कर्णाली, यस्तै छ यहाँको व्यथा !

राकस्था
केही वर्षअघि तिहारको समयमा यो पङ्क्तिकार जुम्ला पुगेको थियो । एक हुल केटाकेटी जुम्लाको सदरमुकाम खलङ्गा बजारबाट अलि परतिर जाँदै थिए । देउसी–भैलो खेलेर जम्मा भएको पैसाले ‘भोज’ खाने तिनको सल्लाह रहेछ । तर, आश्चर्यको कुरा केटाकेटीको भोजको सामल थियो, चाउचाउ । यो कुरा जुम्लामा सडक नपुग्दैको हो । खच्चड र हवाईजहाजले बोकेर ल्याउने चिजबिजमा आश्रित रहेको कर्णालीको चित्र देखेयता कर्णालीमा धेरै पानी बगिसकेको छ, रगत पनि । विगत १५–२० वर्षमा कर्णाली केही फेरिएको त छ । जुम्ला पुग्ने सडकसँगै ट्रकका ट्रक खाद्यान्नमात्र होइन, पत्रु खानाको रूपमा लिइएका चाउचाउ, आलुचिप्स, कुरकुरे, चिजबल, चिसो पेय पदार्थ, बिस्कुटका रङ्गीबिरङ्गी खोलहरूले गाउँका प्रत्येकजसो बस्तीका पसल सजिएका छन् । रक्सी, बियर, गुट्खा, पानपराग, चुरोटजस्ता अम्मली चिज जताततै पुग्दो मात्रामा पाइन्छन् ।
२०७६ भदौको अन्तिम साता यो पङ्क्तिकार जुम्ला, कालीकोट, दैलेख र सुर्खेत पुगेर भेटघाट र कुराकानी गर्दा सहभागी स्थानीयको समवेत भनाइ थियो, कर्णाली फेरिएको छ, तर सकारात्मक कुरामा भन्दा नकारात्मक कुरामा । जनता भन्छन्, ‘‘अहिले ‘नेकपाको आतङ्क’ छ । नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू ‘डोजर आतङ्क’ मच्चाइरहेका छन् ।” वडाध्यक्षकै डोजर हुन्छ, डोजर चालक नै बाटो खन्ने इन्जिनियर भएका हुन्छन् । यस्ता ‘डोजर इन्जिनियर’ धेरै छन् । मापदण्ड मिचेर सडक खन्ने काम भइरहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिएको छैन । डोजर चालकको सहजता र शासक दलका नेताहरूको स्वार्थवश जथाभावी सडक बनाउँदा वनजङ्गल विनाश पहिरो, भूक्षय आदिको खतरा बढेको छ । राज्यको बजेट सकिन्छ, डोजरका मालिकहरू मोटाउँछन् ।
कालीकोटको पुल निर्माणको ठेक्का पाएका नेकपाका स्थानीय नेतालाई अहिले ‘भिजिट नेपाल २०२०’ को कर्णाली प्रदेशको प्रमुख बनाइएको बारेमा पनि स्थानीयको तीव्र रोष प्रकट हुन्छ । नेकपाकै नेताहरू मुगुको रारा तालमा होटेल सञ्चालन गर्न प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । स्थानीयलाई पीर लागेको छ, अब रारा ताल पनि अर्को फेवाताल बन्ने भो । विकासको नाममा विनाश घरदैलोमै आइपुगेको छ ।
पुरानो कर्णाली अञ्चलका प्रगतिशील शिक्षकहरू शासक दलहरूकै कारण कर्णालीको शिक्षास्तर उँभो लाग्न नसकेको बताउँछन् । उनीहरू शासक दलहरूमध्ये नेकपा नै कर्णालीको शैक्षिक अराजकताको कारक हो भन्ने मान्छन् । शिक्षाको क्षेत्रमा पनि कर्णाली पछाडि छ । ५ वर्षमाथिका ६३ प्रतिशत जनता साक्षर भएको सरकारी तथ्याङ्क देखिन्छ । देशको साक्षरता दर ६६ प्रतिशत भएको अवस्थामा कर्णालीको साक्षरता कममात्र होइन शैक्षिक गुणस्तरसमेत उकासिन सकेको छैन । शैक्षिक गुणस्तर बढ्न नसक्नुमा शासक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको मनोमानी, लापरबाही तथा स्वार्थी प्रवृत्ति नै बढी जिम्मेवार छ । शासक दलनिकट शिक्षक सङ्घ–सङ्गठनको सदस्यता लिएपछि जसलाई पनि शिक्षकमा भर्ती गर्ने क्रम रोकिएको छैन । शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा उत्तीर्ण गराउने सर्तमा शासक दलनिकट शिक्षक सङ्गठनका नेताहरूले लाखौँ रुपैयाँ घूस मागेको पीडित शिक्षकहरू बताउँछन् । भनसुनको आधारमा भर्ना भएका शिक्षकले कस्तो खालको शिक्षण गर्न सक्छन् भन्ने सबैले बुझेका छन् । यतिमात्र नभई त्यहाँ शिक्षक दरबन्दीको अभाव छ, तालिम प्राप्त तथा दक्ष शिक्षकको कमी छ, शिक्षकहरू विद्यालयमा नियमित हाजिर हुन्नन्, अनुगमन तथा निरीक्षण कमै हुन्छ । जिल्लाका अधिकांश विद्यालयले भवन, शौचालय, खानेपानी, खेल मैदान, पर्खाल, फर्निचर, पुस्तकालयलगायत पूर्वाधारको अभाव झेलिरहेका छन् । अधिकांश विद्यालयमा कक्षाकोठाकै अभाव छ । शिक्षकको अभाव र सञ्चालनको आर्थिक स्रोत नहुँदा अधिकांश विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा अलपत्र परेको छ । सङ्घीयता लागू हुँदा पनि शिक्षाले कोल्टे फेर्ने कुनै छनक देखिएको छैन ।
प्राकृतिक स्रोतसाधनको हिसाबले कर्णाली धनी छ तर जनता गरिब छन् । संसारको सबभन्दा उँचो भागमा फल्ने जुम्ली कालो मार्सीको चामल देशमै प्रख्यात छ, अत्यन्तै पोषक छ, त्यसैले दामी पनि छ, तर जनता कुपोषित छन्, किनभने जनता गरिब छन् । त्यहाँ जुम्ली मार्सी प्रतिकेजी १ सय २० रुपियाँ जति पर्छ, त्यसैले मार्सीको चामल बेचेर ५० रुपियाँको पलिस गरिएको सेतो चामल खान विवश छन् जुम्लाका गरिब जनता । जुम्ली मार्सी राजधानी काठमाडौँ पुगेको छ, राजधानीमा प्रतिकेजी २ सय ५० रुपैयाँ पर्छ । दुई महिनासम्म ब्याडमा राखेर दलदले हिलोमा रोपिएको ८ महिना पछिमात्र काट्नुपर्ने सो धानका उत्पादक किसानको मेहनतको फल किसानले पाउँछन् वा बिचौलियाले, यसको छुट्टै विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । काठमाडौँमा १ सय ५० रुपैयाँदेखि २ सय रुपैयाँ पर्ने जुम्ली स्याउको मूल्य किसानले ४०–५० रुपैयाँमात्र पाउँछन् । विगतमा भन्दा किसानले स्याउको मूल्य अलि बढी पाएका छन् तर बढी नाफा त बिचौलिया या व्यापारीले कुम्ल्याएका छन् । यसमा कुनै शङ्का छैन ।
कर्णालीको खाद्य सङ्कटबारे बेलाबेला चर्चा हुने गर्छ । तर, चामल संस्कृति र व्यापारीको नाफा केन्द्रित स्वार्थको कारण कर्णालीमा खाद्य सङ्कट निम्तिएको स्थानीय बुद्धिजीवी स्वीकार गर्छन् । कर्णालीमा प्रशस्त खाद्य उत्पादन हुन्छ । मकै, कोदो, आलु, फापर, कागुनो आदि चामलभन्दा पोषणयुक्त हुँदाहुँदै पनि यी खाद्य पदार्थको उपभोगमा कमी आयो, भात खाने प्रचलन बढ्यो । चिनु र कागुनो करिब – करिब हराएका छन् । यसले खाद्य पदार्थमा परनिर्भरता सृजना भयो । कर्णालीमा ‘माछा मार्न नसिकाएर माछा मात्र दिइयो’ । राज्यले चामल दिनुभन्दा स्थानीय उत्पादन बढाउन र बजारको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपथ्र्यो । चामलमा राहतभन्दा कृषि उत्पादन वृद्धिको निम्ति सहुलियत दिनुपथ्र्यो । गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका पनि बालुवामा पानी साबित भएको छ । स्थानीय उत्पादनको प्रशोधन र पकाउने अनेक विधिको तालिम दिन सकिए पर्यटनमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
केही दिन अगाडि एउटा राष्ट्रिय दैनिकले कर्णाली प्रदेशमा गरिबीकै कारण ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकले आत्महत्या गर्नुपरेको दारुण कथाबारे समाचार छापेको थियो । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको हिस्सा पाँच प्रतिशत पनि छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नेपालको जनसाङ्ख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, २०७५ अनुसार कर्णालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ६ सय ७७ अमेरिकी डलर छ । कर्णाली प्रदेशको १६ लाख २३ हजार जनसङ्ख्यामध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् ५१ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीमा छन्, समग्र देशको २९ प्रतिशतमात्र गरिबीको रेखामुनि छ । गरिबीको एउटा मुख्य कारण खेतीमा संलग्न किसानप्रति राज्यको बेवास्ता हो । कर्णालीमा खेती गरिएको मध्ये २२.९ प्रतिशत जमिनमात्रै सिञ्चित छ । कम उब्जनी हुने क्षेत्रका किसानले सिँचाइ सुविधा नपाएपछि कस्तो कहर काटेका होलान् सबैले बुझ्न सकिने विषय हो ।
हालै नेपाल सरकारले ‘खुला दिसामुक्त देश’ घोषणा ग¥यो । सरकारको घोषणा दाताहरूलाई खुसी पार्ने र थप डलर झारी त्यसको तर मार्ने उद्देश्य भएको कुरा नेमकिपाका अगुवा कार्यकर्ताहरू टिप्पणी गर्छन् । सरकारी तथ्याङ्क स्वयम्ले उक्त घोषणा तथ्यसङ्गत नभएको पुष्टि गर्छ । कर्णाली प्रदेशमा १ लाख ४४ हजार घरपरिवारसँग शौचालय छैन । साथै, ६९ हजार घरपरिवारमा सामान्य शौचालयको व्यवस्था भएको कर्णाली प्रदेशको मानव विकास प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कर्णाली राजमार्गले गर्दा आवागमन र ढुवानी सजिलो भएको छ, सामानले भरिएका ट्रकहरू जुम्ला, कालीकोट, दैलेख, मुगुलगायतका जिल्ला भित्रिन्छन् तर तिनै ट्रकहरू फर्किँदा रित्ता हुन्छन् । पुँजीपति एवम् व्यापारी वर्गको लागि बजार विस्तार भयो, जनताको जीवन केही सहज भयो तर परनिर्भरता बढ्यो, दुःख हटेन । मान्छे अल्छी हुनथालेका छन्, सुविधाभोगी हुनथालेका छन् । घरमा पाइने खानेकुरा खान छोडेर उद्योगी तथा व्यापारीले पु¥याएका प्याकेटका खाना खाने रुचि बढेको पाइन्छ । यो बानी देशकै लागि दीर्घरोग बनेको छ ।
नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हकका साथै रोजगारी छनौट गर्न पाउने हक प्रदान गरिएको छ । तर पनि संविधानप्रदत्त हकको उपभोग गर्नबाट कर्णालीवासी वञ्चित छन् । कर्णालीको बेरोजगारी दर तुलनात्मकरूपमा बढी छ । रोजगारीको निम्ति यहाँका अधिकांश युवाहरू काला पहाड जान्छन् । नेपालीका लागि भारतको रोजगारी अमर्यादित, अव्यवस्थित र अस्थायी प्रकृतिको रहेको मानिन्छ । भारतबाहेक अन्य देशमा रोजगारीको निम्ति जाने कर्णालीवासीको सङ्ख्या तुलनात्मकरूपमा सा¥है न्यून छ । रोजगारीको निम्ति कर्णालीमा उद्योगधन्दाको विकास भएको छैन । प्रवासका कहालीलाग्दा कहर काट्न कर्णालीवासी विवश छन् ।