नक्सा जारी भएपछि …

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपालको नक्सा जारी गरेको छ । सुगौली सन्धिलगायत विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा सो भूभाग नेपालको भएको पुष्टि हुँदाहुँदै भारतले गर्दै आएको अतिक्रमणविरोधी नेपाली जनताको आन्दोलनलाई सोमबारको निर्णयले टेवा पु¥याएको छ । तर, सो क्षेत्रको भूभागसहितको नक्सा जारी गर्नु नै मात्र नेपाली जनताको माग पक्कै होइन ।
सोमबार जारी गरेको नक्साप्रति भारतको कस्तो प्रतिक्रिया आउनेछ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । सन् २०१९ को नोभेम्बर २ मा भारतले ती भूभागसहित नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाली पक्षले दिएको कूटनीतिक नोटलाई भारतले बेवास्ता गरेको छ । नेपाली पक्षले सो भूभाग नेपालको भन्दाभन्दै भारत सरकारले सो क्षेत्रमा नेपाली भूमि मिचेर मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरेको छ । त्यसको अर्थ नेपालको नयाँ नक्साप्रति भारतको प्रतिक्रिया सुपाच्य नहुन सक्छ । कदाचित भारतले प्रतिकूल प्रतिक्रिया दिए नेपाल सरकारले कस्तो प्रतिक्रिया दिने हो, त्यसले पनि आगामी दिनको घटनाक्रम निर्धारण गर्नेछ ।
नक्सा जारी गर्नु नै भूमि फिर्ता हुनु होइन । प्रधानमन्त्रीले मङ्गलबार प्रतिनिधिसभामा दिएको वक्तव्यमा पनि यो कुरा स्वीकारेका छन् । नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु लिम्पियाधुराभन्दा निकै वर भारतले अर्धसैनिक बल तैनाथ गरेको छ । भारतले नक्कली ‘काली नदीको मुहान’ बनाएर नेपालको ठूलो भूभाग आफ्नो पोल्टामा पार्न खोजेको छ । अहिले नेपाली भूमि हुँदै भारतले सडक निर्माण गरेको छ । यस्ता धेरै जटिलतामा जेलिएको यो समस्याको समाधान गर्ने कार्यभार अझै बाँकी नै छ ।
भारत र नेपालको सिमाना समस्या सो क्षेत्रबाहेक अन्य ७० भन्दा बढी स्थानमा कायम नै छ । भारतले ती क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिरहेको घटनाबारे चर्चा चल्दै गर्दा नेपालका अन्य क्षेत्रमा पनि लगातार भारतले अतिक्रमण गरिरहेको समाचार आइरहेका छन् । पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लादेखि अधिकांश तराईका सीमावर्ती जिल्लामा भारतबाट सिमाना अतिक्रमण भइरहेको छ ।

नेपाल सरकारले सिमाना समस्या समाधानको निम्ति भारतसमक्ष गरेको कूटनीतिक पहलप्रति भारत सरकारले कुनै पर्वाह नगरेको देखियो । त्यसकारण कूटनीतिक पहलको विकल्प पनि नेपाल सरकारले तयारी राख्न जरुरी छ । भारतले नेपालको आग्रहलाई बेवास्ता गर्छ भने त्यसको उपयुक्त विकल्प भनेको यो मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिकरण हो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दबुहरूमा यो विषय उठाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो विषयमा उठाउन सक्नुपर्छ । यसको निम्ति नेपाल सरकारले नेपालमा बसेर भारतको तलब खाने कर्मचारीहरूको पहिचान गरी तिनलाई ठेगान लगाउन जरुरी छ । नत्र चोरलाई रोक्न ढोका बन्दा गर्दै गर्दा जस्केलाबाट चोर पसिसकेको हुनेछ ।

लिम्पियाधुराजस्तै जटिल नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रको सिमाना समस्यालाई पनि नेपाली जनताले भुल्न सक्दैनन् । यस्ता तमाम समस्या समाधान गर्न सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ । भारत सरकारले बङ्गलादेशसँग वर्ष दिनअघि सिमाना सन्धि गरेको थियो । त्यसरी नै नेपालसँग पनि सबै विवादलाई तथ्य तथ्याङ्कको आधारमा निरुपण गरी समाधान गर्नुपर्छ र स्थायी सिमाना सन्धि गर्नुपर्छ । नेपालका भावी पुस्ताले फेरि पनि देशको सिमानाको निम्ति लड्नुपर्ने दिनको अन्त्य गर्नुपर्छ । लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले बनाएको सडकको विरोध गर्ने शिलशिलामा ‘सो क्षेत्र नेपाललाई उपयोगी नभएको बरु भारतलाई भाडामा दिन सकिने’ भनी केही व्यक्तिहरूले बोलेको सुनियो । यस्ता प्रस्ताव नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । देश भाडामा दिने वस्तु होइन । सो क्षेत्र कुनै पनि बहानामा भारतलाई दिनु नेपाली जनताको भावनाविपरीत हो ।
नेपाल सरकारले सिमाना समस्या समाधानको निम्ति भारतसमक्ष गरेको कूटनीतिक पहलप्रति भारत सरकारले कुनै पर्वाह नगरेको देखियो । त्यसकारण कूटनीतिक पहलको विकल्प पनि नेपाल सरकारले तयारी राख्न जरुरी छ । भारतले नेपालको आग्रहलाई बेवास्ता गर्छ भने त्यसको उपयुक्त विकल्प भनेको यो मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिकरण हो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दबुहरूमा यो विषय उठाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो विषयमा उठाउन सक्नुपर्छ । यसको निम्ति नेपाल सरकारले नेपालमा बसेर भारतको तलब खाने कर्मचारीहरूको पहिचान गरी तिनलाई ठेगान लगाउन जरुरी छ । नत्र चोरलाई रोक्न ढोका बन्दा गर्दै गर्दा जस्केलाबाट चोर पसिसकेको हुनेछ ।