राजमार्गमा हिँडिरहेका भोका नागरिकहरू

            सरकारले कोभिड–१९ को सङ्‍क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि लकडाउन गरेको आज झन्डै एक महिना हुँदै छ । लकडाउनको अवधि सरकारले पछिल्लोपटक घोषणा गरेको सीमा वैशाख १५ सम्ममात्र रहने हो वा अझ थपिने हो कुनै टुङ्गो छैन । लकडाउनको अवधि लम्बिएसँगै विशेषतः काठमाडौँ उपत्यका र देशका अन्य प्रमुख सहरमा मजदुरी गर्दै आएका श्रमिक जनताको गोजी रित्तिएपछि उनीहरू पैदलै आ–आफ्नो घर फर्किरहेका छन् । लकडाउनको कारण यातायातका साधन नचल्दा उनीहरू हप्तौँदिनभन्दा बढीको बाटो पैदलै आ–आफ्नो गाउँ फर्किरहेका छन् । उखरमौलो गर्मी, हावाहुरीको भय, भोक, प्यास सामना गर्दै उनीहरू निर्जन बाटा छिचोलिरहेका छन् । समाचारअनुसार निकै जोखिममा रहेका गर्भवती महिला, स–साना बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूसमेत यो मानव लर्कोमा हिँडिरहेका छन् । दिउँसो हिँड्दा प्रहरीको केरकार र घाम छल्न कति मानिसहरू राति यात्रा गरिरहेका छन् । खाद्यान्न ढुवानी गर्ने मालबाहक गाडी भेटिए केही दुरी भए पनि यात्रा सहज गर्ने आशामा सडक किनारामा बसेर सडकमा आँखा बिछ्याएर बस्ने यात्रुहरू पनि धेरै छन् । तर, सरकारले भने ती नेपाली नागरिकप्रति कुनै खालको चासो र चिन्ता गरिरहेको छैन ।
            महामारी प्रतिरोधको लागि लकडाउन आवश्यक कदम हो । लकडाउन नहुँदा भाइरस सङ्‍क्रमण अझ फैलिने सम्भावना रहन्थ्यो । लकडाउनले कोभिड–१९ भाइरस नियन्त्रणमा मद्दत पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि देखाएको छ । तर, लकडाउन गर्दा विशेषतः समाजका आर्थिकरूपमा कमजोर समुदाय र दैनिक ज्यालादारी गरेर पेट भर्नुपर्ने वर्गको विषयमा सरकारले गम्भीरता र संवेदनशीलता देखाउन जरूरी छ । सरकारले ज्यालादारी मजदुर र विपन्न वर्गको लागि दिएको राहत हात्तीको मुखमा जिरा सावित भइरहेको छ । लकडाउनको अवधि लम्बिएसँगै राहत थपेका परिवारको दैनिक गुजारा अझ कष्टकर बनेको छ । त्यसकारण ती मजदुरको दैनिक गुजारा कसरी सहज बनाउने विषयमा सरकारले सोचेको देखिएन । हप्तौँदेखि श्रमिकहरू तातो राजमार्गमा यात्रा गरिरहेका छन्, तर उनीहरूको दुःखमा सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । न उनीहरूको भोक–प्यास मेटाउन सरकारले कुनै चासो देखाएको छ, न उनीहरूको सुरक्षाबारे कुनै प्रबन्ध गरेको छ । सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरू आज त्यसरी सडकमा यात्रा गरिरहेका श्रमजीवी जनतालाई उचित बन्दोबस्त गर्न भनी ‘स्थानीय सरकारलाई भनिसकेको’ भन्दै  जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै छन् । तर, तिनले भनेका स्थानीय सरकारले पनि त्यस्ता मजदुरको उचित बन्दोबस्तको लागि केही गरेको देखिएन । केन्द्रीय सरकारका मन्त्रीले हचुवाको भरमा स्थानीय तहलाई ‘निर्देशन’ दिँदैमा त्यसको पालना हुन अनिवार्य हुँदैन पनि । वास्तवमै त्यसको निम्ति स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएको भए केन्द्रीय सरकारले प्रस्ट कार्ययोजनासहित स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्न जरूरी छ ।
            विपन्न वर्गको लागि नोवेल कोरोना भाइरसको कहर रोगसँगको प्रतिरोधमा मात्र सीमित छैन । रोगसँगै अन्तर्राष्ट्रियरूपमा आएको हेरफेरले सबभन्दा बढी गरिब तथा विपन्न वर्ग प्रभावित बनेका छन् । यसले समाजको सबभन्दा विपन्न र शोषित वर्गको जीवनमा अझ बढी कहर र अन्योल थपेको छ । आफूलाई ‘कम्युनिस्ट सरकार’ भन्न रूचाउने ओली सरकारले राजमार्गमा भोक–प्याससँगै मृत्युबाट जोगिन हिँडिरहेका नेपाली नागरिकको रक्षा गर्न आवश्यक कदम तत्काल चाल्नुपर्छ । कोभिड–१९ को सम्भावित सङ्‍क्रमणसमेतलाई ध्यानमा राखी उनीहरूलाई उचित यातायात र खाना–पानीको व्यवस्था गर्ने दायित्व सरकारको हो । तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी ती श्रमजीवी जनतालाई जीवनको आशा र राज्यको भरोसा दिन विलम्ब भइसकेको छ । अझै विलम्ब नगरौँ ।
२०७७-१-६