औद्योगिक क्षेत्र र पूर्व पदाधिकारीको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई सिमानामा पठाऊ

            काठमाडौँ, १ जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कोभिड–१९ सङ्‍क्रमण रोक्ने सिलसिलामा नेपाल सरकारले कति भारतीय नागरिकलाई क्‍वारेन्टिनमा राख्यो र कति सङ्‍क्रमितको उपचार गर्‍यो ? सोको अभिलेख नेपाल सरकारबाट संसदमा पेश गराउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
            उहाँले खुला सीमामा भारतको बीओपी ५२० स्थानमा ३० हजार सुरक्षाकर्मी खटाइएको तर नेपालको १२० बीओपीमा ५ हजारमात्र सुरक्षाकर्मी खटाइएको अपुग भएको हुँदा औद्योगिक क्षेत्र र पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षामा खटाइएका प्रहरीलाई अविलम्ब खुला सीमा सुरक्षामा खटाउनुपर्ने र आवश्यक भए नेपाली सेनालाई पनि खटाउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
            सुगौली सन्धिअनुसारको नेपालको भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा तीन महिनाभित्र प्रकाशित गर्नुपर्ने, खुला सीमामा उखेलिएका सीमास्तम्भ दुई महिनाभित्र यथास्थानमा राख्नुपर्ने, नेपाल सरकारले हालै कालापानीको १०–१२ किमि वर प्रहरी चौकी राखेको नमिलेको हुँदा महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरामा अविलम्ब राख्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।
            उहाँले इलामको सन्दकपुरमा नेपाल सरकारले अतिथि गृह निर्माण गर्न लाग्दा भारतले रोक्ने काम नेपालको सार्वभौमिकतामाथि भारतीय हस्तक्षेप नै भएकोले उक्त हस्तक्षेपको विरोध एवम् भत्र्सना गरी भारतलाई पत्र पठाउनुपर्ने, केही दिनअघि भारतीय हेलिकप्टर पश्चिम नेपालमा प्रवेश भएको हुँदा सोको सरकारले भत्र्सना गर्नुपर्ने र समितिका सदस्यहरूको लिम्पियाधुरासम्मको अध्ययन भ्रमणको लागि अविलम्ब बजेट निकासा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
            भारतले नेपालको भूमि लिम्पियाधुरासम्म हस्तक्षेप गरी सन् २०१९ को नोभेम्बर २ मा प्रकाशित गरेको नक्सा र हालै लिपुलेक अतिक्रमण गरी सडक निर्माण गरेको विरोधमा नेपाल सरकारले जारी गरेको वक्तव्यमा सम्बन्धित अधिकारीको नाम उल्लेख नभएको हुँदा नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरबाट नै विरोध वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
            उहाँले एमसीसी सम्झौता एसियालीबीच भिडाउने र असंलग्नताको सिद्धान्तविपरीतको सैन्य गठबन्धनसमेत भएकोले उक्त सम्झौता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
            कोरोना सङ्‍क्रमणको सम्भावनालाई बेवास्ता गरी हतारमा खुकुलो गर्दा वैशाख ३० गते एकै दिन ८३ जना सङ्‍क्रमित थपिएको र लकडाउन कडा नगरिए विनाश बढ्ने भएकोले उद्योग र निर्माणलगायतका कार्य पुनःबन्द गरी मानिसको आवतजावतमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने, नेपालको २१ जिल्लामा कोभिड–१९ सङ्‍क्रमित देखिएको र तराईको २० जिल्लामध्ये १६ जिल्लामा सङ्‍क्रमण फैलिएको हुँदा सिमानामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरी निगरानी बढाउनुपर्ने र काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रबाहिर गर्न पूर्ण रोक लगाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
            सांसद सुवालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्नुपर्ने, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र मुख्य कर्मचारीहरू सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञबाट निर्वाचन गरी पूर्ति गर्ने ऐन बनाउनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयउपर पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने ऐन बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
           निर्वाचनलाई शुद्ध बनाउन र साँचो अर्थमा जनताको प्रतिनिधित्व गराउन प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति, विज्ञहरू सम्मिलित सानो मन्त्रिमण्डल बनाउने, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने, सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाउने तथा अर्बौँ रूपैयाँ सम्पत्तिका मालिक तथा ठूलठूला उद्योगी– व्यापारी चुनावमा उठ्न र राजनीतिक नियुक्ति हुन नपाउने ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औल्याउनुभयो ।
            स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट सबै काम भइरहेको हुँदा जिल्ला समन्वय समितिको उपयोगिता नभएकोले खारेज गर्न संविधानसमेत संशोधन गर्नुपर्ने र स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकालाई आवश्यक कर्मचारी सोही क्षेत्रका नागरिकलाई प्राथमिकता दिएर नियुक्ति गर्न पाउने ऐन बनाउनु जरूरी रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
            बैठकमा नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्ने सुझाव सरकारलाई दिन नहुनेमा जोड दिनुभयो । सांसद सिलवाल यसअघि प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त निवृत्तिभरण पाउने हुन् ।
            नेकपाकै सांसद महेश्वरदास गजमेरले भारतले नेपाली भूमि डुवानमा पर्ने गरी बनाएका बाँधहरू भत्काउन सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने विचार राख्नुभयो । नेकपाकै अर्का सांसद विजय सुब्बाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई अहिलेसम्म कारबाही नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
            समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले प्राप्त सुझावलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने बताउनुभयो ।