दलितहरू उत्पीडित वर्गका हिस्सा हुन्

संविधानमा कुनै पनि खाले विभेदलाई अपराध मानिए पनि नेपाली समाजमा अझै पनि जातीय विभेद बाँकी नै छ । दलित समुदायमाथिको विभेद समाजमा अझै पनि जब्बर छ । जाजरकोट जिल्लाको शिवालय गाउँपालिकामा दलितमाथिको विभेद चुल्हो र आँगनमा मात्र सीमित छैन । मन्दिरमा समेत दलितमाथि विभेद हुने गरेको छ । ‘देवताको प्रसाद’ भनेर दिइने खाना कथित माथिल्लो जातलाई एक थरी र दलित समुदायलाई अर्को थरी हुने गरेकोमा स्थानीय दलित समुदायले गुनासो पोखे । यस्तो विभेदलाई जायज ठह¥याउन ‘दलितलाई उही खाना दिंदा देवता रिसाउने’ बहाना गरिन्छ । लामो समयदेखि यस्तो विभेद भोग्दै आएका स्थानीय दलित समुदायले त्यहाँ आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा त्यस्तो दुःखेसो पोखेका हुन् ।
जाजरकोटका दलितले भोगिरहेको विभेद दलित समुदायमाथि राज्य र नेपाली समाजले गरिरहेको संरचनागत विभेदको प्रतिबिम्ब हो । संसारका विभिन्न भूभागमा कुनै बेला प्रचलन रहेको दास व्यवस्था नै दक्षिण एसियाको हिन्दू समाजको सन्दर्भमा दलित व्यवस्था बनेको देखिन्छ । राज्यले गरेको अत्याचारको विरोध गरेका, उत्पादनका साधनमा पहुँच नभएका, राज्यले निर्धारण गरेका संहिता तोड्ने मानिसलाई नै राज्यले दलित भन्यो । तिनै दलितमाथि विभेदलाई राज्यले वैधानिकता दियो । धर्म, कानुन, सामाजिक परम्परा सबैले यो विभेदलाई संस्थागत गर्दै गयो । उत्पादनका साधनबाट उनीहरूलाई टाढा राखियो । उनीहरूलाई गरिबीको दलदलमा डुबाइयो । फलतः दलित युगौं युगसम्म शोषण र दमनको शिकार बन्यो । दलितलाई दलित बनाउने राजनीतिक व्यवस्था एक पछि अर्को ढल्दै गए । तर, समाजको जरासम्म पुगेको विभेदको यो विष भने अझै प्रभावशाली छ ।
दलितमाथिको उत्पीडन वर्गीय शोषणकै हिस्सा हो । दलितमाथिको विभेदविरोधी आन्दोलनलाई वर्ग सङ्घर्षको हिस्साको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । दलितमाथिको विभेदको उपचारको खोजी राजनीतिक सङ्घर्षमा नै खोजी गरिनुपर्छ । जबसम्म राज्यले दलितमाथिको विभेदलाई घोषित वा अघोषितरूपमा टेको दिइरहन्छ, तबसम्म त्यो विभेदको अन्त्य हुनसक्दैन । तर, राज्यले नीति बनाउँदैमा समाजमा जरा गाडेर बसेको यो विभेद एकाएक फुस्स हुनसक्दैन । त्यसको लागि राज्यले दलितलाई सबै क्षेत्रमा व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर दिने, उत्पादनका साधनमा उनीहरूलाई पहुँच बनाउने, उनीहरूलाई योग्य र सचेत बनाउने काम गर्नुपर्छ । दलित समुदायका केही धनीमानी मानिसलाई राज्यका कुनै पदमा पु¥याउँदैमा मात्र सम्पूर्ण दलित जनताको मुक्ति सम्भव छैन । त्यसको लागि दलित समुदायलाई अरु जनतासरह अधिकार र क्षमता विकास गर्नमा ध्यान दिनुपर्छ ।
दलित आन्दोलनलाई अरू उत्पीडित वर्गको आन्दोलनबाट विमुख बनाएर निरपेक्ष आन्दोलनको रूपमा विकास गर्न खोज्नु जरा नभएको बिरुवा हुर्काउनुजस्तो हुनेछ । कतिपय मानिसहरू माक्र्सवाद युुरोपेली दर्शन भएकोले दलित समुदायमाथिको विभेदबारे माक्र्सवादले समाधान दिन नसक्ने तर्क गर्छन् । तर, माक्र्सवाद उत्पीडित जनताको मुक्तिको दर्शन भएकोले दलितमाथिको विभेदलाई उत्पीडित वर्गमाथिको विभेदकै एउटा रूप मानेर त्यसको समाधानको माक्र्सवादमा खोजिनु समिचीन विचार हो ।
विद्यमान राज्य व्यवस्थाले दलितमाथिको विभेदलाई घटाउन सक्दैन । कदाचित परम्परागत विभेद केही होलो भए पनि अरू नयाँ प्रकारका विभेदले दलित समुदायलाई पनि अरू शोषित जनतालाई जस्तै शोषण गर्ने गर्दछ । दलित समुदायका केही शोषक धनीलाई राज्यका पदमा पु¥याएर दलित मुक्तिको स्वाङ्ग यो व्यवस्थाले गर्ने गर्छ । तर, त्यो दलितमाथि विभेदको समाधान कदापि हुनसक्दैन ।