लकडाउनमा देखिएको बेलायती शिक्षामा विभेदका धाँजा

-मारिला विलसन
सामान्य अवस्था हुँदो हो त यतिबेला बेलायतका अधिकांश विद्यालयमा गर्मी बिदा भइरहेको हुन्थ्यो । तर, यसपालि भने कारभरि आवश्यक सामान कोचकाच पारेर मेरी छोरीसँग उनकी हजुरआमा–हजुरबुवालाई भेट्न जानुको सट्टा म मेरो विद्यालयका प्रत्येक विद्यार्थीहरूलाई फोन गर्नमा व्यस्त भएँ ।
            बेलायतमा हामी लकडाउनमा बस्न थालेको तीन साताभन्दा लामो समय भइसकेको छ । पश्चिम लन्डनको बाहिरी क्षेत्रमा पर्ने मेरो विद्यालयमा धेरै समुदायका विद्यार्थी पढ्छन् । आधा त बेलायत सरकारले पछाडि परेका भनी सूचीकृत समुदायका छन् ।
            बेलायत सरकारले न्यून आय वा बेरोजगार परिवारका केटाकेटीले पनि पढ्न पाऊन् भन्ने हेतुले त्यस्ता सूचीकृत समुदायका विद्यार्थीलाई निःशुल्क खाजाको बन्दोबस्त गरेको हुन्छ । बेलायत सरकारको यस्तो प्रावधानलाई युनिभर्सल क्रेटिड भन्ने गरिएको छ । मेरो विद्यालयमा युनिभर्सल क्रेडिटको सुविधाबाट बञ्चित अरू विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि बीस प्रतिशत छ । उनीहरू अझ बढी विपन्न वर्गका छन् ।
            यी दुवैथरी केटाकेटीका परिवार सदैव गरिबीको धारमा जीवन अघि बढाइरहेका हुन्छन् । त्यसै पनि कमजोर आर्थिक अवस्थाका ती परिवार विद्यालय जाने जुत्ता, विद्युत् खर्च वा बिग्रेको लुगा धुने मेसिनको मर्मत खर्च आदि नदेखिने खर्चको कारण अझ बढी समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
            विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको नोवेल कोरोना भाइरसको सङ्‍क्रमणको कारण उनीहरूको जीवन अझ दस गुणाले कष्टकर बनेको छ ।
            दैनिकजसो संसारभर गन्नै मुस्किल मानिसको मृत्युको खबर सञ्चारमाध्यमहरूले फुकिरहँदा अस्पतालको कमजोर पूर्वाधार, भरिभराउ शवगृह, थकित अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी तथा विस्मित आफन्तहरू आदि दृश्यभन्दा परतिर बेलायतमा गरिबी र अभावको सङ्कट अझ भयावह छ ।
            सन् १९४० मा दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुने बेला बेलायतका १५ लाख केटाकेटीलाई सहरबाट गाउँतिर एकचोटी स्थानान्तरण गरिएको थियो । त्यो घटनाले त्यत्तिबेला बेलायती समाजका धाँजाहरू देखिएको थियो । सहरबाट गएका कुपोषणले ग्रस्त र रोगी केटाकेटीको अवस्था देखेर समाजसुधारक विलियम बेभेरिज्ड नेतृत्वका सरकारी कर्मचारीहरूले युद्धपछि गरिबी र अशिक्षाबाट मुक्त समाज बनाउन दृढसङ्‍कल्प गरेका थिए । सोहीअनुसार सन् १९४४ मा बट्लर शिक्षा ऐनमार्फत सामाजिक बिमा र शिक्षामा समानताको बन्दोबस्त गर्ने प्रयास भएको थियो ।
            आज त्यो घटना भएको झन्डै ८० वर्ष बितिसकेको छ । आज फेरि हाम्रो देशमा लगाइएको लकडाउनको कारण सबै विद्यालय बन्द भएसँगै ठूलो असमानता र असमता सतहमा देखिएको छ ।
            बेलायतका १३ लाख केटाकेटीलाई ‘पछाडि परेका समुदाय’ भनी वर्गीकरण गरिएको छ । अर्थात् त्यति सङ्ख्यामा विद्यार्थीले विद्यालयमा निःशुल्क खाजा खाने गरेका छन् । आज ती केटाकेटी घरभित्र बन्दी छन् । अधिकांशका घर सानो र साँघुरो एकतल्ले फ्याट हो । उनीहरूका घरअघि या त साँघुरो ठाउँ मात्र छ अथवा त्यस्तो कुनै खुल्ला ठाउँ नै छैन ।
            त्यस्तो स्थानमा दूरशिक्षाको पद्धतिमार्फत पढाउने कल्पना गरिएको छ । दूरशिक्षा पद्धतिअन्तर्गत दैनिक दुईदेखि पाँच घण्टा अनलाइन पाठ र सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययन हुनुपर्ने भनिएको छ ।
            ती बालबालिका र त्यसबाहेक सरकारबाट कुनै आर्थिक सहायता नपाएका अरू बीस प्रतिशत बालबालिकाले खासमा यो तरिकाबाट पढ्न पाएका छैनन् । बरु कोही सहयोगी, पढेलेखेको व्यक्तिको सहयोगमा पुस्तक, कलमसहित कोठाको कुनै साँघुरो कुनामा उनीहरू पढ्ने प्रयास गरिरहेका हुनसक्छन् ।
            दूरशिक्षाको लागि आवश्यक प्राविधिक सामग्री जस्तै ट्याबलेट, कम्प्युटर वा इन्टरनेटमा यो वर्गको पहुँच छैन ।
            टिचरट्याप भन्ने एउटा एप छ । त्यसले दैनिक ६ हजार बेलायती शिक्षकहरूलाई विभिन्न प्रश्न गर्ने गर्छ । त्यसले निकालेको तथ्याङ्कअनुसार लकडाउनको पहिलो साताको अन्तिम दिनसम्ममा आफूले पढाउने दस प्रतिशत विद्यार्थीको पहुँचमा इन्टरनेट वा उपयुक्त प्राविधिक शिक्षण सामग्री नभएको देखाएको छ ।
            यो तथ्याङ्क कति सही छ, भन्न गार्‍हो छ । तर, मेरो विद्यालयको सन्दर्भमा मैले गरेको अनुभवअनुसार घरमा एक जना स्कुले केटाकेटीको पहुँचमा ल्यापटप, कम्प्युटर वा ट्याबलेटमात्र दिनको ६० देखि ९० मिनेटमात्र हुने गर्छ । केही परिवारमा अनलाइन कक्षा मोबाइल फोनबाट मात्र सम्भव देखिएको छ । मोबाइलमा अपलोड र काम गर्न असहज हुने भएकोले त्यसमा अनलाइन कक्षा लगभग असम्भव हुन्छ ।
            उस्तै एउटा तथ्याङ्कले बेलायतको सबभन्दा विपन्न क्षेत्रका शिक्षकहरूले त्यहाँका विद्यार्थीहरूमध्ये ४३ प्रतिशत हरेक दिन एक घण्टाभन्दा कम मात्र पढिरहेको देखाएको छ । जबकि बेलायतकै अघि बढेका क्षेत्रहरूमा १४ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र त्यस्तो अवस्थामा छन् ।
            बेलायत सरकारलाई दसकौँदेखि चिन्तित बनाएको ‘अघि बढेका’ र ‘पछि परेका’ क्षेत्रका विद्यार्थीहरूबीचको भेद अबका दिनमा अझ तीब्रतर गतिमा बढ्नेछ ।
            बेलायतमा पनि लकडाउन लम्बिने क्रम अझै चालू छ । सम्भवतः यो शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्ममा लकडाउन कायम नै रहनेछ । तीन महिनाभन्दा लामो समय विद्यालय बन्द हुँदा त्यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुनेछ ।
            यदि एउटा सुविधासम्पन्न विद्यालयको संरचना र कार्यतालिकाभित्र सिक्ने बानी परेका विद्यार्थीलाई तीन महिनाभन्दा लामो समयसम्म नियमित कक्षामा पढाइएन भने निःसन्देह उसको सिकाइमा ठूलो खाडल देखिनेछ ।
            अहिलेको गम्भीर प्रश्न–हामीले त्यो खाडल कसरी पुर्दैछौँ ? सेप्टेम्बरसम्ममा हामीले विद्यालयलाई निकै भिन्न देखिने र महसुस हुने बनाउनुपर्नेछ ।
            विद्यालय र शिक्षाको भूमिका के हो, बृहत् सामाजिक विषयमा समग्र विद्यालय कसरी हुन सक्दैनन् र त्यस्ता विषयमा विद्यालयहरू कसरी जिम्मेवार हुन सक्दैनन् आदि प्रश्न यतिबेला छलफलको विषय बनेको छ ।
            सरकारले दसकअघि लागू गरेका सामाजिक क्षेत्रमा लगानी कटौतीअन्तर्गत विद्यालय निरीक्षकलाई बढी अधिकार दिइँदा विद्यालयका नेतृत्वले विद्यालयका दैनिक समस्या समाधान गर्न विभिन्न समस्या भोग्नुपरिरहेको छ ।
            कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँले हाम्रा विद्यालयहरू शिक्षा दिने ठाउँँमात्र नभएको देखाएको छ । बेलायतका १५ लाख बालबालिकाको लागि विद्यालय भनेको सुरक्षा, सरसफाई र कम्तीमा एक छाक खान पाउने थलो पनि हो भन्ने कुरा देखाएको छ ।
            बेलायतमा आर्थिक मन्दीको प्रभाव कम गर्न करोडौँ करोड पैसा खर्च गरिएको छ । अब सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणाली महामारीपछिको समाज सुहाउँदो बनाउन पनि सरकारले लगानी गर्न जरुरी छ ।
(लेखक बेलायतको पश्चिम लन्डनको स्प्रिङवेस्ट एकेडेमीका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ ।)
स्रोतः अल जजिरा
नेपाली अनुवादः सुमन