राज्य सत्ताको आडमा ‘अपहरण’ : सत्ताको दुरुपयोग

‘अपहरण’ मुद्दा
बहालवाला सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई महोत्तरीबाट राति ३ बजे काठमाडौँ ल्याइ पुर्‍याइयो । यादव आफै आएका थिएनन्, उनलाई कसैले ल्याएको थियो । उनी आफै आउँथे भने स्थानीय प्रशासन वा संसद् सचिवालय वा सभामुखलाई जानकारी गराएर दिनको समयमा आउँथे ।
उनी तत्काल काठमाडौँ आउन चाहेका थिएनन्, लकडाउन खुलेपछि मात्रै काठमाडौँ आउन चाहन्थे ।
राति ३ बजे काठमाडौँ पुर्‍याइएका सांसद डा. सुरेन्द्र यादव सोहि दिन एकाबिहान मर्निङवाकको बाहानामा फुत्किएपछि नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालमाथि सांसद ‘अपहरण’को आरोप चर्कियो । उनीहरूको साथमा गुण्डा नाइके कुमार श्रेष्ठ ‘घैँटे’का नजिकका मानिस भनिएका नविन बस्नेत पनि रहेको खुलासा भएको छ ।
जनताका प्रश्नहरू
रातारात सांसद यादवलाई सांसदद्वय बस्नेत र श्रेष्ठले महोत्तरीबाट काठमाडौँ किन ल्याइयो ? भर्खरै अवकाश प्राप्त प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल महोत्तरीसम्म किन पुगे ? बर्दिबासमा ४ घण्टा कुरेर डा. यादवलाई किन काठमाडौँ ल्याउन परेको ? डा. यादवलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्न वा मन्त्री बनाउन नै काठमाडौँ ल्याउन परेको भए सरकारी माध्यमबाट किन ल्याइएन ? थुप्रै प्रश्नहरू तेर्सिएका छन् ।
बाटोमा आउने क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग डा. यादवलाई कुरा गराएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
नोवेल कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कारण १ महिनादेखि देश लकडाउनको अवस्था भएपनि यो साता भने सरकारले अचानक जारी गरेको तर ५ दिन पनि नटिकेका ‘दुई अध्यादेशहरू’ र दुई जना बहालवाला सांसदहरूले रातारात अर्का बहालवाला सांसदलाई काठमाडौँ ल्याई ‘अपहरण’ गरेको वा ‘बेपत्ता पारेको’ भन्ने विषयले नेपाली मिडिया निकै तात्तियो ।
के हो अपहरण ?
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २११ (१) ले अपहरण गर्न गराउन नहुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । दफा २११ (२) (क) ले “कुनै व्यक्तिलाई बल प्रयोग गरी वा सो प्रयोग गर्ने धम्की दिई, छलकपट गरी… वा झुक्यानमा पारी… वा त्यस उपर कुनै किसिमले नियन्त्रण गरी निजलाई कुनै ठाउँमा लगेमा वा जान बाध्य गराएमा ‘अपहरण’ गरेको मानिनेछ ।” भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यसबाट जुनसुकै किसिमले कुनै ठाउँमा लान वा जान बाध्य गराए अपहरण हुने प्रस्ट हुन्छ ।
‘डा. यादव काठमाडौँ आउन नचाहेको तापनि पार्टी फुटाउने उद्देश्यका लागि उनलाई निशाना बनाएको । दुई सांसद खबर नगरी घरमा पुगेको । उनीहरूसँग पूर्व प्रहरी प्रमुख पनि आएको र प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न पर्‍यो भनी दबाब दिएको’ भन्ने अडियो सार्वजनिक भएको छ ।
गोपनीयताको हकमाथि प्रहार
सर्वेन्द्र खनालले आफ्नो पूर्व पदको दुरुपयोग गरी स्थानीय प्रहरी प्रयोग गरेर डा. यादव बसेको ठाउँ पत्ता लगाई ‘बिन बुलाया मेहेमान’ सरी डा. यादवको घर पुगेको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।
अपहरण वा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुर
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१२ (२) मा “कुनै व्यक्तिलाई निजको मञ्जुरीविना नियन्त्रणमा राखेर शरीर बन्धक लिन नहुने” कानुनी व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा २१३ ले अपहरण वा शरीर बन्धक लिई कुनै काम गर्न वा गराउन बाध्य गराउने कसुरदारलाई ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै दफा २१५ ले उक्त कार्य गर्न दुरुत्साहन दिने वा आदेश दिने वा षड्यन्त्र गर्ने व्यक्ति वा मतियारलाई पनि मुख्य कसुरदारलाई हुनेसरह सजाय हुने व्यवस्था छ ।
व्यक्ति बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी कसुर
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २०६ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई बेपत्ता पार्ने काम गर्न गराउन नहुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । दफा २०६ (४) मा “बेपत्ता पार्ने कार्य कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति… वा समूहको निर्देशनबमोजिम भए गरेको रहेछ भने त्यस्तो आदेश वा निर्देशन दिने व्यक्ति बेपत्ता पार्ने मुख्य कसुरदार मानिने व्यवस्था छ ।” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
डा. यादवलाई कहाँबाट कहाँ लगेको छ भन्ने कुरा सरोकारवाला कसैलाई पनि जानकारी दिइएको थिएन । त्यसैले डा. यादवलाई समाजवादी दल फुटाउन बेपत्ता पारेको पुष्टि हुन्छ ।
ओली र नेकपा सरकारको बदनाम
डा. यादवलाई बेपत्ता पार्नुको कारण सरकारले वैशाख १२ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएपछि झन् प्रस्ट भयो । यसबाट प्रम ओलीमात्र कलङ्कित होइनन्, नेकपाकै बदनाम भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा २०६ (७) (क) ले व्यक्ति बेपत्ता पार्नेलाई बेपत्ता पारेको अवधि र अवस्थालाई विचार गरी मुख्य कसुरदारलाई १५ वर्षसम्म कैद र मतियारलाई त्यसको आधा सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
दफा २१० ले यस्तो कसुरका सम्बन्धमा ६ महिनासम्म उजुरी गर्न सकिने वा उजुर गर्न सकिने परिस्थिति नभएको खुलाई अदालतको अनुमति लिई प्रमाणसहित उजुर गरेमा जहिले सुकै उजुर लाग्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैले सत्ताको आडमा भएका अपराधका दोषीहरूलाई पछिल्ला सरकारले सजाय दिएको उदाहरण निलम्बित सांसद मोहम्मद आफ्ताब आलम छन् ।
सत्ता परिवर्तनपछि पनि फोन डिटेल, मिडियामा प्रकाशित तथा प्रशारित समाचार, अडियो, भिडियोहरूसहित अनुसन्धान हुनसक्ने अवस्था जीवित रहने देखिन्छ ।
सर्वोच्चको नजिर
सर्वोच्च अदालतले पन्नालाल सहनीविरुद्ध नेपाल सरकार भएको अपहरण मुद्दामा “त्यस्ता घटनामा एकभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न हुन्छन् । उनीहरूको भुमिका फरक – फरक हुन्छ । घटनास्थलमा नदेखिएकाको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ” भन्दै महोत्तरीदेखि काठमाडौँ ल्याउन प्रत्यक्ष भूमिका खेलेका सांसदद्वय र पूर्व प्रहरीप्रमुखमात्र नभई उनीहरूलाई निर्देशन वा आदेश दिने व्यक्ति पनि दोषी हुने व्याख्या गरेको पाइन्छ ।
थप सजाय हुने
मुलुकी अपराध संहिताको दफा ३८ ले सार्वजनिक पदको लाभ उठाई वा दुरुपयोग गरी कुसुर गरेमा कसुरको गम्भीरता बढ्ने हुँदा थप सजाय हुने कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
श्‍वेतग्रिवी अपराध
यो अपराध समाजका कुलीन, उच्च ओहदामा पदासीनहरू, उद्योगपति एवम् व्यापारीहरूले आफ्नो पेसा वा व्यवसायको सिलसिलामा गर्ने आपराधिक क्रियाकलापलाई श्वेतग्रिवी अपराध (White Collar Crime) भनिन्छ । यसमा प्रत्यक्ष लाभका लागि अप्रत्यक्ष तवरले अपराध पूरा गरिएको हुन्छ ।
सामाजिक मूल्य मान्यतालाई बेवास्ता गरी सार्वजनिक ओहदाको पदमा पुगेका व्यक्तिहरूद्वारा गरिने अपराधलाई अक्षम्य र बढी गम्भीर मानिन्छ । अन्यथा राजनीतिमा मात्र नभई समाज नै अपराधीकरण हुने खतरा रहन्छ ।
राजनीति निःस्वार्थरूपमा जनताको सेवा गर्न गरिने कर्म हो । त्यसैले राजनीतिमा राजनैतिक विचार र सिद्धान्तले मार्ग निर्देश गरेको हुनुपर्छ । यस्तोलाई आस्था र निष्ठाको राजनीति पनि भनिन्छ ।
तर आफ्नो दललाई बलियो बनाउन राजनैतिक सचेतना, विचार विमर्शले नभई दबाब, प्रभाव, पद पैसाको दुरुपयोग तथा राज्यशक्तिको आडमा जे पनि गर्ने अनि घमण्ड देखाउने काम पाखण्डीपना मात्र हो ।
कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन्न
राजनीतिक उद्देश्यका लागि कानुनले निषेध गरेको कार्य गर्नु ‘राजनीतिक अपराधीकरण’ हो । सत्ताको आडमा व्यक्तिको बासस्थान पत्ता लगाउनु, सांसदलाई दबाबमा पारी काठमाडौँ ल्याउनु गैरकानुनी हो, यही काम सर्वसाधारणले गरेको भए अपहरण मुद्दामा म्याद थप गरी जेलमा हुन्थे । कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन् । यो संवैधानिक व्यवस्था हो । संविधान, कानुनी राज्त्न्दा माथि प्रधानमन्त्री या सांसद हुन सक्दैनन् । कानुन जसकसैले उल्लङ्घन गरे पनि कारबाही हुनुपर्छ ।
घटनामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि परोक्ष संलग्नता देखिएकोले प्रधानमन्त्रीले तत्काल नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिई यस विषयमा सरोकार राख्ने संसद्का विभिन्न समितिहरूले छानबिन गरी घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी दोषीलाई अनुसन्धानको कठघरामा पुर्-याउनुपर्छ । यसका लागि न्यायप्रेमी जनताले उचित दबाब सृजना गर्न आवश्यक छ ।
१३ वैशाख २०७७