नेकपाभित्र पार्टी एकीकरण वा माओवादीको विलय ?

नेकपाभित्रको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले भदौ ६ गते शनिबार प्रतिवेदन बुझायो । पार्टी एकीकरणसँगै महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्ष राखेर पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने सहमतिअनुसार अघि बढेको नेकपाभित्र पटक – पटक विवादपछि विवाद समाधान गर्न कार्यदल नै गठन गर्नुपर्ने स्थिति आयोे । बताइएअनुसार विष्णु पौडेल संयोजक रहेको कार्यदलले अध्यक्ष केपी ओलीले ५ वर्षसम्म पूरै अवधि सरकार चलाउने र अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्ने तथा महत्वपूर्ण नियुक्ति दुई नेताबीच सहमतिमा गर्ने सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच चैत्रमा महाधिवेशन गर्ने र प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष बनाउने ‘गोप्य सहमति’ भएको पनि खुलासा भएको छ ।
जनता कोरोनाको महामारीसँग जुझिरहेका बेला सरकारले ठिकसँग काम गर्न नसकेको भनी सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । देशको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना रोकथाममा जुट्नुपर्ने समयमा सत्ताधारी दल नेकपाका नेताहरू भने पार्टीभित्रको पदीय भागबण्डाको लडाइँमै व्यस्त छन् । उनीहरूले जनताको ज्यानभन्दा पनि आफ्नो पदलाई बढी महत्व दिएका छन् । जब दलका नेताहरू राजनैतिक सिद्धान्तबाट विचलित हुन्छन् तब उनीहरूको पतन अवश्यम्भावी हुन्छ । १० वर्षे कथित जनयुद्ध लडेर १७ हजार नागरिकको ‘बली’ दिएर सत्तामा पुगेका माओवादीका नेताहरूले यसको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै छन् ।
कुनै पनि पार्टी सिद्धान्त र विचारको आधारमा स्थापना भएको हुन्छ । पार्टीहरूबीच एकता र फूट पनि विचारकै आधारमा हुने गर्छ । जहाँ पद र पैसाले प्राथमिकता पाउँछ त्यहाँ सिद्धान्त र विचार गौण हुन पुग्छ । आज नेकपाभित्रको विवाद पनि सैद्धान्तिक नभई पदकै लागि भएको ‘कुकुर झगडा’ मात्रै हो ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखे —“खुमलटार बैठकको रिहर्सल … आकाङ्क्षा र बाँडफाँट ः राष्ट्रपतिमा झलनाथ खनाल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ।”
कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र कसलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने भन्ने विषय पार्टीको आन्तरिक विषय हो । सर्वसाधारण जनताको कुनै सरोकारको विषय होइन । निर्वाचनमा जनताले नेकपाको घोषणापत्रको आधारमा मतदान गरे र सङ्घीय संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ सांसद जिताएर पठाए । जनताले ५ वर्षसम्म नेकपाको सरकारबाट राम्रो कामको आशा गर्छन्, बस् त्यति हो । नेकपाभित्रको पदीय झगडाले नेका र राप्रपालाई समेत उछिनेको छ । कम्युनिस्ट पार्टी नाम राखेको कारण सारा कम्युनिस्टहरूकै बदनाम भएको छ । नेकपाभित्रको विवादले प्रचण्डजीको हैसियतलाई नेकपाभित्र निरीह साबित गरिदिएको छ ।
सायद त्यसैले होला प्रचण्डले भदौ ४ गते भूषण दाहालसँगको अन्तर्वार्तामा ‘पार्टी एकता पदको बार्गेनिङको लागि होइन’ भने । पदको लागि नभए देश सङ्कटमा परेको बेला के को लागि हो ? अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको प्रचण्डको त्यो अन्तर्वार्ताले उनको छटपटीलाई प्रस्ट पारेको छ ।
आजभन्दा १५ वर्ष अघिसम्म प्रचण्ड सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्व गर्दै थिए । उनी र उनका कार्यकर्ताहरू ८० प्रतिशत नेपालको भूमि आफ्नो पार्टीको नियन्त्रणमा भएको दाबी गर्थे । त्यतिबेला नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरू उनले तोकेको ठाउँमा वार्ता गर्न पुग्थे । उनी जुनसुकै शक्तिको निर्देशनमा चलेको भएपनि बाहिरबाट हेर्दा ‘नेपालमा जनवाद स्थापना गर्ने’ उद्देश्य थियो, उनीसँग हजारौँको सङ्ख्यामा सेना थिए ।

माओवादी सांसदहरू संसद्मा अमर्यादित शब्दहरू बोल्थे, बन्दुक बोकेर सिंहदरबार पस्थे, ‘भ्रष्टाचारीहरूको भुँडी फुटाइदिने’ जस्ता कुरा गर्थे । समय क्रमसँगै उनीहरू व्यापारी, तस्करी, भ्रष्टाचारी र ठेकेदारहरूको घेरामा पर्दै गए । उनीहरूले पार्टीको सिद्धान्त छोडे, पद र पैसाको निम्ति जे पनि गर्ने तहमा पुगे अर्थात् वैचारिकरूपमा पतन भए । हेनुहोस्, आज प्रचण्डको हैसियत – कहिले माधव नेपालको पछाडि, कहिले झलनाथसँग बिलौना त कहिले बामदेवको घरमा बैठक । यही हो वैचारिक पतनको परिणति ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् विघटन गरी सत्ताबाट गलहत्याएपछि नेका र एमालेजस्ता शक्तिहरू समेत राजाविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न माओवादी नजिक पुगेका थिए । माओवादीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जतिसुकै चर्चा पाएपनि सुरुदेखि नै उनीहरूप्रति नेमकिपाको दृष्टिकोण भने स्पष्ट थियो — ‘माओवादी भारतद्वारा पालित पोषित शक्ति हो, ट्रोजन हर्स हो ।’ हुन पनि भारतका शासकवर्गसँग माओवादीको प्रत्यक्ष सम्पर्क भएको त्यहीबेला सार्वजनिक भयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डबीच पहिलो भेटको व्यवस्थापन भारतीय रक्षामन्त्री जर्ज फर्नान्डिजले गरेका थिए । चक्र बास्तोला र बाबुराम भट्टराई उक्त भेटका साक्षी थिए । स्मरणीय छ, उक्त भेटघाट २०५९ जेठ २३ गते भएको बताइन्छ ।
२०६२ सालमा १२ बुँदे सम्झौता गर्न पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल, अमिक शेरचन, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत नेमकिपाबाहेकका छ दलका नेताहरू दिल्ली पुगेका थिए । नेमकिपालाई सहमति सार्वजनिक गर्ने दिनमात्रै जानकारी दिइएको कारण त्यसमा उल्लेखित ‘नेपाली सेना र माओवादी लडाकू संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको निगरानीमा राख्ने’ विषयमा विमति राख्दै हस्ताक्षर र विरोध सँगसँगै गर्ने नीतिअनुसार नेमकिपा अगाडि बढेको थियो ।
राजा, सात दल र माओवादी शक्तिमध्ये सात दल र माओवादी संयुक्त आन्दोलनमा गएपछि राजा कमजोर हुन पुगेका हुन् । संसद् पुनः स्थापनाको माग पूरा गराउन सात दललाई माओवादीसितको सहकार्यको आवश्यकता थियो भने संविधानसभामा पुग्न सात दलको सहयोगविना माओवादीको लागि सम्भव थिएन । १२ बुँदा र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सात दलकै समान हैसियतमा हस्ताक्षर गरेको प्रचण्ड दाबी गर्थे । संसद् पुनः स्थापनापछि एमालेको हैसियत बराबर संसद्मा ८३ सिट दिएर माओवादीलाई प्रवेश गराइयो । निर्वाचन नलडी यति धेरै सिट पाएर संसद्मा प्रवेश गर्ने पार्टी विश्व इतिहासमा विरलै होला ¤
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा २४० मध्ये १२० स्थान प्रत्यक्षमा जितेर संविधानसभाकै सबभन्दा ठूलो दल बन्यो माओवादी । माओवादीमा घमण्डको ‘भूत’ चढ्यो । माओवादी सांसदहरू संसद्मा अमर्यादित शब्दहरू बोल्थे, बन्दुक बोकेर सिंहदरबार पस्थे, ‘भ्रष्टाचारीहरूको भुँडी फुटाइदिने’ जस्ता कुरा गर्थे । समय क्रमसँगै उनीहरू व्यापारी, तस्करी, भ्रष्टाचारी र ठेकेदारहरूको घेरामा पर्दै गए । उनीहरूले पार्टीको सिद्धान्त छोडे, पद र पैसाको निम्ति जे पनि गर्ने तहमा पुगे अर्थात् वैचारिकरूपमा पतन भए । हेनुहोस्, आज प्रचण्डको हैसियत – कहिले माधव नेपालको पछाडि, कहिले झलनाथसँग बिलौना त कहिले बामदेवको घरमा बैठक । यही हो वैचारिक पतनको परिणति ।
त्यसबेला माओवादी नेताहरू भन्ने गर्थे, ‘जनयुद्धका बेला हाम्रा कामरेडहरू सहिद हुन प्रतिस्पर्धा गर्थे । पहिलो पङ्क्तिमा बसेर लड्नको निम्ति कार्यकर्ताहरू आफू विभिन्न युद्धमा सहभागी भएको प्रमाण पेश गर्थे तर संसद्मा प्रवेश गरेदेखि कार्यकर्ताहरूले पद र पैसामै जोड दिए । हाम्रो पार्टी के हुने हो थाहा छैन ।’
परिणाम केही वर्षमै देखियो । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा नेकासँग र संसदीय निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन नगरेको भए माओवादीको हैसियत त्यसैबेला देखिने थियो । सिद्धान्तहीन ढङ्गले जोसँग पनि संयुक्त मोर्चा गर्दै प्रचण्डले एमालेसँग ‘सम्मानजनक’ माओवादीको विलय गराएका हुन् । त्यसलाई इज्जत जोगाउन पार्टी एकीकरणको आवरण दिइएको हो । ओली प्रचण्डबीच जस्तोसुकै ‘गोप्य सहमति’ भएपनि एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूले स्वीकार गर्ने छैनन् । महाधिवेशनमा प्रचण्डलाई थाङ्नामा सुताउने निश्चित छ ।
का. रोहित भन्नुहुन्छ — “विचार त्याग्नु भनेको हिमालयमा चिप्लेटी खेल्नुसरह हो ।” आज माओवादीको अवसानले त्यही कुरा पुष्टि गरेको छ ।
माधव नेपाल र झलनाथले प्रचण्डको काँधमा बन्दुक राखेर ओली गुटलाई प्रहार गर्दै छन् । नेकपाको विवाद ओली र प्रचण्डको नभई ओली गुट र नेपाल— खनाल गुटको पुरानै विवादको पुनरावृत्तिमात्रै हो । प्रचण्ड नेपाल गुटको ‘निमित्त नायक’ मात्रै हुन् । अहिले सहमतिमा जस्तोसुकै लेखिएपनि महाधिवेशनमा अन्ततः पूर्व एमालेकै तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनेछन् । यसमा कुनै शङ्का नगरे हुन्छ । पार्टीको पूर्ण बहुमत छँदै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने प्रयत्न गर्नु पद र प्रतिष्ठाको लागि नभए के हो त ? प्रचण्डजीले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ ।