सरकारले बिर्सेको संसद्् पुनः स्थापनाको दिन

विवेक
यो वर्ष वैशाख ११ गते ‘लोकतन्त्र’ दिवस अर्थात् संसद्् पुनः स्थापनाको दिन सरकारको तर्फबाट कुनै औपचारिक कार्यक्रम गरिएन । २०६३ साल वैशाख ११ गते विघटित संसद्् पुनः स्थापना भएको थियो । निरङ्कुश राजतन्त्र जनआन्दोलनसामु झुकेको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रमहरूका साथ ‘लोकतन्त्र’ दिवस मनाउँदै आएको हो । संसारको इतिहासमा पनि बिरलै पाइने यस्तो घटना नेपालको राजनैतिक इतिहास घटेको छ । त्यसैले संसद्् पुनः स्थापनाको राजनैतिक र ऐतिहासिक महत्व छ ।
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको कारण नेपालमा २०७६ चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन (बन्दाबन्दी) को अवस्था छ । त्यसैले उक्त दिन कुनै कार्यक्रम गरिएन भनेर सोच्नु अन्यथा नहोला । तर, जनआन्दोलनको इतिहास बुझ्नेहरू भने यसलाई फरक दृष्टिले हेर्दै छन् । जनआन्दोलनको बेला वर्तमान सरकार प्रमुख खड्गप्रसाद ओली संसद्् पुनः स्थापनाको पक्षमा थिएनन् । नेमकिपालगायतका दलहरू संसद् पुनः स्थापनाको मागलाई लिएर सडक आन्दोलन गरिरहेका बेला पटक – पटक केपी ओलीले भन्ने गरेका थिए– “मरेको मान्छे ब्यूँझेमात्रै संसद् पुनः स्थापना हुन्छ ।” उनको दृष्टिमा आन्दोलनको माग सान्दर्भिक थिएन । संसद् पुनः स्थापनाले नेपाललाई गणतन्त्रसम्म जाने सहज बाटो तयार गरिदियो । संसद् पुनः स्थापना गणतन्त्र घोषणाको आधार बन्यो ।
२०५९ साल जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले दरबारको गोटीचालमा फसेर संसद् विघटन गरे । सत्तामा जाने दलहरूको गुटगत स्वार्थ, सत्ताको लागि सांसद खरिदबिक्री, सुरासुन्दरी काण्डजस्ता घटनाहरूले दलहरूप्रति जनविश्वास घट्दै गइरहेको बेला दरबारले पनि आफ्नो भूमिका खोजिरहेको थियो । कमजोर देउवा सरकारबाट संसद्् विघटन गराएपछि दरबार सक्रिय हुन थाल्यो । २०५९ साल असोज १८ गते निर्वाचन गर्न नसक्ने ‘अक्षम’ को आरोप लगाई देउवा सरकारलाई पदमुक्त गरी राजाले कार्यकारी अधिकार हातमा लिए र पूर्वपञ्चहरूको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे ।
संसद् विघटनलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रतिगमनको संज्ञा दिई संसद् पुनः स्थापनाको माग ग¥यो । विघटित संसद् पुनः स्थापनाको माग गर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टी पहिलो पार्टी हो । पछि नेकाले पनि समर्थन गरेपछि त्यो आन्दोलनको साझा माग बन्यो । नेमकिपा, नेका, एमाले, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी (आ) र वाम मोर्चाले संयुक्त आन्दोलन अगाडि बढाए पनि नेमकिपा र नेकाबाहेक अन्य पार्टीहरू संसद् पुनः स्थापनाको मागप्रति त्यति सकारात्मक थिएनन् । ती दलहरू आन्दोलनको माध्यमबाट सरकारमा जान पाइनेमा विश्वास गर्थे । एमाले त त्यस मागप्रति कहिल्यै सकारात्मक भएन । यद्यपि, संयुक्त आन्दोलनको विकल्प नहुँदा एमाले आन्दोलनको सहयात्री बनेर सरकारमा जाने मौका ढुकिरहेको थियो ।
माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्ष फैलिँदै थियो । यसैबीच नेका (प्र.) का सभापति शेरबहादुर देउवालाई २०६१ जेठ १८ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो । त्यसबेला एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा थिए । राजदरबार दलहरूबीच फुट ल्याएर आन्दोलनलाई कमजोर पार्न चाहन्थ्यो । २०६१ जेठ १७ गते दरबारले २४ घण्टाभित्र प्रमको लागि दरखास्त दिन आह्वान ग¥यो । एमाले कुनै पनि हालतमा दरबारको आह्वानको आधारमा सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा थियो । एमाले कार्यालय बल्खुमा जेठ १८ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले प्रतिगामी सरकारमा नजाने निर्णय ग¥यो । त्यो एमालेको अपेक्षा विपरीत थियो । एमाले सात दलको आन्दोलनलाई सरकारमा जाने सिँढी बनाउन चाहन्थ्यो । तर, परिपक्व नेतृत्वको कारण एमालेको त्यो इच्छा पूरा भएन । त्यसको लगत्तै एमाले आन्दोलनबाट अलग भएको घोषणा गर्र्दै ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भनी राजाको सरकारमा सामेल भयो । त्यसले एमालेको इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने कालो दाग लाग्यो । आन्दोलनकारी दलहरूलाई धोका दिएर राजाको सरकारमा गएकोमा अहिले पनि कतिपय पूर्वएमाले नेताहरू पश्चाताप गर्छन् ।
आन्दोलन निरन्तरअगाडि बढ्दै गएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते देउवा सरकारलाई विघटन गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । नेका (प्र) र एमाले ‘घर न घाट’ को भए । एकातिर ती पार्टीहरू जनताबाट तिरष्कृत भए भने अर्कोतिर दरबारले लात हानेर पठायो । आन्दोलनकारी दलहरूले एमाले र नेका (प्र) ले जनताबीच माफी मागेपछि मात्रै आन्दोलनमा सामेल गर्ने अडान लिए । नेका (प्र) र एमाले नेताहरूले ठाउँ – ठाउँमा ‘अब धोका दिने छैनौँ’ भनी आत्मआलोचना गरेपछि मात्रै सात दलको संयुक्त आन्दोलनमा सामेल गराउन दलहरू तयार भए ।
त्यतिबेला आन्दोलन त्रिकोणात्मक थियो — सात दल, माओवादी र दरबार । दरबारले माओवादी र सात दललाई दबाउँदै थियो । माओवादीले सात दलका नेता कार्यकर्ताहरूको हत्या, अपहरण र कुटपिट गरी दुःख दिइरहेका थिए । तापनि, परिस्थितिले सात दल र माओवादी एक ठाउँमा आउने वातावरण बनाइदियो । ती तीनमध्ये दुई पक्ष मिल्नासाथ अर्को पक्षको हार सुनिश्चित जस्तै थियो । यसै क्रममा सात दल र माओवादीबीच २०६२ मंसिर ७ गते १२ बुँदे सहमति भयो । उक्त सहमतिमा ६ दलका नेताहरू दिल्लीमा गएर हस्ताक्षर गरे तर नेमकिपा दिल्ली गएन । नेमकिपाले १२ बुँदेमा हस्ताक्षर पनि गर्ने र असहमतिका बुँदाहरूको विरोध पनि गर्दै जाने नीति लियो । हस्ताक्षर नगरेको भए नेमकिपा आन्दोलनबाट बाहिर गएको र सात दल फुटेको सन्देश जान्थ्यो । नेमकिपाले प्रतिकृयावादीहरूलाई त्यो मौका दिएन । त्यसबेला नेमकिपालाई राजावादीको आरोप लगाउनेहरूको कमी थिएन । राजाको सरकारबाट गलहत्याइएपछि एमाले र नेका (प्र) लाई जनतासामु माफी माग्नुपर्ने नेमकिपाको अडानले ती दलहरू नेमकिपादेखि अत्यन्त रुष्ट थिए । नेमकिपाले आन्दोलनसँगै १२ बुँदेमा भएका असहमतिका बुँदाहरूको विरोध सुरु ग¥यो । एमाले भने नेमकिपा आन्दोलनबाट बाहिर जाओस् भन्ने चाहन्थ्यो किनभने नेमकिपाले हरेक कार्यक्रममा आन्दोलनलाई धोका दिएका दलहरूको आलोचना गर्न छोडेन । जतिसुकै ‘ठूलो’ दलको घमण्ड भए पनि जनतालाई बेइमानी गर्ने दलहरू नेमकिपाको छायाँदेखि डराउँथे । त्यो नेमकिपाले आन्दोलनको बेला खेलेको राजनैतिक इमानदारिबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति थियो । नेमकिपा जनआन्दोलनलाई एउटा निष्कर्षमा पु¥याउन चाहन्थ्यो ।
सात दल र माओवादीबीचको समझदारीपछि दरबार एक्लियो । जनआन्दोलन सशक्तरूपमा अगाडि बढ्यो । त्यस आन्दोलनले सात दलको संसद् पुनः स्थापनाको मागलाई बल पु¥यायो । माओवादी संसद् पुनः स्थापनाको पक्षमा थिएन । राजाको कदमको विरुद्ध सात दलसँग मिल्नुको विकल्प माओवादीसँग पनि थिएन । त्यसैले दुवै पक्षले आ—आफ्नै ढङ्गले राजाको निरङ्कुशताको विरोधमा सङ्घर्ष गरे । अन्ततः १९ दिनसम्मको आम हडतालपछि राजा ज्ञानेन्द्र जनतासामु घुँडा टेक्न बाध्य भए ।
आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि राजाले २०६३ साल वैशाख ८ गते सात दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आह्वान गरे । त्यो जनआन्दोलनलाई धोका दिने दरबारको नयाँ चालबाजी थियो । नेमकिपाले २०६३ साल वैशाख ९ गते भक्तपुरदेखि काठमाडौँसम्म विशाल ¥यालीको आह्वान ग¥यो । नेमकिपाको नेतृत्वमा भएको त्यो विशाल प्रदर्शनीमा पचासौँ हजार जनता सहभागी भए । त्यस प्रदर्शनमाथि दरबारको निर्देशनमा सेनाले काठमाडौँमा गोली चलायो । तर, पनि आन्दोलन रोकिएन । अन्ततः २०६३ साल वैशाख ११ गते जनआन्दोलनसामु दरबारको केही चलेन । सात दलको मागबमोजिम राजाबाट संसद् पुनः स्थापनाको घोषणा भयो ।
आश्चर्यको कुरा के थियो भने, एमाले केन्द्रीय समितिले आन्दोलनको अन्तिम समयमा अर्थात् २०६३ साल वैशाख ११ गतेमात्रै संसद् पुनः स्थापनाको माग गर्ने निर्णय ग¥यो ।
हो, एमाले संसद् पुनः स्थापनालाई असम्भव देख्थ्यो । एमाले कुनै हालतमा संसद् पुनः स्थापनाको पक्षमा थिएन किनभने त्यसबेला संसद्मा नेकाको बहुमत थियो । प्रजातन्त्र पुनः स्थापनाभन्दा पनि एमाले सरकारमा जाने जोड घटाउमै बढी ध्यान दिने गथ्र्यो ।
संसद् पुनः स्थापनाको जगमा उभिएर गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । केपी ओली गणतन्त्रको पनि विरोधी थिए । उनले आन्दोलनको बेला नेमकिपाले समाजवादी गणतन्त्र र अन्य पार्टीले गणतन्त्रको नारा लगाउँदा भन्ने गर्थे– “नेपालमा गणतन्त्र आउने भनेको ठेलागाडामा चढेर अमेरिका पुग्नु जस्तै हो ।” पुनः स्थापित संसद्को २०६३ जेठ ४ गते बसेको बैठकले राजाको विशेषाधिकार खारेज गर्ने र राजतन्त्रलाई निलम्बन गर्ने घोषणा ग¥यो । आन्दोलनको शक्तिसामु राजतन्त्र निरीह साबित भयो । राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा संविधानसभाको पहिलो बैठकले गर्ने निर्णय ग¥यो ।
२०६४ चैत २८ गते भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाल गणतन्त्र मुलुक घोषणा ग¥यो । निर्वाचित संविधानसभाबाट सात वर्ष लगाएर २०७२ सालमा नयाँ संविधान निर्माण भयो । संविधानबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ । अहिले तत्कालीन एमाले र माओवादी संयुक्त भई बनेको नेकपाको झण्डै दुईतिहाइको सरकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा छन् । तर, जनअपेक्षाअनुरूप कुनै काम हुन सकेको छैन ।
संसद् पुनः स्थापना असम्भव देख्ने र गणतन्त्रकै विरोध गर्ने ओली प्रधानमन्त्री छन् । यस्तो अवस्थामा देशले खोई के आशा गर्ने ? कम्युनिस्ट’ सरकारको नाउँमा वर्तमान सरकारले कम्युनिस्टहरूको बदनाम गर्दै पुँजीवादी नीतिअनुरूप काम गर्दै छ । जे होस् आजको यो परिवर्तनसम्म पु¥याउने दिन संसद् पुनः स्थापना एक महत्वपूर्ण पाइला हो । वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले प्रजातन्त्र पुनः स्थापना भएको ऐतिहासिक दिनलाई बिर्सनु कुनै नौलो कुरा होइन । ‘खोला त¥यो लौरो बिस्र्यो’ भन्ने उखान वर्तमान सरकारले चरितार्थ गर्दै छ ।
२०७६/१/१४ गते