सरकारको मगन्ते प्रवृत्ति

‘सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक सूत्रमा बाँध्दै सङ्घीयतालाई सबलीकरण गर्न’ भन्दै प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग (पीएलजीएसपी) कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सो कार्यक्रमको लागि सरकारले चार वर्षको अवधिमा खर्च गर्न १३ अर्ब बजेट निधो लगाएको छ । त्यसमा ३ अर्ब रूपैयाँ नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ भने बाँकी १० अर्ब रूपैयाँ बेलायत सहयोग नियोग, युरोपेली सङ्घ, नर्वेजियन सरकार, स्वीस सरकार र यूएनडीपीले दिने सरकार नियन्त्रित गोरखापत्र दैनिकले जनाएको छ ।
गोरखापत्र दैनिकको समाचारमा लेखिएको छ, “सङ्घीय व्यवस्था प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारका काम र अधिकारको बुझाइमा एकरूपता ल्याउन प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने गरी उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।” देशमा नयाँ संविधान बनेको पाँच वर्ष बितिसकेको छ । संविधानअनुसार देशमा दुवै सङ्घीय सभा, सातै प्रदेश र स्थानीय पालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । संविधानअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल आधाभन्दा बढी बितिसकेको छ । अनि सरकार बल्ल ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउने’ र ‘तीनै तहको सरकारका काम र अधिकारको बुझाइमा एकरूपता ल्याउन’ कार्यक्रम घोषणा गर्दै छ ।

पिंडालु खाएको सुँगुर र पैसा खाएको राजनीतिक कार्यकर्ताको भर हुँदैन भन्ने भनाइ छ । शासक दलले अहिले लागु गरेको कार्यक्रम आफ्नै कार्यकर्ता र मतदातालाई पैसा बाँड्ने योजना हो । नेपाली जनताले बनाएको संविधानबारे तालिम दिन विदेशीसामु हात फैलाएर सरकारले देशको अपमान गरेको छ ।

पीएलजीएसपी कार्यक्रमले निधो गरेका लक्ष्यले अहिलेसम्म तीनै तहका सरकारका काम र अधिकारबारे बुझाइमा एकरूपता नभएको प्रस्ट बनाउँछ । त्यही एकरूपता नभएको भन्दै सरकारले यो कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । विडम्बना ¤ नेपालको संविधानअनुसारका तीनै तहका राज्यबीच काम र अधिकारबारे एकरूप बुझाइको लागि सरकारले विदेशी दातासँग हात फैलाएको छ । १३ अर्ब बजेटमा १० अर्ब दातृनिकायबाट लिने र ३ अर्ब सरकारले व्यहोर्ने भनिए पनि यसमा नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भाग खासमा रकममा व्यहोरिने होइन । जापानी सहयोगमा हाज्मा कम्पनीले तीनकुनेदेखि सूर्यविनायकसम्मको अरनिको राजमार्गको खण्ड बनाउने क्रममा हाज्माको जिम्मामा परेको सडक निर्माण पूरा भइसक्दा पनि नेपाल सरकारले आफ्नो भागमा परेको सडक अझै बनाएको छैन, बरू बनाउन नपर्ने गरी केही योजना नै खारेज गरेको दृष्टान्त यहाँ प्रासङ्गिक छ ।
देशको संविधानबारे जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तालिम दिन, भौतिक पूर्वाधार बनाउन विदेशीसामु हात फैलाउने सरकारको यो निर्णयले नेपाल सरकारमा अझै हटिनसकेको मगन्ते प्रवृत्तिको झल्को दिएको छ । दातृ निकायबाट सञ्चालित आईएनजीओले कुनै समय देशमा फैलाएको विकृतिबाट नेपाली जनता सचेत छन् । तालिम, क्षमता विकास आदिका नाममा दातृ निकायबाट आएको पैसा शासक दलका नेता–कार्यकर्तालाई बाँड्ने अभ्यास नेपालमा नौलो होइन । यसले देशको मात्र अपमान भएको छैन, बरू शासक दलकै नेता–कार्यकर्ता पनि पैसामा बिक्री भएका छन् । पिंडालु खाएको सुँगुर र पैसा खाएको राजनीतिक कार्यकर्ताको भर हुँदैन भन्ने भनाइ छ । शासक दलले अहिले लागु गरेको कार्यक्रम आफ्नै कार्यकर्ता र मतदातालाई पैसा बाँड्ने योजना हो । नेपाली जनताले बनाएको संविधानबारे तालिम दिन विदेशीसामु हात फैलाएर सरकारले देशको अपमान गरेको छ ।
कुनै पनि दाताले आफ्नो कुनै स्वार्थ र हित नहेरी अनुदान वा सहयोग गर्ने गर्दैन । संसारका धेरै गरिब तथा विकासशील देशको अध्ययनबाट यो निष्कर्ष निकाल्न अब कुनै गा¥हो काम होइन । त्यसमाथि पश्चिमा देशका कथित दाताहरू नेपालमा आफ्नो रणनीतिक र राजनीतिक स्वार्थसिद्ध हुने अवस्थामा मात्र लगानी गर्ने गर्छन् । पीएलजीएसपी कार्यक्रम नेपालमा पश्चिमा प्रजातन्त्रबारे प्रचार गर्ने कार्यक्रम हो । आफै असफल बनिसकेको पश्चिमा प्रजातन्त्रको थोत्रो औजार आज नेपालमा प्रचार गर्न खोजिँंदै छ । पैसा आउने भए देशको अपमान भए पनि हिसाब नगर्ने सरकारले तुच्छ स्वार्थको निम्ति आफ्नो इज्जतसमेत सजिलै लिलामी गर्दै छ  । यस्ता पराधीन सोचमा आधारित कदमको जति विरोध गरे पनि पुग्नेछैन ।