काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी कतातिर !?

देश सामान्य अवस्थामा छैन । जीवन नियमित गतिमा छैन । विश्व नै महामारीको चपेटामा परेको छ । को कुन बेला कोभिड – १९ बाट सङ्क्रमित हुने हो ? कसको कुन बेला प्राण पखेरु उडेर जाने हो ? ठेगान छैन । कालले लखेटिरहेको बेला बाँच्नकै लागि सङ्घर्ष गरिन्छ । बाँकी सबै विषयहरूलाई तपशीलमा राखिन्छ । मानिसको जीवन मरी जाने चोला नै हो । र पनि, एक मुठी सास भएसम्म, अन्तिम दमसम्म बाँच्नको लागि प्रयत्न गरिन्छ । बाँच्ने उपायको खोजीमै आज मानिसहरू घरभित्र थुनिएर बसिरहेका छन् । संसारका घेरै देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई घरबाहिर हिँडडुल नगर्न उर्दी जारी गरेका छन् । लुकेर बसेर नै नाङ्गो आँखाले देख्न नसक्ने मानव शत्रु नोबेल कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँ जित्ने भनिएको छ ।
घरमा बस्दैमा सास रोक्न मिल्दैन । पेटले आहारा माग्न छोड्दैन । सक्नेले त महिनौँं दिनको लागि गोदाम भरिसके । नसक्नेले के गर्ने ? दिनदिनै आहारा जुटाउनुपर्नेले के गर्ने ? नोवेल कोरोना भाइरसले धनी र गरिब चिन्दैन । शोषक र शोषित पनि चिन्दैन । यो कसैलाई नचिन्ने भाइरसले नै समाजमा हुनेखाने र हुँदा खानेबीचको असमानता झन् तड्कारो उदाङ्गो पारिरहेको छ । शोषणको कारण बनेका धनी र गरिब बीचको खाडललाई अझ गहिरो पारिरहेको छ ।
गाँस, बास र कपास मानिसको आधारभूत र नैसर्गिक अधिकार हो । समाजको विकाससँगै शिक्षा र स्वास्थ्य पनि आधारभूत अनि नैसर्गिक अधिकार क्षेत्रकै विषय हो । नोवेल कोरोना भाइरसले आतङ्क मच्चाएको आजको संसारमा गाँस र बास नै सङ्कटमा परेको छ । गरिब मजदुरहरू खानाकै खोजीमा, बासकै निम्ति भौँतारिरहेका छन्, तड्पिरहेका छन् ।
प्राकृतिक प्रकोप या शत्रुको आक्रमणबाट प्रतिरक्षाको लागि नै राज्यसत्ताको स्थापना भयो मानव समाजको विकासको क्रममा । समाजवादी राज्यसत्ताले त आफ्नो अभिभावकीय कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको छ । नोवेल कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन लागेको मेसो पाउनासाथ चीनले नियन्त्रणमा लिन हरसम्भव उपाय अपनायो । भाइरस सङ्क्रमणको महामारीलाई नियन्त्रणमा लियो । आफ्ना नागरिकलाई ठूलो क्षतिबाट बचायो ।
समाजवादी देशहरू चीन र क्युवाले संसारकै मानव जाति जोगाउन संसारका अरू देशहरूलाई पनि दक्ष जनशक्ति, स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएर अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गरिरहेका छन् । मानव जातिको रक्षा र कल्याणको लागि कम्युनिस्टहरूले इमानदारीपूर्वक अन्तर्राष्ट्रियवादी कर्तव्य पालन गर्छन् भन्ने उदाहरण दिइरहेका छन् । न्याय र समानताको लागि लड्ने कम्युनिस्टहरू नै संसारको आशा र भरोसाको केन्द्र हुन् भन्ने पुनः प्रमाणित भइरहेको छ ।
पुँजीवादी राज्यसत्ताले व्यक्तिको सर्वोच्चता नै सर्वोत्तम व्यवस्था भन्ने वकालत गर्छ । व्यक्तिको सर्वोच्चताको लागि नाफा नै प्राण सम्झन्छ । नाफा कमाउन न्यायिक र गैरन्यायिक कुनै बाटोको लेखा राख्दैन । शोषण गरेरै नाफा कमायो । नाफाकै आधारमा प्राकृतिक स्रोत कब्जा ग¥यो । शक्तिआर्जन ग¥यो । अनि शक्तिकै आडमा फेरि नाफा बटुल्यो । साम्राज्यवादी बन्यो । संसारलाई दबाएर महाशक्तिशाली बनेको स्वाङ रच्यो । शक्तिशाली स्वाङले गर्दा नै नोबेल कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणमा खेलाँची ग¥यो । त्यसैले आज पुँजीवादी देशहरूमा नोवेल कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण बाहिर गएको छ ।
मानव जीवन सङ्कटमा परेको छ । अझै पनि मानव जीवन जोगाउन पुँजीपतिवर्गलाई कुनै चासो छैन । बरु नाफामा आघात पुगेपछि संरा अमेरिकाका साम्राज्यवादी राष्ट्रपति ट्रम्प बरबराउन थालेका छन् । संसारलाई एकछत्र राज गरिरहेको ताज खुस्किने भयले विछिप्त बनेका छन् । मानव जीवन रक्षा गर्नुपर्ने यो सङ्गीन घडीमा अरू नरसंहार मच्चाउन युद्ध भड्काउने कुचेष्टा गरिरहेका छन् । मानवीय संवेदना र सदभाव बढाउनुपर्ने यो सकसपूर्ण क्षणमा साम्प्रदायिक घृणा फैलाउन बेतुकका हल्ला मच्चाइरहेका छन् ।
पुँजीवादी असमान राज्यव्यवस्थाकै कारण आज भारत पनि अस्तव्यस्त छ । कोरोना हराउन थाल ठटाउन लगाउने मोदी सरकारले थालमा माम भराउने कुनै उपाय दिन सकेको छैन । भोकाको पेट भर्न सघाउनेभन्दा पनि अघाएकाको पेट घटाउन योगा सिकाउने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भाइरस सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन सकेका छैनन् साथसाथै भारतीय मजदुरहरूको भोकको विस्फोटलाई काबुमा लिन सक्ने देखिँदैन । त्यसैले आफ्नो अर्कमन्यता र अक्षमता लुकाउन फासीवादी मोदीका सञ्चारमाध्यम मिथ्या प्रचारमा लागेका छन् । ‘हिन्दुस्तानी महान्’ को दम्भमा अडेको मोदीको जादुले कहिलेसम्म भारतीय जनतालाई रणभुल्लमा राख्ने हो ? निधोमा पुग्न धेरै समय कुर्न नपर्ला !
संसारका सबै काग कालै हुन्छन् भनेजस्तै पुँजीपतिवर्ग र पँुजीवादी राज्यव्यवस्था सबै उस्तै हुन् । कम्युनिस्टको खोल ओढेको भए पनि नेकपाको ओली सरकार पनि पुँजीवादी नै हो । त्यसैले ओली सरकारले नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्न हरसम्भव उपाय लगाउनुभन्दा पनि पद र प्रतिष्ठा जोगाउन अनि लाभ र नाफा कमाउन नै मरिहत्ते गरिरहेको छ । इमानदारि, नैतिकता र मर्यादालाई मिल्काएर क्याबिनेटमन्त्री बनाउने आश्वासनसहित अर्काको पार्टीका सांसदलाई रातारात उठाउन लगाउनु प्रधानमन्त्री ओलीको पुँजीपति वर्गीय चरित्रको उदाहरण मात्रै हो ।
कामधन्दा सबै बन्द छ । रोजीरोटी खोसिएको छ । गासबासको कुनै आधार छैन । केही सीप नलागेर आ–आफ्नो बुकुरो – गोठतिरै मजदुरहरू फर्केका छन् । सडकमा सरकारको खोजी भइरहेको छ । सरकार भने सडकमा जनता देख्दैन । फोटोसहित अलपत्र जनताको समाचार आएकोमा आश्चर्य लाग्छ सरकारलाई । लाजको पर्दा उघारेरै प्रधानमन्त्री ओली सोध्छन्, “सडकमा भिड लागेको सरकारले नदेख्ने, पत्रकारले देख्ने रहस्यपूर्ण छैन ?” सडकमा जनता देख्न त सरकारलाई फुर्सद पनि त हुनुप¥यो ¤ प्रधानमन्त्री ओलीका सर्वप्रिय आउरेबाउरेहरूलाई पार्टी फुटाउने कानुन बनाउन र रातारात अर्काको पार्टीका सांसद ‘अपहरण गर्न’ नै भ्याइ नभ्याइ भा’छ ¤ सरकारका तीनै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुखहरूको उपस्थितिमा बनेको शक्ति सन्तुलनसहितको संवैधानिक परिषद्लाई कार्यपालिकाको एकहत्ति बनाउन कानुन संशोधनमै घोत्लिनु प¥या’छ ! अनि, कहाँबाट नजर परोस् सडकमा अलपत्र निमुखा जनतामाथि ?
‘अरूको केको धन्दा घर – ज्वाइँको खानकै धन्दा’ नेपाली उखान त्यसै बनेको होइन रहेछ ! हाम्रा प्रधानमन्त्री महोदयको दैनिक दिनचर्या नियाल्दा यो उनीहरू जस्ताकै लागि बनेको उखान त होइन ? भन्न करै लाग्छ । चार दिन पनि नटिक्ने दुई अध्यादेश ल्याउनुअघि ओली सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ जारी ग¥यो । प्रचण्डपुत्री रेणुलाई मेयर बनाउन ‘त्याग’ गरेका देवी ज्ञवालीले त २०७७ सालको नयाँ वर्षको पहिलो दिनै आयोगको अध्यक्षको उपहार पाए । विकास निर्माणसमेत रोकेर एक – एक पैसा कोरोना सङ्क्रमणविरुद्ध उपयोग गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । जनताको जीवन रक्षा – प्रधानमन्त्री ओलीलाई के मतलब ? आफ्नै लाभको त हिसाब छ । पद जोगाउने, आसेपासे पाल्ने । अनि, ज्ञवालीलगायत आसेपासेलाई राज्य कोषबाट अरबौँ रुपैयाँ बाड्न आयोगमार्फत भ्वाङ बनाउने ¤ पँुजीवादी व्यवस्थामा हुने कानुनी डकैती भनेको यस्तै हो ।
भूमीसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नयाँ नाम दिए पनि यो सुकुम्बासी आयोग नै हो । सुकुम्बासी आयोग भने पनि यसले पहिलो एमाले सरकारको पालामा गरेजस्तै सरकारी जग्गा कब्जा गरी बसेकालाई अव्यवस्थितको नाममा ‘जग्गा बेच्ने’ हो । आर्थिक हिसाबबाट अनावश्यकरूपमा भर्ती गरिएका कार्यकर्ताले कानुनीरूपमा पाउने पारिश्रमिक र भत्ताको मूल फुट्ने भयो । पुर्जा पाउनको लागि राजस्वभन्दा धेरै खाजस्व उठाएर ठूलो भ्रष्टाचार गर्न अवसर जुर्ने भयो । साथसाथै, वर्षौँदेखि जोतभोग गरी आएको जग्गाको लालपुर्जा लिन पनि एमालेको कार्यकर्ता हुनै पर्ने राजनीतिक बेइमानी बढ्ने भयो ¤
त्यसो त यो आयोग नै कुबेलामा आएको छ । लकडाउनको कारण यसले शपथ खाने र तलब भत्ता बुझ्नेभन्दा बढी काम गर्नसक्ने अवस्था छैन । राजपत्रमा प्रकाशित आयोगका पदाधिकारीहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा ओलीको एकपक्षीय मान्छेहरूको भर्ती केन्द्र बनेको छ । गैरओली पक्षीय एमाले माओवादीले आयोगलाई अघि बढ्न दिने छाँट छैन । वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले वनको जग्गा नदिने भनेर अत्तो थापिसकेकै छन् । संसार कोरोनासँग लडिरहेको बेलामा घर – ज्वाईँ मानसिकताले ल्याएका यी अध्यादेश र आयोगहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको नूर गिराउनेभन्दा बढी के योगदान गर्ला ? हेर्दै जाऔँ !