वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको बहस नोटतर्फ एक नजर
- मंसिर २६, २०८१
भारतीय शासक वर्गको दक्षिण एसियामा आक्रामक र शत्रुतापूर्ण नीति रहेको पुनः पुष्टि भयो । भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले धम्की दिए, “नेपालले आफ्नो देशको राजनीतिक सीमा निर्धारण गर्नुभन्दा अघि त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामका बारेमा पनि सोच्नुपर्छ । विगतमा तिब्बतमा के भएको थियो, तिब्बतले के गल्ती गरेको थियो भन्ने नेपालीले सम्झनुपर्छ ।”
आदित्यनाथले जेठ २१ गते बुधबार लखनउमा इन्डो एसियन न्यूज सर्भिसलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उक्त भनाइ राख्नुभएको थियो ।
भारतीय विस्तारवादले नेपालको ७१ भन्दा बढी ठाउँको ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूभाग अतिक्रमण गरेको छ, खुला सीमाका सीमा स्तम्भ नै उखेलेको छ, नेपालको भूमि डुबानमा पर्ने गरी सिमानाको दशगजा नजिकै सडक बाँध र सीमावर्ती बाँधहरू बनाएका छन्, सिमानामा नेपालीलाई कुटपिट र लुटपाट गरेको विषयलाई नेपाली जनताले सुरूदेखि विरोध गरेका हुन् । भारतीय विस्तारवादले नेपालको पश्चिम भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरेको विरोधमा नेपाली जनता सङ्घर्षरत छन् ।
गएको नोभेम्बर २ मा मोदी सरकारले नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधरा भारतीय भूमिमा गाभेर नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको गुञ्जीदेखि लिपुभञ्ज्याङसम्मको सडक मे ११ मा उद्घाटन गरे । नेपाली जनताले भारतीय विस्तारवादको यी दुवै अतिक्रमणको विरोध एवम् भत्र्सना गरे । नेपालले जेठ ५ गते नेपाली भूमि लिम्पियाधुरासम्मको नयाँ नक्सा जारी ग¥यो ।
नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएपछि भारतीय सेना प्रमुख मणिमुकुन्ड नरवणेले कसैको (चीन ?) उक्साहटमा नेपालले लिपुलेक सडकबारे भारतको विरोध गरेको आरोप लगाए । नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएपछि भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले नेपालसँग वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने बताएका थिए । यसरी आदित्यनाथ र सेना प्रमुख नरवणेको भनाइ रक्षामन्त्री सिंहको अभिव्यक्तिविपरीत छ । प्रम केपी ओलीले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न भारतीय प्रमुख मोदीसँग फोनबाट कुराकानी गर्ने समय दुई हप्ताअघि नै तय भइसकेको थियो । पछि भारतीय पक्षले मोदीको समय अहिले नमिलेको बतायो र फोनमा कुराकानी भएन ।
आदित्यनाथले नेपाल र भारत दुई देश भए पनि आत्मा एउटै भएको, सदियौँदेखि सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको र सम्बन्ध सीमाबाट निर्धारित हुननसक्ने दोहो¥याए । भारतीय शासक वर्गको यी चिप्लो घसाइबाट नेपाली जनता र सरकार सचेत हुनु आवश्यक छ । दुई देशको सम्बन्ध सिमाना सुनिश्चित भइसकेपछि मात्र घनिष्ट हुनेछ, सीमा विवाद यथावत राखेर हुनेछैन ।
आदित्यनाथले २० वर्षअघि नै लोकसभामा विदेशमन्त्री जसवन्त सिँहसँग ‘कालापानी भारतको जमिन हो होइन ?’ सोधेका थिए । उनले अर्को प्रश्न गरे, “नेपालको दाबी असत्य ठहर गर्दै यो भूमि भारतको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न भारतले के–कस्तो कूटनीतिक प्रयास गर्दै छ ?” त्यसबेला मन्त्री सिँहले आदित्यनाथलाई यस्तो संवेदनशील विषय संसद्मा नउठाइदिन आग्रह गरेका थिए ।
नेपाली जनतालाई दक्षिण एसिया र चीनको इतिहास जानकारी छ । तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो । तिब्बतका राजाहरूले पेकिङको निर्णयलाई मान्ने परिपत्र नै गरेका थिए । थाइवान पनि चीनको अभिन्न अङ्ग हो । सन् १९४९ मा चीनमा क्रान्ति भएपछि भारतले नेपालका तत्कालीन शासकहरूलाई चीनको डर देखाएर उत्तरतर्फ भारतीय सुरक्षा चौकी राखेको थियो । भारतले त्यसबेला भारतीय गोर्खा सेनामा भर्ती भएका नेपालीसमेतलाई कालापानी चौकीमा तैनाथ गरेको थियो । भारतले सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश टुक्रा ग¥यो भने सन् १९७५ मा सिक्किमलाई भारतीय नक्सामा गाभ्यो । श्रीलड्ढामा बीस वर्षको गृहयुद्ध भारतले नै गराएको थियो । गएको अगष्ट ५ मा भारतले चीन, पाकिस्तान र भारतको विवादित क्षेत्र जम्मु–काश्मिरको विशेषाधिकार खारेज गरी केन्द्र शासनमा ल्यायो ।
भारतको भावी प्रधानमन्त्रीको चर्चा पाएका आदित्यनाथको धम्की नेपाललाई सिक्किम बनाउने देखिन्छ । नेपाली जनता र सरकार सचेत हुनु आवश्यक छ ।
Leave a Reply