उच्च शिक्षाका बेथिति

राकस्था
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत सातवटा विश्वविद्यालयहरूका उपकुलपतिलगायतका पदहरू खाली छन् । महिनौँदेखि कार्यकारी पदाधिकारी नहुँदा विश्वविद्यालयले गर्नुपर्ने कति काम भइरहेका छैनन् । आफ्नो स्वार्थ र असक्षमतालाई ढाकछोप गर्न प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले कुनै बहाना बनाई नेपालको उच्च शिक्षा कमजोर पार्नु गलत काम हो ।
नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घको ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा नगरिने बताए । तर, सत्तारूढ नेकपाभित्र भागबन्डा नमिल्दा विश्वविद्यालयको नियुक्तिमा ढिलाइ भएको कुरा सर्वत्र सुनिन्छ । उपकुलपति चयनका निम्ति शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा ७ विश्वविद्यालयका लागि अलग–अलग पदाधिकारी छनोट समिति (सर्च कमिटी) गठन भएको थियो तर त्रिविबाहेक कुनै विविका निम्ति कार्यदलले पदाधिकारी सिफारिससमेत गर्न सकेको छैन ।
विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट प्राध्यापकहरूले आफूअनुकूल व्यक्तिलाई मात्र सिफारिस गरेर त्यसमा अडान लिएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको समाचारस्रोतहरूले बताएका छन् । यसरी स्वदेशमै उच्च शिक्षा पाउने आशामा रहेका नेपाली जनताका छोराछोरी नै शासकहरूको ‘कुकुर झगडा’को शिकार भएका छन् ।
राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा भएका विगतका नियुक्तिहरूकै कारण नेपालको उच्च शिक्षा बन्दोबस्तमा अपेक्षित प्रगति नभएको मात्र होइन, उच्च शिक्षासमेत अराजकताको सिकार भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी जसले नियुक्त ग¥यो उसप्रति मात्रै जवाफदेही हुने र नियुक्ति दिनेकै दबाब र प्रभावमा पदाधिकारीहरू निरीह भई बेकम्मा बन्ने परिस्थिति विगतकै तीतो यथार्थ हो ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसमेत सम्बन्धित विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको प्रतिस्पर्धाको आधारमा चयन गर्ने परिपाटी गर्नुपर्ने तर्कप्रति पनि सम्बन्धित निकाय गम्भीर छैनन् । विश्वविद्यालयबारेको स्पष्ट दृष्टिकोण र भविष्यका लक्ष्य एवम् योजना बनाउन जान्ने, अनुभव, क्षमता, सीप र राम्रो छवि भएको मान्छेलाई विश्वविद्यालयको कार्यकारी पदमा राख्नु नै स्थायी उपचार हुनसक्छ । विश्वविद्यालयहरूका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको अलमल गरेर कुनै पनि नागरिकको गुणस्तरीय उच्च शिक्षा पाउने हक खोस्न पाइन्न ।
विदेशी हस्तक्षेप
विश्व बैङ्कको साढे ६ अर्ब रूपैयाँ ऋण सहयोगमा सञ्चालित उच्च शिक्षा सुधार परियोजना असफलताको बाटोमा उन्मुख भएको कुरा आइतबार (कार्तिक ३ गते) कान्तिपुर टेलिभिजनले एउटा समाचार ‘स्टोरी’ मार्फत् सार्वजनिक ग¥यो । पाँच वर्षे परियोजनाको अवधि सकिन अब सात महिनामात्र बाँकी हुँदा पनि लक्ष्यको ३० प्रतिशत पनि काम नभएपछि बजेट नै फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको त्यस समाचारको सार हो । सरकार योजना बनाउँछ तर कार्यान्वयन गर्न असक्षम छ भन्ने उदाहरण दिनमात्र यो सन्दर्भ जोड्न खोजिएको होइन । विश्व बैङ्क नेपालमा कुन उद्देश्यले छि¥यो भन्ने मुख्य चासोको विषय हो ।
विश्व बैङ्क साम्राज्यवादी देशहरूको हतियार हुँदाहुँदै पनि सरकार यसलाई खुलेआम स्वागत गर्दैछ । यसले ओली–दाहालको सरकार कम्युनिस्ट जामा पहिरेको सरकार हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । हिजो सशस्त्र युद्धको बेला विश्व बैङ्कमार्फत नेपालको शिक्षा निजीकरण गर्न खोजिएको भन्ने माओवादी पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन आज के गर्दैछ ? विश्व बैङ्कलगायतका दातृनिकाय शिक्षालगायत हरेक क्षेत्रमा सरकारी निर्भरता घटाउँदै निजी क्षेत्र वा समुदायलाई प्रोत्साहन गर्दै जाने नाउँमा पुँजीवादी व्यवस्थालाई बलियो बनाउने उद्देश्यसाथ नेपाल पसेका हुन् । राज्यलाई शिक्षाको जिम्मेवारीबाट अलग राख्ने सर्तमा विश्व बैङ्कले नेपाललाई अबौँ रकम दिएको हो । सन् २०२० सम्ममा त्रिविका १४ शैक्षिक संस्थालाई स्वायत्त बनाउने योजनाअनुसार हालसम्म ७ वटा संस्था त्रिविबाट अलग्गिएर स्वायत्त कलेजहरूमा रूपान्तर भइसकेका छन् । केही करोड रूपैयाँको लोभ देखाएर कलेजहरूलाई राज्यको संरचनाबाटै अलग गर्ने र अन्तिमतः सरकारी कलेजहरू समाप्त पार्ने सरकारको भित्री योजना हो । आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउने नाममा निजी कलेजहरूले झैँ जति पनि शुल्क उठाउन सक्ने बनाउँदा नेपालको संविधानमा उल्लिखित शिक्षाको प्रावधानको मर्मविपरीत हुन्छ । शासकहरूले विश्व बैङ्ककै दबाबमा बनेको ‘विद्यालय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति’ कसरी असफल भयो भन्ने अझै बुझ्नसकेको देखिन्न । शिक्षक तथा प्राध्यापक सङ्घसङ्गठनहरूको ध्यान यतापट्टि जानु आवश्यक छ । शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाइदिने लोभमा वा आफ्ना मान्छेले काम दिने दुःस्वप्न देखेर ल्याइने यस्ता विदेशी नीतिमा भर परूञ्जेल नेपालको शिक्षाले उँभो गति लिनेछैन ।
कमजोर अनुसन्धान
विकसित मुलुकहरूले अनुसन्धान तथा विकास कार्यमा राष्ट्रिय बजेटको तीनदेखि पाँच प्रतिशत विनियोजन गरेका हुन्छन् भने नेपालमा यो दर ०.०५ देखि ०.३ प्रतिशत जतिमात्र छ । विश्वविद्यालयको मुख्य काम नै देशलाई आवश्यक नीति निर्माणको निम्ति अनुसन्धान गर्ने हो । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीले गर्ने अनुसन्धानको नतिजालाई राज्यका विभिन्न अङ्गहरूले आत्मसात् गर्ने वातावरण बनाएरमात्र विश्वविद्यालयको उपादेयता सार्थक बनाउन सकिन्छ । विद्यार्थी तथा शिक्षकका राम्रा अनुसन्धानपत्रहरू ‘जर्नल’ हरूमा छापिने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । त्रिविलगायतका विश्वविद्यालयहरूमा हजारौँ शिक्षक छन् तर सा¥है न्यूनले मात्र अनुसन्धानमूलक कृति प्रकाशित गरेको पाइन्छ । विद्यार्थीले तयार पार्ने अनुसन्धानपत्रहरू (डिजर्टेसन) समेत बजारबाट किनेर विश्वविद्यालयका ‘भाइभा’ हरूमा प्रस्तुत भएका तथ्यबाट हाम्रा विश्वविद्यालयको दुरवस्था झल्किन्छ ।
प्राविधिक उच्च शिक्षा नहुँदा
नेपालमा उच्च शिक्षा पढ्ने करिब ४ लाख विद्यार्थी छन् । तीमध्ये ८८ प्रतिशत स्नातक तहमा अध्ययन गर्छन् भने करिब ११ प्रतिशत स्नातकोत्तर अध्ययनरत छन् । एमफील र पीएचडीमा त झन् सा¥है कम विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तल्लो तहभन्दा माथिल्लो तहमा कम विद्यार्थी हुनु त्यति अस्वाभाविक होइन तर सा¥है कम हुनु भने अस्वाभाविक हो । उच्च शिक्षाका झण्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी त्रिविमा पढ्छन् । देशमा थुप्रै नयाँ विश्वविद्यालय खुल्दा पनि उद्देश्यअनुसार विद्यार्थीलाई विकेन्द्रित गर्न सकिएको छैन । त्रिविले युगअनुसारको स्तरवृद्धि गर्न नसकेकोमा बारम्बार आलोचना तथा टीका–टिप्पणी भइरहेकै छ । त्रिविमा अध्ययनरत जम्मा विद्यार्थीमध्ये व्यवस्थापन सङ्कायमा ४२ प्रतिशत र शिक्षा सङ्कायमा २५ प्रतिशत छन् । नेपालको शिक्षा योजनाको सबभन्दा कमजोर बिन्दु नै यही हो । कुन क्षेत्रका कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्नेबारे कहिल्यै विचार पु¥याइएन । त्यसैले त शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेका छन् विश्वविद्यालयहरू । यदि उच्च शिक्षा लिँदै गरेका ४ लाख विद्यार्थीकै हिसाब गर्ने हो भने पनि त्यसमध्ये मात्र ५० हजार शिक्षक बन्न योग्य हुन्छन् भने तिनको निम्ति कामको अवसर मिल्ला ? त्यो असम्भव छ ।
प्राविधिक विषयलाई देश विकासको आधार मानिन्छ । व्यावसायिक वा सीपमूलक शिक्षाको माग नेपालमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको हो । विकसित मुलुकमा झण्डै ७० प्रतिशत विद्यार्थी प्राविधिक उच्च शिक्षा अध्ययन गर्छन् । विकासोन्मुख मुलुकमै पनि प्राविधिक उच्च शिक्षा र साधारण उच्च शिक्षामा झण्डै बराबरी विद्यार्थी हुन्छन्, अर्थात् राज्यको शिक्षा योजना त्यहीअनुसार बन्छ । नेपालमा प्राविधिक उच्च शिक्षामा इन्जिनियरिङ्समेत गरी मुस्किलले ५ प्रतिशतमात्र विद्यार्थी भर्ना भएको अवस्था छ । करिब ५ प्रतिशत विद्यार्थी मेडिकल शिक्षामा छन् । शिक्षा देशको आवश्यकताअनुसार नबनाएसम्म नेपाल अल्पविकसित अवस्थाबाट माथि उठ्न सक्दैन । यसमा बेलैमा विचार पु¥याउने हो कि !