अर्थमन्त्रीको भान्छे बोली !

            “राहत बढी चाहिन्छ भने कर बढाउनुपर्ने हुन्छ, नोक्सानीको दायित्व सरकारले मात्र बोक्ने हो भने कर बढ्छ ।” अर्थमन्त्रीको यस भनाइले कोरोनाको यो महामारीमा दैनिक हातमुख जोड्न पनि गार्‍हो भएको नेपाली समाज तरङ्गित भएको छ । अर्थमन्त्रीको भनाइबाट अर्थशास्त्रका आधारभूत नियमको पाटोलाई  उजागर गरेको छ । यो भनाइले अर्थतन्त्र कसरी चल्छ भनेर वर्तमान समाजलाई वास्तविकता बुझाउन खोजेको पनि छ । अर्थशास्त्रको सामान्य ज्ञानसमेत नहुँदा चुनावी भाषणमा मुखमा जे आयो त्यही आश्वासन दिइरहने नेताहरूले बुझ्नुपर्छ । तर, देश हाँक्ने नेताले बुझ्दैनन् भने आश्वासनकै पछाडि लागेर उनैलाई भोट हालेर जिताउने सर्वसाधारण जनताले बुझ्नैपर्ने कुरो भएन ।
            बुझ्नुपर्ने के भने सरकार धनी हुनलाई सम्बन्धित देशका जनता पनि धनी हुनुपर्छ । जनता धनी हुनको लागि तिनीहरूले गुणस्तरीय र धेरै वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नसक्नुपर्छ । यो अवस्थामा जनताले धेरै कर तिर्नसक्ने हुन्छ । जब जनताले धेरै कर तिर्नसक्ने हुन्छ सरकारको राजस्व बढ्छ तब सरकारले जनताकै लागि बढी खर्च गर्नसक्छ । जनताले गुणस्तरीय र धेरै वस्तु त्यतिबेला उत्पादन गर्नसक्छ जतिबेला उनीहरू दक्ष जनशक्ति हुन्छन् । हो, यहाँ जनतालाई दक्ष जनशक्ति बनाउने काम सरकारको हुन्छ । सरकारले जनताबाट उठाएको कर शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारजस्तो क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ जसले जनतालाई दक्ष जनशक्ति बनाउन सक्छ । करको रूपमा उठेको राजस्वलाई सरकारले फजुल खर्च गरेमा यो उद्देश्य हासिल हुँदैन । हो, अहिले सरकारले गरिरहेको फजुल खर्चको कारणले अर्थमन्त्रीले वास्तविक कुराभन्दा पनि जनतामा असन्तुष्टि आएको हो । ‘राज हठ’ भनेजस्तै एकजना मान्छेको सनकमै तुलनात्मक लाभ नभएको पानीजहाजमा करोडौँ खर्च गर्ने, मन्त्रीको लुटको धनमा फुपूको श्राद्ध भनेझैँ । राष्ट्रपतिको लागि हेलिकप्टर किन्दा, प्रधानमन्त्रीको लागि बुलेट प्रुफ गाडी किन्दा, सयौँ जना अङ्गरक्षक राखेर दरबारजस्ता घरमा बस्दा, राज्यकोषको पैसाले बैङ्कक र अमेरिकामा उपचार गर्न जाँदा, पूर्व विशिष्टहरूले राजाले झैँ सुविधा पाउँदा, नेता र कर्मचारी सानो तिनो काममा विदेश भ्रमण गर्दा, सरकारी कार्यालयमा काम गर्नेले सार्वजनिक यातायात प्रयोग नगरी सरकारी गाडी प्रयोग गर्दा, प्रहरी र सेनाका माथिल्लो ओहदाका मानिसले घरमै प्रहरी र सेनालाई गोठालाझैँ प्रयोग गर्दा सरकाले व्यहोर्नुपर्ने सबै खर्च जनताले तिरेको कर नै हो । यस्तो प्रयोजनको निम्ति पैसा बाँड्ने समयमा अर्थमन्त्रीलाई अर्थशास्त्रको नियम याद भएन अनि विषम परिस्थितिमा जनताले राहत माग्दा अर्थशास्त्रको नियमको कुरा गर्दा जनता रिसाउनु स्वाभाविक हो ।
            अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति तुच्छ छ । अर्थमन्त्रीले बोल्ने शब्द यस्तो हुनुहुँदैनथ्यो । अहिले अर्थमन्त्रीको भाषा भान्छेजस्तै छ, “मीठो–मीठो सामान ल्याइदिए मीठो पकाइदिन्थे र बाँड्थे ।” अर्थमन्त्रीको काम देशको अर्थतन्त्र कसरी सुधार्ने, अनावश्यक खर्च कसरी घटाउने, बेरूजु कसरी उठाउने र नयाँ–नयाँ योजना के कस्ता बनाउने भन्ने हुनुपर्छ । सरकार भनेको जनताका अभिभावक हुन् । जनताको पिरमर्का सरकारले नहेरे कसले हेर्ने हो त ? यो विपत्को घडीमा सरकारले जनता पाल्ने कि जनताले सरकार ?
            अर्थशास्त्रको सामान्य नियम सरल भाषामा बुझ्न एउटा सानो उदाहरण लिऊँ । एकजना घरमुलीले घर चलाउँदा उनले आफ्नो सम्पत्ति कति छ र आफ्नो नियमित आम्दानी कति छ भन्ने कुरा बुझेरमात्र दैनिक खर्च गर्छन् । मीठो मसिनो खाने, उच्चस्तरीय जीवन बिताउन कसलाई मन नलाग्ला ? तर, आफ्नो आम्दानीअनुसार चल्न जानेन भने भएको सम्पत्तिसमेत गुमाएर नर्क समान जीवन बिताउनुपर्ने हुन जान्छ । आफ्ना सन्तानलाई महँगो शिक्षा, राम्रो खानपानको सुविधा दिन मन नलाग्ने को आमाबाबु होला तर आफ्नो हैसियतअनुसार दैनिकी खर्च गर्नैपर्छ । यसरी आफ्नो धन सम्पत्ति र आम्दानी सबै घरमुलीलाई थाहा भएको हुन्छ जसअनुसार उनले घर व्यवहार गरेका हुन्छन् । हो, यसरी नै देश चलाउने देशका मुलीलाई पनि देशको सम्पत्ति, आम्दानी कति हुन्छ भन्ने कुरा सबै थाहा हुनुपर्छ ताकि देशलाई सहज तरिकाले चलाउन सकोस् । तर विडम्बना ! हाम्रो देश चलाउन मरिहत्ते गर्ने नेताहरूलाई देशको सम्पत्ति पनि थाहा छैन र देशको आम्दानी कति छ पनि थाहा छैन । एकातिर फजुल खर्च गरेर हिँड्छन् भने अर्कोतिर चुनाव जित्नैको लागि जनतालाई आफ्नै हैसियतभन्दा माथिको आश्वासन बाँड्दै हिँड्छन् । चुनाव जितेपछि आफ्नो औकात देखाउँदै जनताबाट भागी हिँड्छन् । जनतामा नैराश्यता आउँछ र सामाजिक अस्थिरता आउँछ । जुन देशको दीर्घकालीन हितको लागि बाधक हुन्छ ।
            भलै हिसाब मिल्दैन, हामी प्रायः नेपालीहरूको एउटा अचम्मको बानी के छ भने विदेशीले केही रकम सहयोग गर्दा हिसाब किताब गरेर बस्छन्, विदेशी सहयोग सदुपयोग भए सबै नेपाली धनी हुनेछन् भनेर । हामी सबैले मनन गर्नुपर्छ कि कसैले गरेको सहयोगमा कोही पनि धनी हुँदैन । कसैले अरू कोही धनी हुने गरी सहयोग गर्दैन । बरु सरकारलाई तिरेको करको सदुपयोगबाट हामी धनी हुने हो । त्यसैले हामीले तिरेको कर सदुपयोग भयो कि भएन हामी सचेत हुनुपर्छ । सरकारले दिने राहत हामीबाटै उठेको कर वा हाम्रै नाममा लिइने विदेशी ऋणबाट दिइने हो । ऋण चुक्ता गर्न फेरि हामीबाटै कर उठाउँछ । अहिले कर नबढे, भविष्यमा बढाउनु अनिवार्य हुन जान्छ ।
            सरकारले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा आम जनताले तिरेको कर परेको हुनाले जनता नै बढी सचेत भएर यस्ता अनुत्पादक काममा गरिने फिजुल खर्चविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ । सरकारलाई मितव्ययी बन्न दबाब दिनुपर्छ । अहिलेको समयमा जनताको मागप्रति  ‘काग कराउदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ भने जसरी यी नेताहरूले व्यवहार देखाइरहेका छन् । चुनावको पर्वमा नेपालीको घैँटोमा घाम नलागुञ्जेल ‘सबै कान चिरेका’ भन्ने लोकोक्ति चरितार्थ भएका नेताहरूको सामान हामीले गरिरहनुपर्ने नै छ । भ्रष्ट राजनीतिक पार्टीको भेँडो हुन छाडेर मितव्ययिताका लागि सरकारको हरेक खर्चिला कामविरुद्ध आफ्ना नेताहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्छ । नत्र देश डुब्न धेरै बेर लाग्नेछैन, सरकार आफ्नो स्रोतले नपुगेर ऋण काढ्दै बजेट बनाउँछ । हामी घर चलाउन हरेक वर्ष ऋणमात्र काढ्ने हो भने कति दिन चल्छ ? त्यसरी नै देश कति दिन टिक्ला ? सचेत होऔँ ।