प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शुभकामना सन्देश कि धम्की ?

            विश्वव्यापी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले सृजना गरेको महासङ्कट अझ कसरी जाने हो ? कसैले यसको अनुमान गर्न सकिरहेका छैनन् । आफूलाई आधुनिक प्रविधि, सैनिक शक्तिले शक्तिशाली ठान्ने संरा अमेरिकाले यस महामारीबाट पार पाउन सङ्‍घर्ष गरिरहेको छ । यस कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबन्दीको आज ४० दिन पूरा हुँदै छ । बन्दाबन्दीले आम नागरिकको दैनिक जनजीवन कष्टकर हुँदाहुँदै पनि यस महाविपत्तिबाट जोगिनको लागि सरकारको आदेशलाई पालना गरी सरकारलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको छ ।
            जनस्वास्थ्यविद्, सरुवा रोगविज्ञ एवम् चिकित्सकहरूले सङ्‍क्रमण परीक्षणको क्षेत्र फराकिलो गर्न र परीक्षणको सङ्ख्या बढाउन दिइएको सुझावलाई सरकार र जनस्वास्थ्यको जिम्मा लिएको सरकारको निकायले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र सरकार सङ्‍क्रमण व्यापक नफैलिनुमा सरकारको सफलताको रूपमा अथ्र्याइरहेका छ्रन् ।
            नागरिक समाज एवम् जनस्वास्थ्यविद्हरूले सरकारले यस महामारीको युद्ध जित्नको लागि जुन तयारी सरकारले गर्नुपर्ने हो त्यस किसिमको तयारी नभइरहेको बताइरहेका छन् । कोभिड–१९ उपचार गर्ने अस्पतालको लागि सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन सकिरहेको छ्रैन । सरकार आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन र वितरणमा नितान्त कमजोर देखिएको छ । यस सङ्‍क्रमणविरुद्ध जुध्‍नको लागि चिकित्सक टोली, आवश्यक सामग्रीको खरिद, वितरण हुनुपर्ने हो त्यो नभएकोमा सरकारको आलोचना बढिरहेको छ ।
            प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मे दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै भन्नुभयो, “घरमूलीले अनिकालमा पनि परिवारलाई भोकभोकै राख्दैन । रुखोसुखो भरणपोषणको जोगावट गर्छ र व्यवहार चलाउँछ । तपाईँहरूको यस प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारले पनि उपलब्ध स्रोत र साधनले भ्याएसम्म सुविधाको जोगावट गर्दछ ।” दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने हजारौँ सङ्ख्यामा रहेका श्रमिक मजदुरहरू कामको अभावमा भोकभोकै रहनुपर्ने स्थिति बढ्दो छ । ती कामविहीन मजदुरको दैनिक जीवनयापन कष्टकर बन्दै छ । सरकारले स्थानीय निकायमार्फत वितरण गरिएको भनिएको करोडौँ रकमको राहत सामग्री मजदुर वर्गमा पुग्नसकेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा व्यक्त गरिएको भनाइलाई मजदुरको वास्तविक स्थितिले गिज्याइरहेको महसुस गर्न सकिन्छ । हाल सरकारले राहतसम्बन्धी मापदण्ड र राहत प्याकेज घोषणा गर्दै भन्यो, “काम नपाएका मजदुरलाई स्थानीय निकायले सञ्‍चालन गर्ने पूर्वाधारको योजनामा काममा लगाउनु र ज्याला निर्धारण गरी भुक्तानी गर्नु, कसैले काम नगरी राहत माग गरेमा ज्यालाको २५ प्रतिशतले हुने रकम बराबर राहत उपलब्ध गराउने निर्देशन देशका ७५३ वटा निकायलाई दिएको छ ।” देश बन्दाबन्दीको स्थितिमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरलाई दैनिक छाक टार्ने समस्या अहिलेको समस्या हो । तर, विडम्बना ! ओली सरकार स्थानीय निकायलाई काम लगाएर ज्याला दिनु भन्ने राहत कार्यक्रम घोषणा गरेर आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्दछ । सरकारको यो राहत घोषणा मजदुरलाई केहीदिन भोकै बसेर भए पनि सरकारलाई सहयोग गर, तिमीहरूलाई बन्दाबन्दीपछि काममा लगाएर टन्न मासु भात खुवाउँछौँ भन्नुजत्तिकै हो । आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीको सरकारले मजदुर समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्न चासो दिएको देखिँदैन ।
            शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्री केपी ओली सञ्‍चारमाध्यम र पत्रकारलाई लक्षित गर्दै भन्नुहुन्छ, “आज नेपालका सञ्‍चारमाध्यम र सामाजिक सञ्‍जालमा पनि स्थिरता, स्थायित्व र विकासका विरुद्ध देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रकृतिका प्रयासको समाचार सम्प्रेषण र चर्चा भइरहेको देखिन्छ । आ–आफ्नो स्वार्थ वा कुनै गलत उद्देश्यका साथ कसैले यो परिस्थिति बिथोल्न र बिगार्न खोज्छ भने सरकार, नेकपा कार्यकर्ता र आम नेपाली जनतालाई यो किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । त्यस्ता प्रयास सफल हुन दिनेछैन भन्नेमा म सबैलाई विश्वस्त पार्न पनि चाहन्छु ।” प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सञ्‍चारमाध्यम र सामाजिक सञ्‍जालप्रतिको आक्रोश पहिलोपटक पक्‍कै होइन । सरकारको गलत निर्णय, काम कारबाहीबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पत्रकारको पेशागत कर्तव्य र दायित्व नै हो । केपी ओली सरकारको भ्रष्टाचारसम्बन्धी दर्जनौँ काण्डहरू, सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी ७० करोडको काण्ड, ललिता निवास जग्गाको काण्ड, एनसेलको लाभकर काण्ड, अध्यादेश प्रकरण आदि सतहमा छताछुल्ल भएकोमा निकै आक्रोशित छ । केपी ओलीको सरकारलाई अस्थिरता छ भने आफ्नै पार्टीका नेता, कार्यकर्ताबाट नै छ भन्ने यथार्थ कुरा उहाँले पक्‍कै नबुझेको हैन होला । उहाँको राजिनामा माग्ने पहिलो पङ्क्ति त नेकपाको सचिवालय सदस्यहरू नै हुन् । देशको यतिखेरको आवश्यकता भनेको नेपाली नागरिकलाई कोभिड–१९ को सङ्‍क्रमणको महामारीबाट जोगाउन सम्पूर्ण आवश्यक तयारी गर्नु नै हो । तर, केपी ओलीले आफ्नो सत्ता जोगाउनकै लागि विनाऔचित्य दुई अध्यादेश जारी गरे । व्यापक आलोचनापछि उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य हुनुपर्‍यो । उहाँको भनाइमा एकातिर आक्रोशको भाव देखिन्छ भने अर्कोतिर सञ्‍चारमाध्यम, सामाजिक सञ्‍जाल, नागरिक समाज र प्रतिपक्ष राजनीतिक दललाई धम्की दिन खोज्दै हुनुहुन्छ । कोरोना सङ्‍क्रमणको राष्ट्रिय सङ्कटमा रोगविरुद्धको युद्धमा विजय हासिल गर्न सबै पक्षको साथ र सहयोगको लागि आह्वान हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको धम्कीपूर्ण भनाइले उहाँ र उहाँले नेतृत्व गरेको सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पर्नेमा कसैले शङ्का नगरे हुन्छ । नेकपाभित्रको शक्ति सङ्‍घर्षले कसरी किनारा लाग्ला ? त्यो हेर्न भने आम नेपालीले अझै केही दिन कुर्नु नै बेस होला ।