विशेष परिस्थितिको खरिद र कोरोना सङ्कट

-वर्षा
  कोभिड– १९ को सङ्कट देखिएसँगै नेपालमा पनि यसको प्रभावबाट जोगिन सरकारले लकडाउन घोषणा, क्वारेन्टिनको व्यवस्था एवं सीमानाकाहरू बन्द गरेको छ । सरकारले ढिलै भए पनि चालेका केही कदमहरूले यो सङ्कट टार्न सरकारलाई नैतिक सहयोग पुगेको हुनुपर्दछ । महामारीको समयमा राज्यको एकल नीति र निर्देशनलाई पालना गर्नु हामी सबैको मानवीय कर्तव्य हो । कुनै पनि दलगत स्वार्थ तथा वैचारिक मतभेदलाई भन्दा पनि समस्या समाधानको लागि एकजुट हुनुपर्दछ । हाम्रो देशले पनि यो महामारीबाट जित्न सक्छ भन्ने भावना हामी सबैमा छ र हामी जित्छौँ पनि ।
            आज म यहाँ कोभिड– १९ को सङ्कटभन्दा पनि कोभिड– १९ को सामना गर्न देशमा अभाव भएको रोग परीक्षण गर्ने किट्स एवं रोगसित लड्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले लाउने सुरक्षित पोशाकलगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य तथा भौतिक सामग्रीहरू खरिद गर्न सरकारले ढिलासुस्ती गरेको आरोप लागिरहँदा केही जिम्मेवार नेताहरूले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐन, कानुन नै काम नलाग्ने कुरा गरेको मिडियामा सुन्नमा आएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा के कस्ता व्यवस्था छन् भन्ने चर्चा गर्दै छु ।
            सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा विशेष परिस्थितिको खरिद भन्ने एउटा प्रावधान रहेको छ । जुन प्रावधान यस्तै किसिमको सङ्कटको बेला राज्यले शान्ति सुरक्षा एवं सुशासन कायम गर्न तत्काल कार्यान्वयन गर्नसक्दछ ।
            सार्वजनिक खरिद ऐनको परिभाषा २ (ढ) मा “विशेष परिस्थिति” भन्नाले सुख्खा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागीजस्ता प्राकृतिक वा दैवी प्रकोप तथा महामारी वा आकस्मिक वा अप्रत्याशित विशेष कारणबाट सृजित परिस्थिति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वजस्ता परिस्थितिसमेतलाई जनाउनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
            उक्त परिभाषाअनुरूप कोभिड– १९ को महामारीलाई कुनै पनि सामान्य मानिसले ऐनको दायराभित्र ल्याएर परिभाषित गर्नसक्दछ । छिमेकी देश चीनको उहान सहरमा फैलिरहेको कोरोनाको आतङ्क र चीन सरकारले चालेका कदमहरू हेरिरहेको नेपालले कुनै पनि विलम्ब नगरी यो महामारीबाट जोगिने उपायहरू अपनाउन सकिन्थ्यो र अत्यावश्यक वस्तुहरू खरिदको लागि जुनसुकै तहको सार्वजनिक निकायले पनि यो कार्य गर्नसक्छन् ।
            प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसित आदेशै नलिइकन स्वास्थ्य विभाग तथा हस्पिटलहरूले अत्यावश्यक सामग्रीहरूको खरिद गर्न सक्छन् । यो प्रावधानमा रहेर नगरपालिका, गाउँपालिका, प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकारले पनि तत्काल सुरक्षा तथा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सामग्रीहरू खरिद गर्नसक्दथ्यो । अब प्रश्न आउँछ कुन हस्पिटल, कुन गाउँपालिका, कुन नगरपालिका, कुन सरकार तथा कुन मन्त्रालयले यो प्रक्रिया अपनाएर खरिद गरे त ?
            बरु अत्यावश्यक सामग्री जुटाउनुभन्दा पनि केन्द्र सरकार त नेपाल भ्रमण वर्षकै तयारीमा जुटिरह्यो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू केन्द्रको जिम्मेवारी भन्दै पन्छिएर बसे । अब महामारी घर आँगनमै देखिएपछि एकले अर्कोलाई दोष लाउने अनि देशको सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली यस्तो बेलामा काम लाग्दैन भनी मिडियामा बोल्नु कतिको जिम्मेवारीपन हुन्छ ?
 
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को व्यवस्था
            दफा (४१) सोझै खरिदसम्बन्धी व्यवस्था :
            (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा मालसामान वा परामर्श सेवा वा अन्य सेवा सोझै खरिद गर्न वा निर्माण कार्य सोझै गराउन सकिनेछ :
            (३) विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नुपरेमा ।
            (३)उपदफा (१) बमोजिम सोझै खरिद गर्नुपर्दा सार्वजनिक निकायले आफ्नो आवश्यकता र गुणस्तर, परिमाण, आपूर्तिको सर्त र समयसम्बन्धी विशेष कुराको तोकिएबमोजिम लिखित विवरण तयार गरी लिखित दररेट वा प्रस्ताव एकमात्र आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकसँग माग गरी आवश्यकतानुसार वार्ता गरी खरिद गर्नसक्‍नेछ ।
            तर, यसरी खरिद गर्दा यस ऐनबमोजिम कुनै अधिकारीबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा पूर्व स्वीकृति लिएर र सम्झौता गरेरमात्र खरिद गर्नुपर्नेछ ।
दफा (६६) विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था :
            (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप हानि नोक्सानी हुने अवस्था आइपरेमा सार्वजनिक निकायले तत्काल खरिद गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
            (२) सार्वजनिक निकायका प्रमुखले उपदफा (१) बमोजिमको परिस्थिति र तत्काल गर्नुपर्ने खरिदसम्बन्धी विस्तृत विवरणको जानकारी एक तहमाथिको अधिकारीलाई दिनुपर्नेछ ।
            (३) विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नेसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
 
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को व्यवस्था
            नियम १४५. विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थाः
            (१) ऐनको दफा ६६ बमोजिम खरिद गर्दा सार्वजनिक निकायले खरिदको आवश्यकताको लिखित विवरण, गुणस्तर, परिमाण, सर्त र कार्य सम्पन्न गर्ने अवधिजस्ता विवरण तयार गरी आकस्मिक परिस्थितिको सामना गर्न आवश्यक परिमाण र समयावधिका लागि मात्र यथासम्भव प्रतिस्पर्धा गराई वा एउटामात्र निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकसँग लिखित दरभाउ वा प्रस्ताव लिई स्वच्छ र उचित मूल्यको लागि वार्ता गरी खरिद गर्नुपर्नेछ ।
            (२) उपनियम (१) बमोजिम खरिद गरिएको भएमा देहायका कुरा खुल्ने कागजात नियम १४९ बमोजिमको अभिलेखमा राख्नुपर्नेछ :–
           (क) विशेष परिस्थितिसम्बन्धी विवरण, (ख) तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक सुरक्षा, हित तथा सामुदायिक स्वास्थ्यमा पर्ने सङ्कट,
            (ग) खरिदका अन्य विधि अपनाउन नसकिने कारण र आधार ।
            (३) उपनियम (१) बमोजिम सार्वजनिक निकायले दसलाख रूपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गरेको भएमा त्यस्तो निकायले त्यसरी खरिद भएको विवरणको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ र सोको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पठाउनुपर्नेछ ।
सोझै खरिद प्रक्रिया
            सोझै खरिद भन्नाले कुनै पनि बोलपत्र तथा सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान नगरी आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताहरूबाट सोझै प्रस्ताव लिई खरिद गर्ने प्रक्रिया हो ।
            सामान्य अवस्थामा दरभाउपत्रबाट खरिद गर्नुपरेमा १५ दिनको सूचना दिनुपर्ने तथा बोलपत्रबाट खरिद गरेमा ३० दिनको सूचना दिएर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गराएरमात्र खरिद गर्नुपर्दछ । तर, सोझै खरिद भनेको आजको आजै खरिद गर्न सकिने र कुनै पनि मिति समय नतोकी सिधै आपूर्तिकर्तासित खरिद गर्न सकिने प्रावधान हो ।
            यदि नेपालमा त्यस्तो सामग्री उपलब्ध नभए विदेशबाट पनि तत्काल ल्याउन सकिन्छ ।
            तर, हाम्रो सरकार, हाम्रा स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरू खरिद गर्न समय लाग्ने , आवश्यक परेमा हामी ल्याउँला, प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको भन्दै बस्यो । जनतालाई ढाँट्ने काम महामारीमा पनि भयो । जनता भने संयमित भएर जनताको कर्तव्य गरिरहेका छन् । त्यसकारण समय आएपछि जनताले कुर्सीमा बसेर काम नगर्ने कर्मचारी देखि मन्त्रीहरू सबैको हिसाबकिताब खोल्नैपर्छ ।
            साथै ऐनको दफा ६६ को व्यवस्थाअनुसार विशेष परिस्थितिको खरिद गर्दा एक तह माथिको अधिकारीलाई जानकारीमात्र गराए पुग्ने देखिन्छ । ऐनको दफा ४१ मा यसरी खरिद गर्दा यस ऐनबमोजिम कुनै अधिकारीबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा पूर्व स्वीकृति लिएर र सम्झौता गरेरमात्र खरिद गर्नुपर्नेछ भन्ने वाक्यांश रहेता पनि पूर्व स्वीकृतिसम्बन्धी अन्य कुनै व्यवस्था ऐन, नियमावलीमा कतै देखिन्न ।
अत्यावश्यक वस्तुको परिमाण तथा बजेट व्यवस्थापन
            कुनै पनि सामग्री खरिद गर्दा त्यसको आवश्यकता पहिचान गर्ने, गुणस्तरीयता निर्धारण एवं आवश्यक सङ्ख्या तथा लागत अनुमान स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ । लागत अनुमान स्वीकृत गर्नुपूर्व बजेट व्यवस्थापन प्रमुख कुरा हुन आउँछ । बजेटको सुनिश्चितताविना कुनै पनि वस्तु खरिद गर्न सकिन्न । विशेष परिस्थितिको खरिदको लागि पनि बजेटको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ ।
            कोभिडजस्तो महामारी रोकथाममा महाशक्ति राष्ट्रहरू त असफल भइरहेको अवस्थामा के कस्तो सामग्री आवश्यक हुने र कति खरिद गर्नुपर्ने कुरा नेपालको विकट जिल्लामा रहेको स्वास्थ्यचौकी, गाउँपालिका एवं भर्खंरै बनेका नगरपालिकाहरूलाई थाहा नहुन सक्दछ । आवश्यक बजेट पनि नहुन सक्छ । महामारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ला भनेर बजेट व्यवस्था पनि गरेको हुँदैन । यस्तो बेलामा कसरी विशेष परिस्थितिको खरिद गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।
            तर, सङ्कटमा सार्वजनिक निकायहरूले चाहे भने जुनसुकै उपाय अवलम्बन गर्न पछि हट्नु हुँदैन । मानौँ, यो सङ्कट लम्बिंदै गयो भने विकास निर्माणका कामहरूसमेत ठप्प हुनेछन् । जिल्ला–जिल्लामा विकास निर्माणमा थुप्रै बजेट व्यवस्था गरिएको हुनुपर्दछ । मन्त्रालय, विभागअन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यहरूका लागि बजेट व्यवस्थापन भएको तर ठेक्का प्रक्रिया सुरु नभइसकेको अथवा सम्झौता भइनसकेका कार्यक्रमहरू थुप्रै हुनुपर्दछ ।
            जनताको जिउ ज्यान र सुरक्षाभन्दा विकास निर्माण पक्कै पनि हाम्रो प्राथमिकतामा पर्दैन । हाम्रो नेपालको ठेक्कापट्टा र विकास निर्माण समयमै सम्पन्न हुन्छन् भनेर जनताले पत्याउने उदाहरण पनि छैन । बरु समयमै काम नसकेर उल्टै व्यवसायीहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा मूल्य समायोजन दिने कार्य भइरहेको हुन्छ । यही कोरोना महामारीकै कारण भोलिका दिनमा सङ्कट तरिसकेपछि निर्माण व्यवसायीहरूले कोरोनाका कारण काम ढिल्ला भएको, महँगी बढेको आदि शीर्षकमा राज्यसित क्षतिपूर्ति माग्नेछन् र अघिपछि जस्तै राज्य क्षतिपूर्ति दिन बाध्य हुनेछ ।
            साथै मन्त्रालय तथा विभागहरूबाट देशैभरि छरिएर रहेका कन्टिजेन्सी बापतका खर्चहरूबाट करोडौँको विलासी गाडी किन्ने खबरहरू बेलाबेला सुनिन्छ ।
            त्यसकारण सरकारले चाहने हो भने विकास निर्माणका नाममा विभिन्न शीर्षकमा छुटाइएका कन्टिजेन्सी बापतका खर्चहरू, यस वर्ष खर्च हुननसक्ने बजेटहरू तत्काल यो सङ्कट व्यवस्थापनमा खर्च गर्न सकिन्छ । सङ्कट तरेपछि नपुग बजेट आगामी वर्षहरूमा मिलाउँदै जानुपर्छ ।
            यस्तो समयमा सरकारले कोष स्थापना गरेर चन्दा सङ्कलन गर्दै हिँड्ने, विश्व बैङ्क तथा दातृनिकायको सहयोग खर्च गर्ने नाममा फितल्लो कार्यक्रमहरू गर्ने कार्य उचित हुँदैन । बजेट अभावको निहुँमा रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न नसक्नेहरूले सरकार चलाउनुहुँदैन । बजेट हुँदैमा यो सङ्कट तर्ने भए शक्ति राष्ट्रहरूको आजको अवस्था आउने थिएन । त्यसकारण अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा जनताको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारले तत्काल निर्णय लिनु आवश्यक छ । जनतालाई आईपीओ बेचेर ठूलो पुँजी जुटाउने कम्पनी शैलीमा देश पक्कै पनि चल्दैन । स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारहरूले पनि यो वर्ष खर्च हुन नसक्ने कार्यक्रमहरू रोकेर भए पनि सङ्कट व्यवस्थापनमा हेर्नु जरुरी छ । नत्र कोरोनाका कारण पुँजीगत खर्च भएन र उपचार नपाएर जनता मर्न थाले भन्ने समाचार सुन्नुपर्नेछ  ।
विशेष परिस्थितिको खरिदमा जोखिम
            विशेष परिस्थितिको खरिद गर्न नचाहनुका एउटा कारण भोलि लेखापरीक्षण हुँदा बेरुजु देखाइदेला भन्ने डरले गर्दा अधिकांश कार्यालयहरूले यो प्रक्रिया अपनाउन गार्‍हो मान्छन् । तर, सिङ्गो देश र विश्व नै आतङ्कित भइरहेको यस्तो परिस्थितिमा यही एउटामात्र विकल्प रहन्छ ।
            असल नियतले काम गर्ने निकायहरूले जुनसुकै खरिद विधि अपनाए पनि पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरीयता एवं मूल्य सार्थकता हासिल गर्ने गर्दछ । तर, हाम्रो देशमा सङ्कटको यस्तो घडीमा मोटो कमिसन नपाएसम्म बजेट पनि नछुटाउने र खरिद पनि नगर्ने मानसिकताले गर्दा अत्यावश्यक सामग्रीहरू खरिद हुन सकेको छैन । मोटो भाग पाउने भएपछि विभिन्न कारण देखाई मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराई छोटो समयको टेन्डर आव्हान गर्ने र मिलेमतोमा करोडौँ झ्वाम्म पार्ने कार्य कैयन् पटक भए । सङ्कटको यस्तो समयमा समेत अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा पनि ठूलो भ्रष्टाचार भइरहेको सोसल मेडियाहरूमा भाइरल बनिरहेको छ ।
            अन्तमा, भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरहरूलाई लकडाउन नहुने तर जनतालाई लकडाउन गरेरमात्रै सङ्कट टार्न नसकिने कुरा राख्दै जनताको पक्षमा काम गर्ने निकायहरूले  भए पनि विशेष परिस्थितिको खरिद विधिलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ ।