कोभिड–१९ को सामनामा प्रदेश सरकारको कर्तव्य

            काठमाडौँ, ९ जेठ । संविधान निर्माणबारे राज्य पुनःसंरचना समितिमा चार वर्षसम्म छलफल भइरहँदा हिजोका र आजका शासक दलका नेताहरू कहिल्यै छलफलमा पुगेनन् । पश्चिमी र भारतीय शासकहरू नेपालका राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई स्वीजरल्यान्ड, संरा अमेरिका, भारत आदि देशमा लगेर सङ्घ राज्यको विषयमा बताउँथे, झिलिमिली देखाउँथे र छलफल गर्थे । त्यस्ता भ्रमणबाट नेपाली राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले कति बुझे, बुझेनन् वा बजारको किनमेलमै तिनीहरूको समय बित्यो आदिबारे शासक दलका नेताहरूले कुनै चासो नै राखेनन् । तर, शासक दलहरूकै माथिल्ला नेताहरूको एक समूहले नेपालमा सङ्घ राज्य बनाउनेबारे सहमति गर्‍यो ।
            राज्य पुनःसंरचना समितिमा विदेशीबाट नभई नेपालकै राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक, कानुनका सम्बन्धित अधिवक्ता र बुद्धिजीवीहरूसँग संसदीय समिति र जिल्ला–जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूको छलफल चलाउनु बढी उचित होला भन्ने विषय बारम्बार नउठेको होइन । शासक दलका नेताहरूको ‘सत्तामात’ को कारण त्यस विषयमा छलफल त के चासोसमेत राखिएन ।
            आज लाखौँ मजदुरहरू विदेशबाट नेपाल फर्कदै छन्, भारतले हजारौँ नेपाली मजदुरहरूलाई एकैबाजी नेपाल पठाउँदै छ । सिमानामै तिनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न, क्वारेन्टिनमा राख्न र आ–आफ्नो प्रदेश सरकारमार्फत जिल्ला, नगर र गाउँपालिकाहरूमा उपचारको व्यवस्था मिलाउन समयमै तालिम, सामान र रकमको चाँजो मिलाउन पाएको भए आज सीमामा हाहाकार, क्वारेन्टिनमा भद्रगोल र स्वास्थ्य उपचारमा गुनासो हुने थिएन । कोरोना महामारी एक–दुई वर्षमा सिधिने सम्भावना नभएकोले प्रदेश सरकारको तर्फबाट काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर उपयुक्त ठाउँमा बन्दोबस्त गराउन युद्धस्तरमा काम सुरु गराउन सङ्घीय सरकार लाग्नु व्यावहारिक हुनेछ ।
            हिजोसम्म प्रदेशका सरकार र सांसदहरूसमेत प्रदेशको अधिकारबारे खैलाबैला मच्चाउँदै थिए । आज कोरोना महामारीको व्यवस्थापन गर्ने र विदेशबाट फर्कने लाखौँ कामदारहरूको बन्दोबस्त गर्नेबारे किन मौन ? प्रदेश सरकार एवम् पदाधिकारीले सडकै नभए पनि आ–आफ्नो निम्ति ठूलो रकम खर्चेर वाहन खरिद गरे । भारतीय मोटर कम्पनीका दलालहरू विभिन्न शासक पार्टी र सङ्गठन भएको हुँदा गाडी बिक्री गर्न तिनीहरूलाई गार्‍हो भएन । काम नभए पनि, मोटर नचले पनि, सडक–बाटो नभए पनि दैनिक पेट्रोल खर्च भइरहेको सुन्नमा आउँछ ।
मौका नपाएरमात्रै इमानदार बनेका
            एकै पटक विदेशबाट लाखौँ युवाहरू फर्कँदा भोलि गाउँ, नगर, जिल्ला र प्रदेशमा तरकारी पाइने छैन, खाद्यान्न नभए हाहाकार हुनेछ, किनभने खेतीपाती बाँझो छन् । धेरैले विदेश जान खेत खलिहान बेचिसके । कतिले जग्गा साहुसँग बन्धक राखेका हुन्छन् । काम पनि छैन, पैसा पनि छैन । अनि के होला ? विदेशबाट फर्केका युवा कामदारहरूको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार पक्षको रूपमा छलफलमा ल्याउनु आवश्यक छ ।
            यसकारण तत्काल प्रदेश सरकार र प्रदेश सांसदहरूले आ–आफ्नो प्रदेशको भौगोलिक परिस्थितिअनुसार क्षेत्र–क्षेत्रमा रोजगारीको बन्दोबस्त गर्न, कृषि, कुटीर व्यवसाय, घरेलु उद्योग आदि व्यवसायको निम्ति नीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी र व्यावहारिक काम सुरु गरिहाल्नुपर्नेछ । जिल्ला, गाउँ र प्रदेशको विकास गर्ने अवसर पनि यही हुनेछ । नत्र जनताले भन्नेछन् – प्रदेश सरकार र प्रदेश सांसदहरू पनि मौका नपाएरमात्रै इमानदार देखिएका हुन् ।