्यो अर्थमा चीनले चिन्ता लिनु स्वाभाविक हो तर हङकङ त कुनै अर्को मुलुकसँग जोडिएको छैन ।
वास्तवमा काश्मीर भारतको अर्धउपनिवेश राज्य हो । त्यो किनभने काश्मीरको आफ्नै छुट्टै झन्डा छ । भारतको राष्ट्रिय गान ‘जन गण मन’ र ‘बन्देमातरम्’ काश्मीरमा गाइँदैन । भारतको हरेक प्रान्तमा विधानसभाको अवधि ५ वर्षको हुन्छ अर्थात् ५ वर्षमा चुनाव हुन्छ भने काश्मीरको विधानसभाको आयु ६ वर्षको हुन्छ । काश्मीरका जनतासँग भारत र काश्मीरको गरी दोहोरो नागरिकता छ । यस अर्थमा यो लगभग विशेष अधिकारयुक्त छुट्टै राज्य हो तर यो सबै अधिकार काश्मीरका जनप्रतिनिधिहरूलाई नजरबन्दमा राखेर एक झट्कामा भारतले मुढे बलको आधारमा खोसेको छ । आफ्नो अधिकार खोसेको विरोधमा काश्मिीरीहरूले गरेको आन्दोलनमा नेपालीले किन ऐक्यबद्धता नजनाउने ? भारतभित्रकै कम्युनिस्ट पार्टीले विरोध गर्दा पनि हाम्रो ‘कम्युनिस्ट’ सरकारले चाहिँ चूँ पनि गर्न सकेको छैन !
भारतमा अझै थुप्रै यस्ता राज्यहरू छन् जहाँ स्वतन्त्रता दिवस नै भारतको स्वतन्त्रता दिवसभन्दा फरक मितिमा मनाइन्छ । जस्तै नागाल्यान्डमा स्वतन्त्रता दिवस भारतको भन्दा एक दिनअघि मनाइन्छ । त्यसैले सम्पूर्ण भारतमा एक संविधान भन्ने नाराले काश्मीरबाट अनुच्छेद ३७० हटाएको भन्नु हिन्दू मुश्लिम विभाजनबाट भाजपाले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नुमात्र हो ।
भाजपाको नामोनिसान नभएको सिक्किममा विपक्षका १० जना संसद् खरिद गरेर भर्खरैमात्र प्रमुख विपक्ष पार्टी भाजपा बनेको छ । काश्मीरको मामिलामा त्यहाँँका मुख्यमन्त्री मेहबुवा मुफ्तीसँग भाजपाले गठबन्धन गरेकै हो । तिनीहरूलाई पनि विभिन्न प्रलोभनमा आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेर पनि नसक्ने छाँटकाँट देखेपछि विधानसभाको चुनावसमेत नगरिकन धारा ३७० हटाइएको थियो । अब हामी कल्पना गरौँ अहिलेको अवस्थामा हाम्रोजस्तो भ्रष्ट, पैसाको लागि कुनै पनि हदसम्म जान तयार भएका द्रब्यपिसाचको जमातमा भारतले पैसा खर्च गरेर सांसद नै खरिद गरेर संसद्बाट पास गराएर नेपाल गाभ्ने दुस्साहस गर्न पनि सक्छ । त्यसैले काश्मीर मामिलामा भारतले देखाएको दादागिरी हाम्रो लागि ‘बुढी मरेकोमा भन्दा काल पल्केकोमा चिन्ता’ छ ।
एकथरी नेपालका लालबुजक्कड भारतीय कदम आतङ्कवादलाई परास्त गर्न सहयोगी हुने कुतर्क राख्छन् । वास्तवमा यसले भारतलाई अझै असुरक्षित बनाउँछ । अझै हिंसा बढ्नसक्छ किनकि कलहको बिउ भारतले रोपिसकेको छ । काश्मीर तातो दूध हो निल्नु न ओकल्नुको । ती लालबुझक्कडहरू भारतलाई चिढ्याउने कुनै पनि खेल नेपालले खेल्नु हुँदैन, त्यसले उल्टो नेपाललाई घाटा पु¥याउँछ भन्ने सोच लिन्छन् । भारतको यस्तो गतिविधिको विरोध ग¥यो भने त्यही निहुँमा नेपाललाई अप्ठेरो पार्ने, चुप लागेर बस्यो भने नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा समेत हस्तक्षेप गर्न खोज्ने । नेवारीमा एउटा उखान छ, हिँड्ने बाटोमा पछ्यौरा सुकाउने नाघेर गयो त्यसै गाली खानुपर्ने, पछ्यौरा छेउ लाएर हिँड्यो पछ्यौरा चलायौ भनेर निहुँ खोज्ने । त्यसैले भारतको सामु सोझो भएर बसे जोगिन्छ भन्नु नै हाम्रो मुर्खता हो ।
काश्मीरको विकास नहुनुको कारण धारा ३७० भनेर भारतीय नेताहरू हाँँस्यास्पद तर्क दिन्छन् । तर्क पनि बडो अनौठो लाग्छ किनकि आफ्नै प्रान्त गुजरातका जनतालाई शौचालयमा जाने बानी बसाउन सकेका छैनन् मोदीले । अझै ३० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन् । त्यहीँका नेताले काश्मीरबारे चिन्ता लिन्छन्, अरूको जुम्रा खोज्नुभन्दा आफ्नो आङको भैसी देख्नु नि ! यी नेताहरूको तर्क सुन्दा २ नम्बर प्रदेश विकास नहुनुमा नेपालको कारणले भन्दै भारतमा गाभेर हामी विकास गर्छौँ भनेर कुतर्क गर्न भारतीय नेताले बेर लगाउँदैनन् ।
नेपालसँग रोटी बेटीको सम्बन्ध त भारतीय नेताहरू बारम्बार उल्लेख गर्छन् । खुला सिमाना छ । दुई देशबीचका जनता बिना भिसा आवतजावत गर्ने व्यवस्था छ । कुतर्क गर्ने भारतीयजस्तो कुटिल नेताको निम्ति यही निहुँ पर्याप्त हुन सक्छ छिमेकीमाथि कुदृष्टि राख्न । त्यसैले सक्दो चाँडो सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्दै नेपाल वा भारतका जनतालाई सीमा पार गर्न भिसा चाहिने व्यवस्था गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
‘धर्म गर्नेलाई शर्म छैन’ भनेजस्तै गद्दी त्याग गर्दै वनवास जाने रामको नाम लिँदै छिमेकी मुलुकको भूमि हडप्ने मोदीलाई शरम छैन । ‘मुखमा राम–राम बगलीमा छुरा’ भनेझैँ काश्मीर मामिला भारतको विस्तारवादको पराकाष्ठा हो भन्न किन हिचकिचाउने ?
Leave a Reply