दुईदलीय तानाशाही लाद्ने प्रपञ्चको विरोध आवश्यक

महाव्याधिको सङ्कटमा समेत नेपाली जनताले जनउत्तरदायी, संवेदनशील तथा जिम्मेवार सरकार पाउन सकेनन् । आजको विडम्बना या दूर्भाग्य यही नै हो । सरकारको खाँचो त अरू बेलाभन्दा यस्तो सङ्कटको परिस्थितिमा हुन्छ । गम्भीर परिस्थितिमा समेत जनताले तुलनात्मकरूपमा असल शासक या लायक सरकार नपाएपछि अस्तव्यस्तता, अराजकता र अपराध मौलाउनु स्वाभाविक हो । सर्वसाधारण जनतामा निराशा छाउनु अनौठो होइन । जनता आज जताततै बर्बादी व्यहोर्दै छन्, शासकवरपर दुष्ट, ठगहरूको जमात हुनाले । सङ्कटमा समेत अपराधलाई प्रश्रय दिने, अपराध कर्ममा अघि सर्ने र षड्यन्त्रमा रम्नेहरू महादुष्ट हुन् र अक्षम्य अपराधी हुन् । अपराधले अवनति र अवशान जरुर निम्त्याउँछ, ढिलो या चाँडो !
नाकाबन्दीको झझल्को
नेपाली जनता यतिखेर विश्वका जनताझैँ त्रासमा छन् । जीवनरक्षा प्रमुख सवालको रूपमा आज सबैको सामु खडा छ । विश्वभरि रोग, भोक, शोकसँग एउटै समयमा एकै साथ लडाइँ चल्दै छ । तर, आश्चर्यको कुरा, यस्तो भीषण लडाइँ चलिरहँदा मानवजातिको गाँसबास काटेर निर्माण गरिएका अत्याधुनिक अश्त्रशस्त्र बेकामका भएका छन् । देशदेशबीच चर्को होडबाजी गर्दै बेहिसाब धनसम्पत्ति खर्चेर बनाइएका ती हातहतियारको आज कुनै प्रयोजन छैन ¤ गरिबी, भोकमरी अर्काे महाविपत्तिको रूपमा आउँदै छ । सिङ्गो संसार नै कोरोनापछिको स्थितिप्रति अझ बढी चिन्तित छ । महामारीमाथि विजय हासिल गर्न सम्भव होला या नहोला, कहिले होला ? यी सवालले सताउँदै छन् । नेपाली जनताले समेत आन्तरिक शरणार्थीझैँ बासस्थानको खोजीमा अथवा आफ्नो जन्मस्थान फर्किन यताउता भौतारिनुपरेको हृदयविदारक दृश्यले धेरैको मुटु हल्लायो । कष्टकर यात्राकै क्रममा मृत्युको खबरले धेरैलाई रूवायो ¤ राहत वितरणको क्रममा धेरै लज्जास्पद घटना घटे । राहत वितरणमा चुनावी मतको तुच्छ स्वार्थ देखियो । अनियमितता, भ्रष्टाचार र पक्षपातका कुरा उठे । कति दाजुभाइ–दिदीबहिनी भोक–भोकै परे । अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वयम् असुरक्षा महसुस गर्दै छन् । पाँच वर्ष अगाडिको महाभूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको तीतो अनुभव दाहोरिएझैँ भयो ¤ फरक यति हो, त्यतिखेर प्रकृति र भारतीय विस्तारवादको नाकाबन्दी त्यो स्थितिको निम्ति जिम्मेवार थियो भने आजको यो दुःखद स्थितिको लागि शासक दलको अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता र आपराधिक मनोवृत्ति मुख्यरूपमा जिम्मेवार छन् । आजको अव्यवस्था, अनिश्चय तथा अराजकताको जिम्मेवारी वर्तमान सरकार र शासक दलको नेतृत्वले लिनुपर्छ ।
विपत्तिको बखत अपराध कर्ममा रम्ने !
ओली सरकारले संसद््लाई छलेर गलत नियतका साथ वैशाख ८ गते अध्यादेश जारी ग¥यो । वैशाख १२ गते अर्थात् चार दिनभित्र फिर्ता लिन बाध्य भयो । त्यसै सिलसिलामा सांसद अपहरण काण्ड घट्यो । त्यस अपहरण काण्डमा शासक दलका दुई सांसद, पूर्व प्रहरीप्रमुख र रक्तचन्दनका तस्करहरू प्रत्यक्ष संलग्न भएको जगजाहेर भइसकेको छ । सरकार स्वयम् गुण्डागर्दी या अपराधमा संलग्न भएको आरोप लाग्यो । पछिल्लो घटनाले शासक दलको चरित्र उदाङ्गो पारेको छ । शासक दल र सरकारबाट नै राजनीतिक नैतिकता एवम् इमानदारीमाथि धावा बोल्ने काम भयो । सरकार स्वयम् कानुन उल्लङ्घनमा अघि स¥यो । शासकहरू कुन मनोदशाबाट गुज्रिरहेका छन् भन्ने बुझ्न अब गा¥हो भएन । यिनको ध्यान कतातिर केन्द्रित छ, कतातिर शक्ति खर्चिरहेका छन् ? प्रस्ट भइसकेको छ । जनता सङ्कटमा फसिरहँदासमेत यदि कुनै शासक आफ्नो निहित स्वार्थमा रमाउँछ र राजनीतिक दाउपेचमा लाग्छ भने त्यो जति खराब शासक अरू सायदै होला ! विपत्तिको घडीमा समेत साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अपनाई राजनीतिक दमनमा उत्रिन्छ भने त्यो मण्डले प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिबाहेक केही होइन । विपत्तिमा समेत सत्ताको दुरुपयोग गर्नु र भ्रष्टाचारमा तल्लिन हुनु भनेको विवेकशून्यता र नैतिकताविहीनताको पराकाष्ठा हो । पुरानो नेपाली आहान छ – “अरूको अर्कै टन्टा घरज्वाइँको खानकै धन्दा !” वर्तमान सरकार यही भनाइ चरितार्थ गर्दै छ । नेपाली जनताको आजको दूर्भाग्य !
देख्नेलाई पो लाज भो !
विपत्ति या सङ्कटमा राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था र सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको मानिसमा आशा एवम् विश्वास जगाउनु हो । सर्वसाधारण जनताको मनोबल बढाउनु हो । सान्त्वना, सहयोग र समर्थन प्रदान गर्नु हो । एकता प्रदर्शन गर्नु हो । मानवीय भावना जोगाउनु हो । जनपरिचालन तीव्र पार्नु हो । मानवीय स्रोत–साधनको प्रभावकारी परिचालन हो । एकले अर्कोलाई भर, साथ दिनु हो । आ–आफ्नो ठाउँबाट आ–आफ्नो कर्तव्य–भूमिका निर्वाह गर्नु हो । सारमा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्नु हो । यसको ठीकविपरीत स्वयम् सरकारले नग्नढङ्गमा राजनीतिक दल फुटाउनु, राजनीतिक कार्यकर्ता चोर्नु, बहालवाला सांसद अपहरण गर्नु र त्यसको निम्ति आपराधिक पृष्ठभूमिका आफ्ना सांसद र प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्नु भनेको अख्तियारको दुरूपयोग त हो नै, साथै यो राजनीतिक बेइमानी र जनताप्रति विश्वासघात हो । यो राजनीतिक विकृतिको पराकाष्टा हो । यसको लागि सरकार र शासक दलको जति भत्र्सना गरे पनि कमै हुनेछ । सांसद अपहरणमा संलग्न दुई सांसद ः बस्नेत र श्रेष्ठ एवम् पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक खनाललगायतलाई कानुनी दायरामा लगी कारबाही नगरेसम्म यो कलङ्क सरकार र शासक दलले बोक्नुपर्नेछ । अध्यादेश फिर्ता लिएजस्तो सहज एवम् सजिलो हुन्न यो कलङ्कको दाग मेट्न ¤ बहुसङ्ख्यक जनताको मर्ममा चोट पु¥याएर, अहित गरेर र राजनीतिक मूल्य–मान्यताको ठाडो उल्लङ्घन गरेर बहुमतको घमण्ड गर्नु भनेको निरङ्कुश प्रवृत्ति नै हो । आफ्नो खाल्डो आफैले खन्नु हो । अपहरण आपैmमा अपराध हो । त्यो अपराध छोप्न थप घिनलाग्दा गतिविधि र तर्क पेश गरी जग हँसाउने काम भइरहेको छ । शासक दलको बहालवाला सांसद समेत रहेको व्यक्ति अपहरण कर्मपश्चात् त्यस्ता घटना अझ दोहो¥याउने धम्की दिँदै छन् । गुण्डाराजप्रति गौरव भएको अभिव्यक्ति दिँदै छन् । अब त देख्नेलाई पो लाज हुन थालिसक्यो !
विनाशकालमा विपरीत बुद्धि
सबैमा अवगत भएको कुरा हो कि यो समय भनेको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोक्न सम्भव भएका सम्पूर्ण उपाय अपनाउने र सत्प्रयास जारी राख्ने हो । यो महामारीले पु¥याउने आर्थिक–सामाजिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने र भविष्यको लागि आवश्यक तयारी थाल्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । अब महामारीले सिर्जेको बेरोजगारीको समस्यालाई भोलि कसरी विकराल रूप लिन नदिने ?
कृषि उत्पादन वृद्धिको निम्ति के–कस्ता नीति अवलम्बन गर्ने ? कृषकहरूलाई कसरी उत्साहित बनाउने ? कस्ता कार्यक्रम लाने ? कमसेकम कृषि क्षेत्रमा कसरी आत्मनिर्भर बन्ने ? आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सोधखोजलाई व्यापक बनाउन तयारी कसरी थाल्ने ? सम्भावित भोकमरीविरुद्ध कसरी लड्ने ? सरकार यी प्रश्नमा घोत्लिनुपथ्र्यो । अहोरात्र संवाद, समन्वय तथा सहकार्य गरी परिणाममुखी कार्यमा अग्रसर हुनुपथ्र्यो । विशेष गरी उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि त्यसरी नै तयारी, अगुवाइ गर्नुपथ्र्याे या थालनीतर्फ लाग्नुपथ्र्यो । तर, म ताक्छु मुढो बन्चरो ताक्छ घुँडो भनेझैँ सरकारको पाइला उल्टो–उल्टो देखिइँदै छ । ‘विनाशकालमा विपरीत बुद्धि’ को सिकार बन्दै छ, ओली सरकार !जनपक्षीय कार्यमार्फत सरकारमा टिक्ने र जनताको मन जित्ने होइन कि दमन, गुण्डागर्दी तथा चोरी–चकारीमार्फत नै अगाडि बढ्ने उद्देश्य राखेको छर्लङ्ग भइसकेको छ । भीरबाट खस्ने गोरूलाई राम – रामबाहेक अरू के भनूँ ?!
जिम्मेवार बौद्धिक जगतले बोल्नैपर्छ
यही सन्दर्भमा एउटा प्रश्न शासक दलभित्रका केहीकेही संवेदनशील, विचारवान् या जिम्मेवार कार्यकर्ता र बौद्धिक पङ्क्तितर्फ पनि तेर्सिन्छ । सरकार र सरकार संरक्षित आपराधिक पात्रहरूको यो निर्लज्ज नाचको व्यवस्थित विरोध एवम् भत्सर्ना किन भएन ? शासकका कुकर्मप्रति जनताले तिनका असहमति, विरोध सुन्न पाएको भए शासक दलभित्र राजनीतिक इमानदारी या आशाको त्यान्द्रो भेटाउने थिए ¤ कुनै दुई–चारले भए पनि लेख–रचना, अन्तर्वार्ता वा वक्तव्यमार्फत नै किन नहोस्, विरोध जनाएको भए राजनीतिक संस्कार, चरित्र बाँकी रहेको सन्देश जान्थ्यो । अपराधीहरूको मनोबल केही केही भए पनि घट्थ्यो । तीमाथि केही दबाब पर्न सक्थ्यो । कठिन परिस्थितिमा जनता झन् निराश हुने थिएनन् ¤ अपराधी त यसै अपराधी उसै अपराधी, तिनीहरूको धर्म नै त्यही कर्म नै त्यही ¤ सचेत तथा सज्जनहरूको विरोधको ठूलो अर्थ हुन्छ । महत्व, ओज र प्रभाव हुन्छ । समाज उत्साहित हुने थियो । तसर्थ, संवेदनशीलहरूले जिम्मेवार ढङ्गमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आजको अपरिहार्यताप्रति उदासिन नबनौँ ! न्याय, सच्चाइका पक्षधरहरूको उपस्थितिको सङ्केत मात्र दिनु पनि समाजको निम्ति नौलो उत्साहको विषय हुनेछ ।
निरङ्कुश चरित्रको चौतर्फी विरोध आवश्यक
जनता आपत् विपत्मा पर्दा र देश राजनीतिक दुर्घटनामा पर्दा बौद्धिक जगत आप्mनो बुद्धि, विवेक र विचार प्रयोग गरी उपाय सुझाउन र खतरामुक्त बनाउन अघि सरे त्यो गुण इतिहासले कहिल्यै बिर्सिने छैन । वर्तमान सरकारले देखाइरहेको निरङ्कुश चरित्र, दुई दलीय तानाशाही लाद्ने प्रपञ्चको विरोध तथा भत्र्सना तड्कारो आवश्यक भएको छ । दुई दलीय तानाशाहीका पक्षधर भनेका प्रजातन्त्रको आवरणमा सल्बलाइरहेका प्रतिगामी हुन्, जनघाती हुन् र नवमण्डले हुन् । प्रतिक्रियावादी शक्तिले फेरि मुन्टो उठाउन थालेका छन् । यस्तो गम्भीर राजनीतिक परिस्थितिमा सबैभन्दा डरलाग्दो विषय त सज्जनहरू, चेतनशील तथा संवेदनशीलहरूसमेत मौन बसिदिनु हो । स्वार्थको दासत्व स्वीकारीदिनु हो । शासक खराब हुनुभन्दा असल नागरिक समेत शासकको निम्ति ‘सती’ जानु विडम्बना हो । यहाँनिर सोच्न विलम्ब नगर्ने कि ? ती शासकको दम्भ रोकेर यथार्थको धरातलमा फर्काउन आ–आफ्नो स्वार्थ त्यागेर वैचारिक सङ्घर्ष तीव्र पार्ने कि ? आ–आफ्नो विवेक प्रयोग गरी शासकका गलत नीति तथा कुकृत्यविरूद्ध आवाज उठाई जनताको मनोबल उँचो पार्न टेवा पु¥याउने कि ? यी र यस्तै प्रश्नको जवाफ जनता अपेक्षा गर्दै छन् । यतिखेर हामीसँग दुई वटा उपाय छन् – शासकका अन्याय–अत्याचार लाचार भई सहने या त्यसको विरूद्धमा आफूलाई उभ्याएर सचेत नागरिक या निर्भिक तथा निःस्वार्थी राजनीतिक कार्यकर्ताको परिचय दिने ? निर्णय गर्ने अधिकार आफैमा सुरक्षित !
२०७७ वैशाख १४ गते