प्रधानमन्त्रीको ‘मेरै गोरूको बार्‍है टक्‍का’

            सरकारका मन्त्रीहरू र नेकपाका कार्यकर्ताले जनताको आलोचना ठेग्न नसक्ने भएपछि अन्ततः स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका प्रधानमन्त्री स्वयम् सरकारको प्रतिरक्षाको लागि मैदानमा आउनुपरेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्रीले विभिन्न सञ्‍चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्ताले त्यही छनक दिन्छ । अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले सरकारको आलोचनालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी कमजोरी स्वीकार्नुभन्दा ‘मेरै गोरूको बार्‍है टक्का’ गरिरहेको देखिन्थ्यो । अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले लकडाउन लम्बिंदै गएसँगै हजारौँ मानिस सहर छोडेर पैदल गाउँगाउँ गइरहेको विषयमा ‘सरकारले नदेख्ने, पत्रकारले मात्र देख्ने’ जस्ता गैरजिम्मेवार टिप्पणी गर्नुले उनमा अझै पनि वास्तविक अवस्थाको बोध नभएको स्पष्ट हुन्छ ।
            पत्रकारहरूले कहीँ कुनै पनि घटना भए समाचार नबनाई सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ हास्यास्पद छ । सञ्‍चारमाध्यमहरूले समाजका सत्यतथ्य घटना लेखेर र बोलेर शासकहरूलाई सजग बनाउने गर्छन् । पत्रकारको काम समाजमा भएका घटनाबारे समाचार नलेखी सरकारी अधिकारीहरूलाई जानकारी दिनु होइन । यो कामको लागि सरकारले प्रहरी, गुप्तचर विभाग र अन्य विभिन्न विभागको व्यवस्था गरेको हुन्छ । पत्रकारको काम आफूले देखेको, सुनेको र भोगेको कुरा समाचारमाध्यममार्फत राज्य र सिङ्गो समाजलाई सूचना गर्नु हो । तर, प्रधानमन्त्रीले भने पत्रकारलाई पनि सरकारको कारिन्दा बनाउन खोजेको अन्तर्वार्तामा व्यक्त भनाइमा देखिन्थ्यो ।
            सरकारले लकडाउन घोषणा गर्दा आर्थिकरूपमा विपन्न र सीमान्तकृत जनताको दैनिक गुजाराको बन्दोबस्त गर्नसकेन । लकडाउन हप्ता दिनसम्म जाने सोचेका कतिपय मानिस लकडाउनको अवधि लम्बिएसँगै चपेटामा पर्दै गए । तिनलाई जहाँ छन्, त्यही बस्ने बन्दोबस्त कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको तयारी पुगेन । त्यही कारण बीचमा ‘दुई दिनको लागि काठमाडौँबाट बाहिर जान अनुमति दिने’ हचुवा निर्णय भएको थियो । सरकारको हचुवा कार्यशैलीको कारण पछि सो निर्णय बेवारिसे बन्यो । फलतः हजारौँ मानिस रातारात आफ्नो घरतिर जान सयौँ किलोमिटर हिँड्न बाध्य भए । ती मानिसको कुनै बन्दोबस्त नगरेकोमा सरकारको आलोचना भयो । तर, प्रधानमन्त्री यो वास्तविकता स्वीकार्न तयार भएनन् ।
            भारतबाट नेपाल भित्रिन चाहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे सरकारको आलोचना भयो । उनीहरूलाई देशभित्र पस्न दिएर स्वस्थ्य परीक्षण गरी घर फर्किने बन्दोबस्त गर्नुपर्ने कुरा सरकारले सुने–नसुने जस्तै गर्‍यो । आफ्नो देश फर्किन नपाएकोमा ती नेपालीहरूले सरकारको विरोध गरे । प्रधानमन्त्रीले त्यो आलोचना पनि स्वीकार्न सकेनन् । सरकारको कमी–कमजोरी देखाउने जोकोहीलाई नकारात्मक कोणबाट हेर्ने उनको शैलीले समस्यालाई समाधानतिर भन्दा विकराल अवस्थातिर डोर्‍याउनेछ ।
            चीनबाट ओम्नी कम्पनीमार्फत चिकित्सा सामग्री खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको घामजत्तिकै छर्लङ्ग कुरा हो (पछि सो सम्झौता नै खारेज गरियो) । तर, प्रधानमन्त्री सो प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको मान्न तयार भएनन् । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीसमेत भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा देखियो ।
            प्रधानमन्त्रीको शैलीले कोभिड–१९ को महामारीले नेपाली जनताको आहत अझै बढाउने देखिएको छ । यो महामारीविरूद्ध लड्ने काम सरकारको मात्र पक्कै होइन । त्यसको निम्ति सरकारले सम्पूर्ण देशलाई एकताबद्ध बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने हो । कमी–कमजोरीलाई सहजरूपमा स्वीकार्ने साहस सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसले सरकारप्रतिको विश्वास अझ बलियो बनाउनेछ । तर, प्रस्ट देखिने कमजोरीलाई लुकाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सरकारप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुनेछ ।