कहिलेसम्म हो लकडाउन ?

-माधव अधिकारी
            कोरोनाको महामारीका कारण नेपालमा चैत १० गतेदेखि सरकारले लकडाउन गर्न सुरु गर्‍यो तर यसको अन्त्य कहिले हुने हो, कुनै अत्तोपत्तो छैन । पहिले एक साताका लागि भनी घोषणा गरिएको लकडाउनको म्याद दुई चोटि बढाइ सकिएको छ । सरकारले पछिल्लोपल्ट घोषणा गरेको लकडाउनको अवधि पनि अन्तिम होइन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओली कै कुराबाट बुझ्न सकिन्छ । त्यसो भए नेपालमा लकडाउनको अवधि कहिलेसम्म बढाइरहने हो ? यसको जवाफ कोसँग सोध्नुपर्ने हो ?
            सामान्यतया एउटा सङ्‍क्रमितबाट कोरोना भाइरस अर्को व्यक्तिमा नसरोस् भनी लकडाउन गरिएको सबै नेपाली जनताले बुझेका छन् । तर, कोरोना सङ्‍क्रमित को हो र को होइन भनी कसरी छुट्याउने ? यसको लागि भाइरसको परीक्षण गर्नैपर्ने होइन र ? परीक्षण नै नगरी हामीले आफ्नो आसपास कोरोना भाइरस छैन भनी कसरी ढुक्क हुने ?
            भाइरस परीक्षण नगरेसम्म पुरानो समाजमा फर्किन असम्भव छ । त्यसैले नेपालको स्थिति सामान्य बनाउन हाम्रो सेरोफेरो सुरक्षित छ भनी जनतालाई विश्वस्त पार्न आवश्यक छ । यो कसरी हुन्छ ? जनताले घरघरै भाइरस परीक्षण गर्न त सक्दैनन् । त्यसो भए परीक्षण कसले गर्ने ? जनताले आफैँ पैसा तिरेर अस्पतालमा गई परीक्षण गर्ने हो ? वा, सरकारले यसको प्रबन्ध मिलाउने हो ? नेपालमा अहिले देखिएको घटना क्रम हेर्दा यसको जिम्मा सरकारले लिएको जस्तो देखिन्छ । तर, के सरकार यस काममा इमानदारीतापूर्वक लागेको छ त ?
            अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा सरकारको नियत साफ देखिन्न । सरकार नेपाली जनताप्रति जिम्मेवार देखिन्न । देखिन्थ्यो भने जनताको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सवालमा भ्रष्टाचार हुँदैनथ्यो । यस काममा ढिलासुस्ती हुँदैनथ्यो । र, भ्रष्टाचार गर्नेलाई दया नगरी दण्डित गरिन्थ्यो । छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य सामग्री र भाइरस परीक्षणका उपकरण देशमा मगाइन्थ्यो । हालसम्म (दुई महिनामा) सरकारले पुगनपुग २,००० नेपालीको मात्र कोरोना परीक्षण गरेको लाजलाग्दो तथ्याङ्क छ । यसले त्रास अझै बढेको छ । सरकारको कछुवा गति देखेर नेपाली जनता खुसी छैनन् । यही गतिमा कोरोना परीक्षण गर्ने हो भने १,००,००० नेपाली जनताको कोरोना परीक्षण गर्न १०० महिना अर्थात् ८ वर्ष लाग्छ । के सरकार यही गतिमा अगाडि बढ्ने सोचिरहेको छ ? कि सरकारसँग अन्य विकल्प पनि छ ? छ भने के छ ? छैन भने किन छैन ? सरकारले तुरुन्त जवाफ दिएर जनताको चित्त बुझाउनुपर्दैन ?
            प्रधानमन्त्रीले राहत वितरणमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूको प्रशंसा गरे पनि राहत लिने लाइनमा बसेका सर्वसाधारणलाई आफूले जस लिने गरी व्यवहार गरिएको जनगुनासो छ । साथै कतिपय फारम भरिसकेका जनताले समेत राहत नपाएको वा फारम सक्किएको जस्ता गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको पनि देख्नमा आएको छ । मरे पनि आÇनै देशमा मरुँभन्दै भारतबाट नेपाली सिमासम्म आएका नेपालीको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व कसको हो ? तिनीहरूको व्यवस्थापन गरी भारत कोरोनाको त्रासबाट मुक्त नहँुदासम्म नेपाल–भारत सिमाना पूर्णतःबन्द गरिनुपर्छ । नेपाली जनताको भित्री चाहना त नेपाल–भारत सीमा सदाका लागि नियमित होस् भन्ने नै हो ।
            वास्तवमा सरकार एवं स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू चुनावमा जसरी सबैका घरघर गएर भोट मागेको थिए त्यसरी नै आज हरेक नेपाली परिवारका सम्पूर्ण सदस्यको द्रूतगतिमा कोरोनाको परीक्षण गर्न आवश्यक छ । यति नगरेसम्म ज्योतिषले जस्तै कुनै मन्त्री वा प्रधानमन्त्री स्वयंले “अब बाहिर आए हुन्छ” भने पनि नेपालीहरू बाहिर आउन मान्ने स्थिति छैन । कोरोनाको डर कायमै रहने छ ।
            लकडाउनको अवधि लम्बिँदै जाँदा, घरघरमा खासगरी निम्न वर्गका जनताका दालचामलका बोरा रित्तिँदै जाँदा, सरकारले बाहिर नआऊ भने पनि बाहिर आउनैपर्ने स्थिति पनि नआउला भन्न सकिन्न । आखिर सरकारले कहिलेसम्म नेपाली जनतालाई पाँच किलो चामल र एक किलो दाल दिन सक्ला ? त्यो वितरण समेत न्यायपूर्ण ढङ्गले गरिएको हुन्थ्यो भने राजधानीमा काम गर्न आएका मजदुरहरू एक हप्तामै पैदल गाउँतिर फर्किँदैनथे ।
नेपाल सरकारसामु अहिले यी गम्भीर प्रश्नहरू उभिएका छन् :
१. सरकारले कति जना नेपालीको कोरोना परीक्षण गर्ने हो ?
२. कति जनाको परीक्षण गरेपछि लकडाउन खोल्न सकिन्छ ?
३. त्यसको लागि कति समय लाग्ने हो ?
४. के सरकारले यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्दैन ?
मजदुर दैनिक, २०७६ चैत्र २८ गते