सन्निकट सङ्कटप्रति बेखबर सरकार

लेट देम इट केक
फ्रान्सेली जनता भोकमरी पीडित थिए । फ्रान्सेलीहरूको मुख्य खाना रोटी थियो । जनता रोटी पनि खान पाइरहेका थिएनन् । शासकहरू भने ऐसआराममा लिप्त थिए । अर्कोतिर राजतन्त्रप्रति जनताको असन्तोष बढ्दै थियो भने संवैधानिक राजतन्त्रको पनि माग भइरहेको थियो ।
सन् १७८९ अक्टोबर ५ को बिहानीपख थियो । पेरिसका महिलाहरूले रोटीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन सुरु गरे । जुलुसमा हजारौँ मानिस थपिए । त्यो हुलले केही हतियार पनि जम्मा ग¥यो । वर्षाबीच ६ घण्टाको जुलुस भयो र जुलुुस राजधानी भर्सिलिजको दरबार पुग्यो । राजा लुइस १६औँ लाई घेर्ने प्रदर्शनकारीको उद्देश्य थियो । प्रदर्शनकारीले राजासँग भेट्ने प्रस्ताव राखे । केही मानिस दरबार छिर्न सफल भए । केही गार्ड मारिए । राजाले जनताको माग पूरा गर्ने वचन दिए । तर, प्रदर्शनकारीले चित्त बुझाएनन्, राजालाई पेरिस हिँड्न दबाब दिए । राजधानी भर्सिलिजदेखि जनतासँगै राजारानी हिँडे । भीड ७ हजारबाट ६० हजार पुग्यो । त्यो राजतन्त्रमाथिको जनताको एक कडा दबाब थियो । राजा फेरि भर्सिलिज दरबार फर्कन पाएनन् । पछि फ्रान्सेली क्रान्तिको सिलसिलामा सन् १७९३ मा राजा र रानीलाई फाँसी दिइयो ।
‘लेट देम इट केक’ अर्थात् ‘तिनीहरूलाई केक खान दिनू’ । फ्रान्सेली क्रान्तिको बेलामा रानी मारिया एन्टोनिटलाई सम्झाउने यो व्यङ्ग्यात्मक वाक्यांश (फ्रेइज) आज पनि चर्चित छ । फ्रान्सेली सर्वसाधारण नागरिक भोकमरीबाट पीडित भएको समाचार सुनेपछि रानी मारियाले ‘लेट देम इट केक’ भनिछन् । केक पक्कै पनि रोटीभन्दा अत्यन्तै महँगो वा सर्वसाधारणको निम्ति अप्राप्य थियो । रानी जनतासँग कति टाढा थिइन् भन्ने देखाउन आज पनि यो कहावत भन्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि ‘खान पाइनँ हजुर’ भनी कुनै नागरिकले कुनै एक राणा प्रधानमन्त्रीसमक्ष बिन्ती चढाउँदा ‘दूध र भात पनि पाइनस् ?’ भनी सोधेको कहावत पनि चल्तीमा छ । शासकहरू जनताको समस्यासँग बेपरवाह हुनु भनेको तिनले आफ्नो चिहान आफै खन्नु हो ।
रोजगारीको सङ्कट
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिएको कारण नेपाली जनता पनि आजपर्यन्त लकडाउन (बन्दाबन्दी) मा बसेका छन् । एकातिर रोग सङ्क्रमणको त्रास, अर्कोतिर भोकको पीडा भोगिरहेका छन् नेपाली जनता । शासकहरू भने ‘आगोमा जलिरहेको रोमका राजा निरो जस्तो बासुरीमै मस्त’ भएका छन् । शासकहरूको ध्याउन्न जनजीवन भन्दा सत्तास्वार्थमा केन्द्रित छ । लकडाउनको परिणाम के के हुनसक्छन् र जनताका समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे समयमै ध्यान नदिँदा भोकको कारण मृत्युको सन्त्रास फैलिएको छ । ‘कोरोनाको कारण मरौँला नमरौँला, भोक र कुपोषणको कारण अहिले नै मरिने भो’ भन्दै बेरोजगार मजदुरहरूले आफ्नो थातथलो पुग्न सयौँ किलोमिटरको पैदल यात्रा गरे । चिउरा, अलिकति नुन र खुर्सानी बोकेर घरतिर लागेका मानिसका लावालस्करले १८ औँ शताब्दीको फ्रान्सेली जनताको जुलुस र राजाको नियति सम्झाइरहेको छ ।
कोभिड–१९ सँगै विश्व पुँजीवाद चरम आर्थिक सङ्कट झेल्दै छ । करिब एकतिहाइ जनता (मुख्यतः युवाहरू) वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न रहेको नेपालजस्तो देशको निम्ति बेरोजगारीको कारण उत्पन्न हुनसक्ने चरम अभाव एवम् सङ्कटको घन्टी अहिले बजेको छ । महाअभिमानी अमेरिकामा कोरोना सङ्क्रमणयता मात्र करोडौँ नागरिक बेरोजगार भएका छन् । अमेरिका स्वयम् ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले अब ग्रीनकार्डको निम्ति विदेशीले निवेदन दिन नपाउने घोषणा गरिसकेका छन् । अमेरिकास्थित चेन होटेल ‘ओयो’ का मजदुरलाई चार महिने बेतलबी बिदामा राखिसकिएको छ । ‘मास्क पनि किन्न नसक्ने देश कस्तो महाशक्ति होला’ भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ । युनाइटेड अरब इमरेट्सले गैरनागरिक मजदुरलाई तलबी वा बेतलबी बिदा दिन कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । बङ्गलादेशमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका कपडा उद्योगमा पठाइएको ३ अर्ब डलर बराबरको अर्डर रद्द गरिएको छ, करिब डेढ करोडको जीविका खतरामा परेको छ । सारमा संसारभरको पुँजीवादी अर्थतन्त्र तासको घरजस्तै भत्किने क्रममा छ ।
फिर्ता आउनेको व्यवस्थापन खै ?
सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारका क्रममा जोखिममा रहेका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन पहल गर्नू भनी वैशाख ४ मा आदेश दियो । नेपालमा गत आर्थिक वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारीको निम्ति श्रम स्वीकृति लिने कामदारको सङ्ख्या करिब ६० लाख रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपाली कामदारहरू संस्थागतरूपमा एक सय १० मुलुकमा जाने गरेका छन् । नेपालीहरू सबभन्दा बढी अरब देशहरूमा छन् । अरब देशहरूमा ग्यास, तेल र केही निर्माणको कामबाहेक सबै उद्योग तथा व्यवसाय बन्द भएका छन् । दैनिक ज्यालामा काम गर्ने ती मजदुरले काम नपाएपछि त्यहाँ बसिरहने स्थिति रहँदैन । लकडाउनपछि लाखौँ मजदुर फर्किए भने के गर्ने भन्नेबारे सरकारले केही योजना बनाएको देखिन्न । जसरी काडमाडौँलगायत सहरी क्षेत्रबाट मानिस गाउँगाउँ फर्किए, त्यसरी नै श्रम बेच्न विदेश गएका नेपाली फर्किनैपर्ने परिस्थिति आउँदा पनि कुनै रिसर्च वा ब्लुप्रिन्ट नबनाउनु सरकारको असंवेदनशीलताको द्योतक हो । केही बोरा चामल वा अलिकति नुनतेल बाँडेर नागरिकप्रतिको सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । ‘रिभर्स माइग्रेसन’ को कारण उत्पन्न हुने परिस्थितिले देशलाई अँध्यारो गुफातर्फ त धकेल्दै छैन ? चिन्ताको विषय बनेको छ । खुला सिमाना रहेको भारतबाट नेपालबाहेक अन्य वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब २ करोड भारतीय नागरिक स्वदेश फर्किए भने नेपालीको रोजगारीमाथि कस्तो असर पर्ला ? विश्लेषण भएको देखिन्न । वैदेशिक रोजगारीमा भारत छोड्ने कुल भारतीयमध्ये करिब ५५ प्रतिशत नेपालसँग सीमा जोडिएका उत्तरप्रदेश, विहार र पश्चिम बङ्गालका छन् । त्यतिकै त नेपालीको रोजगारी खोसिएको अवस्था छ भने अब के होला ? खुला सीमा छ । भारतमा पसिना चुहाई नेपालीले घर पठाउने रेमिट्यान्सभन्दा भारतीयले नेपालबाट लिएर जाने रेमिट्यान्स कता हो कता बढी भएको यथार्थ शासकहरूले नबुझेका त पक्कै होइनन् होला ¤
त्यतिमात्र नभई नेपाली श्रमबजारमा प्रत्येक वर्ष ५ लाख प्रवेश गर्छन् र तीमध्ये करिब ४ लाख विदेश गएर सजिलो मानेका शासकहरूले अब वैदेशिक रोजगारीको ढोका बन्द भएपछिको विकल्पबारे के सोच्दै होलान् ? आशालाग्दो जवाफ आउने छाँट छैन । विप्रेषणको भरमा टिकेको नेपालको अर्थतन्त्र कसरी सञ्चालन हुन्छ ? यसबारे सरकारको वैकल्पिक योजना के छ ? श्रीलङ्काले स्वदेश फिर्ता हुने नागरिकको निम्ति कार्ययोजना बनाइसकेको छ । श्रीलङ्काले भनेझैँ स्वदेश फिर्ता आउने नागरिकको निम्ति सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक एवम् मानसिक र राजनीतिक बन्दोबस्तको आवश्यकता यहाँ पनि होला । यसबारे नेपाल सरकारको रणनीति र कार्ययोजना के छ ?
यति त होस् सरकार !
नेपालले वार्षिक ३ खर्बको खाद्यान्न आयात गर्दछ । एउटा कृषिप्रधान मानिएको देशका शासकहरूलाई लाज नलाग्नु भनेको लाजलाई पनि लाज लाग्ने कुरा हो । फसल काट्ने मजदुर पनि पर्याप्त नहुँदा किसान अप्ठेरोमा परिरहेका छन् । देश वा गाउँ फर्किनेहरूबाट केही मद्दत होला कि भन्ने आशा गर्ने ठाउँ छ । तर, विगत २०–३० वर्षमा माटो पनि नछोएका युवालाई प्याजको बिउ कसरी राख्ने, लसुन कसरी रोप्ने भन्ने थाहा पनि छैन । यहाँ धान र गहुँको भिन्नता पनि थाहा नपाएको पुस्ता हुर्किएको अवस्था छ ।

अबको बाटो कठिन छ तर पार लगाउनै नसकिने भने होइन, दृढ इच्छाशक्ति छ भने । कृषिमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानको निम्ति नेपाली श्रमशक्ति केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । उद्योगको आधार नै कृषि हो । त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले पूर्ण दायित्व लिनु आवश्यक छ । शान्तिसुरक्षाको वातावरण बनाउन प्रथमतः राज्य आफै जिम्मेवार हुुनुपर्छ । तर, यो राज्यव्यवस्थाबाट आमूल परिवर्तनको आशा गर्न सकिन्न । सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।

दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुनुभन्दा दुई वर्षअगाडि अर्थात् सन् १९३७ (विसं १९९४ जेठ) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशम्शेर राणाले नेपालमा १२ दिने उद्योग प्रदर्शनीको आयोजना गरे । त्यसबारे बेलायती सरकारले नेपालस्थित आफ्नो नियोगलाई एउटा गोप्य नोट लेखी प्रदर्शनीको स्वागत गरेको थियो । युवा बेरोजगारी समस्या हल गर्न नेपालको निम्ति उद्योगको आवश्यकता भएको तर सस्तो गोर्खाली श्रमले तयार पारेको सामानले बेलायती बजारलाई असर नगरोस् भन्ने आशयको चिठी थियो त्यो । यसबाट करिव ८२ वर्षअगाडि नेपाली युवालाई रोजगारी दिन उद्योगको अवधारणा ल्याइएको र बेलायती साम्राज्यवाद आफ्नो स्वार्थमाथि आँच आउने कुरामा सजग रहेको देखिन्थ्यो । विसं २०४७ मा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले उदारीकरणको नाममा सारा उद्योगहरू निजीकरण गर्ने नीति लियो । भारतीय विस्तारवादको स्वार्थमा योजनाबद्धरूपमा उद्योगहरू बन्द गरिए । नेपालको अर्थतन्त्रमा भारतनिर्भरता अझ बढ्योे । यसैबीच नेकाको सरकारले नै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट दुईदुई जना युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीति लियो । कृषिदेखि सम्पूर्ण क्षेत्रमा नेपाल पराधीन हुने शृङ्खला सुरु भयो । बेरोजगारी समस्या चर्कियो । ०३६ र ०४६ सालका जनआन्दोलनहरू बेरोजगारीको परिणाम पनि थिए भन्ने शासकहरूले बिर्से । शासकहरूले इतिहासको पाठ नसिक्दा देश शृङ्खलाबद्धरूपमा राजनीतिक द्वन्द्वको सिकार भएको तथ्य आज पनि बिर्सिइँदै छ ।
अबको बाटो कठिन छ तर पार लगाउनै नसकिने भने होइन, दृढ इच्छाशक्ति छ भने । कृषिमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानको निम्ति नेपाली श्रमशक्ति केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । उद्योगको आधार नै कृषि हो । त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले पूर्ण दायित्व लिनु आवश्यक छ । शान्तिसुरक्षाको वातावरण बनाउन प्रथमतः राज्य आफै जिम्मेवार हुुनुपर्छ । तर, यो राज्यव्यवस्थाबाट आमूल परिवर्तनको आशा गर्न सकिन्न । सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।