मौन क्रन्दन – २, सुगौली

विवादका बीउहरू
१८१४ को गर्मी याममा नेपाल र कम्पनी सरकारबीच सीमा विवाद सुल्झाउने प्रयास विफल भएको थियो । त्यसपछि अङ्ग्रेज गभर्नरले युद्धको हाँक दिएका थिए । त्यसलाई भीमसेन थापाले स्वीकारेपछि युद्ध सुरु भएको थियो ।
तराईको स्वामित्वको विषयमा गोर्खाली र अङ्ग्रेज अधिकारीहरूबीच निश्चित ठम्याइ थिएन । यस भूभागसम्बन्धी कागजपत्र दुवैसँग थिएन । सिमानाबारे स्पष्ट नक्सा थिएन । गोर्खालीहरू आउनुभन्दा अगाडि पहाडी राजाहरूले बेलाबेला तराईको बेसीमा हमला गर्थे । बेसीका राजाहरूले भने भरसक प्रतिकार गर्थे । यस्तै चलनले गर्दा सिमानामा २० माइल लामो भूभाग विवादित थियो । यसको अर्को कारण औलो रोग पनि थियो । स्थानीय थारु जातिहरू औलो खप्न सक्थे । त्यसकारण दुवैतिरका सरकारले स्थानीय मामिला स्थानीयहरूकै हातमा सुम्पेका थिए । तराईभरि नै सीमा विवाद जतिबेला पनि बल्झिन सक्थ्यो । त्यसकारण दुवैतिरका सरकारले सम्झौताका आधारमा यसको समाधान गर्ने ठाउँ थियो । यसका लागि १८१३ मा एउटा संयुक्त कार्यदल पनि गठन गरिएको थियो । चाँडै नै कार्यदलले सीमामा नभई दुवै देशबीच आधारभूत सीमा नीतिमा विवाद रहेको बुझ्यो ।
१८ औँ शताब्दीको अन्त्यतिरमा कम्पनीका गर्भनर जनरलले आफ्नो प्रशासन चुस्त राख्ने कार्यक्रम ल्याएका थिए । यसमध्ये जमिनको आम्दानीसम्बन्धी १७९३ को स्थायी बसोबास कानुन पनि एक थियो । यी कानुनहरू लागू गर्न कम्पनीले नेपालसँगको सीमा निर्धारण गर्नुपथ्र्यो । गभर्नरले स्पष्ट सीमाङ्कन गर्न पहाड र तराईको साँधलाई रोजे । यसरी भौगोलिक रूपमा पहाडजति नेपालको हुन्थ्यो भने पहाडको फेँदबाट दक्षिणको समग्र समथर भूभाग अङ्ग्रेजको हुन्थ्यो । यो सीमाङ्कन सैनिक दृष्टिले गरिएको थियो । कम्पनीका लागि यो भूभाग थोरै भए पनि नेपालीहरूका लागि यसको महत्व ठूलो थियो । नेपालको लागि तराई नै विस्तार अभियानको सबैभन्दा ठूलो फल थियो किनभने पहाडी भूभागभन्दा तराई उब्जाउ थियो । साथै विस्तार र एकीकरणको क्रममा तराईको फाँट नेपाली भारदार र सैनिक अधिकारीहरूलाई ज्याला वा बक्सिसको रूपमा बाँडिएको थियो । त्यसैले तराईबाट नेपाललाई बञ्चित गर्नुको अर्थ नेपालको सैनिक क्षमतालाई कमजोर पार्नुहुन्थ्यो । अङ्ग्रेज गभर्नरका सल्लाहकारहरूलाई यो कुरा थाहा थियो । अक्टरलोनीले हेस्टिङ्सलाई दून क्षेत्रहरूलाई पश्चिममा बफर क्षेत्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर, तराईको निम्ति नेपालले हत्ते गर्नुका वास्तविक कारणहरू हेस्टिङ्सले राम्ररी नबुझेको देखिन्छ ।
 

नेपाल सरकारलाई तराईमाथिको आफ्नो स्वामित्वमा शङ्का थिएन । तराईमा तिरो उठाउने अधिकार नै भूमिको अधिकार हुन्थ्यो । दक्षिण एसियाभरि नै यो परम्परा प्रचलित थियो । तर, तिरो उठाउने अधिकार सम्झौताअनुरूप हुन्थ्यो । यसलाई आजभोलि सन्धिबाट प्राप्त अधिकारसँग तुलना गर्न सकिन्छ । सम्झौता गर्ने पक्षहरू राजी भएसम्म यो अधिकार जीवित रहन्थ्यो । कुनै युद्ध वा खटपटले विश्वास तोडिएमा सो अधिकार गुम्थ्यो । कम्पनीकै समयमा समेत यही चलन थियो । नेपालले त कम्पनीलाई मकवानपुरको तराईमा यस्तै अधिकार दिएको थियो । पछि १८०१ मा यो अधिकार कम्पनीले नेपाललाई नै फर्काएको थियो । त्यसैगरी मकवानपुरभन्दा पूर्वमा विजयपुर र चौदन्डीको तराई क्षेत्र पनि पृथ्वीनारायण शाहले बङ्गालका गभर्नरलाई चढाएका थिए । अङ्ग्रेजहरूले गोर्खाली सैनिक अभियानमा भाँजो नहालून् भन्ने यसको सर्त थियो ।
यी तथ्यहरूलाई अङ्ग्रेजहरूले उत्तर भारतमा जरा गाड्नुभन्दा अघिको अव्यवस्था भनी तर्क गर्न सकिन्छ । तर, यसबाट यी तथ्यहरूको महत्व घट्दैन किनभने कम्पनीले ४० वर्षसम्म तिरो उठाउने अधिकारलाई यस क्षेत्रको परम्पराको रूपमा मान्यता दिइसकेको थियो ।
समाधानका उपायहरू
समाधानका उपाय थोरै थिए । अङ्ग्रेज सरकारले आफ्नो दाबी छोडेमा सिमाना असुरक्षित रहिरहन्थ्यो अथवा तराईमा नेपालको दाबीलाई मान्यता दिएमा नक्सा नभएका र अपरिचित भूगोल भएका जताततै यसै गर्नुपथ्र्यो । यता नेपाल सरकार आफ्नो अडानमा कायम रहँदा पहाडको फेँदलाई सीमा मान्नुपर्ने विचारका अङ्ग्रेजहरू चिढिने निश्चित थियो ।
अफिसमै सीमित हुने हिजोका र आजका जनरलहरू नेपालले विवादित भूमि अङ्ग्रेजहरूलाई दिनुपथ्र्यो भन्ने गर्छन् । तर, उनीहरूको शान्तिको चाहनाले त्यसबेला यस्तो सोच्न सकिन्नथ्यो भन्ने बिर्सन्छन् । १८१४ अप्रिल २ को भारदार सभामा युद्धको पक्ष र विपक्षमा दिइएका दलिलहरूमा पर्यवेक्षकहरू बाँडिने गर्छन् । तर, छलफलको चुरो भने राजाको एउटा प्रश्नमा थियो । राजाले सारमा यसो भनेका थिए, “म र अङ्ग्रेजहरूबीच विवाद छ । गभर्नरले गोरखपुर खण्डको विवादित भूमिमा आफ्नो प्रशासन चलाउन आफ्ना कारिन्दाहरूलाई खटाएको जनाएर पत्र लेखेका छन् । उनले सो प्रस्ताव राख्न पनि अनावश्यक ठाने । त्यसो गरेमा मेरो शासन कसरी जोगिएला ?” प्रश्नको जवाफ सभामा उपस्थित कसैले दिएनन् । सबैको ध्यान गभर्नरको हाँकको जवाफ दिनमै केन्द्रित थियो । खासमा तराईबिना नेपाल एउटा सग्लो देश बन्न गा¥हो थियो । गभर्नरको सर्त स्वीकारेमा सम्पूर्ण तराई अङ्ग्रेजलाई सुम्पनुपथ्र्यो । अङ्ग्रेजहरूले उपमहाद्वीपभरि नै यस्तै चालबाजी प्रयोग गरेका थिए । त्यसैले अङ्ग्रेजहरूले नेपालमा आक्रमण गर्ने निश्चित थियो । नेपालको एकताका लागि तराई आवश्यक थियो । तराई दिएको भए १७४४ देखि १८०९ सम्ममा ६५ वर्ष लगाएर गरेको एकीकरणको उपलब्धि फासफुस हुने थियो ।
नेपाल र तराई
व्यवस्थित एकीकरण नीतिको सफलताकै कारण १८१४ को नेपाल बनेको थियो । पहाडी समाजको बनोटका आधारमा मात्र यस नीतिको अर्थ केलाउन सकिन्छ । एकीकरणपछि पनि यस भेगको जमिन, जनता, अर्थतन्त्र र सामाजिक बनोट उस्तै रह्यो । जति नै अस्वाभाविक देखिए पनि यो कुरा सत्य हो । यसमा गोर्खा दरबारका दुइटा देन छन् । एक, गोर्खालीहरूले पहाडहरूमा छरिएका राज्यहरूलाई एक बनाउनसक्ने सैन्य खर्चको जोहो गरे । दुई, उनीहरूले यो नयाँ राज्यलाई अधिकारजति केन्द्रिकृत गर्दै स्थानीयरूपमा स्वायत्तता दिई शासन गरे । झट्ट हेर्दा यसो गर्नु एकदम जटिल देखिन्छ । तर, त्यतिबेलाको नेपाल बुझ्न यसैलाई बुझ्नुपर्छ । यसको लागि नेपाली पहाडहरू बुझ्नुपर्छ ।
पहाडको भूराजनीति ः नेपाली समाज र अर्थतन्त्रलाई भूगोलले बाँधेको छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलेका चुरे, महाभारत र हिमालय शृङ्खलाले नदी, दून र उपत्यकाहरू बनाएका छन् । यिनै नदीले ती उपत्यका र दूनमा बस्ने मानिसहरूलाई सिँचाइको सुविधा दिएका छन् । त्यसैले खेतीपातीका लागि यी नदीहरू पर्याप्त छन् । मानिसहरूको यस्तै बसोबासले हिमालय क्षेत्रमा ससाना राज्यको रूप लिएका थिए । खेतीपाती पुग्दो थियो । यसले गर्दा स्वतन्त्र राज्यहरू बन्न सहज भयो र पहाडहरूले किल्लाको भूमिका खेलेकाले ती राज्यहरू सुरक्षित पनि रहे । सँगै तिनीहरू एकअर्काबाट अलग वा सञ्चारविहीन पनि रहे । एकीकरणका लागि यही समस्या हल गर्नुपथ्र्यो ।
पहाडी अर्थतन्त्र ः पहाडमा बनेका राज्यहरू खेतीपातीमा आधारित थिए । भूगोल सहज हुने स्थानमा व्यापार पनि हुन्थ्यो । जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदा नयाँ खेतहरू थपिँदै गयो । बिस्तारै पहाडी पाखाहरूलाई पनि खेतीमा प्रयोग गरियो । यसै प्रक्रियाले राज्यहरू फैलिँदै गए । समाजका आवश्यकता सीमित थिए । वस्तु विनियम र मुद्रा दुवै प्रचलित थिए । नून र सुतीको आवश्यकता चर्को थियो । राज्यको धन खासगरी खेतीपाती र खानीहरूबाट आउँथ्यो । जमिनमा खेती गरेबापत आधा उब्जनी राज्यलाई कुत (अधिया) बुझाउनुपथ्र्यो । खानीबाट राज्यले आफ्नो हिस्सा लिन्थ्यो । व्यापार हुने ठाउँमा राज्यले कर लगाउँथ्यो । यसबाट किसानहरूले आफूलाई बाँच्न पुग्नेभन्दा दोब्बर र नूनतेलजस्ता सरजामका लागि केही बढी उब्जनी गर्नुपथ्र्यो । यस उब्जनीले अर्को बाली नभित्राउँदासम्म भरथेग गर्नुपथ्र्यो । सुरुमा किसानलाई आफूलाई पुग्ने मात्रामा खेती गर्न दिइन्थ्यो । अरू भूभाग बाँझै हुन्थ्यो । तर, बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै ती बाँझा खेत पनि कमाइँदै गए । खेतीबाहेक सरकारी सेवा जीवनयापनको अर्को विकल्प थियो । यसको लागि खटाइने व्यक्तिहरूले खेतीपाती गरिरहनुपर्दैनथ्यो । उनीहरूले राजाले पाउने अधियाको आधा भाग पाउँथे । यो नै राजसेवाबापत उसको ज्याला हुन्थ्यो । राजाको आम्दानीको ठूलो भाग जमिनबाट नै उठ्ने भएकोले यस्ता सेवकहरू निश्चित भूभागको अन्न उठाउने र वितरण गर्ने काममा खटिएका हुन्थे । यस्तो भूभागलाई नै जागिर भनिन्थ्यो र ती सेवकहरूलाई जागिरदार भनिन्थ्यो । राज्यको सेवा गर्दासम्म उनीहरूलाई जागिर दिइन्थ्यो । अवकाश पाएका बफादार सेवकहरूलाई राज्यले पेन्सनको रूपमा दिने जमिनलाई बिर्ता भनिन्थ्यो ।
राजनीतिक बनोट ः पहाडी राज्यको अर्थतन्त्रले गर्दा सामाजिक संरचना पनि कसिलो थियो । सबैभन्दा माथि राजा हुन्थे । जमिनमा स्वामित्व हुनाले दण्ड दिने अधिकार उनैसँग थियो । उनको हुकुम भारदारहरूमाथि पनि थियो । किसानको जीवन जमिनसँग जोडिएको थियो र जमिनको स्वामित्व राजामा थियो । सिद्धान्त यो हुँदाहुँदै पनि व्यवहार खुकुलो थियो । किसानले खेती नगरे राजाले पनि केही पाउँदैनथे । किसानले अन्न वा बेठबेगारीको रूपमा कर बुझाउनुपथ्र्यो । किसानमाथि धेरै बोझ बोकाउन सकिन्नथ्यो । त्यसो गरेमा त्यो भूमि जोत्न छोडेर किसान अर्को राज्यमा जान्थे । गोर्खा पनि यस्तै राज्य थियो । उस्तै कसिलो समाज, सीमित स्रोतसाधन र उस्तै भौगोलिक जटिलता थिए । तैपनि यसले कसरी आफ्नो विस्तार गर्न सक्यो, यो गहिरो प्रश्न हो । अलिकति फैलिएपछि वा दुईचार राज्य जितेपछि अन्य राज्यमा आक्रमण गर्न सजिलो थियो किनभने सबै राज्यहरू बराबरीको स्थिति थिए । तर, नेपाल राज्यको विकासमा दुइटा प्रश्नमा ध्यान दिनुपर्छ । एक, गोर्खाले सुरु कसरी ग¥यो ? अर्को, एकीकृत भूभागलाई कसरी व्यवस्थापन ग¥यो ? यस क्षेत्रको भूराजनीति यी दुवै कार्यको लागि बाधक थियो । जुम्लाका मल्ल राजा, मकवानपुरका सेन राजा र काठमाडौँका मल्ल राजाहरूसँग ठूलो भूभाग भए पनि भूराजनीतिक कारणले तिनीहरू कमजोर थिए ।
गोर्खाली समाधान ः पृथ्वीनारायण शाहले दुवै समस्याको सजिलो समाधान निकाले । यसको समाधान पहाडी राज्यहरूको समाजमा थियो । उनले जमिनप्रतिको पहाडिया मोहलाई प्रयोग गरे । उनले सैनिकलाई जागिरदार पनि बनाए र उसको जागिर गोर्खामा नभई जितेको भूभागमा हुन्थ्यो । जागिर नै उसको ज्याला हुन्थ्यो । सैनिक अगुवालाई जागिर दिइन्थ्यो र त्यहीँबाट उसले आफ्ना जवानहरूलाई तलब दिन्थ्यो । तल्ला सिपाहीहरूसँग सीधै जमिनको स्वामित्व भने हुन्नथ्यो । पछि यसको तरिका फेरियो । तर, पृथ्वीनारायणले आफ्ना लडाकुहरूलाई सीधै जागिरहरू दिए । सैनिक अगुवाहरू नै उनका भारदार बने । यसरी उनी आफ्नो अभियानमा एक पाइला अघि सरे । उनले दोस्रो प्रश्नको समाधान पनि निकाले । यसमा उनको मात्र बुद्धि थियो वा उनका सल्लाहकारहरूको पनि यसमा देन थियो भन्ने कुरा खोजबिनको विषय हो । जेहोस्, उनको जुक्तिले काम ग¥यो । धेरैजसो पहाडी राज्यहरूमा केन्द्रीय सेना राजपुतहरूको हुन्थ्यो । ती राजपुतहरू नै भारदार पनि हुन्थे । तर, उनीहरू स्थानीय किसान वा परम्परागत अगुवाहरूमा भिजेका हुन्नथे । भारदार र तल्लो तप्काका स्वार्थहरू फरक थिए । पृथ्वीनारायणले यसको उपयोग गरे । समाजलाई एकजुट राख्नका लागि भारदारहरू फेर्नुपथ्र्यो अथवा तिनलाई आफ्नो उद्देश्यमा संलग्न बनाउनुपथ्र्यो । साथै स्थानीय सामाजिक बनोट बिथोल्नु हुँदैनथ्यो । राजाको ठाउँमा आफूले नियुक्त गरेका भारदारले सीधै केन्द्र सरकारका निर्देशनमा रहेर काम गर्नुपथ्र्यो । यसो गरेर पृथ्वीनारायण शाहले अघिका ठूला राज्यहरूले गरेको भन्दा एकदम फरक काम गरेका थिए । पहिलो, सरकारलाई शाह खलककै वरिपरि राखिएको थिएन । पृथ्वीनारायणप्रति बफादारहरूलाई मात्र शासनमा स्थान दिइयो । दोस्रो, युद्ध मैदानमा विजयी हुने सैन्य सरदारलाई मात्र जागिरदार वा गभर्नर बनाइन्थ्यो । राजाप्रति बफादारी र वीरता नै यसको योग्यता थियो । वार्षिकरूपमा हुने पजनीमा जागिरदारहरूको काँटछाँट हुन्थ्यो । जमिनको उब्जनीबाट नै जागिरदारको सम्पत्ति र इज्जत बन्ने हुनाले उसले स्थानीय जनताको हित र केन्द्रको निर्देशन त्याग्न सक्दैनथ्यो । स्थानीय कारबाहीहरू स्थानीय चलनचल्तीअनुसार नै हुन्थ्यो । गोर्खाली गभर्नरले खालि कानुनहरूको परिपालन भए÷नभएको हेथ्र्यो । साथै राजकोषको उचित सङ्कलन र बाँडफाँड भए÷नभएको हेथ्र्यो । यसप्रकार अधिकारहरू केन्द्रीकृत थियो भने जिम्मेवारी र प्रशासन विकेन्द्रित थियो । यसकै आधारमा अनेकथरीका जनताको एउटै शासन टिक्न सक्यो ।
एकीकरणको मूल्य र तराई ः यसप्रकारको शासनको मूल्य पहाडले मात्र थेग्न सक्दैनथ्यो ।
जमिनमा किसानहरूले प्रशस्त उब्जनी गर्नसक्दैनथे । उनीहरूको कमाइ आफ्नो गर्जो टार्नै र तिरो तिरानमै सकिन्थ्यो । नेपालको विस्तारसँगै सैनिक संरचना ठूलो हुँदै थियो । यसको खर्च तराईको विशाल खेतीयोग्य जमिनबाट मात्र पूरा हुन्थ्यो । सरदार, गभर्नर, उच्च पदाधिकारीहरू र बक्सिस पाएका पूर्वअधिकारीहरूका जागिरहरू तराईमै थिए । उनीहरूकै काँधमा नेपाल सरकार टिकेको थियो । त्यसैले अङ्ग्रेजहरूले सो भूभाग लिएको खण्डमा नेपालको एकता बिथोलिने थियो । अनि पाल्पा, जुम्ला वा मकवानपुरजस्तै पहाडको विविधतापूर्ण भूगोल, समाज र अर्थतन्त्रले देश फेरि बाँडिने थियो । बेलायती इतिहासकारहरू तराईबिना पनि नेपाल धानिनसक्थ्यो भन्छन् मानौँ तराई भारदारहरूको विलासको लागि थियो । तराईबिना नेपालको एकता खलबलिन्थ्यो भन्ने सत्य देख्दैनन् । भीमसेन थापाले यो सत्य बुझेका थिए । साथमा उनले बेलायतको सम्भावित धम्की र नेपाल युद्धमा गएको खण्डमा बच्न सक्छ भन्ने पहिले नै अनुमान गरेका थिए । तराईको स्वामित्व अत्यावश्यक रहेको उनले बुझेका थिए । अङ्ग्रेज गभर्नरको ‘शान्तिपूर्ण’ सर्त मान्नु आत्मघाती हुने थियो । बरु उनको चुनौतीलाई स्वीकार्नु त्योभन्दा राम्रो विकल्प हुने भीमसेन थापाले बुझेकाले नै उनले युद्धको हाँक स्वीकारे ।
थोपरिएको सन्धि
तराईको महत्वकै कारण सम्झौताको क्रममा नेपालले आनाकानी गरिरह्यो । तराईको स्वामित्व गभर्नर जनरलको प्रस्तावको एउटा महत्वपूर्ण उद्देश्य रहेकोले जेसुकै भए पनि युद्ध अन्तिम टुङ्गोसम्म पुग्ने निश्चित थियो । नेपाल सरकारले आफ्नो माग स्वीकार्न नसक्ने देखेपछि गभर्नरले तराई आफूले लिएबापत नेपाललाई गुमेका जागिरहरूको सट्टाभर्ना गर्न वार्षिक २ लाख रूपैयाँ दिने प्रस्ताव राखे । राजा र भीमसेन थापाको सहमतिमा गजराज मिश्रले प्रस्ताव स्वीकार गरे । प्रस्तावमा लालमोहर लगाउन १५ दिनको म्याद दिइएको थियो तर मिश्रले कर्नेल ब्राडशासामु सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । यो सन्धि आफैमा स्पष्ट थिएन । किनभने राजाले यसमा लालमोहर लगाएका थिएनन् । यसमा ब्राडशाको हैकमपूर्ण रवैया दोषी थियो भनी एक लेखकले लेखेका छन् । यसमा गभर्नरको रवैया पनि दोषी हुनसक्छ । जागिरदारहरूको तलब अङ्ग्रेजहरूबाट आउने र भारदारहरूले जागिर गुमाउनेजस्तो सङ्गीन सर्तलाई स्वीकार्न खालि १५ दिन दिनु धोकापूर्ण थियो । भारदारहरूको सहमतिबेगर यस्तो सर्त स्वीकार्नु कुनै पनि नेपाली शासकका लागि सम्भव थिएन । भीमसेन थापाले युद्ध हार्नसक्थे तर होस गुमाउन सक्दैनथे । पटकपटक बुद्धि गुमाए पनि गभर्नर जनरल गम्भीर थिए । काठमाडाँैमा छलफल चलिरह्यो । सन्धिको म्याद नाघिसकेको थियो । अङ्ग्रेजहरूले भीमसेन थापाले युद्ध जारी राख्न सक्छन् भन्ने चिसो पस्यो ।
नेपाल र कम्पनीबीचको दोस्रो युद्ध अनावश्यक थियो । एक बेलायती इतिहासकारले हेस्टिङ्सको चाहना नै दोस्रो युद्धको कारण भएको आरोप लगाएका छन् । जे भए पनि १८१६ को फेब्रुअरीमा युद्ध फेरि सुरु भयो । यसपालि पहाडी युद्धमा अभ्यस्त भइसकेका अक्टरलोनी अङ्ग्रेज सेनाको प्रमुख कमान्डर थिए । सजिलै डाँडाकाँडा छिचोलेर उनी मकवानपुरको पहाडी फेँदसम्म पुगे । यहाँबाट सीधै काठमाडाँै पुग्न सकिन्थ्यो । गोर्खालीहरू कारणवस थोरै समयका लागि मकवानपुर डाँडाको गाउँ छोडेर गएका थिए । यही मौका छोपेर अक्टरलोनीको सेनाले त्यो गाउँ कब्जा ग¥यो र त्यहाँ सेना थुपा¥यो । साँझसम्ममा प्रशस्त हातहतियार पनि त्यहाँ पु¥याइयो । मकवानपुरले आत्मसमर्पण ग¥यो । यससँगै युद्ध अन्त्य भयो । हस्ताक्षर गरिएको सन्धि लिएर एक नेपाली अधिकारी त्यहाँ बसेका थिए । रिसिँदै अक्टरलोनीले सो सन्धि स्वीकार गरे । यसरी इतिहासको एउटा अध्याय सकियो ।