काठमाडौँ, २ जेठ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भडारीले शुक्रबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिन् । उक्त सरकारी नीति तथा कार्यक्रम श्राद्ध गरेझैँ परम्परामात्र रह्यो । नीति तथा कार्यक्रम समाजवादउन्मुख हुने सबैको विश्वास थियो । विकासका योजनाहरू कनिका छरेझैँ भएकोले यो नीति तथा कार्यक्रम आशा जगाउने खालको देखिँदैन । यो प्राथमिकताविहीन आश्वासनको पोको भएको टिप्पणी गरिएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो नीति तथा कार्यक्रममा नयाँपन केही छैन । कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचारमा सिँचित हुनुपर्ने सरकारी नीति तथा कार्यक्रम संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको पनि छैन । संविधानमा मावि (कक्षा १२) सम्म निःशुल्क गर्नुपर्ने बन्दोबस्त छ । तर, त्यसबारे कुनै सम्बोधन गरिएको छैन । कृषिप्रधान देशमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नेतर्फ ध्यान नै गएको देखिँदैन । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ कुनै नयाँ उद्योग खोल्ने कुनै आभास छैन ।

            साक्षर मुलुक घोषणा गर्ने, तीन वर्षभित्र प्रत्येक घरमा खानेपानी पु¥याउने, दुई वर्षभित्र हरेक घरमा विद्युत् पु¥याउने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर, तीन वर्षभित्र विद्युत् पु¥याउने प्रतिबद्धता लोभलाग्दो आशामात्र हुने हो कि भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा भूकम्प पीडित सबेको घर निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख भए पनि अहिलेको गति हेर्दा त्यो पनि पूरा हुने स्थिति छैन । पीच गर्ने, पुल बनाउने, ढल बनाउनेजस्ता योजना बनाएर विगतकै परियोजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । बन्द भएका कलकारखाना र उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने योजना छैन । विश्वव्यापी फैलिएको कोरोनो भाइरसलाई नेपालमा मुक्त बनाउने योजना रहे पनि कुनै पूर्वाधार तयार गरेको देखिदैँन । नेपालको भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा बनाउने उद्घोष गरे पनि नेपाली भूमि फिर्ता लिएर भारतीय सुरक्षाकर्मी हटाउने कुनै सड्ढेत देखिएको छैन ।

            विदेशिएका नेपाली युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगारको व्यवस्था गर्ने नीति छैन । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुनै योजना समेटिएको छैन । स–साना योजना बाँड्ने सुधारमुखी नीति तथा कार्यक्रम समाजवादउन्मुख हुनेछैन । कति योजनाहरू आकाशको फल आँखा तरी मर भनेझैँ निर्धारित समयमा गर्न नसक्ने खालका छन् । सारमा नीति तथा कार्यक्रम जनतालाई राहत हुने खालको देखिँदैन ।

            यो पटकको नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेरो सरकार’ नभनी ‘यो सरकार’ ले भनी विगतको सामन्ती चिन्तनलाई सच्याइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय निकायले पनि उल्लेख नगर्ने खालका साना–तिना योजनाहरूसमेत उल्लेख गरेर हास्यास्पद बनाइएको छ । गत वर्षको भन्दा नीति तथा कार्यक्रमको पृष्ठ बढे पनि नयाँ कुरा केही छैन । सारमा यो विगतको निरन्तरता जस्तै भएको छ । कार्यक्रम आश्वासन बाँड्ने पोको नहोस् ।

 

छैन कुनै नवीनता

            काठमाडौँ, २ जेठ । नेपाल सरकारको आ.व. २०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिका र नगरपालिकाले निर्णय गरेर पुग्ने स–साना विषय पनि समेटिएको उपयुक्त छैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संयुक्त सदनमा झन्डै ३ घण्टा वाचन गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा उल्लेख छ, “लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ । तद्नुरूप नै छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गर्नेछ ।”

            नेपालको भूमि हो भने त्यसलाई प्राप्त गर्न कूटनीतिक पहल किन आवश्यक छ ? छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गर्ने उल्लेख गर्नु पर्याप्त हुनेछ । नेपाल सरकारको यो नीतिले नेपालको सार्वभौमिकता संरक्षण नहुने स्पष्ट देखाउँछ ।

            एमसीसी सम्झौता उल्लेख नगरी सो सम्झौताको विद्युत् योजना लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइने नीतिमा उल्लेख छ । यो निर्माण एमसीसी सम्झौताकै अनुदानबाट गर्ने केपी ओली सरकारको नीति हो भने सरकार अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनमा लागेको स्पष्ट हुन्छ । नेपाली जनताले केपी ओली सरकारलाई त्यतातिर नजान सचेत गराउनु आवश्यक छ ।

            नीति तथा कार्यक्रममा नवीनता छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क व्यवस्था गर्ने स्पष्ट उल्लेख छैन । जोत्ने किसानलाई जमिन वितरण गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गर्ने नीति पनि उल्लेख छैन । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको लागि उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्ने नीति पनि उल्लेख छैन । पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षामा खटिएका र औद्योगिक क्षेत्रमा राखिएका सशस्त्र प्रहरीहरूलाई नेपालको सीमा सुरक्षामा खटाउने नीति आएन । सारमा यो नीति तथा कार्यक्रम पनि औपचारिकमात्र देखिन्छ । देश र जनताको हित हुने नीति तथा कार्यक्रम होइन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *