अमेरिकी साम्राज्यवादका दलाललाई चिनौँ  !
अमेरिकी सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताको जनस्तरमा व्यापक विरोध छ । तर, नेकाले नेकपाको ओली सरकारलाई यो सम्झौता संसद््बाट पारित गराउन दबाब दिँदै छ । नेपाली काङ्गे्रसका सभापति एवम् प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले नेकपा सरकारको आ.व. २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रमबारे मन्तव्य दिँदै जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने– “अहिलेको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको हालसम्मकै सबभन्दा ठूलो सहयोग सन्धि–सम्झौता एमसीसीलाई यो संसद््बाट पारित गर्नेबारे उदासिनता देखाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरेर गैरजिम्मेवारी (!?) र जवाफदेहितासाथ सरकार अग्रसर हुन सकेको छैन । यही संसद्मा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रियामा अघि बढाउन माग गर्दछु । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै जाने हो भने यस प्रवृत्तिले थप नजिर स्थापित हुन सक्ने चेतावनी दिन चाहन्छु” । यसरी देउवा सबैभन्दा धेरै सहयोग भनी अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाल बन्दै छन् । तर, अमेरिका स्वयम् कोभिड–१९ को चपेटामा परेको हुँदा त्यस्तो अनुदान आउने अवस्था छैन ।
नेकामा सुरूदेखि नै भारतीय प्रभाव थियो । कोशी र गण्डक सम्झौतापछि नेकालाई नेपाली जनताले भारतीय दलाल भनेकै हुन् । टनकपुर र महाकाली सन्धिसम्म आइपुग्दा नयाँ पुस्ताका नेपालीका लागि समेत नेपाली काङ्गे्रस भारतीय दलाल भएको पुष्टि भयो । एमालेसमेतको समर्थनमा देउवा नेतृत्वको सरकाले विसं २०५३ सालमा देशघाती महाकाली सन्धि पारित गरेको थियो ।
नेकाभित्र भने देउवा गुटलाई पश्चिमी साम्राज्यवादीहरूको दलालका रूपमा चिनिन्छ । नेपालको निम्ति अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङले अमेरिकामा अध्ययन गरेका र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत वर्षको अर्बौँ चलखेल गर्दै आएका आरजु राणासँग देउवा गृहमन्त्री भएको बेला विवाह गराएकी थिइन् । हुन त हजारौँ सङ्ख्यामा गैरसरकारी संस्थामा नेकपामा अधिकांश नेता र कार्यकर्ता पनि संलग्न छन् । देउवाकी सासु प्रतिभा राणा राप्रपाको कोटाबाट जापानका लागि राजदूत भएपनि देउवाकै आग्रहमा उनलाई नेकपाको सरकारले अहिलेसम्म फिर्ता नबोलाएको प्रस्टै छ ।
जीवनमा चार पटक प्रम भएका र एक पटक गृहमन्त्री भएका देउवाले नेकाभित्र गिरिजा गुटविरुद्ध पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूको सहयोगमा (नेका प्रजातान्त्रिक नामको) अलग पार्टी पनि खोलेका थिए । सन् १९९९–२००० मा अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा एसियाको सार्वभौम देश अफगानिस्तानविरूद्ध आक्रमण हुँदा देउवा सरकारले अमेरिकी हवाइजहाजलाई काठमाडौँ विमानस्थलमा तेल भर्न दिने देशघाती प्रतिबद्धता गरेको थियो । एसियाको एउटा सार्वभौम देश अफगानिस्तानविरूद्ध अमेरिकी साम्राज्यवादको आक्रमणलाई समर्थन गर्ने देउवा साम्राज्यवादी दलाल नै हुन् ।
देउवाले आफ्नो अन्तिम प्रम कालमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अमेरिका पठाएर अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम चालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग सडक र विद्युत् प्रसारण लाईन विस्तारसम्बन्धी ५ वर्षमा ५५ अर्ब रूपैयाँ सहयोग आउने भनी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता गरे । कार्कीले जेठ ५ गतेको प्रतिनिधिसभामा सरकारले एमसीसी संसद्मा पेश गर्ने र बहसको विषय बन्ने बताए । वास्तवमा सांसद कार्कीले देउवासँगै देशघाती काम गरेका हुन् ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले सन् २००४ देखि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा एमसीसीमार्फत आर्थिक सहयोगको निहुँमा सैन्य गठबन्धनलाई बलियो बनाउँदै छ । यसकारण, नेपाल सरकार एमसीसी सम्झौतामार्फत अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा संलग्न हुनु असंलग्नताको सिद्धान्तविपरीत हो । आफूलाई बुद्धिजीवी ठान्ने माओवादीका प्रम बावुराम भट्टराईले सन् २०१२ मा एमसीसी सम्झौताको सुरुआत गरेका थिए । त्यसपछि प्रम भएका खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहालसमेतले एमसीसीलाई समर्थन गरे ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले सन् २००६ मा भारत भ्रमण गरेका थिए । त्यसबेला नेपालमा ‘माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व’ लाई ‘शान्ति प्रक्रिया’ मा परिणत गराइँदै थियो । बुसले नेपाल समेतलाई सङ्केत गरी दक्षिण एसियामा प्रजातन्त्र पुनः स्थापनाको लागि भारतीय प्रम मनमोहन सिंहलाई धन्यवाद दिए । सशस्त्र द्वन्द्वको १० वर्ष माओवादी नेताहरू दाहाल, भट्टराई, मोहन वैद्य, विप्लवलगायत भारतीय शासकवर्गको आश्रयमा दिल्ली बसेका थिए । भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले नेपालका माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा पठाएको बताएका थिए । भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीले दाहाल र भट्टराईको संयुक्त पत्र भारतीय प्रम वाजपेयीसम्म पु¥याएका थिए । अहिले भारतीय प्रम मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पबीच ‘लगनगाँठो’ छ । अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक गे्रग बटरफिल्डले एमसीसी सम्झौतामार्फत अमेरिकाले चीनविरूद्ध नेपाललाई आधार बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।
अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको विश्वास प्राप्त गरी देउवा फेरि प्रम बन्ने दाउमा छन् । नेकपाको ओली सरकार पनि अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको विश्वासविना सरकार नटिक्ने भएकाले एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने बताउँदै छ । एमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी मोर्चा र नेकपा गठबन्धनमा भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादकै हात रहेको पुष्टि भइरहेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एमसीसी सम्झौता हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै भएको हुँदा खारेज गर्नुपर्ने आवाज सडक र संसद्मा उठाउँदै छ । यो सन्धि खारेजीको लागि काठमाडौँस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत ट्रम्पलाई विरोधपत्र पठाउने पार्टी नेमकिपा नै हो ।
भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी अतिक्रमण गरी नयाँ नक्सा जारी गरेको र गुन्जी–लिपु भञ्ज्याङ् सडक उद्घाटन गरेको विरोधमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरूको बैठक प्रम ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा वैशाख ३१ गते भयो । बैठकमा नेमकिपाका प्रतिनिधि सांसद पे्रम सुवालले अमेरिकी सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उक्त बैठकमा देउवाले पूर्व सरकारले गरेको एमसीसी सम्झौता वर्तमान सरकारले बदल्न नपाइने र यसपाली पास गर्नुपर्ने जोड गरे । बैठकमा प्रम ओलीले एमसीसीबारे कुनै टिप्पणी गरेनन् ।
जेठ ४ गते आफ्ना सांसदहरूलाई बालुवाटार बोलाएर प्रम ओलीले भने– “एमसीसी नलिँदा पनि हुन्छ तर भारतसँग पनि झगडा गर्ने, चीनसँग पनि झगडा गर्ने, अमेरिकासँग पनि झगडा गरेर बस्ने ? अनि हामी तिमीहरूसँग केही पनि लिन्नौँ भनेर हुन्न ।” यसरी घुमाउरो भाषामा प्रम ओली एमसीसीको पक्षमा लागेको देशको लागि घातक छ ।
प्रम ओलीले शनिबार प्रतिनिधिसभामा नेकपाका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रमुख सचेतक देव गुरुङ तथा राष्ट्रियसभाका नेकपाका नेता दीनानाथ शर्मा र प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईलाई बोलाएर एमसीसीबारे छलफल गरेको समाचार पनि प्रकाशित भयो । नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीअन्तर्गतका योजना सडक र विद्युत् प्रशारण लाईन विस्तार समेत परेको हुँदा जनतामा एमसीसीबारे चर्चा बढ्दो छ । एक सूत्रअनुसार प्रम ओलीले एमसीसी नआए पनि ती योजना अगाडि बढाउने भएकोले नीतिमा राखेको बताएका थिए । एमसीसीबारे नेकपाको कार्यदलको बहुमत झलनाथ खनाल र भिम रावलले संशोधन गर्नुपर्ने राय पेश गरेको तर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने फरक मत राखेको समाचार छ ।
देउवाले लिम्पियाधुराबारे केही गरेनन्
देउवाले आफू चार पटक प्रम भए पनि लिम्पियाधुरा फिर्ता गर्न कुनै कदम चालेनन् । भारतले लिपुलेक सडक निर्माण तिव्रता दिएको बेला देउवाको अन्तिम कार्यकालको सरकार थियो । भारतीय सेनापति मनोजमुकुन्द नरवणेले जेठ २ गते मनोहर पारिका इन्स्टिच्यूट फर डिफेन्स स्टडिज एनालासिसद्वारा आयोजित सेमिनारमा भने– “नेपालका राजदूतले काली नदीको पूर्व आप्mनो भूमि बताएका थिए । लिपुलेक सडकका सन्दर्भमा म कति पनि विरोधाभास देख्दिनँ । हामीले काली नदीभन्दा पश्चिम सडक बनाएका हौँ । नेपालमा यसको किन विरोध भइरहेको छ ? म जान्दिनँ । उनीहरूले यो विषय कसैको लागि उठाएका हुन् । यो सम्भावना म देख्छु । यो सडक कोरिडोरबारे विवाद छैन ।”
भारतीय अङ्ग्रेजी दैनिक  The Indain Express को मे १८ को अड्ढमा नरवणेको भनाइ यसरी प्रकाशित छ ः–“In fact, the Nepalese Ambassador has mentioned that the area east of the Kali river belongs to them. There is no dispute in that whatsoever. The road which we made is in fact to the west of the river. So, I don’t know what they are agitating about. As we go ahead, it literally shows as to where the tri-junction should be. There have never been any problems on this score in the past.There is reason to believe that they (Nepal) might have raised this issue at the behest of someone else and that is very much a possibility,”
उक्त पत्रिकामा नेपाललाई लिपुलेकबारे चीनले उक्साएको समेत उल्लेख गरिएको छ । भारतले आइतबार नेपालको झापाको स्यालमारामा २० बिघा जमिन अतिक्रमण ग¥यो । भारतले यसअगाडि नै ७१ भन्दा बढी ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि अतिक्रमण गरेको छ । यो अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गराउन नेपाली जनता विसं २०२२ सालदेखि सङ्घर्षरत छन् । सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि हो । भारतले सात दशक अघिदेखि उक्त क्षेत्रको नेपाली भूमिमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरी अतिक्रमण गर्दै आएको हो । यसकारण, नेपाल सरकारले आफ्नो सुरक्षाकर्मी लिम्पियाधुरामा राख्नु आवश्यक छ, सो भूमि समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्नुपर्दछ र भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्दछ ।
२०७७ जेठ ५

प्रज्ज्वल image
प्रज्ज्वल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *