पूर्वप्रम र गृहमन्त्रीहरूलाई खुलापत्र

प्रम र मन्त्रीहरू,
काठमाडौँ, नेपाल
            भारतको वर्तमान भारतीय जनता पार्टी (पूर्व जनसङ्घ) को सरकारले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक मिच्दै र अतिक्रमण गर्दै चीनको तिब्बतमा रहेको मानसरोवर जाने बाटोको उद्‍घाटनको खबरले नेपाली जनतालाई झस्कायो । आफ्नै देशलाई विश्वासघात गरेकोमा  नेपाली जनता भित्र–भित्र कुँडिएका छन् । युवाहरूले कोभिड – १९ को महामारीमा साङ्केतिकरूपले ‘भारतीय विस्तारवादविरोधी प्रदर्शन’ देशका विभिन्न भागमा गरे ।
            तर, भारतीय विस्तारवादका यी सबै काम एकै दिनमा एकै वर्षमा गरेका होइनन् । यसको पृष्ठभूमिमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । ती हुन्–
क) भारतीय कर्मचारीतन्त्र बेलायती उपनिवेशवादीहरूबाट तयार गरिएको संयन्त्र हो । बेलायती साम्राज्यवाद १९ औँ शताब्दीको सबभन्दा ठूलो र बलियो आक्रामक शक्ति थियो । त्यस शक्तिबारे भनिन्थ्यो– उसको साम्राज्यमा सूर्य डुब्दैन । त्यही बेलायती उपनिवेशवादले भारतलाई २ सय वर्षसम्म दास बनायो र चीनजस्तो ठूलो देशलाई पनि अफिम युद्ध (सन् १८४२) पछि अनेक असमान सन्धिहरू मार्फत अर्ध–उपनिवेश बनायो । त्यसैको पछि अन्य पश्चिमी उपनिवेशवादीहरूले चीनलाई अर्ध–उपनिवेश बनाए । त्यस्तै भारतको गोआ, दामन र ड्युलाई साना पोर्तगालीहरूले उपनिवेश बनायो र पण्डिचेरीलाई पनि उपनिवेश बनाए । उपनिवेश र अर्ध–उपनिवेश बनाउनुको अर्थ ती देशमा धेरै माथिल्ला वर्गलाई पनि उपनिवेशवादीहरूले आफ्ना दलाल बनाएका हुन्छन् । तिनीहरूमार्फत बेलायतीहरूले भारतीय जनतामाथि शासन गरेका हुन्छन् । तिनीहरूकै विरोधमा भगतसिंह, अन्य सहिद र क्रान्तिकारीहरूले भारतीय स्वतन्त्रताको निम्ति सङ्घर्ष गरेका थिए ।
ख) बेलायती सम्राज्यवादबाटै शिक्षा पाएर भारतीय सामन्त वर्ग, पुँजीपति वर्ग र मध्यम वर्गका बुद्धिजीवी समुदायसमेतले आफूलाई बेलायती उपनिवेशवादीहरूजस्तै भारतको स्वतन्त्रतापछि छिमेकी देशहरूमाथि थिचोमिचो र अतिक्रमण गरे ।
ग) भारतले बेलायती उपनिवेशकै शिक्षा पाएर भारतीय मजदुर र किसान जनतालाई गोर्खा सेनाबाट तेलङ्गाना र अन्य आन्दोलनहरू दबायो । बेलायतीहरू बेलायत फर्के पनि भारतमा तिनीहरूको पुँजी र शोषण चालू रह्यो । तिनीहरूको शिक्षा र संस्कृतिको गहिरो प्रभावको कारण भारत बेलायतको ‘नवउपनिवेश’ को रूपमा रह्यो । बेलायती आर्थिक र सांस्कृतिक उपनिवेशको कारण बेलायत र अमेरिकी साम्राज्यवादको नक्सा र आर्थिक सहयोगले भारतको नेहरू सरकारले सन् १९६२ मा चीनमाथि आक्रमण गर्‍यो ।
            त्यसको पश्चिमी साम्राज्यवादीको दुइटा उद्देश्य थियो – एक, भारतलाई ‘नवउपनिवेश’ को रूपमा राख्दै दक्षिण–पूर्वी एसियाको आफ्नो एजेन्ट वा हवल्दार बनाउने । दुई, सन् २०५०–६० को दशकमा एसियाली र अफ्रिकी मुलुकहरूमा उठ्दो साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादविरोधी तथा तटस्थ एवम् असंलग्न आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन र फाटो ल्याउनु थियो ।
          एसियाका ठूला दुई देश भारत र चीनलाई भिडाइ दिएपछि दक्षिण एसियामा भारत आफैँ पश्चिमी साम्राज्यवादको एजेन्ट बन्यो र उपनिवेशवादविरोधी एक खम्बा इन्डोनेसिया पनि सुकार्नोको ठाउँ सुहार्तो तानाशाही लाद्‍यो । एवम् रीतले अफ्रिकी देशहरूमा एकपछि अर्को देशमा फौजी विद्रोह गराउँदै प्रजातान्त्रिक सरकारहरू पल्टाउँदै पश्चिमी साम्राज्यवादले एकएक गर्दै चिलीमा पनि पिनोचेको तानाशाही लाद्‍यो ।
            भारतीय प्रतिक्रियावादकै कारण संसारको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, स्वतन्त्रता र मुक्ति आन्दोलनले अनेक हन्डर र कष्टहरू भोग्न बाध्य भयो । त्यसले भारत र विश्वको स्वतन्त्रता र मुक्ति आन्दोलनमा भारत र भारतीय जनताका योगदानलाई विश्वको सामुन्ने धमिलो बनायो ।
   घ) मोरार्जी देसाईजस्ता दक्षिणपन्थीहरूको दबाबको कारण संसारका नेताहरूको साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादी छवि समाप्त भयो र साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादको गुमास्ताको रूपमा बदनाम भयो । नेहरूको दुःखद निधनपछि लालबहादुर शास्त्रीपछि इन्दिरा गान्धीको शासन सुरु भयो । सन् १९६२ मा चीनमाथि बेलायती – अमेरिकी साम्राज्यवादी उक्साइमा भएको आक्रमणको कारण भारत मानसिक आक्रमणको अपराधबोधबाट मुक्त हुन सकेन र पश्चिमी साम्राज्यवादले भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसलाई एक–एक पाइला गर्दै कमजोर बनाउँदै नयाँ ताजा घोडाको निम्ति भाजपालाई तयार गर्दै थियो ।
            बेलायती–अमेरिकी साम्राज्यवादले पाकिस्तान र भारतमा काङ्ग्रेसविरोधी पक्षलाई बोक्दै गरेको आभाष पाएर इन्दिरा गान्धी बलियो सहयोगीको रूपमा रुसी सामाजिक–साम्राज्यवादको खेमामा पुगिन् । त्यसैको सहयोगले भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान टुक्र्याएर बङ्गलादेश बनायो, त्यसपछि सिक्किमलाई निल्यो । पछि इन्दिरा गान्धी नेपाललाई पनि भारतमा विलय गर्ने योजनामा लागिन् । श्रीलङ्कामा तमिलहरूमार्फत भारतको हात बलियो बनाउने योजना बन्यो ।
            पश्चिमी शक्ति इन्दिरा गान्धीको प्रभावलाई बिस्तारै कमजोर पार्न एकातिर भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको एउटा पक्ष, समाजवादी दल र अन्य क्षेत्रीय दलहरूलाई समेत जयप्रकाश नारायणको अगुवाइमा ‘इन्दिरा गान्धीको तानाशाही’ को विरोधमा सङ्घर्ष अगाडि बढाउने पक्षमा देखियो । ‘स्वर्ग मन्दिर’ मा इन्दिरा गान्धीको हमलापछि भारतको राजनीतिमा भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र गान्धी परिवारको प्रतिष्ठा घट्दै गयो । ‘तमिल आन्दोलन’ ले श्रीलङ्कामा पनि भारतको छवि घट्दै गयो । पश्चिमी शक्ति भारतको कट्टर हिन्दूवादी र दक्षिणपन्थी ‘जनसङ्घ’ लाई ‘भारतीय जनता पार्टी’ को झन्डामा अगाडि ल्याउन सफल भयो ।
          ङ) हिजो जसरी बेलायत–अमेरिकी साम्राज्यवादी शक्ति नेहरू सरकारलाई चीनमाथि आक्रमण गर्न लगाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल भएको थियो अहिले भाजपाको सरकारलाई पूर्वमा दोक्लान र पश्चिममा नेपालको ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक’ मा एकतर्फी चीन जाने सडक बनाई नयाँ युद्धको तयारी गर्दै छ र ‘एमसीसी’ (मिलेनियम च्यालेन्ज योजना) अन्तर्गत ‘हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धन’ मा भारत, श्रीलङ्का, नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश, बर्मा, थाइल्यान्ड, मलेसिया र सिङ्गापुर पुगेपछि इन्डोनेसिया, ब्रुनोई, फिलिपिन्स, जापान, दक्षिण कोरिया आदि ठाउँमा पुग्नेछ ।
            युरोपले दुई विश्वयुद्ध झेलेको र अबको तेस्रो विश्वयुद्ध दुई ठूला देशबाट सुरु गराई संसारमा पुनः पश्चिमी उपनिवेशवाद स्थापना गर्ने प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र हो, यसमा भाजपा र भारतलाई पहिलो ढाल अमेरिकाले बनाउँदै छ – एमसीसीमार्फत ।
            नेपाल यहीँ चुक्यो । नेका सरकारका राजदूत शङ्कर शर्माले पहिलो पटक २०१२ मा वासिङ्गटनमा हस्ताक्षर गरे । नेपाल झस्क्यो ?! पछि अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरे । अन्तमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरे । पूर्वका सरकारले कुनै सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैमा त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने छैन । नेपाली काङ्ग्रेस सुरुदेखि नै ‘साम्राज्यवादी’ दलाल र ‘भारतीय एकाधिकार पुँजी’ को दलाल भनी पढेका ‘कम्युनिस्टहरू’ कसरी चुके ?
            ‘सीमा सुरक्षामा सरकार संवदेनशील, कालापानीमा पहिलो पटक सशस्त्र प्रहरी’ को शीर्षकको समाचार छाप्यो – (राजधानी –३० वैशाख २०७७)
            ‘राष्ट्रियता भाषणमा, सीमा रक्षक सिपाहीँ भत्किएका झुप्रोमा, धेरै ठाउँमा बोर्डर आउट पोष्टका भवन छैनन्, विद्युत्, सञ्चार, खानेपानीको सुविधा छैन, खोलाको पानी पिउनुपर्ने बाध्यता छ, नेपाली सुरक्षाकर्मीले सिम पनि भारतकै प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यतिमात्रै होइन, एउटा पोस्टबाट अर्को पोस्टमा जान पनि भारतीय बाटो हिँड्नुपर्छ । (नयाँ पत्रिका– ३० वैशाख, २०७७)
            पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरूले ध्यान दिनुपर्ने विषय निम्न हुन् –
१) सीमा सुरक्षा गर्न भारतकै बाटो, भारतकै फोन
२) टिनका टहरामा रात बिताउँदै सशस्त्र प्रहरी
३) कैलालीमा कार्यालय र सुत्ने कोठा एउटै
४) बाँकेमा त्रिपालमुनि बसेर सीमा रक्षा
५) इलाममा ५२ किमि सीमा गस्ती गर्न साढे तीन लिटर इन्धन
६) मोरङ्ग अस्थायी पोस्टमा टर्च छैन, मोबाइलकै भर
७) महाकाली किनारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी टेन्टकै भर
८) गस्तीमा गएको गाडी धकेलेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता
९) महोत्तरीमा अरूकै भवनमा आश्रय
१०) सिराहामा द्वन्द्वमा बमले भत्किएको र जीर्ण भवनमा बसेर सीमा सुरक्षा
११) धनुषामा जनशक्ति नहुँदा १५ घण्टासम्म ड्युटी र
१२) कञ्चनपुरमा हात्तीले भत्काएको भवनमा बोर्डर आउट पोस्ट ।
            यी माथिका सशस्त्र प्रहरीको विषय समाचारमा आइरहनुपर्ने थिएन । यसको जवाफ आई.जी, प्रदेश प्रहरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको ध्यान दिनुपर्ने विषय हो । त्यसमध्ये केही गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री वा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषय हो । यत्तिका वर्षसम्म यस्तो विषयमा ध्यान नदिने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरूले आफ्नो सुरक्षाको नाममा सहुलियत लिने तर सीमा चौकी र प्रहरीहरूबारे ध्यान दिनु नपर्ने ? के  प्रम र गृहमन्त्री पद जन्मेदेखि आफ्नै घरको पद हो ? यस्ता महत्ववपूर्ण विषयमा ध्यान नदिने प्रम र गृहमन्त्रीहरूसँग स्पष्टीकरण लिई पुनः यस्तो महत्ववपूर्ण पदमा राख्न र बस्न ‘अयोग्य’ घोषणा गर्नु आवश्यक छ ।
            आ–आफ्नो सुख सुविधा हेर्ने मन्त्रीहरूले आफ्ना प्रहरीहरूको स्थिति हेर्नु नपर्ने ? जो आफ्नो देशको सीमामा पहरा बस्छन् !
            विडम्बना ! एमाओवादीले बमले उडाएका चौकी र प्रहरी भवन आफू सरकारमा गएपछि मर्मत सम्भार गर्नु नपर्ने ? यो एक राजनैतिक नैतिकताको प्रश्न हो । के देशको रक्षा मामला ध्वस्तै होस् र गृहयुद्धमा सहयोग गर्ने भारतको आफ्नो देश मिचेर वा आक्रमण गरेर लेओस् भन्ने मनसाय हो ? होइन भने बनाएको खोइ ? प्रहरी वा जवानहरूको मनोबल बलियो बनाउने कसरी ? के सरकार चलाउने प्रम र गृहमन्त्रीहरू पनि विद्रोही नै हुन् ?
            यी गुनासाहरू त सामान्य हुन् । योभन्दा गम्भीर विषयहरू पनि होलान् । ती सबै विषयको बन्दोबस्त र देशको रक्षाको मामलामा रातमा सुत्न पाउँदैनन् । जिम्मेवार व्यक्तिहरू आफू प्रम भएपछि गरौँला भन्ने हो भने प्रम त भएकै हुन् नि । के फरक पर्‍यो ? हुटीट्याउँको खुट्टैदेखि चाल पाउँछ भनेको यही हो । माथिल्ला पदाधिकारीहरूलाई अ·रक्षकहरू दिनु भनेको तिनीहरूको रक्षा गर्नेमात्र होइन, देश छोडी शत्रुसँग मिल्न जालान् भन्ने अर्थले पनि अ·रक्षकहरू दिएका हुन् ।
            देशको परिस्थितिलाई हेरेर आफू र आफ्नो परिवारको सुख–सुविधा हेर्ने होइन, आफू पनि सिपाहीँ नै हौँ भनी सोचेर आफूलाई समर्पित गर्नु आवश्यक छ । काठमाडौँमा बसेर सीमाको स्थिति बुझ्ने होइन, ठाउँमै आकस्मिक यात्रा गरेर आवश्यक बन्दोबस्त गरी प्रहरी र जवानहरूको मनोबल उच्च राख्नु जरुरी छ । आराम होइन, पदको झगडा होइन, दुःख र कष्ट पाउने र गर्ने समय हो यो ।