जीउँदो मान्छेको फेला नपरेसम्म

 प्रतिष्ठा
एमालेका केही सांसदहरू देश र जनताको पक्षमा बोलेको भन्दै आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरूको विरोध गर्दै छन् । आफैँले प्रतिनिधिसभाबाट चुनेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्ति गरेका मन्त्रीहरूविरुद्धको आक्रोश सुन्दा कान आनन्द हुन्छ । तर, ती सांसदहरूले घूस खाने मन्त्रीलाई यथावत राख्ने प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध चुइँक्क बोल्दैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेमा घुसखोर मन्त्रीलाई मिनेटमा बर्खास्त गर्नसक्छन् । के यो यथार्थ ती सांसदहरूलाई थाहा नभएको हो र ?
एमालेका केही सांसदहरू सार्वजनिक कार्यक्रम र पत्रकारहरूसँग घुसखोर मन्त्रीहरूविरुद्ध बोल्दै छन् । प्रधानमन्त्री ओलीबाट एक वर्ष नौ महिना भयो घुसखोर मन्त्रीहरू नियुक्ति भएको तर उनीहरूमाथि कारबाही भएको छैन । ती सांसदहरू पार्टीभित्रै प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेको बहाना गरी जनताको अगाडि धुवाँको पर्दा राख्दै छन् । के घुसखोर मन्त्रीको ठाउँमा आफू पुग्ने उनीहरूको दाउ हो ? यथार्थ आगामी दिनमा पुष्टि हुनेछ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार होइन, भ्रष्टाचार’ पुगेको धेरै अगाडि नै भन्नुभएको हो । तर, सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो । अहिले एमाले र माओवादीभित्रै ‘राम्रा मान्छे’ भएको झूठा सन्देश दिन उनीहरू आफ्नै मन्त्रीविरुद्ध आक्रोश पोख्दै छन् । यही हो धुवाँको पर्दा र एमालेका एक पूर्वमन्त्रीले ठोकुवा गरे, “सम्पत्ति शुद्धीकरणमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले गरेको भ्रष्टाचारको जालोको उदाङगिएको हुन्छ, महासेठ जेल जाँदैनन् भनेर दम्भ देखाउनु गलत हो, छिट्टै उनी जेल जीवन बिताउन तयार भए हुन्छ ।”
आफ्नै पार्टीका पूर्वमन्त्रीले, मन्त्री महासेठ जेल जाने बताएपछि प्रधानमन्त्री केपी आलीले मन्त्री महासेठलाई बर्खास्तसहितको कारबाही गर्नुपथ्र्यो तर किन गर्दैनन ?
एमालेका एक अर्का सांसदले स्पष्ट गरे, “मन्त्रीले मात्रै उठाएको पैसा खाएन भने धेरै चिज मिलिहाल्छ । यो त म भन्छु, मलाई कहाँ लगेर झुण्ड्याउने हो झुण्ड्याउनु । भित्तामा प्रधानमन्त्रीको नारा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्न’ भनेर लेखिएको छ । त्यो कार्यान्वयन गर्नुस् ।”
‘मन्त्रीले घुस खाएन भने सचिवले, कर्मचारीले घुस खान्छ ? अनि विचौलियाहरू घुसको झोला बोकेर जान्छन् ? सबैले खान्छन् र मात्रा कति हो भन्ने मलाई थाहा भएन । तर, आमरूपमा मन्त्रीले घुस खान्छन् । यो रहेसम्म काम हुँदैन ’”
“यो आयोजनाबाट त्यो आयोजनामा लाँदा १ करोड लिने र कर्मचारी सरुवा गर्ने अनि काम हुन्छ ? यही होइन समस्या ? वर्षांैसम्म एउटा आयोजनामा बसेर काम नगरेका आयोजना प्रमुख त्यस्तै महत्वपूर्ण ३ अर्बको परियोजनामा फेरि किन जान्छ ? उसको ट्रयाक रेकर्ड हेर्नुपर्दैन ? दण्ड सजाय गर्नुपर्दैन ?”
“काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने काम कहाँ पुग्यो ? न्यायालयमा पनि विचौलिया हावी छ । विचौलियाले राज्य संयन्त्र कब्जा गर्दै छ । नेकपा सिस्टममा छैन ।”
मतदाताको यति धेरै प्रश्न छ – प्रश्न उठाउनेहरू सांसद भएर के अब नेकपाभित्र बस्न मिल्छ ? के उनीहरू अब नेकपाको सदस्यको लोगोमा संसदभित्र छिर्न मिल्छ ? यतिधेरै मतभेद नेकपा र सरकारसँग भएका सांसद नेकपाको राजनीतिक धारमा रहन मिल्छ ? ‘छोडौँ कि’ होइन छोडिहाल्नुपर्ने हो तर उनीहरूले छोडेका छैनन् । धुवाँको पर्दा यही हो ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनालगत्तै नेका र एमालेको अन्तरिम सरकार गठन भयो । त्यसबेला यी दुवै पार्टीका मन्त्रीहरूले राज्यको ढुकुटी दोहन गरे । पछि नेका र एमालेको नेतृत्वमा पालैपालो सरकार बन्यो, कहिले संयुक्त पनि बन्यो । प्रतिगमनविरोधी जनआन्दोलनपछि माओवादी पनि थपियो भागवण्डा र राज्यको ढुकुटी दोहनमा । यसकारण एमालेका पूर्वमन्त्री र सांसदहरूले मन्त्रीहरूो भ्रष्टाचारको विरोधमा आक्रोस पोखेको धेरै ढिलो भइसकेको छ । जनताले एमाले र माओवादीलाई भाइ काङ्ग्रेस भनी उतिबेलै भनेका हुन् ।
सरकारमा गएका पार्टी र तिनका नेताहरू कस्ता हुन् भन्ने कुरा केही दिन अगाडि सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली सङ्घको नवौँ विश्व सम्मेलनबाट निर्वाचित अध्यक्षको भनाइबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । उनले भने, “सरकारमा गएका नेताहरू होटल हायातका कोठाहरू चहारेर आ–आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई जिताउन लबिङ गरेका थिए ।” गैरआवासीय नेपाली नागरिक भनेको नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिएका र नेपाल आउन विदेशी राहदानीमा नेपालको प्रवेशाज्ञा लिनुपर्ने हुन् । के विदेशी नागरिक पनि नेका, एमाले र माओवादीका कार्यकर्ता हुन् र ? यसले सरकारमा गएका पार्टीहरू विदेशी निर्देशनमा गठन र सञ्चालन भएको पुष्टि गर्दैन र ?
नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्वमन्त्री तथा वर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य अफताव आलममाथि रौतहटका २२ जना मानिसको हत्या आरोप लागेको सेलाउन नपाउँदै नेकाकै पूर्वराज्यमन्त्री तथा वर्तमान सांसद देवेन्द्रराज कँडेल भारतीय नागरिकसमेत भएको र उत्तर प्रदेशको राधादेवी इन्टर कलेज व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएको सार्वजनिक भयो । कँडेलले आफू भारतको ३३ कसाया रोड, बेतिया हाता, जनपद गोरखपुरको बासिन्दा भएको व्यहोरा लेखी सपथसमेत खाएको प्रमाण प्रकाशित भयो । संवत् २०७० को संविधानसभामा एउटा मधेसी पार्टीबाट समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित एक सदस्य भारतको एक नगरपालिकाको वडा सदस्यमा हारेका थिए । त्यसबारे नेपाली सञ्चारमाध्यम र संविधानसभामा समेत विरोध भयो । तर, उनीमाथि कारबाही भएन । त्यतिबेला नेका र एमालेको संयुक्त सरकार थियो । के विदेशी नागरिक सांसद हुँदासमेत मौन बस्ने ओली–दाहाल सरकार विदेशी दलाल हो र ?
एमालेका केही सांसद र कार्यकर्ताहरू आफ्नो प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, प्रधानसेनापति, प्रहरी महानिरीक्षकसँगको सम्बन्ध भएको धक्कु देखाएर सर्वसाधारण जनताको कारोवार मिलाइदिने नाममा कमिसन खाने, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज र अन्य मेडिकल कलेजको भ्रष्टाचारमा घूस–खाने, भूकम्प पीडितको लागि उठाइएको रकमसमेत खाने काममा संलग्न रहेको समाचार छ । पञ्चहरूले निर्दोषलाई थुन्न लगाउने, विपक्षीलाई मारेर आए पनि जेलमा नराख्ने जस्ता अपराधलाई दुरुत्साहन गर्ने काम गरेका थिए । अहिले एमाले र माओवादीका सांसद र कार्यकर्ताहरू पञ्चहरूको उही भाषा दोहो¥याउँदै सर्वसाधारणलाई तर्साउने र घुस खाने कार्य गर्दैछन् । यसकारण जनता भन्दैछन् “जीउँदो मान्छेको फेला नपरेसम्म एमाले–माओवादी सांसद र कार्यकर्ताको यस्तो कुकृत्य चालू रहनेछ ।”