पात्र फेरिँदैमा यो अन्योल अन्त्य नहुने

प्रज्ज्वल
देउवा सरकार र ‘सांसद अपहरण’
विसं २०५३ पुस ८ गते सांसद अपहरणको एउटा घटना घट्यो । त्यो दिन नेकाको देउवा सरकारका गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का स्वयम् लागेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद भक्तबहादुर रोकायाको अपहरण गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । त्यो दिन बिहान ८ बजेपछि नेकाका सांसद भक्तबहादुर बलायर नम्बर प्लेटअनुसार मन्त्रीको गाडीमा रोकायाको कोठामा आएका थिए । त्यसलगत्तै ८ः४५ बजे नेका सांसदद्वय राजेन्द्रप्रसाद शाह र शिवराज जोशीलगायतले रोकायालाई परिवारसँग कुरासमेत गर्न नदिई धकेलेर बा.अ.च २७९० ट्याक्सीको बीचमा राखी लगेका थिए । त्यसपछि नेकाकै सांसदहरू दिपकुमार उपाध्याय र भक्तबहादुर बलायरले रोकायाको कोठामा फोन गरी केही परेमा फोन गर्नू भनी सम्पर्क नम्बर ६१०७२० र ४२२८२४ दिएका थिए । रोकायाको अपहरणमा भक्तपुरकै केही मण्डलेहरूलाई पनि संलग्न गराइएको थियो ।
सोही दिन गृहमन्त्री खड्कासहित ६ जना मानिसले रोकायालाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट विराटनगर विमानस्थलमा पु¥याएका थिए । रोकायालाई दिउँसो २ः३० बजे विराटनगर हवाई मैदानबाट मुकेश भन्नेको गाडीबाट जोगबनी सीमा हुँदै भद्रेश्वर गाउँको सर्जु मिश्र (समाजवादी सांसद) को घरमा राखियो । सीमापारी पुर्णियाको हर्सद होटेलमा बी.के रोकाया ‘नेपाली’ को नामले बसेको र साथमा प्रहरी इन्स्पेक्टर प्रताप श्रेष्ठ भन्ने पनि रहेको खबर थियो । सोही हवाइजहाजबाटै काठमाडौँ फर्कनेमा गृहमन्त्री खड्का, सीएन शर्मा र पी. सिंहसमेत तीनजनाको नाम उल्लेख थियो ।
पुस ९ गते नेकाकै अर्का सांसद रामजनम चौधरीले रोकायाका स्वकीय सचिव धर्मराज न्यौपानेलाई फोन गरी रोकायाको चिठी लिन आउनू भनेका थिए । कालिकास्थान मन्दिर पछाडि ट्याक्सी नम्बर बा.अ.ज ७७० स्टार्ट अवस्थामै राखी ३ जनासहित बसेका सांसद चौधरीले पत्र पुतलीसडकमा छ, गाडीमा जाऔँ भनी स्वकीय सचिव न्यौपाने समेतलाई लान खोजेका थिए । तर, उनले मानेनन् ।
त्यसबेला संसद् चलिरहेको थियो । प्रम देउवाविरूद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदै थियो । सदन चलिरहेको बेला फौजदारी अभियोगमा बाहेक सांसदलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न मिल्दैनथ्यो, मिल्दैन । सांसदलाई अपहरण गरी सदन चलाउन मिल्ने कुरा थिएन, होइन । तर, त्यसबेला सभामुखबाट निष्पक्ष भूमिका निर्वाह भएन, संसद् चलाइयो । संसद्को मर्यादा कायम गरिएन ।
नेकाको देउवा सरकार राप्रपाको समर्थनमा गठन भएको थियो । राप्रपाबाट मन्त्री भएका केहीलाई प्रम देउवाले बैङ्कक घुम्न पठाएका थिए । त्यसबेला एमाले र राप्रपा मिलेर देउवा सरकारको विरोधमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । घटनाले प्रधानमन्त्री देउवा स्वयम् त्यो अपराधका भागीदार देखिएकोले उनलाई समेत छानबिन गरी कारबाही गरिनुपथ्र्यो, तर गरिएन । यसरी प्रम देउवाले आफूविरूद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई असफल पारे । प्रम देउवाले रोकायालाई वन सहायकमन्त्री बनाए र अपहरण घटनालाई ढाकछोप गरे । गिरिजा र देउवा पक्षमा नेका विभाजन भएपछि गिरिजा काङ्ग्रेसले संसद् अपहरण देउवा काङ्ग्रेसबाट भएको र ७० लाख रुपैयाँसमेत उपलब्ध गराइएको दाबी ग¥यो ।
चौबीस वर्षपछि दोहोरियो ‘सांसद अपहरण’
वि.सं २०७७ वैशाख १० गते सांसद अपहरणको दोस्रो पुनरावृत्ति भयो । समाजवादी पार्टीका सांसद एवम् पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवको अपहरण भयो । वैशाख ११ गतेको सेतोपाटी अनलाइनखबरमा उल्लेख छ– “अपहरणशैलीमा ल्याईँदै गरेका सांसद यादवलाई प्रधानमन्त्रीले फोन गरेर भनेका थिए – “काठमाडौँमा तपार्इँको सबै व्यवस्था भइसकेको छ” पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनाल र पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत गएका थिए यादवलाई लिन ।”
उक्त अनलाइन अगाडि लेख्छ – “कुराकानीका क्रममा सांसद बस्नेतले यादवलाई भने – “प्रधानमन्त्रीज्यूले तपार्इँलाई फूलमन्त्री बनाउने, लिएर आउनू भन्नुभएको छ । काठमाडौँ जाऔँ, बाँकी कुरा उतै गरौँला” ।
वैशाख ११ को अनलाइनखबरमा लेखियो – देशमा अहिले कोरोनाभाइरसको ‘ट्रेसिङ्ग’ अर्थात् खोजी चलिरहेको छ, सिङ्गै देश लकडाउनमा छ । यहिबेला बुधबार दिउँसो पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल र नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत (भक्तपुर) र किसान श्रेष्ठ (तनहुँ) जनकपुरधाममा डा. सुरेन्द्र यादवलाई खोज्नतिर लागे ।”
वैशाख ११ को ‘नागरिक’ दैनिकमा प्रकाशित भयो – “बालुवाटारले केही कामको लागि तयार रहन महेश बस्नेतलाई निर्देशन दिएपछि उनले स्रोतसाधन सम्पन्न मित्रको खोजी गरे । त्यसमा भेटिए तनहँुका किसान श्रेष्ठ । किसान र सर्वेन्द्र पूराना साथी, त्यही नाताले तीन जना जनकपुर पुगे । सर्वेन्द्रको पुरानो चिनजानले डा. यादवसम्म पुग्न र काठमाडौँ ल्याउन सहज भयो ।”
वैशाख १२ गतेको ‘नयाँ पत्रिका’ मा सांसद सुरेन्द्र यादवको भनाइ यसरी छापियो – “फोनमा त आईजीपी साबसँग मात्र कुरा भएको थियो । तर, घरमा त महेश बस्नेत माननीय, किसन श्रेष्ठ माननीय पनि आउनुभएको थियो, अर्का एकजना ड्राइभिङ सिटमा पनि हुनुहुन्थ्यो ।… उहाँ (महेश) को बोलीमा प्रलोभन दिने र त्रास देखाउने भाव थियो ।… तर उहाँहरूले तपार्इँको गाडी चाहिँदैन, हाम्रो गाडीमा जाऊँ भन्नुभयो ।…उहाँहरू बिस्तारै ममाथि हावी हुन थाल्नुभयो । वर्षौँदेखि मित्रता भएका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक, दुवैजना सांसद । तर, उहाँहरूले सिर्जना गरेको अनौठो वातावरणबीच म उहाँहरूको गाडीमा चढेँ ।… गाडीमा मलाई रिङ्गटा लाग्छ । त्यसैले म धेरै बोलिनँ । डिप्रेस्ड भएको थिएँ ।… मध्यरातमा पनि हामी बाटोमै थियौँ । किसन माननीयले फोन लगाउनुभयो, प्रधानमन्त्रीसँग सिधै मेरो कुराकानी पनि गराउनुभयो ।”
वैशाख १३ गतेको अनलाइन खबरमा गङ्गा श्रेष्ठले लेखे, “२०६७ मा भएको सिन्धुलीको एउटा घटना… आफ्ना कार्यकर्ताहरू माओवादीबाट पिटिएपछि त्यसको बदला लिन महेश बस्नेतलगायत तत्कालीन एमालेका कार्यकर्तारू पेस्तोललगायत हतियारसहित सिन्धुली गए । माओवादीका राजन दाहाललगायतको टोलीले गुठबजार प्रवेशको अप्ठेरो घुम्तीमा महेश बस्नेतको टोलीलाई धुलाइ ग¥यो । महेश बस्नेत सिंहबाट एकाएक मुसा बने ।…भीख मागेपछि राजनले महेशलाई जीवनको भीख दिए । वैशाख १० गतेको घटनापछि त्यतिबेला राजनले महेशमाथि गरेको व्यवहार सही नै लागिरहेछ ।”
वैशाख १५ को ‘नयाँ पत्रिका’ मा प्रकाशित भयो–“सांसद यादवले सांसदद्वय महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ तथा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरूद्ध आइतबार किटानी जाहेरी दिएका थिए । तर, काठमाडौँ प्रहरीले महोत्तरी प्रहरीको कार्यक्षेत्र भन्दै जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीले यो घटनाको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्ने बताएका छन् ।”
वैशाख १५ गतेको मोटिभेट अनलाइनमा लेखियो – “डा. सुरेन्द्र यादवले अपहरण तथा शरीर बन्धकको अभियोगमा सांसदहरू महेश बस्नेत किसान भनिने कृष्णकुमार श्रेष्ठ र पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनालविरूद्ध किटानी जाहेरी दिन खोजेका छन् । तीनमध्ये दुईजना सांसद अर्थात् सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले साढे २४ वर्षसम्म कैद सजाएको माग गरिएको छ ।”
सत्ताधारी पार्टीमा प्रतिगामी
पञ्चायतको तीस वर्ष बन्दुकको नालबाट शासन सत्ता चलाइएको थियो । त्यसयता बहुदलको ३० वर्ष सरकारमा गएकाहरू त्यसरी नै सत्ता चलाउँदै छन् । प्रतिगमनकारी र जनआन्दोलन दबाउनेहरू सत्ताधारी पार्टीमा पस्न सफल भएकोले पनि विकृतिको पुनरावृत्ति भएको हो । पुँजीवादी व्यवस्थामा सरकारले कहिले नागरिकको लुगा लगाउँछ, कहिले सैनिकको लुगा लगाउँछ । यसकारण, शहिदका आमा बुवा, पत्नी, दिदीबहिनी भन्दै छन् – अझै युद्धको आवश्यकता छ । सत्ताधारी पार्टीहरूबाटै प्रम वा मन्त्रीहरू फेरिँदैमा आजको यो अन्यौलको स्थिति अन्त्य हुनेछैन ।
बेलायतको संसदीय व्यवस्था भारत हुँदै नेपाल ल्याइएको थियो । विसं २०५१ को सशस्त्र द्वन्द्वपछि माओवादीहरू चुनावमा भाग लिएका सबै पार्टीलाई ‘संसद्वादी’ भनी विरोध गर्थे । भारतकै मलजलबाट जन्मे हुर्केको माओवादी अहिले नेकपा भएर एमालेसँगै संसद्मार्फत सत्ताको स्वाद चाख्दै छ ।
सत्तरी वर्षमा भारतको सङ्घ र राज्यका सांसद एवम् मन्त्रीहरू ५० प्रतिशतभन्दा बढी फौजदारी–अपराध, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अपहरण, डाँका मुद्दाका आरोपी भएको समाचार छ । नेपालमा ३० वर्षमै प्रदेश र सङ्घका अधिकांश सांसद र मन्त्रीहरू पनि त्यस्तै फौजदारी अभियुक्त हुने सम्भावना देखिँदै छ ।
२०७७ वैशाख १५