महामारीमा जनाधिकारमाथि दमन

 
भारतमा लकडाउनको कालरात्रीबीच केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहेको दिल्ली प्रहरी कोभिड–१९ को महामारीबाट पूर्णतः असम्बन्धित विषयमाथि नियन्त्रण गर्न तल्लीन देखिएको छ । दिल्ली प्रहरीले यतिबेला घर र कार्यालयमा खोजखाज गर्ने, फोन र कागजपत्र नियन्त्रणमा लिने र धेरै मानिसलाई सोधपुछ गर्ने, नियन्त्रणमा लिने र पक्राउ गर्ने काम गरिरहेको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा कोरोना भाइरसको रोकथामको लागि जेलमा भीडभाड नगर्न जारी आदेशबीच दिल्ली प्रहरीले भकाभक मानिसलाई पक्रँदै थुन्ने काम गरिरहेको छ ।
प्रहरीले विभेदपूर्ण संशोधित भारतीय नागरिकता कानुन, प्रस्तावित राष्ट्रिय नागरिकता पञ्जीकरण र राष्ट्रिय जनसङ्ख्या पञ्जीकरणको विरोधमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी बनेको अभियोगमा नागरिकलाई अहिले गिरफ्तार गरिरहेको छ । उनीहरूमध्ये कतिलाई गत फेब्रुअरी महिनामा उत्तरपूर्वी दिल्लीको मजदुर बस्तीमा फैलिएको साम्प्रदायिक हिंसामा सहभागी बनेको अभियोगमा पनि पक्राउ गरिरहेको छ । फेब्रुअरी महिनाको सो दङ्गा सन् १९४७ मा भएको भारत–पाकिस्तान विभाजनको बेला भएको हिन्दू–मुसलमान दङ्गायताकै सबभन्दा भयानक थियो ।
गृहमन्त्रालयको निर्देशन
लकडाउन लागू भएपछि केही समय सरकारले धरपकडको काम बन्द ग¥यो । तर, लगत्तै सर्वसाधारणलाई नियन्त्रण र पक्राउमा लिने क्रम बढेको छ । मार्च महिनाको अन्त्यतिर दिल्लीको अपराध शाखालाई गृहमन्त्रालयले जारी गरेको निर्देनशलगत्तै धरपकडको सिलसिला सुरू भएको हो ।
द हिन्दू पत्रिकाले गत मार्च २२ देखि अप्रिलको मध्यसम्ममा उत्तरपूर्वी दिल्लीको मुसलमान बाहुल्य हिंसा प्रभावित क्षेत्रबाट २५ देखि ३० जना मानिस पक्राउ गरिएको बताएको छ । द इन्डियन एक्सप्रेसले दङ्गालाई लिएर हालसम्म ८०२ जना मानिस पक्राउ परेको र तीमध्ये ५० जनालाई लकडाउनको समय पक्राउ गरिएको बताएको छ । केही स्रोतले भने धरपकडको सङ्ख्या अझ धेरै रहेको बताएका छन् । उनीहरूले दैनिक ६ देखि ७ जना सर्वसाधारणलाई प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको बताएका छन् ।
सञ्चारमाध्यममाथिको कडा निगरानी र लकडाउनको समयमा लागू गरिएका कडा कानुनको कारण पक्राउ पर्ने मानिसको सङ्ख्या निश्चय गर्न सकिएको छैन । तर, दङ्गालगत्तै स्थानीय जनतासँग निकटमा रहेर सहयोग गरिरहेका मेरा कानुन व्यवसायी साथीहरूले दिएको जानकारीको आधारमा हामी ठीक सङ्ख्याको नजिक पुग्न सक्छौँ ।
मुुलमान बाहुल्य क्षेत्रमाथि लक्षित गर्ने क्रम युवा नेता उमार खालिद, जामिया इस्मालियाका विद्यार्थी नेता मिरन हैदर र सफारू जार्गरलगायतका युवा मुसलमान अभियन्तामाथि फौजदारी मुद्दाकै सिलसिला हो । सफारू जार्गर गर्भवती थिइन् । उनीहरूमाथि दमनकारी गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो । त्यसपछि दमनचक्र वामपन्थी विद्यार्थीहरूसम्म चल्यो । अखिल भारतीय विद्यार्थी सङ्गठनका नेता कनवालजीत कौरको घरमा खोजखाज गरी प्रहरीले फोन बन्द गरेका थिए ।
‘जथाभावी धरपकड’ को विरोध गर्दै दिल्ली अल्पसङ्ख्यक आयोगका सभापतिले प्रहरी कमिसनरलाई पत्र लेखेका छन् । पत्रमा ‘प्रहरीले एकै दिन दर्जनौँ मुसलमान केटाहरूलाई गिरफ्तार गरेको’ उल्लेख छ । प्रहरीले उनीहरूलाई लकडाउनको अवधिमा पक्राउ गरेको थियो । यो पत्र लेखेपछि आयोगका अध्यक्ष स्वयम्विरूद्ध देशद्रोह र महामारीको समयमा साम्प्रदायिकता फैलाउन खोजेको भनी आरोप लगाइएको छ ।
कानुनी उपचारका बाटा बन्द
प्रहरीले धरपकड र गिरफ्तारी बढाएको बेला लकडाउनको बहानामा कानुनी उपचारको बाटो भने कटौती गरिएको छ । त्यसको अर्थ पीडितलाई आधारभूत कानुनी अधिकारबाट वञ्चित बनाउनु हो ।
कानुनी मूल्य मान्यतालाई कुनै परवाह गरिएको छैन । प्रहरीले पक्राउ गरेको परिवारका सदस्यले आफूलाई जाहेरी र मुद्दाका कागजपत्र उपलब्ध नगराइएको गुनासो गरे । उनीहरू आफूलाई धम्क्याइएको र आफ्नो मानिसलाई पक्राउ गर्नुको कारणबारे कुनै जानकारी नदिएको बताए । साथै, कानुनी उपचारको लागि वित्तीय र सामाजिक सम्पर्कबाट वञ्चित गरिएको बताए ।
यसरी पक्राउ गरिएका अधिकांश मानिस स–साना व्यापारी वा दैनिक काम गरी गुजारा चलाउने व्यक्तिहरू छन् । फेब्रुअरीको दङ्गा र लकडाउन दुवैका कारण उनीहरू त्यसै पनि आहतमा छन् । त्यसमाथि प्रहरीको दमनसामु उनीहरू निःसहाय बनेका छन् ।
प्रहरीले गिरफ्तारको चौबीस घन्टाभित्र अदालतमा बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई लकडाउनको बहानामा रित्तो औपचारिकतामा सीमित गरिएको छ । त्यस्तो कानुनी प्रावधान कारागारभित्रै पूरा गरिएको छ, अदालतमा पनि लगिने गरिएको छैन । कारागार परिसरभित्रै आरोपित व्यक्तिलाई न्यायाधीशसमक्ष हाजिर गराइने गरिएको छ । उनीहरूको तर्फबाट कसैलाई प्रतिनिधित्वको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ । लकडाउन र आपसी दुरीको मान्यता पालनाको नाममा कानुन व्यवसायीलाई समेत त्यस्ता सुनुवाइमा सहभागी बनाइएको छैन । तल्लो तहका अदालतमा भिडियो सुनुवाइको सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ ।
प्रहरीको कोपभाजनमा परेका व्यक्तिसम्म पत्रकार, कानुन व्यवासी र मानव अधिकारवादीलाई सम्पर्कमा जान दिइएको छैन । गोप्य र भयका पर्खाल नाघेर केही मिडियाले भने त्यस्ता समाचार बाहिर ल्याइरहेका छन् । यसप्रकार स्वास्थ्य आपत्कालको नाममा न्यायका आधारभूत सेवा र कानुनको सामु सबै समान हुने मान्यता च्यातचूत पारी मिल्काइएको छ ।
इतिहासको सम्झना
संसारभरका दक्षिणपन्थी अधिनायकवादीले महामारीको नाममा नागरिक आन्दोलनमाथि चर्को दमन र प्रजातान्त्रिक अधिकारमाथि हमला भइरहेको समाचार आइरहेका छन् । भारतीय शासकवर्गले पनि आज त्यही बाटो पछ्याइरहेको छ ।
लकडाउनको भयबीच सिङ्गो भारतको लागि गहिरो आशा र शान्तिपूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यास दुरूह विषय बन्दै गएको छ । गएको ग्रीष्म महिनामा भारतमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासका केही आशा देखिएका थिए । अलग–अलग धार्मिक पहिचान, वर्ग, जाति, लिङ्ग र भाषाका मानिस भारतको धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक मान्यता रक्षाको लागि जागरूक भएर उठेका थिए । सरकारले धर्मको आधारमा गर्न लागेको विभेदको विरोधमा जनता एकजुट भएर उठेका थिए ।
स्वतन्त्रता आन्दोलनयता उठेको सबभन्दा ठूलो परिमाणको आन्दोलनले भारतका शासक वर्गको जग हल्लाइदियो । भारतका बहुमत जनतालाई छुने विषय भएकोले त्यो आन्दोलनले उचाइ लिएको थियो ।
भारतको शासकवर्ग महामारीको मौकामा सबै सरकारविरोधीमाथि दमन गरेर त्यो आन्दोलनबारे एउटा नयाँ भ्रम फैलाइरहेको छ । उनीहरू त्यो आन्दोलनलाई हिंसात्मक र देशद्रोही आन्दोलन प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छन् । तर, सरकारले यदि जनतमाथिको दमन र धरपकड नरोक्ने हो भने प्रजातन्त्र मात्र होइन, महामारीविरोधी सङ्घर्ष समेत कमजोर बन्ने निश्चित छ ।
स्रोत ः स्क्रोल डट आईएन
नेपाली अनुवाद ः सुमन