सत्ताको लछाचुँडी ‘धुवाँको पर्दा’ ?

नेपाल सरकार र हरेक नेपाली जनताले भन्दै आएका थिए– लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको हो । तर, २७ वैशाख २०७७ को कान्तिपुरले लेख्यो – ‘लिपुलेकमा भारतको सडक, नेपाली भूमि भएर मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन भइसक्दा पनि सरकार बेखबर’, ‘स्थानीय प्रशासन र बासिन्दा चकित’ त्यस समाचार सँगैका दुई तस्वीरमुनि लेखिएको छ– “भारतको उत्तराखण्ड राज्यस्थित पिथौरागढबाट तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडकअन्तर्गत – लिपुलेक खण्डको शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गर्दै भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलगायत लिपुलेक सडकको माल्पा र बुढी खण्डको पेल्सितीमा सडक निर्माणका लागि मेसिन ढुवानी गर्न भारतले नेपाली भूभागमा तीन महिनाअघि खनेको बाटो ।”
‘भूकम्पको बेला ः लिपुलेकबाट व्यापारिक मार्ग चलाउन पेइचिङमा सम्झौता महामारीका बेला ः नेपाली भूमि हुँदै चीन जोड्ने सडक उद्घाटन’ शीर्षक समाचारमा लेखिएको छ, “नावी, गुञ्जीदेखि (जहाँ भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल र इन्डो – तिबेटियन बोर्डर पुलिस फोर्सले छुट्टाछुट्टै र सगोलमा क्याम्प राखेका छन्) लिपुलेक, कालापानी र लिपु भञ्ज्याङसम्म भारतले अतिक्रमण गरी सडक बनाएको नक्सा पनि छ ।” (नयाँ पत्रिका, २७ वैशाख २०७७)
यसबारे परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ‘लिपुलेकमा भएको पछिल्लो घटनाक्रमबारे नेपाल सचेत रहेको’ बताए । (गोरखापत्र, ७ वैशाख २०७७)
‘भारतले १२ वर्षदेखि नेपाली भूमिमा डोजर चलाउँदा कहाँ थिए हाम्रा गुप्तचर संयन्त्र ?’ शीर्षकका समाचार पनि छापियो । सैनिक गुप्तचर महानिर्देशनालयले रक्षामन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई रिर्पोटिङ गर्ने गर्छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि दुई वर्षअघि सिधै प्रधानमन्त्री मातहत लगिएको हो तर आफ्नो भूमिमा विदेशीले डोजर चलाएको सूचना यी निकायले प्रधानमन्त्रीलाई किन दिएनन् ? दिएका थिए भने सरकार अहिले बल्ल किन आश्चर्यमा प¥यो ?’ (नयाँ पत्रिका, २८ वैशाख २०७७)
माथिका शीर्षक र लामो प्रश्नहरूसँगै ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकले कुल ७८ किमी सो सडकको दुई तस्वीर पनि दिएको छ ।
२७ वैशाखको कान्तिपुर दैनिकको, ‘सरकार बेखबर’ को समाचारमा दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेल भन्छन्, “भारतले सडक खनेको नौलो सूचना होइन, सरकारलाई पहिलेदेखि नै थाहा थियो ।” (नयाँ पत्रिका, २८ वैशाख २०७७)
पत्रकारको प्रश्नको उत्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले भने , “… भारतले लुकिछिपी सडक बनाएको होइन ।… सन् २००८ मै सडक निर्माण थालेको हो । तल्लो भागमा त सन् १९९९ देखि नै बनाउन सुरु गरेको थियो । … हामीलाई चाहिएको नै अतिक्रमित भूमि हो । भूमि फिर्ता आयो भने सडक स्वतः आउँछ । … भारतले झुक्याएर ग¥यो भन्ने मुद्दा होइन । हिजो चाइनासँग लडाइँ (सीमा भिडन्त–‘श्रमिक’) हुँदा उसले कालापानीमा सैनिक राखिसकेको हो । त्यो नयाँ होइन । अहिले त्यही अतिक्रमित क्षेत्रमा १२–१७ किलोमिटर बाटो खन्यो भन्ने हो ।”
यस घटनाबारे नेकपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दहालले शनिबार साँझ संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको यो कदमप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै लेखे, “भारतले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नजरअन्दाज ग¥यो ।” (कान्तिपुर, २८ वैशाख २०७७)
‘लिपुलेकसम्म भारतीय सडक, नेपालद्वारा दुःख प्रकट, सार्वभौमसत्तामा आँच’ (गोरखापत्र, २८ वैशाख २०७७) । गोरखापत्रले आफ्नो सम्पादकीय लेख्यो, ‘आलो घाउमा नुनचुक’ ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट विज्ञप्ति र प्रतिक्रिया दिने शासक दल नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको ‘दुःख प्रकट’ पूर्णरूपले ‘आत्मसमर्पणवादी’ र ‘निरीह’ अभिव्यक्ति हो । साथै, सार्वभौमसत्ता दान दिने भिक्षा होइन ‘भित्री वा बाहिरी कुनै पनि शक्तिसँग झुक्नु नपर्ने स्थिति’ हो । शक्ति र राज्य सञ्चालनको कौशलले त्यसलाई साबित गर्ने हो, ‘दुःख प्रकट’ गर्ने होइन, रोष प्रकट गर्नु र आफू ‘सार्वभौम’ हो भन्ने साबित गर्नु आवश्यक छ । ‘सार्वभौमसत्तामा आँच’ होइन ‘भूमिमाथिको अतिक्रमण’ हो, त्यसलाई ‘शक्ति’ वा ‘कुशलता’ ले सार्वभौम साबित गर्नु आवश्यक छ । ‘नजरअन्दाज ग¥यो’ भन्ने वाक्यांश पूर्णरूपले अमिल्दो छ । ‘कम अनुमान गर्नु’, ‘हेप्नु’, ‘हेला गर्नु’ जुनसुकै अर्थले ‘नजरअन्दाज’ शब्दको ठाउँमा ‘अतिक्रमण’ मात्रै उपयुक्त हो । थाहा पाएर पनि जनता, देश वा संसद्लाई लुकाएको हो भने प्रम र नेकपाका अध्यक्षद्वय ‘ढँटुवा’ हुन् । सत्य यही हो भने, सत्तामा बस्न ‘फटाहाहरू’ लायक हुँदैनन् । प्रधानमन्त्रीको लछाचुँडी वास्तवमा भारतले नेपाली भूमिमा बनाएको सडकलाई छोप्नको निम्ति रचिएको ‘धुवाँको पर्दा वा छल’ हो, जो निन्दनीय छ ।