किन हुन सकेन ‘बन्दाबन्दी’ को व्यवस्थापन ?

-इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
  कोरोना सङ्‍क्रमणबाट बच्‍नका लागि देशभरि बन्दाबन्दी कायम गर्नु आवश्यक थियो, गरियो, भएकै छ । आफ्नै सुरक्षाका लागि मानिसहरू सरकारको आदेश पालन गरेर ‘बन्दाबन्दी’ मा रहेकै छन् । तर, यसरी बस्दा पर्ने समस्या समाधान गर्नका लागि सरकार सचेत र क्षमतावान देखिएन ।
           चीनको उहानमा ७८ दिनसम्म ‘बन्दाबन्दी’ हुँदा त्यहाँका मानिसहरूलाई दिनदिनै ज्वरो नाप्न लगाएर त्यसको रेकर्ड राख्न लगाएको, ज्वरो आएको तीन दिनपछि अस्पताल जान भनिएको रहेछ । प्रत्येक परिवारका बच्चालाई २०० एमजी र वयष्कका लागि ५०० एमजीको भिटामिन सी क्याप्सुल बाँडिएको रहेछ । कुन परिवारका सदस्यको अवस्था कस्तो छ भन्ने पूरा विवरण सङ्कलन गरी त्यसैअनुसार गम्भीर अवस्थाका बिरामीका लागि आवश्यक औषधोपचारको व्यवस्था घरमै हुने व्यवस्था मिलाइएको रहेछ । यसरी पूरै सहरवासी परिवारका सदस्य र सरकार असल घरमुली बनेर सेवा सुविधा उपलब्ध गराएपछि ७८ दिन लामो ‘बन्दाबन्दी’ को अवधिमा कुनै दिन उहानवासीले गुनासो गरेनछन् ।
            उहानमा भएजस्तो सेवा सुविधाको त कल्पनामात्रै गर्ने कुरा भयो । यहाँ त यस्तो महामारीको बेलामा समेत स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भयो । ‘बन्दाबन्दी’ तीन हप्ता हुँदै गर्दा, जनजीवन कष्टमय बन्न थालेको छ । यो कष्ट सबैतिर सबैलाई नै हो । त्यसमा पनि दिनहुँ किनेर खानुपर्ने सहरवासीहरूलाई बढी समस्या छ । जागिर हुनेहरूले त बचत गरेको भए यो समयमा पनि किन्दै खाँदै गर्ने भए । न्यून तलबमा काम गरिरहेकाहरूका लागि पनि समस्यै छ । तर, दैनिक ज्यालादारीका रूपमा काम गरी जीवनयापन गर्ने थुप्रै मजदुरहरूले के खाने ? काम गर्न नपाएको तीन हप्ता नाघ्यो । कति त स्थायी डेरा पनि नभएका र ‘साइट’ मा काम गरेर त्यतै रात बिताउने ज्यामी मजदुरहरू पनि रहेछन् । आफूहरू दैनिक ज्यालादारी काम गरेर छोराछोरीहरूलाई पनि आफूसँगै राखेर पढाएर बसेका दम्पति पनि धेरै पाइन्छन् ।
            यतिखेरको अवस्था जसरी पनि बाँच्नु र बचाउनु हो । यस्तो विषम परिस्थितिको ख्याल गरी स्थानीय तहको सक्रियतामा देशव्यापीरूपमा राहत पनि वितरण भइरहेको छ । यो राहत मानवतावादी हिसाबले जो जहाँ समस्यामा परेका छन् ती सबैले तत्काल पाउनुपर्ने हो । तर, यो प्राप्त गर्नका लागि एकातिर नपाउनुपर्ने मानिसले पाउन खोजेको र अर्कातिर पाउनुपर्नेले नपाएको अवस्था पनि देखिन्छ । यस क्रममा कतिपय दैनिक ज्यालादारीको रूपमा काम गर्ने ज्यामी मजदुरहरूले आफ्नो परिचय खुलाउने नागरिकता जिम्मा लगाएको केही दिन बितिसक्दा पनि राहत नपाएको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको छ । भोकभोकैको स्थिति हुँदाहुँदै पनि ‘परिचय नखुलेका कारण’ तिनका लागि राहत उपलब्ध नहुनु विडम्बना हो ।
            ‘बन्दाबन्दी’ पनि नखुल्ने र राहत पनि नपाइने भएपछि दैनिक ज्यालादारीको रूपमा काम गर्ने ‘सहरिया ज्यामी मजदुरहरू’ को बाँच्ने वैकल्पिक उपाय के त ? कुनै उपाय नभएपछि तिनले, अन्तिम उपायको रूपमा रातको मौका पारेर सयौँ किलोमिटर टाढा रहेको आफ्नो घर जान पैदल यात्रा तय गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो । राजमार्गमा निरसपूर्ण लस्कर देखियो । वृद्ध, दोजिया, बिरामी, कमजोर शरीर भएका अनि खर्च र खानेकुरा पनि पर्याप्त नभएका तिनीहरूलाई बाटोका कतिपय ठाउँमा धर्मात्‍माहरूले जुत्ताचप्पल तथा फास्ट फुड राखिदिने, निःशुल्क खाना खुवाइदिने मानवीय काम गरेको पनि देखियो । हिँड्दा हिँड्दा पैतालामा फोका उठेका, भोकप्यासले कमजोर भएकाहरूको पीडा भोग्नेहरूलाई मात्र थाहा होला । दुःख कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अनुभव गरिरहेका अरूलाई पनि त्यसले छोला । तर जतिखेर पनि मोजमस्तीमा डुबिरहनेहरूलाई त्यसले केही पनि छुँदैन । सहरमा अभर परेर बाहिर जान चाहनेहरूलाई गत चैत २८ र २९ गाडी खुलाइदिने कार्यक्रम व्यवस्थितरूपमा सफल भएको भए आज त्यस्तो कारुणिक दृश्य सुन्न र हेर्न त पर्दैनथ्यो !
            हिजोसम्म अरूका लागि काम गरिदिएर खानको जोहो गर्न सकेको पात्र, बल, जाँगर र सीप हुँदाहुँदै आज भोकभोकै पर्नुपर्‍यो । तर ती अभागी बनाइएकाहरू पनि यही देशका नागरिक हुन् । चुनावताका भाषण सुन्दै ठूलो आशा गरेर कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीलाई मतदान गरेका थिए होलान् । भोकभोकै परेको यो बेलामा तिनलाई कुनै पार्टी प्यालेसमा लगेर राजकीय स्वागत गर्नुपरेको पनि थिएन । सहरमा रहेका यत्तिका सार्वजनिक स्थलमा तिनलाई आश्रयस्थल दिएर सुरक्षित राख्न सकेको भए तिनको आत्माले कति आसिक दिन्थ्यो होला । तर, बन्दाबन्दीको यति लामो अवधिमा त्यस्ता खालका ‘अपरिचित नागरिक’ सहरबाट बाहिरिइसके होलान् । त्यसैले, सुत्केरी अवस्थामा पीडा भोग्नुपरेकी श्रीमतीलाई अरूले नै खटिदिएर सहयोग गरिदिएपछि श्रीमान्ले देख्नै नपरेझैँ, सरकारले पनि अब तिनलाई देख्नै परेन । कस्तो आनन्द !
यही ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ‘बन्दाबन्दी’ को अवधि वैशाख १५ सम्मका लागि बढाइएको छ । त्यसपछि पनि अझै बढ्नसक्छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री र अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठबाट आर्थिक योगदानको घोषणा भएको छ । कोरोना राहत कोषमा पर्याप्त रकम पनि जम्मा भएको छ । सांसदका कोषको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि भएछ ।
यी कुराहरू अवश्य पनि राम्रा हुन् । तर अवस्था कहालीलाग्दो छ । किसानले उब्जाएका तरकारी, फलफूल बारीमै कुहिएर खेर जाँदै छन् । उपभोक्ताहरू चर्को मूल्यमा किनेर खान बाध्य छन् । दूध, दही फालिंदै छ । दाना नपाएर कुखुराहरू मर्न थाले रे ! छिमेकी देशहरूले चामल, दाल, तेलजस्ता अत्यावश्यक वस्तु निर्यातमा कडाइ गर्दै छन् । यो स्थितिमा हामीले बन्दाबन्दीको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने आगो लागेपछि कुवा खनेर हुनेवाला छैन ।