सरकारको कच्चा निर्णय

सरकारको अपरिपक्व कार्यशैलीको कारण महिनौँ लामो लकडाउनपछि पनि नेपालमा कोरोना भाइरसका बिरामीको सङ्क्रमण क्रमशः बढिरहेको छ । सरकारले भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको लागि गरेका निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चैत ११ गते लकडाउन घोषणा गर्दा सरकारले नागरिकलाई आफू जहाँ रहेको हो, त्यहीँ बस्न आह्वान गरेको थियो । तर, लगत्तै दैनिक आवश्यकताको जोहो गर्न नसक्ने भएपछि काठमाडौँ, पोखराजस्ता ठूला सहरका आप्रवासी मजदुरहरू आ–आफ्नो घर फर्किन थाले । सरकारले तिनलाई न रोक्न सक्यो, न जहाँ बसेका हुन् त्यहाँ तिनका आवश्यकता नै पूरा गर्नसक्यो । दसौँ हजार मानिस हप्तौँ हप्ता हिँडेर आफ्नो गन्तव्यतिर लागे । यसरी पैदल हिँड्ने मानिसको लर्को दिनानुदिन बढ्न थालेपछि सरकारले दुई दिनको लागि उपत्यकाबाहिर जान दिने निर्णय ग¥यो । तर, निर्णय बाहिरिएको केही घण्टामै सो निर्णय सरकारले फिर्तामात्र गरेन, बरु निर्णयको स्वामित्व स्वीकार्ने निकाय पनि कुनै भएन । तर, उपत्यकाबाहिर जाने क्रम रोकिएन । मानिसहरू गाडी रिजर्भ गरेर घर घर फर्के । त्यस्तो यात्राको क्रममा सामाजिक दुरीको मान्यताको कुनै पालना हुन सकेन ।
सरकारले देशका सबै सिमाना बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । सिमाना बन्द हुँदा भारतका विभिन्न ठाउँबाट स्वदेश फर्केका नेपालीहरू उता अलपत्र परे । आफ्ना नागरिकलाई देशभित्र पस्न नदिएको भनी सरकारको चर्को आलोचना भयो । जवाफमा सरकारले भन्यो–भारतमा रहेका नेपालीको भारत सरकारले र नेपालमा रहेका भारतीयलाई नेपाल सरकारले जिम्मा लिनेछ । तर, सरकारले सीमाबन्दीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न÷गराउन नसकेको मात्र होइन, नेपाली र भारतीय नागरिकलाई नेपाल पस्नबाट रोक्न सकेन । सिमाना नाकामा रोकिएका मानिसहरू दुई देशबीचको खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै नेपालमा पसिरहे । तराईका विभिन्न जिल्लामा त्यसरी आएका मानिसहरूकै कारण रोगको सङ्क्रमण फैलियो । सुदूरपश्चिम नेपालको महाकाली नदीमा अहिले पनि सयौँ मानिस पौडेर नेपाल पस्ने क्रम जारी छ । सिमाना बन्द र त्यसबाट निम्तिने समस्या समाधान गर्ने सरकारले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन भएको देखिएन ।

सरकारी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य कारण नेपाल सरकारले गरेका अधिकांश निर्णय नेपालको वस्तुस्थिति र आवश्यकतामा भन्दा छिमेकी देश भारतका निर्णयमाथि सापेक्ष देखिन्छन् । भारतमा सरकारले आप्रवासी मजदुरहरूलाई घर जान केही दिन यातायात खुला गर्ने निर्णयको नक्कल गरेर नेपाल सरकारले पनि त्यस्तै निर्णय गर्न खोज्यो । त्यसको परिणाम आज भारतले भोगिरहेको छ ।

लकडाउनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारले एक स्थानीय पालिकाबाट अर्को स्थानीय पालिकामा मानिसको आवतजावत निषेध गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, यो निर्णयमा पनि सरकार टिक्न सकेन । सडकमा दिन दुईगुणा रात चौगुणाको दरले सवारी साधनको आवतजावत बढ्दै गयो । हिजो काठमाडौँ उपत्यका बाहिर मानिस पठाउनमा सरकारले जस्तो हेलचक्र्याइँ गरेको थियो, अहिले काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने मानिसलाई पनि सरकारले त्यत्ति नै सहज बनाइदिएको छ । त्यसकारण, तुलनात्मकरूपमा हप्तौँसम्म लगातार एक जना पनि सङ्क्रमित फेला नपरेको काठमाडौँ उपत्यकामा मङ्गलबार सङ्क्रमित फेला परेको छ । सरकारले देशका विभिन्न मुख्य सहरमा कोभिड–१९ परीक्षणको प्रयोगशाला स्थापनाको निर्णय गरेको थियो । ती प्रयोगशालाबाट नै प्रभावकारी परीक्षण गर्ने सरकारको निर्णय थियो । तर, सरकारको यो निर्णय पनि जनताको आँखामा छारो फालेजस्तै भयो । प्रयोगशालाको थालनी त भयो, तर प्रभावकारी परीक्षण भने हुनसकेन ।
यसप्रकार सरकारले गरेको निर्णय समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा भाइरस सङ्क्रमण क्रमशः घट्नुको साटो अझ दिनानुदिन बढिरहेको छ । महिनौँ महिनाको लकडाउनपछि फेरि पनि जोखिम उस्तै र अझ बढ्दै जानुको मुख्य दोष सरकारले नै बोक्नुपर्छ । लकडाउन भएको केही दिनसम्म कोभिड–१९ को सङ्क्रमण तुलनात्मकरूपमा न्यून देखिएपछि बढेको सरकारको आत्मविश्वासले आज घातक परिणाम देखाउन थालेको छ ।
सरकारी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य कारण नेपाल सरकारले गरेका अधिकांश निर्णय नेपालको वस्तुस्थिति र आवश्यकतामा भन्दा छिमेकी देश भारतका निर्णयमाथि सापेक्ष देखिन्छन् । भारतमा सरकारले आप्रवासी मजदुरहरूलाई घर जान केही दिन यातायात खुला गर्ने निर्णयको नक्कल गरेर नेपाल सरकारले पनि त्यस्तै निर्णय गर्न खोज्यो । त्यसको परिणाम आज भारतले भोगिरहेको छ । नेपालले त्यस्तो छुट दिने निर्णय त औपचारिकरूपमा फिर्ता ग¥यो । तर, व्यवहारमा भने आवतजावत कायम रह्यो । त्यसको मूल्य नेपाली जनताले भोग्नुपर्ने अवस्था देखिंदै छ ।