एकलकाँटे ताइँफुइँ नझारी हुन्‍न

            प्रधानमन्त्री ओली कच्चा बुद्धिका अभिमानी नेता हुन् । अभिमानीकै मातमा चढेर उनले आफ्नो करामत धेरै पटक देखाए । आफ्नो करामतबाट उनी कहिले लडे, ढले त कहिले अरूलाई आफ्नो उठबसमा राख्न सफल पनि भए । शक्तिको आडमा टेकेर सरकारको कमी कमजोरी औँल्याउने अरू नेता, बुद्धिजीवी र सञ्‍चारकर्मीलाई उनले विरोधीमात्र देखेनन्, औँला ठड्याउँदै सराप्न थाले । दल र सरकारको विरोध कसैले नगरून्, सरकार र दलले गरिरहेको अनियमितबारे कसैले बोल्न र लेख्न नसकून् भनी के–के विधेयक ल्याए । सञ्‍चारकर्मीहरूलाई हतोत्साही बनाउन, सञ्‍चारकर्मीहरूको कलममा खिया लगाउन लाखौँको जरिवाना गर्ने विधेयक सरकारले ल्याएकै हो । एक श्रमजीवी सञ्‍चारकर्मीले लाखौँ जरिवाना तिर्न सक्ने स्थिति हुँदैन । अनि उनीहरूको भागमा रहेको घरखेत सोहोर्ने नीति ल्याउन प्रम ओली अघि सरे । तर, पछि विरोधकै कारण सरकारले सो विधेयक फिर्ता लियो ।
एक्लैले देश चलाउने दम्भ
            प्रम ओली चाहन्थे, आफूले ल्याएको, गरेको, भनेको र बोलेको कुरालाई सबैले आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ । आफ्नो विचार र भनाइलाई कसैले नमान्‍ने उनी वैचारिक आक्रमण गर्छन् र पत्रु ठान्छन् । उनी अरूको कुरा सुन्‍न चाहँदैनन् र पाखा लगाउँछन् । प्रम एक्लैले देश चल्छ भन्‍ने उनमा दम्भ छ । उनी अरूलाई गन्दैनन् । त्यही दम्भको पछिल्लो दृष्टान्त राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश हो । शक्ति र अभिमानीको मातमा चढेर उनी अध्यादेश प्रमाणित गराउन वायुपङ्खीको वेगमा कुदे । होसह्वासको कुनै मतलब नराखी कुदैकैले उनी भित्तामा ठोकिए र घाइते भए । शारीरिकरूपमा कमजोर प्रम वैचारिकरूपमा पनि घाइते भए । देश र नेकपाको नेतृत्व गरिरहेका प्रम घाइते हुनु नेपाल र नेपाली पनि घाइते हुनु हो ।
ओली गुटको प्रम !
            प्रमको काम अरू दल फुटाउने र असन्तुष्ट पक्षलाई चिढाउने होइन, आफ्नो दलमा भिफ्याएर बलियो बनाउने होइन । प्रम ओली कुनै गुटको प्रधानमन्त्री होइन । अरू दललाई फुटाउने र आफ्नो पार्टीमा भिफ्याउने विचार स्वच्छ छविको होइन । अरू दलका नेता तथा कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीमा भित्रेपछि नाक फुलाउने, पार्टीलाई क्रान्तिकारी र सचाइ ठान्‍ने ओलीले राष्ट्रपतिलाई पनि कठपुतली सम्झे । सरकारले सिफारिस गर्नेबित्तिकै राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्‍ने मानसिकता ओलीमा रह्यो । सरकारले ल्याएको विधेयक या अध्यादेशमा सिफारिस गर्नु या प्रमाणित गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व हो । तर, विचार नै नगरी आँखा चिम्लेर सही गर्ने होइन । यसले सरकारको मात्रै बदनाम भएन, ओलीको कारण राष्ट्रपतिको पनि बदनाम भयो । यसमा प्रम ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पनि फसे ।
ताइँफुइँ झार्नैपर्ने
            प्रम ओलीको सरकार र दल शक्तिशाली र बलियो छ । अहिले नै झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त छ । तर, पनि उनलाई किन अरू दल फुटाउने रहर भयो ? अझ कति शक्तिशाली र बलियो सरकार बनाउनु पर्‍यो ? पार्टी फुटालेरै छाड्ने अठोट उनमा कसरी पलायो ? दुईतिहाइ मत नहुँदै देश र जनताको सेवाको बेवास्ता गरी मनपरी नीति, निर्णय, गर्ने सरकारले दुईतिहाइ मत प्राप्त भएपछि नेकपाले के गर्छ भन्‍ने कुरा अनुमान गर्न सजिलो छैन । शक्तिशाली दल र बलियो सरकार त बहुमत जनताको सेवाको निम्ति जुट्नुपर्छ । प्रमको फाइँफुइँ नेपाली जनताले कहिलेसम्म हेरिरहनुपर्ने हो ? उनले किन आफ्नो पदको प्रतिष्ठा, आस्था र विश्वासको मर्यादा कायम गर्न चाहेनन् ? के पार्टीले उनको एकलकाँटे ताइँफुइँ झार्नुपर्दैन ? झार्न कोशिश गर्नुपर्दैन ?
कार्यशैली फेरिएन
           प्रम ओलीमा यति धेरै मात कसरी चढ्यो र मातमा चढेर किन उफ्रिरह्यो ? के ओलीको अगाडि देश, जनता, पार्टी र संसद केही होइन ? आम जनताको चाहना ओलीले नै पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गरिरहोस् भन्‍ने हो । ओलीको खुट्टा तान्‍ने काम विपक्षी कुनै पनि दलले गरेका छैनन् । आफ्नै पार्टीबाट कुर्सीबाट झार्ने काम भइरहेको छ भने त्यो अर्को पाटो भयो । त्यो आन्तरिक कुरा भयो । तर, अहिले त्यस्तो कुनै सङ्केत देखिएको छैन । प्रम ओली यसरी एकोहोरो भएर लम्किरहेकै कारण एक नेताले उनलाई कोरोना भाइरसभन्दा खतरा भनी टिप्पणी गरे । सरकार र प्रमले जनताको मनोबल बढाउने काम गर्नुपर्ने हो । आफ्नो पद र प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने काम गर्न नहुने हो । सरकारले देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर काम गरेन । शासकहरू फेरिए पनि कार्यशैली फेरिएन ।
राष्ट्रपति पनि फसे
            घटनाक्रमले समाजवादी पार्टी फुटाउन नै सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको प्रस्ट भयो । सरकारको उक्त कार्यलाई कानुनविद्हरूले गैरराजनीतिक र असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरे । प्रमले गुटको राजनीति गरिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी रह्यो । अध्यादेश फिर्ता लिए पनि त्यो प्रमको कुनियत नै हो । जनतासामु क्षमायाचना गरे पनि या माफी मागे पनि उनको गलत मानसिकता सचिने छैन । प्रम ओलीले दर्जनौँ पटक यस्ता चलखेल रचे । प्रम त फसे, फसे राष्ट्रपति पनि कसरी फसे ? चिन्ताको विषय छ ।
एकोहोरो भए
            प्रम ओलीले सरकारलाई आफ्नो पार्टीको बपौती ठाने । उनी दम्भमा डुबे । अरूको कुरा मतलबै नराखी एकोहोरो भए । ठूलो र शक्तिशाली दलको नेतृत्वमा सरकार भए पनि नैतिक पतन भयो । नेकपाका नेता र मन्त्रीहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र विचारबाट भिजेका भए, तद्नुसार काम गरिएको भए जनताले राहत पाएको अनुभूति गर्थे । सरकार त आश्वासनको पोको बाँड्ने, झूटको खेती गर्ने, विकासको ध्वाङ् फुकेर कमिसन खानेमा केन्द्रित रह्यो । अतः पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याउने प्रम ओलीले त्यस नीच कार्यको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । पार्टी फुटाउन भूमिका निर्वाह गर्ने र अपहरणको शैलीमा लाने दुई सांसद र अन्य संलग्न व्यक्तिहरू पनि कारबाहीमा पर्नुपर्छ ।