पूर्वजानकारी हुँदा पनि सरकार किन मौन ?

            आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतले उत्तराखण्डको पिथौरागढबाट नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने बाटो बनाउँदै गरेको विषयमा नेपाल सरकारलाई पूर्वजानकारी भएको स्वीकारे । दुई दिनअघिसम्म मन्त्री ज्ञवालीले आफूलाई सो विषयमा पूर्वजानकारी नभएजस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, “हामीले यो विषयमा सामाजिक सञ्जाल हेरेर जानकारी पाएका छौँ ।” उनले सरकारलाई भारतीय पक्षबाट भइरहेको सडक निर्माणबारे ‘केही हदसम्म (मात्र) जानकारी’ भएको बताएका थिए । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइको आसय ‘नेपाल सरकारलाई भारतले बाटो निर्माण गरिरहेकोबारे जानकारी भएको, तर दुई देशबीचको वार्ताबाट मिलाउने विचार गर्दा गर्दै बाटो निर्माण सम्पन्न भएको’ भन्ने खालको थियो । सिमानासम्बन्धी बैठक बस्न खोज्दा कोभिड–१९ को महामारी फैलिएको, त्यसकारण वार्ता नभएको र यसबीच भारतले बाटो निर्माण सम्पन्न गरेको उनको भनाइको सार देखिन्छ । परराष्ट्रमन्त्रीको यो भनाइ काइते र हास्यास्पद छ । भारतले आफ्नो भूमिमा बाटो वा कुनै भौतिक निर्माण गरिरहेको छ भन्ने जानकारी भएलगत्तै सरकारले तत्काल निर्माण कार्य रोक्ने हो वा बनाउँदै गरोस्, उपयुक्त समयमा वार्ता गरौँला भन्ने हो ?
            नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार लिपुलेकमा सडक निर्माणको विरोधमा वक्तव्य जारी गरेलगत्तै जवाफमा भारत सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा सो सडक भारतीय भूमिमा नै बनाएको प्रस्ट उल्लेख छ । त्यसको अर्थ भारतले सडक निर्माण गर्दा बखत नेपाली पक्षबाट कुनै प्रकारको सूचना, सावधानी वा चेतावनी नदिइएको भन्ने लाग्छ । हेलिकप्टर, डोजर र सयौँ जनशक्तिको परिचालन गरी बनाइएको झन्डै ८० किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरेको नेपाल सरकारलाई थाहा हुँदाहुँदै त्यसबारे प्रतिक्रिया दिन उद्घाटनको दिन कुर्नुपर्ने कारण के हो ? के निर्माण कार्य हुँदै गर्दा नै काम रोक्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने वा विरोध जनाउनुपर्ने होइन र ? कदाचित सडक निर्माण गरेर भारत सरकारले कुनै औपचारिक कार्यक्रम र प्रचार बिना नै सडक सञ्चालनमा ल्याएको भए नेपाल सरकार यसमा मौन बस्ने र सामसुम गर्ने घटनाक्रमले सङ्केत गर्छ ।
            गएको नोभेम्बर–२ मा भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमिसमेत समेटेको गम्भीर विषयलाई नेपाल सरकारले त्यसको विरोध गर्दै समस्या समाधान गर्नतिर भन्दा विरोधीका आवाज टाल्ने ढङ्गले मात्र काम गर्‍यो । त्यतिबेला नेपाल–भारत सिमाना समस्या समाधान गर्न सरकारले गम्भीर पहल गरेन । सिमानासम्बन्धी दुई देशका संयन्त्र, दूतावास, सचिव, मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री तहसम्म सिमाना समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने थियो । त्यसबाट पनि समस्या समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहारेर पनि त्यसको समाधान गर्न सरकारले अगुवाइ गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले त्यसलाई आलटाल गरेर सामसुम पार्नेतिर लाग्यो । फलतः भारतले एकपछि अर्को हस्तक्षेपकारी कदम चालू राख्यो । नोभेम्बरमा नेपाल सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटको भारत सरकारको तर्फबाट कुनै जवाफ नआएपछि नेपाल सरकारले थप कदम चाल्नुपर्ने थियो । तर, ‘मित्रता’ र ‘असल सम्बन्ध’ को नाममा सरकारले त्यो बुद्धिमत्ता देखाउन सकेन । भारतसँग मित्रता र असल सम्बन्धको अर्थ भारतबाट नेपालमाथि हुँदै आएको हस्तक्षेप सहनु कदापि होइन । दुई देशबीच शान्तिपूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ नेपाली जनताले मसानघाटको शान्ति पक्कै खोजेको होइनन् ।
            भारतको मिचाहा र हेपाहा प्रवृत्तिबारे नेपाली जनतालाई पहिलेदेखि नै थाहा भएको कुरा हो । भारतको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि समावेश गर्दा पनि प्रभावकारी प्रतिरोध गर्न नसक्नु र अहिले नेपाली भूमिमा भारतले बाटो निर्माण गर्दा रोक्न नसक्नुले यो सरकारको असली चरित्र उजागर भएको छ । रङ्गीन स्याल बनेर नेपाली जनतालाई केही समय झुक्याएर शासन गरे पनि नेकपा र ओली सरकारको नक्कली रङ क्रमशः पखालिँदै गएको छनक देखिँदै छ