सन् १८१६ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीको बीचमा सुुगौली सन्धि भएको थियो । सन्धिको धारा ५ अनुसार काली नदीलाई सीमा नदी भनिएको छ ।
सन् १८२७ को सर्भे अफ इन्डियाले तयार गरेको अल्मोडाको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई ‘रिभर अफ काली’ भनिएको छ । त्यसको पूर्व नेपाल र पश्चिम इन्डिया भनिएको छ ।
सन् १८५६ मा सर्भे अफ इन्डियाले कलकत्ताबाट प्रकाशित गरेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई रिभर अफ काली भनिएको छ । यो नक्सामा पनि पूर्व नेपाल र पश्चिम इन्डिया भनिएको छ ।
यसबाट थाहा हुन्छ, महाकाली नदीको पश्चिम भारत र महाकाली नदीको पूर्वको नेपाल हो । अहिलेसम्म हामीले मानिआएको यही हो ।
तर २०३२ सालमा पञ्चायत र नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा महाकाली सन्धिकोे समझदारीमा लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतलाई सुम्पेको अनुमान गरिन्छ ।
एउटा सरकारले गल्ती गरेमा वा देशको विरोधमा विदेशसँग सन्धि–सम्झौता गरेमा नयाँ सरकारले ती गल्ती–कमजोरी र देशविरोधी सन्धि–सम्झौतालाई खारेज गर्ने परम्परा प्रजातन्त्रमा बन्दोबस्त हुँदै आएको हो । एउटा सरकारले गरेकै विषय पछि आउने सबै सरकारले गर्ने भए संसारमा कानुनीरूपले परिवर्तन असम्भव र क्रान्ति एवम् विद्रोहमात्र परिवर्तनको एउटामात्रै उपाय बन्ने थियो । सन् १९१७ को समाजवादी क्रान्तिपछि लेनिनकै नेतृत्वको सोभियत सरकारले जारको पालामा भएका छिमेकीहरूसँगको अन्यायपूर्ण सबै सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गरेको थियो ।
त्यस्तै भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले पाकिस्तानको सम्झौतालाई पनि जन सङ्घले त्यसबेला ‘सरकार हा¥यो, काङ्ग्रेस हा¥यो’, ‘जनता हारेन’ भन्दै नारा लगाएको थियो । त्यसबेलाको जन सङ्घ (भाजपा) का नेता थिए – अटल विहारी बाजपेयी ¤
दोस्रो विश्वयुद्धपछि एकपछि अर्को उपनिवेशहरू स्वतन्त्र र मुक्त हुँदै गए । तर, उपनिवेशवादीहरूले उपनिवेश औपचरिकरूपले उपनिवेशहरू छोड्नुभन्दा छिमेकीहरूको माझमा सीमा झगडा, जात–जाति, धर्म र भाषा–भाषीको माझमा झगडाको बीउ छरेर गए । तिनीहरूको जालसाजीको कार्यान्वयन खुला र गुप्तरूपले तिनीहरूका पुराना दलालहरूले गर्ने गर्थे । तिनीहरूमध्ये कति सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग र प्रशासनयन्त्रका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरू हुन्थे । कत्ति तिनीहरूमध्ये व्यापारी, ठेकेदार, बैङ्कका ठुला–बडा, विश्वविद्यालयका ठुला–बडा माथिल्ला कर्मचारी, जमिनदार र सामन्तहरू हुन्थे । तिनीहरू नै उपनिवेशवादको पुनः स्थापनाका बीउहरू हुन् । तिनीहरूकै छोराछोरी र नाति–नातिनाहरू उपनिवेशवादी देशहरूमा गई शिक्षित हुन्छन् । तिनीहरू नै पछि राजनैतिक पार्टीबाट सत्तामा पुग्छन् र उपनिवेशको बेला गर्न नसकेका कत्ति काम ‘प्रजातान्त्रिक’ सरकारहरूले गराउँछन् ।
भारतमा आज पनि कत्ति ‘भारतीय…’ ‘राष्ट्रिय …’ कम्पनीहरू वास्तवमा बेलायत, अमेरिका र अन्य पूर्व उपनिवेश देशका कम्पनीहरू छन् । भारत ठूलै देश भएको हुँदा विदेशी एजेन्टहरूको हिसाब अरबमा हुन्छ भने नेपालमा करोड ¤ कोकाकोला, फान्टा, ब्लाय्क लेबल, रेड लेबलदेखि पजेरो, टोयोटा, मारुतीदेखि अनेक ट्रक र कम समयमा धेरै नेपालीहरूको ज्यान लिने ट्रिपर, अनि डोजर, लोडर पहेँला गाडीका एजेन्टहरूको नेपालमा अहिले बोलवाला छ ।
भारतसँगको सीमा विवादले भारतीय उत्पादनका नयाँ–नयाँ एजेन्टहरू बन्ने छन् र नयाँ–नयाँ कम्पनीहरूसँग राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता र मन्त्रीहरूको भाग्य चम्कनेछन्, दुर्भाग्य त देश र जनताको हुनेछ ।

 क्रिश्चिना image
 क्रिश्चिना

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *