सरकारले जारी गर्‍यो लिम्पियाधुरासहितको नक्सा

उपलब्धिलाई बोकेर भारतीय अतिक्रमणविरोधी सङ्घर्ष जारी राख्न आवश्यक

            काठमाडौँ, ५ जेठ । नेपाल सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालका ती भूभागसमेत भारतमा गाभेयता देशव्यापी विरोध हुँदै आएको थियो । देशव्यापी विरोध भएपछि नेपाल सरकारले त्यत्तिबेला भारतसमक्ष एउटा कूटनीतिक नोट बुझाएर भारतीय अतिक्रमणलाई सामसुम गर्न खोजिएको थियो ।
गत वैशाख २६ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि लिपुलेक र सो क्षेत्रको भूमि अतिक्रमण गरी भारतको सिमाना सडक स·ठनले निर्माण गरेको सडकको उद्घाटन गरेपछि भारतीय अतिक्रमणको अझ विरोध भएको हो ।
तत्कालीन बेलायती उपनिवेशवादी सरकार र नेपाल सरकारबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमा महाकाली नदी पूर्व नेपाली भूमि हुने प्रस्ट उल्लेख भए पनि भारतले सो क्षेत्रको नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै आएको छ । सो क्षेत्रमा भारतले आफ्नो सिमाना सुरक्षा बलका शिविरहरूसमेत तैनाथ गरेको छ । सुगौली सन्धिले इङ्गित गरेको महाकाली नदीको मुहानलाई नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु मान्नुपर्नेमा भारतले मुहानभन्दा निकै वर एउटा सानो खोल्सालाई काली नदीको मुहान भनी नेपालको भूमिमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । हाल भारतीय सशस्त्र बल लिपुलेकभन्दा निकै वर आएर नेपाली भूमि मिचेर आफ्नो व्यारेक बनाएको छ ।
लामो समयदेखि नेपालमा चलनचल्तीमा रहेको नक्सामा समेत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई नसमेटिएपछि भारतीय हस्तक्षेपकारी सरकारले सहजै सो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै आएको छ । ऐतिहासिक दस्तावेज, प्रमाण, स्थानीय जनताको भावना र चालचलनको आधारमा सो क्षेत्र नेपाली भूमि भएको प्रस्ट हुँदाहुँदै नेपाल सरकारले सो क्षेत्रसहितको नक्सा जारी नगर्दा नेपाली जनता आफ्नै सरकारप्रति आक्रोशित छन् ।
नोभेम्बर २ मा भारतले नेपाली भूमिसमेत आफ्नोमा पारेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि वरिष्ठ पत्रकार र लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नापी नक्सा गर्नुभएका भैरव रिसालसहितको सीमा बचाऊ अभियानले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित सो अभियानले सार्वजनिक गरेजस्तो नक्सा जारी गर्न नेपाल सरकारलाई जनताले चर्को दबाब दिँदै आएका छन् । तथापि, सत्ता राजनीतिमा भारतीय शासक वर्गको तौलबारे राम्रो सुझबुझ भएका नेपाली शासक वर्गले त्यस्तो निर्णय गर्न सकेको थिएन ।
सोमबार सरकारले लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सा जारी गर्नुलाई देशभक्त नेपाली जनताले सकारात्मकरूपमा लिएका छन् । तर, नक्सा निकाल्नु भारतले नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमणको विरोधमा नेपाली जनताको आन्दोलनको एउटा प्रारम्भिक प्रस्थानबिन्दुमात्र हो । सो क्षेत्रमा भारतले तैनाथ गरेका आफ्ना अर्धसैनिक बलका शिविर हटाउने, भारतीय पक्षबाट कुनै पनि खालको भौतिक निर्माण रोक्ने अथवा सो भूमिलाई भाडामा दिने वा लिने प्रस्तावको विरोधमा नेपाली जनताको आन्दोलनलाई भने चालू राख्नुपर्छ ।
हालै सो विषयमा भारतको सेना प्रमुखले ‘नेपालीलाई अरु कुनै देशले उक्साएको हुनाले लिपुलेकमा भारतले बनाएको सडकको नेपालले विरोध गरेको’ भनाइमा निहित दूरगामी अर्थ र प्रभावबारे पनि विचार गर्नुपर्छ । लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली नक्सा प्रकाशन गर्ने सरकारको निर्णयलाई नेपाली जनताको आन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा लिएर अतिक्रमणविरोधी अभियान भने अझै चालू राख्नुपर्ने देखिन्छ ।