झूटको खेतीले उद्देश्य पूरा नहुने
- कार्तिक २२, २०८१
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ८ मे २०२० अर्थात् २६ वैशाख २०७७ (बजेट अधिवेशन सुरु भएको दोस्रो) को दिन सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरू बिपिन रावत र सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरभनेलाई राखेर भारतको धार्चुला पिथौरागढदेखि नेपालको सुदूर पश्चिम प्रदेशको व्यास क्षेत्र कालापानी (उसैले बनाएको कृत्रिम खोलाको पश्चिमतिर, जसलाई भारत महाकाली नदी सिद्ध गर्न खोज्दै छ) हुँदै चीनको मानसरोवर जाने करिब ८० किमि मोटरबाटो भर्चुअल उद्घाटन गरे ।
पूर्वको पशुपतिनगरदेखि पश्चिम महाकालीपारि चाँदनी दोधारासम्म भारतसँग सिमाना जोडिएका २३ जिल्लाका ७० भन्दा बढी स्थानमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भू–भाग अतिक्रमण गरेर सीमाका जनतालाई बार्है महिना दुःख दिइरहेको छ । पटक–पटक नेपाली अस्मितामाथि आक्रमण गरिरहेको भारतको पछिल्लो कदम र व्यवहारले स्वाभिमान नेपालीहरूलाई कोभिड–१९ महाव्याधिको भन्दा दुई भाग पिरोलिरहेको छ । तर, विडम्वना ! प्रम केपी ओलीलाई थाहै भएन रे ! सन् १९९९ देखि सुरु भएर सन् २००८ बाट तीव्रगतिमा निर्माण गरिरहेको सो मोटर बाटो सन् २०२० डिसेम्बरसम्ममा पूरा हुनुका साथै सन् २०२२ मा दुई लेनको हुने भनिएको छ । सिङ्गो मानवजाति बन्दाबन्दीमै कोभिड–१९ महाव्याधिविरुद्ध लडिरहेको सङ्क्रमणकालीन समयमा भारतीय सरकारले गरेको अतिक्रमणको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ ।
नोभेम्बर २, २०१९ अर्थात् १६ कार्तिक २०७६ मा दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहित ३९७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा समावेश गरेबाटै देश तथा विदेशमा आक्रोशित र आन्दोलित देशप्रेमी एवं स्वाभिमानी नेपालीहरू भारतको पछिल्लो कदमबाट थप आन्दोलित छन् ।
जब नेपालीहरू कुनै न कुनै विपत्तिको सामना गरिरहेका हुन्छन्, तब नेपालमा राजनैतिक किचलोर भद्रगोल हुन्छ वा गराइन्छ । त्यही मौका छोपेर भारतीय विस्तारवादले नेपालीहरूलाई थप पीडा दिएका धेरै घटनाहरू छन् । एकातिर देशको सरकार र सत्तासीन नेताहरू देश र जनताको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक एवं बाँच्न पाउने आवश्यकता नजरअन्दाज गर्दै सत्ता (पद प्राप्ति) सङ्घर्ष र राजनैतिक भागबन्डामा लीन भइरहेका छन् भने अर्कोतिर भारतीय विस्तारवाद देशको सार्वभौमिकतामाथि आक्रमण गर्न सबै प्रकारका उपाय अवलम्बन गरिरहेको छ । अतः हरेक सङ्कटको समयमा स्वाभिमानी नेपालीहरू देशी र विदेशी शत्रुहरूसँग लडिरहनुपरेको छ ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि तथा नेपालले सन् १९४९ मा राष्ट्र सङ्घको सदस्यताका लागि बुझाएका प्रमाणहरूमा महाकाली पश्चिम भारत भनेर किटान गरिसकेको स्थितिमा तथाकथित राष्ट्रवादीहरूले महाकाली सन्धी र टनकपुर सन्धीमा खेलेको भूमिकाको उपलब्धि हो अहिलेको अवस्था । जुन देशप्रेमी र स्वाभिमानी नेपालीहरूका लागि सदियाँ सम्म बुझाइरहनेछ ।
जब विस्तारवादी भारतले नेपालमाथि शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्छ, सीमा अतिक्रमण गर्छ वा उसको व्यवहारले नेपालको सार्वभौमसत्तामा आच आउँछ त्यसको प्रतिकारमा स्वाभिमानी सम्पूर्ण नेपालीहरू सडक र सदनमा आन्दोलित हुने गर्छन् देशको अस्मिता रक्षाका लागि । सरकारलाई चनाखो बनाउँछन् जिम्मेवारी निर्वाहका लागि । तर, सरकार बेनामी र हस्ताक्षरबिनाको (चिनिन नचाहेरर डराएर होला) वक्तव्य निकालेर, कूटनीतिक नोट दिएर झाराटार्ने काम गर्छ । १६ कार्तिक २०७६ मा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्र समेटेर भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्दा पनि बेनामी वक्तव्य र कूटनीतिक नोटको बाटो अपनाएको सरकारले अहिले पनि त्यही व्यवहार पुनरावृत्ति गर्यो । जुन काम जनताको आन्दोलन मत्थर पार्ने बहानाबाहेक केही नभएको तथ्य नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतले त्योभन्दा अघि बढेर मोटरबाटो निर्माण गरेबाट प्रमाणित भएको छ । अतः अब बेनामी, हस्ताक्षरबिनाको वक्तव्य वा कूटनीतिक नोटले काम चल्नेवाला छैन ।
क्षेत्रफलको हिसाबले भक्तपुर जिल्लाजत्तिकै ३ जिल्लाभन्दा बढी (बाँकी २२ जिल्ला छोडेर) भू–भाग एकैपटक अतिक्रमण हुँदा पनि नदुखेको नेपाली मन कति बेला दुख्ला ? यतिबेला नजाग्ने स्वाभिमानी र सार्वभौमिकता रक्षाको आन्दोलन कतिबेला जाग्ला ? त्यसैले वरिष्ठ पत्रकार, राष्ट्रिय जनगणना २०१८ (सन् १९६१) मा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका जनगणक, नागरिक स्तरमा गठित नक्सा निर्माण समितिका संयोजक एवं जिउँदो प्रमाण आदरणीय भैरव रिसाल “२०७८ मा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणना भएको हेर्न पाउँ” भन्नुहुन्छ । सच्चा देशप्रेमीहरूका लागि योभन्दा ठूलो पीडा अरू के होला र ?
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम (२०७७ को बुँदा न.२६९) मा उल्लेख गरेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरी चुच्चो आकारको नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्ने विषय देशप्रेमी नागरिकहरूको सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता रक्षार्थ गरिएको स्वाभिमानी आन्दोलन मत्थर पार्ने ललिपप तथा हरेक क्षेत्रमा विवादित वर्तमान सरकारको फेस सेभ गर्ने हतियार नबनोस् । साथसाथै सीमा जानकारहरूले भनेझैँ सो क्षेत्र विवादित क्षेत्र नभई भारतले बलजफ्ती अतिक्रमण गरेको भू–भाग भएकोले ह्याण्ड ब्रेक अर्थात् अब निर्माण हुन बाँकी ५ किलोमिटर मोटर बाटो बन्न नदिन तत्काल रोक्ने नीतिअनुरूप अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न नेपालले तत्काल प्रयास थालनी गर्नुपर्छ । यतिमात्र नभएर उपयुुक्त मञ्चहरूमा भारतीय अतिक्रमण, थिचोमिचो र दादागिरीविरुद्ध आवाज उठाउँदै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ किनकि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष रोहितले भन्नुभएजस्तै भारतले त्यो मोटरबाटोमा तिर्थालुहरूमात्र मानसरोवर लानेछैन । बिस्तारै सैनिक ट्याड्ढहरू पनि गुडाउनेछ । यो सडकको सामरिक महत्व कति छ भन्ने कुरा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह स्वयम्ले उद्घाटन मन्तव्यमा तीर्थयात्रा र व्यापारका लागि मात्रै नभई आफ्नो सेना र अर्ध सैनिक बलका लागि यो सडक महत्वपूर्ण रहेको बताएबाटै भारतीय चाहना र रणनीति प्रस्ट हुन्छ ।
अतः नेपालले भारतद्वारा अतिक्रमण गरेको सम्पूर्ण भू–भाग फिर्ता ल्याउन सबै संयन्त्र अवलम्बन गर्नुपर्छ । भारतले कुनै अर्को ललिपप (बलिको बोकालाई हरियो घाँस) देखाएर सरकारलाई प्रभावमा पार्नसक्छ । त्यसैले सचेत नागरिकले सरकारले खुट्टा नकमाओस् भनी खबरदारी गरिरहनुपर्छ ।
अझ ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपाल इण्डिया इण्डेपेन्डेन्ट एक्ट ९क्ष्लमष्ब क्ष्लमभउभलत ब्अत० अनुसार ब्रिटेनले जुन अवस्थामा आएको थियो, त्यही अवस्थामा जाँदै छ । ब्रिटिस क्राउनले प्रयोग गरेको अधिकार भारतमा आउने कसैले प्रयोग गर्न पाउँदैन भनिएको थियो । सन् १९५० को नेपाल भारत असमान सम्बन्धको धारा ८ ले नेपाल र बेलायतले गरेको सबै सम्झौता रद्ध हुन्छन् भनिएको छ । त्यसमा सुगौली सन्धि पनि पर्यो । त्यही सिद्धान्तमा अडिग रहेर भारतले लिएको ६० हजार किलोमिटर (पूर्वमा टिष्टा, पश्चिम काँगडा) जमिन वैधानिकरूपमा नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ ।
जे होस् बिनाकाम र चर्चाका लागि स्वाभिमानी नेपालीहरू कोही कसैको उक्साहट र लहैलहैमा आफ्नो मातृभूमि प्राप्तिको आन्दोलनमा होमिएका छैनन् । देश तथा विदेश रहेका सबै स्वाभिमानी नेपालीहरू आफ्नो मातृभूमिको रक्षाको लागि आफैँ सजग छन् । समय लामो होला तर हामी आफ्नो भूमि कुनै दिन फिर्ता ल्याएरै छोड्नेछौँ । त्यसैले सरकार र सरकार नजिकका दल तथा नेताहरूले देशभित्र विदेशी र तिनका एजेन्टहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषयमा चलखेल गर्न नदिई सम्बन्धित विशेषज्ञ, राष्ट्रप्रेमी नागरिक अगुवा र राजनीतिक दल एवं नागरिकहरूको सल्लाह र सुझावलाई हृदयङ्गम गरी देशको सीमा रक्षालाई मूल मन्त्र बनाउनुपर्छ । देश नै नरहे न शासन गर्ने ठाउँ रहन्छ न त शासक रहनेछन् । त्यसैले शासकहरू बढी जिम्मेवार र सजग रहनुपर्छ ।
Leave a Reply