विचौलियाको बिगबिगी किन भयो ?

हो, राज्य संयन्त्रमा रहनेहरूले लाज, शरम, घीन पचाएपछि समाजमा विचौलियाको प्रभाव बढ्छ । युवराज गौतमले २०७७ साउन १६ को ‘नागरिक’ दैनिकमा लेख्नुभयो, “विदेशी भूमिबाट निर्णय हुन थाल्यो । गणतन्त्रमा पनि ‘बुई चढ्नेको शासन’ सिद्ध भयो । कतिपय दल जसले दिएको पनि क्वाप्प खाइदिने खालका छन् । नेमकिपाले यूरो–अमेरिकाको दाना खाँदैन भनिन्छ । बाँकी धेरै त निदाएको बेला पनि मुखमा विदेशी द्रव्य परोस् भनेर आँ… गरेरे निदाउँछन् ।”
हो, गौतमजी ढुक्क हुनु आवश्यक छ, नेमकिपा देशी र विदेशी विचौलियाबाट मुक्त छ । परजीवी, पराधीन र परावलम्बी राजनीति नेमकिपाले गर्दैन । सरकारमा गएका पार्टीहरूले देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने नेमकिपाको राजनीतिक बाटो नलिएको हुँदा देशमा आज विचौलियाको बिगबिगी भएको हो ।
नेपालमा राजसंस्थाको समयमा राजाको सवारी हुँदा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका लेखापाललाई सवारीको बिल बनाउन कागज टुक्राको अभाव भयो । उनलाई बिस्कुट पुरिया, चुरोट बट्टा आदि बटुलेर बिल बनाउनु परेको थियो । त्यसबेला राजाको सवारीको खर्चको लेखा परीक्षण हल्कामात्र हुन्थ्यो ।
पूर्वाञ्चलतिरका एकजनाको गुनासो थियो– “छोरालाई ‘सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट’ मा नाम निकाल्न तीन लाख रूपैयाँ घूस दिनुप¥यो । सेनाका केही अधिकारीहरू आफ्नो ठाउँका युवालाई जवानमा भर्ना गरिदिन्थे र त्यसबापत केही नजराना लिन्थे ।”
नेपाली सेनाभित्र अनियमितता नहुने हल्ला थियो । यस्ता घटनाहरूबाट त्यो हल्ला झूट साबित भयो । नेपाली सेनाका सहायक रथी प्रयोग राणा, महासेनानी नवीन लामालगायत सम्पत्ति, अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा दोषी ठहरी लाखौँ र करोडौँ जरिवानासहित बर्खास्तीमा परे । नेपाली सेनाभित्र रासन ठेक्का, हतियार खरिद र दु्रतमार्गलगायत विकास निर्माणमा करोडौँ अर्बौँ भ्रष्टाचार हुने समाचार पुरानो भयो । सहायक रथी सुरेन्द्रसिंह रावल र महासेनानी अनिल खड्का पनि चेन अफ कमान्ड नमानेकोमा बर्खास्तमा परे । भक्तपुरस्थित सैनिक आवासीय महाविद्यालयमा अनियमितता गरेका भूपालमान अधिकारीसमेतलाई करोडौँ रूपैयाँ दण्ड भयो ।
पञ्चायत निरङ्कुशताविरुद्ध तीस वर्ष सङ्घर्ष गरेका नेका र एमाले विसं २०४६ सालपछि सरकारमा गएलगत्तै भ्रष्टाचारमा संलग्न भए । नेकाका कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकार डीबी लामा र भरत गुरुङ काण्डमा लाग्यो । माले र माक्र्सवादीबाट मन्त्री भएकाहरू मल काण्ड, वन काण्ड, मजदुर दमनमा लागे । सरकारले पञ्चायती भ्रष्टाचारमा मुछिएका कर्मचारीतन्त्रलाई बहुदलसँगै शिक्षित र दिक्षीत गर्न सकेन । जिल्ला – जिल्लाबाट फाटेको कपडा र चप्पल लगाएर काठमाडौँ पुगेका अनि सिंहदरबार छिरेका सरकारका नेताहरू सुकिला मुकिला र नवधनाढ्य भए । माले र माक्र्सवादी मिलेर बनेको एमालेसमेत ‘भाइ काङ्ग्रेस’ भयो । नेका र एमालेले २०४८, ०५१, ०५६, को चुनावमा कर्पोरेट (ठूलठूला उद्योगी) सँग चन्दा लिएर निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरी पैसाको खोलो बगाई स्थान सुरक्षित गरे । यी दुवै पार्टी प्राडो र पजेरो काण्डमा मुछिए । यो काण्डबाट नेपाल मजदुर किसान पार्टी र अन्य केही सांसदमात्र चोखो भए ।
नेकाभित्र अहिले पनि ‘प्रजातन्त्रवादी र समाजवादी’ दावी गरेका नेताहरू छन् । तर, ती नेताहरूले तत्कालीन प्रम देउवा सरकारले मच्चाएको पजेरो काण्ड र सांसद अपहरण काण्डको मौन समर्थन गरे । एमालेभित्र अहिले पनि आफूलाई ‘क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट’ दावी गर्नेहरू छन् । तर, उनीहरू ‘पजेरो काण्ड’, ‘देशघाती महाकाली सन्धि’ लगायत काण्डहरूको मौन समर्थन गर्छन् । एमालेका सांसद हिरण्यलाल श्रेष्ठले २०५३ सालमा महाकाली सन्धिको विपक्षमा मत दिए । तर, उनी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा रुसको राजदूतमा नियुक्त भए ।
एमालेमा लामो समय बिताएका श्रेष्ठलाई एमालेका कुन – कुन नेता विचौलियाको पासोमा छन् र भारतीय एजेन्ट हुन् थाहा हुनुपर्छ । मकवानपुरका विरोध खतिवडा अहिलेपनि एमालेबाट सांसद छन् । उनले नेका र एमालेले राप्रपा, नेमकिपा र सद्भावनाका सांसदहरूलाई बैठक र भारतको पुणेमा घुम्न पठाएको बताए । उनलाई एमालेका कुन – कुन नेता ‘अपहरणकारी’ हुन जरुर थाहा हुनुपर्छ । यी दुवैले सत्य सार्वजनिक नगर्नु रहस्यमय छ ।
एमालेले आफू माले छँदै नेकालाई सामन्त र दलाल पुँजीपतिवर्गको पार्टी, भारतपरस्त आदि आरोप लगाउँथ्यो । तर, नेकाले जे जे गल्ती ग¥यो त्योभन्दा बढी एमालेले गल्ती ग¥यो । २०६३ को परिवर्तनपछि सरकारमा गएको माओवादी अर्को ‘भाइ काङ्ग्रेस’ भयो । सशस्त्र द्वन्द्वको बेला रकम ‘चन्दा आतङ्क’ मच्चाएको माओवादी सरकारमा पुगेसँगै लडाकुको भत्ता, शहिदको क्षतिपूर्ति घोटाला आदि काण्डमा मुछियो । माओवादीका बाबुराम भट्टराईले पुष्पकमल दाहाललाई २० अर्ब रूपैयाँ अनियमितताको आरोप लगाए । दाहालको नाम नगरकोट सडक, दु्रतमार्ग, मेलम्ची, रसायनिक मल ठेक्काका ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीसँग जोडिएको छ । तर, भट्टराईको नाम पनि भारतसँगको बीप्पा सम्झौतालगायत ललिता निवासको जग्गा काण्डमा जोडिएको छ ।
पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको सरकारी जग्गामा बनेको भवनमा अहिले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय राखिएको छ । यही प्रतिष्ठानसँग जोडिएका आङ्छिरिङ शेर्पाको गत वर्ष पाथीभरा हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भयो । शेर्पाले २०६९ सालमा सिङ्गापुर पुगेर बिरामी ओलीको सुसार गरेका थिए । कतिपयले शेर्पालाई एमालेको लुकेका अर्थमन्त्रीसमेत भन्छन् । शेर्पाकै कम्पनी यती समूहलाई प्रम ओलीले गोकर्णको २७ सय रोपनी जग्गा बहाल नवीकरण गरिदिएका थिए ।
सरकारमा गएका पार्टीहरूले कर्पोरेटहरूसँग चुनावमा करोडौँ चन्दा उठाएको हुँदा राजश्व चुहावट बढ्दो छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको मुखमा ‘सुडान काण्ड’ भयो । सुडानमा कार्यरत प्रहरीको बन्दोबस्ती खरिदमा भएको यो भ्रष्टाचार काण्डमा नेकाका सभापति गिरिजाकी छोरी सुजाताको छोरी – ज्वाइँ रुवेल चौधरीसमेत मुछिएका थिए । दोस्रो संविधानसभाको मुखमा कर्पोरेटहरूको कर भारी मिनाहा गरियो । प्रहरीका पूर्व प्रमुखहरूसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको र जेल सजाए भोगेको लज्जास्पद घटना भयो ।
वाइडबडी, एनसेन, तारागाउँ विकास समितिको होटेल हाइयातको सेयर र जग्गा भाडा, विराटनगर जूटमिलको मेसिनरी र काठसमेत बिक्री आदि काण्डमा मुछिएका पूर्वमन्त्री र अधिकारीहरूमाथि कारबाही भएको छैन । कोभिड–१९ रोकथामको निहुँमा औषधी र स्वास्थ्य सामग्री खरिद, राहत वितरण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा अर्बौँ रूपैया भ्रष्टाचार भएको बारे पनि सुनवाई भइरहेको छैन । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा अबौँ रूपैयाँ भ्रष्टाचारको मोलमोलाई गरेका पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटा अहिले पनि प्रम ओलीको दाहिने हात बनेर प्रशासन र प्रहरीलाई थर्काउँदै छन् ।
एमाले–माओवादीको विवाद नै भ्रष्टाचारमा गएर ठोकिएको छ । साउन ४ गते दाहालले आफूविरुद्ध ओलीले विचौलिया दिपक भट्ट प्रयोग गरेको बताएका थिए । केहीदिन अगाडि दिपक भट्टकै दाजु सुशील भट्ट लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त भए । एक पूर्वप्रहरी अधिकारी रमेश खरेलले बहुदलयताका सबै सरकार ६ जना ठूला उद्योगी–व्यापारी र १०–१२ जना अपराधीले कब्जा गरेको बताए । यसबारे प्रहरी प्रमुखको प्रतिस्पर्धामा असफल भएका नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दले मुख खोलेका छैनन् । नेपालमा २०६४ सालमै २९ किसिमका विचौलिया रहेको बताइन्छ ।
२०७७ भदौ १