मौन क्रन्दन – ५, पराजयको चोट

(१८१६ देखि १८३९ सम्मको नेपाल र नेपालीबारे लुडविग एफ. स्टिलरको पुस्तक ‘मौन क्रन्दन’  (The Silent Cry) को सङ्क्षिप्त अध्ययन)
घरआँगन
समयले सबै घाउ भर्छ । त्यस्तै युद्धबाट फर्किरहेको सिपाहीले पनि हिंसात्मक सम्झनाहरू बिर्सँदै जान्छ । तर, केही खतहरूलाई मान्छे आफैले निको पार्नुपर्छ । युद्धको खर्चपर्च बेहोर्नुपर्छ । नयाँ अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । युद्धमैदान र घरघरले युद्धको खर्च तिर्नुपर्छ । केहीले रगतले तिर्नुपर्छ । तर धेरैले पुस्ताँैपुस्तासम्म तिरिरहनुपर्छ । युद्धबाट फर्केको सिपाहीले समस्या छोडेर आएको हुँदैन बरु आफ्नो घरआँगनमा पुगे पनि समस्याको पहाड पाउँछ । गौरवका दिनको भर्पाइ उसले गरिरहनुपर्छ । अर्थतन्त्रका गहिरा घाउका कारण युद्ध लड्ने पुस्ता बितिसकेपछि पनि नेपालीहरूले राष्ट्रिय एकताको मूल्य चुकाइरहनुप¥यो ।
ग्रामीण नेपाल
नेपाल–कम्पनी युद्धले नेपाली गाउँहरूलाई देखिने नोक्सान भएको थिएन । (अङ्ग्रेज सेनाले मध्य तराईका केही गाउँमा बाली नष्ट गरेको थियो र मकवानपुरमा मात्र गाउँ हत्याउन लडाइँ भएको थियो ।) एकीकरणभरिका लडाइँहरूले पनि गाउँमा यस्तो नोक्सान गरेका थिएनन् । तर, एकपछि अर्को लडाइँले सरकारमा आर्थिक भार बढ्दै गएको थियो । एकीकरणको पुछारसम्म पुग्दा गाउँले जीवन झन्झन् थिचोमिचोमा पर्दै थियो । समय छुट्टाउन गाह्रो छ । सन् १८१६ सम्ममा गाउँले जीवन पीडादायी अवस्थामा पुगिसकेको थियो । गाउँले जीवनमा आएको परिवर्तन वर्षौँ युद्धमैदानमा बिताएर आ–आफ्ना घरआँगन फर्केका सिपाहीले सजिलै ठम्याउन सक्थे ।
कुत ः
कृषिमा आधारित नेपालमा राज्यको आयस्ता किसानबाट आउने मालपोतमा आधारित थियो । बिर्ता र जागिरको जमिन कमाउँदा अधिया वा आधा उब्जनी तिरोका रूपमा बुझाउनुपथ्र्यो । यो तिरोको तीन विशेषता थिए । एक, यसको मात्रा निश्चित भएकोले तिर्नुपर्ने तिरोबारे किसानलाई पूर्वजानकारी हुन्थ्यो र तिरो तिरेसम्म सो जमिन कमाउन सकिन्थ्यो । दोस्रो, अकाल र सहकाल जे भए पनि मोही र तल्सिङबीच उत्पादनअनुसार आधा–आधा उब्जनी बाँडिन्थ्यो । तेस्रो, किसानले धेरै नघोटिइकन आवश्यकताअनुसार काम गर्नसक्थे र यही हदसम्नदारहरू अधिया प्रथाबाट सन्तुष्ट थिएनन् । तिरोको यो प्रथाले गर्दा राज्यलाई आउने आयस्ता निश्चित हुँदैनथ्यो । अर्कोतिर (जमिनदारहरूको विचारमा) किसानले उब्जनी बढाउन पूरै बलबुद्धि लगाउँदैनथे । त्यसैले तिरोको मात्रा तोक्नुपर्ने जमिनदारहरूले प्रस्ताव गरे । तोकिएको भन्दा बढी उपज किसान आफैँले राख्नसक्ने उनीहरूको तर्क थियो । अधिया प्रथामा किसानका केही समस्या थिए । असल जमिन कमाउने किसानले आधा उब्जनी जग्गा मालिकलाई दिएर फेरि सो जमिन कमाउँथे । तर, खोटो जमिन कमाउने किसानलाई धौधौ थियो ।
सन् १८०४ मा तिरोको नयाँ चलन सुरु भयो । पछि काठमाडौँ उपत्यका र पहाडी भेगमा कुतको यही प्रथा चल्यो । धेरैभन्दा धेरै तिरो तिर्न तयार हुने किसानले असल जमिन कमाउन पाउने भए । किसानहरूबीच होड चल्यो र यसले जमिनदारहरूलाई फाइदा भयो । किसानहरूले बाली नउठाउँदै जमिन्दारहरूले आफ्नो भाग उठाएर लग्न थाले । यसबाट सरकार र जमिन्दारहरूको आय निश्चित हुन गयो । अर्कोतिर अन्न मण्डीहरू खुल्न थाले । धेरै कुत पाउने जमिनदारहरूले बजारमा अन्न बेच्न थाले र यही लोभले कुतको मात्रा बढाउन घच्घच्यायो । कुत प्रथाले नेपालको आर्थिक बढोत्तरीमा टेवा दियो । यसले नै देशको अर्थतन्त्रलाई पुरानो भुरेटाकुरे सोचबाट बाहिर ल्यायो । तर यसबाट मानवीय पक्ष मिचिन पुग्यो । किसानहरूले पहिलेदेखि नै अधिकतम उत्पादन गरिरहेका थिए । तिरो बढाउँदा किसानको खस्र्कँदो स्थितिलाई ध्यान दिनुपथ्र्यो । यो आधारभूत कुरा थियो । नयाँ प्रथाले सुरुमा किसानहरूमा आशा पलायो । धेरै कुत बुझाउने सर्तमा धेरैले असल जमिन पनि हात पारे । तर, समयक्रममा जग्गाको मूल्य वा कुत झन्झन् बढ्दै गयो । राज्यमा नयाँ जमिन थपिएको थिएन । न त कृषिमा नयाँ प्रविधि नै प्रयोग गरिएको थियो । किसानलाई कडा मिहिनेत गराउँदा पनि राज्यकोषमा थोरैमात्र वृद्धि भयो । कुतको माग बढिरहेको थियो तर पहाडको जमिन सीमित थियो । दुवैको बीचमा किसानहरू पिल्सिन पुगे । यो कुरा तत्काल बाहिर नदेखिएको भए पनि भित्रभित्र नेपाली समाजमा किसानहरूको अवस्था खस्कँदै गइरहेको थियो ।
किसानको बोझ समयसँगै बढ्दै गयो । सीमा क्षेत्रमा आफ्नो जागिरभित्रका किसानहरूसँग सैनिक कम्पनीले ऋण लिन छुट थियो । बाली नभित्याएको बेला गरिने यस्तो माग पूर्ति गर्न किसानहरूले पनि ऋण नै लिनुपथ्र्यो । तर सेनाले किसानलाई ५ प्रतिशत ब्याज दिँदा किसानले आफ्ना साहुलाई कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपथ्र्यो । किसानले तिर्नुपर्ने ब्याजको दर योभन्दा पनि उच्च रहेको प्रमाणहरूले देखाउँछ । जे भए पनि किसानहरू चर्को मारमा पर्ने निश्चित थियो । किसानको दुःखमा अर्को कहर आइलाग्यो । कुत नगदमा बुझाउनुपर्ने भयो । गाउँमा नगद सजिलै पाइने भए यो सजिलो हुने थियो । तर गाउँमा सजिलै रूपैयाँ पाइँदैनथ्यो । पहिलेका ससाना पहाडी अर्थतन्त्रमा अन्नपात बेच्नका लागि हाटबजार थिएनन् । नगदी कुत बुझाउन किसानले आफ्नो अन्न सस्तोमा बेचेर पैसा जुटाउनुपथ्र्यो । यसरी किसानको अवस्था झन् बिग्रियो ।
बाँधाप्रथा ः
कुत प्रथाले जरा गाड्दै जाँदा नगदको माग बढ्दै गयो । नगद जुटाउन सजिलो थिएन । साहुमाथि भर पर्नुपथ्र्यो । साहु व्यापारी, बिर्तावाल वा धनी जागिरदार हुन्थे । पहाडमा उति व्यापार नहुने भएकोले बिर्तावालहरूमाथि नै भरपर्नुपथ्र्यो । आजभोलिजस्तो अर्को बालीमा तिर्ने गरी नगद ऋण लिन सकिन्नथ्यो । त्यसबेला किसानले एकै बालीमा ऋण तिर्नसक्दैनथे । त्यसमाथि ब्याज पनि थपिँदै जान्थ्यो । अनि ऋण तिर्ने भाका लम्बिँदै जान्थ्यो । किसान ऋणको बोझबाट उम्किन गाह्रो थियो । त्यसैले पनि साहुले ऋण दिन आनाकानी गर्थे । दिनै परे चर्को ब्याजदरमा मात्र दिन्थे । फेरि आजभोलिजस्तो त्यसबेलाका किसानसँग जग्गा धितो राख्ने सहुलियत पनि थिएन । किसानसँग जमिनको मालिकत्व थिएन । जमिनमाथिको मोहीको हक पनि तिरो बुझाउँदासम्म मात्र थियो । वास्तवमा यही हक कायम गर्न किसानले ऋण लिनुपथ्र्यो ।

किसानसँग धितो राख्न आफ्नो र आफ्नो परिवारको श्रमबाहेक अर्कोथोक थिएन । तिनले आफ्ना छोरा वा छोरीलाई ऋण तिर्न साहुकहाँ काममा लगाउँथे । यस्तो बाँधाप्रथा वैदिककालदेखि चलिआएको थियो । त्यसैले यसलाई एकीकरणको उपज भन्न सकिन्न । तर एकीकरणले यस प्रथालाई चर्काएको भने थियो । त्यसबेला यो सामाजिक कुप्रथा थिएन । बरु अर्थतन्त्रको कठोर वास्तविकताको स्वाभाविक बिसौनी थियो । आफ्नो घरमै बस्ने मुक्त किसानको अवस्था पनि बाँधा किसानको भन्दा गतिलो थिएन । बाँधाप्रथालाई अस्थायी समाधानको रूपमा मान्दै जाँदा कमारो वा दासप्रथा पनि चल्तीमा आयो । तथ्याङ्कको अभाव भए पनि गढवाल र कुमाउँका जागिरहरूमा किसानले यस्तो दबाब भोगेको पाइन्छ । हर्षदेव जोशीले अङ्ग्रेजहरूलाई सघाउनुका पछाडि एउटा कारण यो पनि थियो । काँगडा किल्लाको युद्ध लम्बिँदै जाँदा नेपाली सेनामाथि आर्थिक भार बढेको थियो । कमारो प्रथा चर्केकैले भीमसेन थापा यस विषयमा निर्णय लिन बाध्य भएका थिए ।
दासप्रथा ः
बाँधा र दासमा धेरै भिन्नता हुँदैन । आजको आँखाले हेर्दा दासप्रथा अमानवीय लागे पनि त्यसबेलाको समाजमा यो प्रथा अस्वाभाविक थिएन । तैपनि, नेपालको दासप्रथा विश्वका अन्य भागका दासप्रथाजत्तिको चर्को थिएन । पहाडी जीवन त्यसै पनि अप्ठ्यारो हुने गर्छ । त्यसैले नेपाली दासको जीवन पनि सकसपूर्ण हुन्थ्यो नै । तर मुक्त किसानको जीवन पनि उस्तै थियो । नेपाली दासप्रथामा दासलाई भारतमा लगेर बेच्नेजस्ता अपवाद पनि पाइन्छ । नेपालमा सामान्यतया दासहरू एउटै भेग वा गाउँका मान्छे हुन्थे । उनीहरूले मुक्त किसानहरूले गर्ने काम नै गर्थे । तर परिवारबाट अलग राखिनु नेपाली दासप्रथाको विशेषता थियो । जे भए पनि दासत्व भनेको दासत्व नै हो । यो निश्चित आर्थिक सामाजिक परिवेशको उपज थियो ।
आर्थिक दबाबले गर्दा एउटा किसान दासमा फेरिन्थ्यो । यो आर्थिक दबाबको स्रोत १८०४ देखि १८१६ सम्म नेपाली सैनिक शक्तिले अघि सारेका मागहरू थिए । यी मागका दुई कारण थिए । एक, राज्यको विस्तार । दुई, इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको सम्भावित युद्धको तयारी । सम्भवतः नेपालको सबैभन्दा धेरै धनराशि काँगडा किल्लाको ३ वर्ष लामो निष्फल लडाइँमा खेर गइरहेको थियो । त्यसपछि कम्पनीसँगको युद्धमा ठूलो आर्थिक भार पर्दै थियो । यो खर्चलाई पन्छ्याउन सकिन्नथ्यो । बरु राज्य विस्तारमा हुने आर्थिक भारलाई हटाउन सकिन्थ्यो । तर त्यो गरिएन । राज्य विस्तारका अगाडि आफ्ना जनताको दुःखकष्टलाई महत्व नदिनुले केही भन्छ । त्यसबेला राज्यले गाउँले जीवन बुझ्न र आफ्नो नीतिले पार्ने असर ठम्याउन नसकेको देखिन्छ । यो व्यवस्थाको दोष थियो वा नेतृत्वको कमीकमजोरी, गहिरिएर केलाउनुपर्छ ।
न्याय ः
युद्धअघिको ग्रामीण नेपाल चिहाउन न्याय व्यवस्था अर्को आँखीझ्याल हो । यस विषयमा धेरै दस्तावेज पाइँदैन । चित्तरञ्जन नेपालीले आफूलाई भीमसेन थापाको प्रशासनका केही प्रगतिशील कानुनमै सीमित गरेका छन् । बाबुराम आचार्यले हिन्दू धर्मशास्त्रका आधारमा ग्रामीण नेपालको न्याय व्यवस्थाबारे लेखेका छन् । तर, उनले आफ्नो वर्णन पुष्टि गर्ने तथ्यप्रमाण दिन सकेनन् । महेशचन्द्र रेग्मीले जागिर वा बिर्ता व्यवस्थाभित्र रहेर तत्कालीन गाउँको न्याय व्यवस्थाबारे लेखेका छन् । राज्य र गाउँलेहरूको बीचमा रहने गरी जागिरदार वा बिर्तावालसँग केही न्यायिक अधिकार हुन्थ्यो । उनीहरूसँग गाउँलेलाई जरिवाना तिराउने अधिकार पनि हुन्थ्यो । यस अधिकारको दुरूपयोग पनि हुन्थ्यो । यस्तो थाहा पाउँदा राज्यले यसलाई सच्याउन खोज्थ्यो । तर, यसको लागि पीडित गाउँलेले नै पहल गर्नुपथ्र्यो । यसबाट त्यसबेला न्याय व्यवस्थाको दुरूपयोग हुनेगथ्र्यो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर, दुरूपयोग हुनाले कुनै पनि न्याय व्यवस्था खराब हुने गर्दैन । बरु तत्कालीन न्याय व्यवस्था नेपाली भूराजनीतिसँग जोडिएको थियो । एकअर्काबाट टाढा रहेका विविधतापूर्ण जिल्लामा न्याय व्यवस्था लागू गर्न खोज्नु एकप्रकारको सम्झौता थियो ।
रेग्मीको विश्लेषणले देशको तत्कालीन राजनीतिक र आर्थिक ढाँचामा कमजोरी देखाएको थियो । देशको भूराजनीतिक सन्तुलनले गर्दा एउटा सम्झौताको स्थिति आएको हुनुपर्छ । सुन्दा नमिल्दो लाग्न सक्छ । तर, यस्तो असन्तोषले दस्तावेजहरूको खोजीमा अग्रसर गराउँछ । यस्तै एउटा दस्तावेज सन् १९७१ मा दिनेशराज पन्तले प्रकाशमा ल्याएका थिए । सो दस्तावेज ‘स्वामी महाराज रणबहादुर शाहको सन् १८६२ को बन्दोबस्त’ शीर्षकमा छापिएको थियो । सन् १८०६ मा टिस्टादेखि महाकालीसम्म रहेका १४ जना न्याय निरीक्षकहरूलाई पठाइएको त्यस परिपत्रमा धेरैजसो निर्देशन जमिनको मालपोत र राजस्वसँग सम्बन्धित छन् । ३ वटा निर्देशन घुसखोरीसँग सम्बन्धित छन् । ९ वटा निर्देशन नागरिकसँग सम्बन्धित छन् । त्यसमा व्यक्तिगत अधिकार, जातपात, जुवा र लागूपदार्थ आदि विषय परेका छन् । व्यक्तिगत अधिकारभित्र पनि एउटा दासप्रथा, एउटा मनपरी ब्याज असुलेको विषय, एउटा मोही किसानलाई जबरजस्ती घरबारबाट बेदखल गरेको विषय र एउटा गाउँस्तरीय प्रशासनिक एकाइ गाउँसभाका अमालीहरूका विरुद्धको गुनासो गरी ४ वटा विषय परेका छन् । यी चार विषयले किसानको जीवनलाई समेट्छन् । अर्को शब्दमा किसानलाई स्वतन्त्र हुने हक, आवासको हक, उचित ब्याज दिने हक र अमालीबाट उचित व्यवहार पाउने हक भएको निर्देशनमा उल्लेख थियो । सँगसँगै किसानका यी चारैवटा अधिकार ग्रामीण नेपालमा मिचिन्थे भन्ने पनि सो निर्देशनबाट पुष्टि हुन्छ । हेलाहोचो, दासत्व र चर्को ब्याजदर गाउँलेजनका व्यथा थिए । सरकारले मनाही गर्दागर्दै पनि गाउँमा यी विकृति अस्तित्वमा रहनुले गाउँमा गाउँसभाको अधिकार सीमित रहेको देखाउँछ । गाउँका जागिरदार वा बिर्तावालहरूको छुट्टै न्यायिक अधिकार र कानुनी दायराभन्दा परको तिरोतिरानले गर्दा गाउँमा उनीहरूको नै हुकुम रहेको देखिन्छ ।

मोही र जमिनदारबीचको अन्यायपूर्ण सम्बन्धबारे दस्तावेजमा कहीँकतै उल्लेख थिएन । अरू पनि केही दस्तावेजबाट सरकार यस विषयमा सचेत भएको देखिन्छ । तर उसले मूलतः आफूलाई राजस्व सङ्कलनमै सीमित गरेको थियो । सरकारले यसैलाई ध्यानमा राखेर मात्र किसानको हितमा बोलेको देखिन्छ । सन् १८०९ को मे महिनामा सप्तरी र महोत्तरीबाट काठमाडाँैमा किसानहरूले अचाक्ली कुतको विषयमा गुनासो गर्न गएको तर उनीहरूको कुरा नबुझिएको घटनाले यस्तै देखाउँछ । अर्को वर्ष डोटी, कुमाउँ, अछाम र दुल्लु दैलेखमा किसानले जमिन छोडेर गएको खबर आएको थियो । त्यसैगरी सन् १८१५ मा सेनाले अचाक्ली माग राखेकोमा चैनपुरका किसानले गुनासो गरेका थिए ।
किसानका गुनासालाई अलग्गै हेरिन्थ्यो । तिनलाई तिरो प्रथाको परिणामको रूपमा हेरिन्नथ्यो । जमिनदार र राज्यबीचको लेनदेनलाई ध्यान दिइन्थ्यो । तर किसान र जमिन्दारबीचको लेनदेनलाई कम महत्व दिइन्थ्यो । यो नै ग्रामीण नेपालमा हुने अन्यायको सबैभन्दा ठूलो कुँजी थियो ।