अनलाइन कक्षा : मनको लड्‍डु !

            नेपालका शिक्षामन्त्रीले केही हप्ताअगाडि तुरून्तै देशैभर भर्चुअल कक्षा सञ्‍चालन गर्ने घोषणा गरे । टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा शिक्षामन्त्रीले विद्यार्थीले घरघरमै बसेर पढ्न सकिने कुरा गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ८ वैशाखमा सूचना निकाल्दै मातहतका विभाग र क्याम्पसलाई अनलाइन कक्षा सञ्‍चालनको वातावरण बनाउन परिपत्र गर्‍यो । त्रिविले अनलाइन कक्षा सञ्‍चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गर्‍यो । सञ्‍चालित अनलाइन कक्षालाई नियमित कक्षासरह पाठ्यभारमा गणना गर्ने निर्णय त्रिवि कार्यकारी परिषद् र प्राज्ञिक परिषद्ले गरिसकेको छ । शिक्षक तथा विद्यार्थीको हाजिरीसमेत राख्‍न विश्वविद्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
            कोरोना भाइरस सङ्‍क्रमण फैलिएको कारण विश्वविद्यालय तथा विद्यालयहरूमा नियमित कक्षा सञ्‍चालन अनिश्चित भएकोले विद्यार्थीको भविष्यलाई ख्याल गर्दै वैकल्पिक शिक्षण विधि अपनाउन खोज्‍नुलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । भनिन्छ, ‘ढिलो भए पनि घर फर्किएकोलाई हराएको भन्न मिल्दैन’ । नयाँ वर्षको सुरुवाती दिनहरूमा आएको यस्तो घोषणाले शिक्षामा कायापलट नै होला कि भन्ने कुराले कतिपयलाई पुलकित त बनायो होला । तर, सरकार तथा शिक्षाका अधिकारीहरूको अनलाइन कक्षाबारेको निर्णय कतिको वस्तुगत छ ? बुद्धिजीवीहरूबाटै ‘हात्ती आयो फुस्सा’ हुने टिप्पणी किन आयो ? ‘नमच्चिने पिङको सय झट्का’ भन्ने टिप्पणीको पछाडि कुनै आधार छैन ? होइन भने ‘अर्काले हात्ती चढेको देखेर धुरी चढेको जस्तो’ त होइन भन्ने भनाइ किन आयो ? जहिलेसुकै मन्त्रीहरूलाई ‘जुन गोरुको सिङ छैन, त्यसैको नाम तीखे’ को बिल्ला किन भिडाइन्छ ? यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
            शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयका कुरा र काममा तादात्म्य नमिल्दा यस्ता टिप्पणी आउनु स्वाभाविकै हो । किनभने ‘विवाह गर्ने धुनमा केटी माग्न बिर्सन्छन्’, नेपाली शासकहरू । ‘जब भयो राति तब ….. ताती’ भनेझैँ नेपाली शासकहरू अन्तिम घडीमा हस्याङ्फस्याङ् गर्छन् । कतिपय ‘नयाँ जोगी बन्छन् र बढ्ता खरानी घस्छन्’ । कतिपय अवस्थामा ‘हतारको काम लतार’ भनेझैँ भइरहन्छ वा शिक्षा मन्त्रीहरू नै ‘….. पछि दैलो’ देख्छन् । ‘हात्तीको देखाउने र खाने दाँत फरक’ हुन्छ भनेझैँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू नै एकातिर तीर सोझ्याएर अर्कोतिर हान्छन् । दुई हप्ताको त्रिविको अनलाइन कक्षाको अनुभवबाट भन्नुपर्दा मन्त्री तथा शिक्षा अधिकारीहरूको काम ‘ठाउँ न ठहर बूढा–बूढीको रहर’ जस्तो भइरहेको पाइन्छ । ‘एउटा आग्राको कुरा गर्ने, अर्को गाग्राको कुरा गर्ने’ । राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति खाएका त्रिविका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको स्वार्थ बाझिँदा नेपालको सबभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयको चाल ‘न कुखुराको न त हाँस’ को जस्तो भइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालय जतिसुकै ‘पुच्छर निमठे’ पनि हिँड्न नसकेपछि मानिसले कसरी विश्वास गरून् !
            नेपालमा योजनाहरू नबन्ने होइनन् । बनेका योजनाअनुसार काम पो भएन त । जस्तोः राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा पनि सूचना तथा सञ्‍चार प्रविधिलाई शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्गको रूपमा एकीकृत गर्ने उल्लेख छ । तर, हालसम्म देखिने प्रगति केही छैन । योजनामा सूचना प्रविधि मैत्री शिक्षाको कुरा उल्लेख छ । विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा दिने, ई–लाइबे्रेरी, अनलाइन परीक्षा आदि लक्ष्य पनि शिक्षा नीतिमा उल्लेख छ । तर, वास्तविकता हेर्दा आगामी धेरै वर्षसम्म त्यो योजना साकार हुँदैन । सरकारी तथ्याङ्कले भन्छ, नेपालमा १२ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र कम्प्युटरको सुविधा छ । त्यस्तै १३ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र इन्टरनेटको सुविधा छ भने ३५ प्रतिशत विद्यालयमा बिजुली पुगेको छ । विद्यालयहरूको हालत यस्तो छ भने विद्यार्थीका घरघरको हालत के होला ? आजकै शासक पार्टीहरूले शासन थालेको करिब ३० वर्ष भयो । निरङ्‍कुश राजतन्त्रले शासन गरेका केही वर्ष छोडेर अधिकांश समय नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपालगायतका पार्टीहरूले रजगज गरेका हुन् । दक्षिण एसियामा सबभन्दा पहिले हाइड्रो पावरबाट बिजुली उत्पादनको इतिहास बोकेको नेपालको यो हालतको जिम्मेवारी यी शासक दलहरूले पनि त लिनुपर्छ । पदभाग खाने तर जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई नेपाली भाषामा नालायक भन्ने गरिन्छ ।
            हुम्लामा लकडाउनको खबर पाँच दिनपछि मात्र पुगेछ । लकडाउनमा विद्यालय बन्द गर्ने सरकारी सूचनासमेत समयमा पुगेको थिएन । गाउँ पहाडका कतिपय ठाउँमा टेलिफोन सेवा पुगेको छैन । मोबाइल फोनमा कुरा गर्न घरको तेस्रो तलामा पुग्ने वा रुख चढ्नुपर्ने बाध्यता छ नेपालीको । यस्तो अवस्थामा विद्यालयमा सूचना प्रविधिको कक्षाको कुरा ‘मनको लड्‍डु घिउसँग खानु’ बराबर हुने सम्भावना छ ।
            समस्या गाउँको मात्र होइन सहरमै पनि सजिलो छैन । हाल विद्यालय तथा कलेज स्तरमा भएका अनलाइन कक्षामा १५–२० प्रतिशतमात्र विद्यार्थी सहभागी भएबाट स्वाभाविकैरूपमा केही प्रश्न उठेका छन् । एक त हाम्रा विद्यार्थीको निम्ति अनलाइन कक्षा नौलो हो । शिक्षकसमेत अनलाइन कक्षाबारे राम्रो जानकार छैनन् वा ती त्यस्ता कक्षामा अभ्यस्त छैनन् । ‘माल पाए पो चाल पाउँछ’ भनेझैँ स्रोतसाधनै नभएपछि सिक्‍ने सम्भावना त झनै हुँदैन । सहरमै पढ्ने विद्यार्थीको निम्ति चाहिने ल्यापटप, कम्प्युटर, आइफोन वा आइप्याड गरिबको घरमा पुग्ने कुरै भएन । इन्टरनेटको सुविधा पनि सजिलो छैन । विद्यार्थीको निम्ति निःशुल्क डाटाप्याक उपलब्ध नै भए पनि कुरो उही हो, साधनको अभाव ।
            लकडाउनमा टेलिभिजनमा अप्रत्यक्ष (भर्चुअल) कक्षा सञ्‍चालन सुरु हुनु एक सुखद समाचार भने पक्‍कै हो । भक्तपुर नगरपालिकाले माध्यमिक शिक्षा दिन बसेका विद्यार्थीको निम्ति ‘परीक्षामुखी कक्षा’ (एक्जाम ओरिन्टेड क्लास) सञ्‍चालन गरेको छ । यो ‘पुनः ताजगी’ (रिफ्रेसर कोर्स) दिएजस्तै भएको छ । विगतमा प्रवेशिका (एसएलसी) परीक्षाअगाडि कोचिङ वा ट्युसन कक्षा सञ्‍चालन हुने गर्थे । त्यस्ता कक्षामा सहभागी हुन मनग्य पैसा तिर्नुपथ्र्यो । त्यस्ता कक्षा सञ्‍चालन गरेर सञ्‍चालकहरूले प्रशस्तै पैसा कमाएका हुन्थे । भक्तपुर नगरपालिकाले नगरका चुनिएका शिक्षकहरूको सहायताबाट भर्चुअल कक्षा सञ्‍चालन गरेको छ । यसलाई परिस्थितिले घच्घच्याउँदाको परिणाम भनौँ । अप्ठेरोमै नयाँ आविष्कार हुने गर्छ । हिलोमै कमलको फूल फुल्छ । सगरमाथाको चुचुरो पुग्नेले सबभन्दा पहिले आधारशिविर पुग्नैपर्छ । हजारौँ माइलको यात्रा आखिर एउटा पाइलाबाटै सुरु हुने हो । कुनै भवन बनाउँदा जगमा केही इँटा राखेरै सुरुवात गर्ने हो ।
            जहाँसम्म अनलाइन कक्षाको कुरा छ, यसले विभेदको खाडल अझै फराकिलो बनाउने त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको पाइन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनलाइन शिक्षाका नाममा आधारभूत तहका लाखौँ बालबालिकालाई मानसिक दबाबमा नपार्न शिक्षा मन्त्रालय र निजी विद्यालय सञ्‍चालकहरूलाई आह्वान गरेको कुरा यहाँ सान्दर्भिक छ । आयोगले वैशाख २५ गते विज्ञप्ति जारी गरी विद्यार्थी तथा अविभावकहरूसँगको परामर्श र न्यूनतम तयारीबिनाको अनलाइन शिक्षाबाट आधारभूत तहका बालबालिकाहरूमाथि मानसिक दबाब पर्ने भएकोले त्यसतर्फ विशेष ध्यान पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ । खासगरी केही सहरका निजी विद्यालयहरूले प्रचारमुखी हिसाबमा अनलाइन कक्षा सञ्‍चालन गरेपछि केटाकेटीमा उल्टै मानसिक दबाब सृजना गरेको भन्दै यस अगाडि नै कतिपय जिल्लामा अनलाइन कक्षा बन्द गर्नसमेत सूचना गरिएको छ । पाठ्यसामग्रीसमेत किन्ने औकात नभएका विद्यार्थीको निम्ति घरघरको अनलाइन कक्षा हाउगुजी पो बन्ने खतरा हुन्छ । सम्बन्धित पक्षहरू यसमा गम्भीर हुनुपर्छ ।
            त्यसो त, जसले सक्छ त्यसले हेर्छन् भन्ने पनि तर्क गर्न सकिन्छ । कमसेकम सक्‍नेले त हेर्ने र सिक्‍ने भए भन्ने होलान् पनि । तर, कक्षा चलाइहाल्दा पनि असी प्रतिशत विद्यार्थीलाई कक्षा बाहिर राखेर चलाइएको कक्षाको अर्थ के हुन्छ ? कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीको सरकार नै किन नहोस्, थाहा नहुने कुरा होइन । पढाइसकेको पाठ भोलि गएर दोहोर्‍याउनैपर्छ भने अनलाइन कक्षा रहरमै सीमित हुने त होइन !
            नेपालको वस्तुगत परिस्थिति हेर्ने हो भने अनलाइन कक्षाकै रटान लगाउनु गलत हुने देखिएको छ । जससँग जे सुविधा छ, त्यस माध्यमबाट सिक्‍ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । नेपालमै पनि दूर शिक्षाको अभ्यास लामो समयदेखि हुँदै आएकै हो । रेडियो, टेलिभिजन, युट्युव आदि माध्यम खुला गर्न सकिन्छ । नत्र शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले भनेझैँ विश्वविद्यालय तथा मन्त्रालयको अनलाइन कक्षाबारेको निर्णय ‘हावादारी’ हुनेछ । ‘मनको लड्‍डु घिउसँग खाने’ सरकार तथा शिक्षाधिकारीहरूको असफल कर्मको शृङ्‍खलाको अर्को एक कडी ‘अनलाइन कक्षा’ हुने खतरा छ ।