संविधान स्वयम् राज्य र राजनीतिक दस्तावेज हो

 
काठमाडांै, २२ पुस । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गरी संसद् भङ्ग गरेको विषयमा वर्तमान नेपालका राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो दल, वर्ग र क्षेत्रको हितलाई हेरेर आ–आफ्नो दृष्टिकोणअनुसार नेताहरू सडकमा बस्नेदेखि अराजनीतिक नारा लगाएर आगामी निर्वाचनमा ठूलो सफलता प्राप्त गर्ने अभिव्यक्ति दिए ।
केही दलका नेताहरू करोडौँ रूपैयाँ खर्च गरेर निर्वाचनमा जानुभन्दा संसद् पुनःस्थापना गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने र मन्त्रीहरू बनाउने आशामा छन् । नेपाली काङ्ग्रेस भने विरोधमा सडकमा पनि जाने र संसद् पुनःस्थापना गर्न सके ओली नेकपाबाट शेरबहादुर देउवा प्रम हुने र माधव–प्रचण्ड नेकपाको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउने लोभ देखाइसकेको उनीहरू बताउँछन् । अर्को पक्ष भन्छ– नेकपा टुक्रेको हुँदा नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो दल हुने सम्भावनाको कारण भित्रभित्र वडादेखि जिल्ला र प्रदेशसम्म तयारी गर्दै छ । पर्यवेक्षकहरू नेपाली काङ्ग्रेसलाई दुवै नाउमा खुट्टा राख्ने अवसरवादी पार्टी बताउँछन् ।

संसद् विघटनबारे प्रमको उत्तर राजनीतिक हो, संविधानविपरीत छ भनी केही पूर्वन्यायाधीशहरू बताउँछन् भने केही बुद्धिजीवीहरू ‘संविधान आफै राज्य र राजनीतिक दस्तावेज’ मान्छन् ।
अदालतमा पुगेको विषयमा दल र बुद्धिजीवीहरूले बोल्नु हुन्छ र हुँदैन भन्नेबारे केही पूर्वन्यायाधीशले ‘न्यायाधीशहरूलाई विरोध गरे पनि मानहानी हुँदैन’ भन्ने मान्यता राखेको देखिन्छ । केही बुद्धिजीवीहरू पुँजीवादी व्यवस्थामा संविधान पनि पुँजीवादी हुने र पुँजीवादी संसद्ले पुँजीपति वर्गकै हितमा त्यस्तो संविधान बनाउने बताउँछन् ।

प्रम ओली नयाँ निर्वाचनबाट आफ्नै दलको पक्षमा पूरै जनादेश प्राप्त हुने विश्वाससहित उत्साहमा छन् । तर, कुनै पनि शासक दलहरू निर्वाचनबाट नयाँ सरकार बनेमा आ–आफ्नो दलले कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) लाई नेपालमा कसरी नियन्त्रण गर्ने, रासायनिक मल समयमै कसरी उपलब्ध गर्ने, हरेक महिना सामान ल्याएर नाफा खाने प्रवृत्ति भएका र भएका कारखाना चालू नगर्ने विदेशी पुँजीका एजेन्टहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने एवम् आफ्नै खुट्टामा उभिएको कृषिलाई समेत विदेशी पुँजीलाई सुम्पेर नेपाली जनतालार्ई घाँटी थिचेर मार्ने उद्देश्य भएका तथाकथित बुद्धिजीवी र विदेशी पुँजीका एजेन्टहरूसँग के–कसरी व्यवहार गर्ने आदि विषयमा मौन छन् । नेपाली सीमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मिच्दै आएको भारतीय विस्तारवादको विरोधमा के–कसरी कूटनैतिक सङ्घर्ष गर्ने र व्यापक नेपाली जनतालाई कसरी जागरूक गराउने भन्नेबारे एक शब्द बोल्दैनन्, बरू यसै परिवेशमा बागी नेकपाका प्रमका दावेदार प्रचण्डले भारतसँग गुहार मागेको सामाजिक प्रचारमाध्यममा ‘भाइरल’ भएको छ । सम्भवतः प्रम ओलीले उठाउनुभएको ‘पुतली’ सरकारको अर्थ विदेशी दबाबबाट बनाउन खोजेको वा ‘कठपुतली प्रम बन्न खोजेको’ आरोप भारतीय गुप्तचर विभाग ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तको ‘मन्त्रणा’ त होइन ? ओलीले कूटनैतिक मर्यादालाई ध्यान दिएर ‘पुतली’ सरकार उच्चारण गरेका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।
संसद् विघटनबारे प्रमको उत्तर राजनीतिक हो, संविधानविपरीत छ भनी केही पूर्वन्यायाधीशहरू बताउँछन् भने केही बुद्धिजीवीहरू ‘संविधान आफै राज्य र राजनीतिक दस्तावेज’ मान्छन् ।
अदालतमा पुगेको विषयमा दल र बुद्धिजीवीहरूले बोल्नु हुन्छ र हुँदैन भन्नेबारे केही पूर्वन्यायाधीशले ‘न्यायाधीशहरूलाई विरोध गरे पनि मानहानी हुँदैन’ भन्ने मान्यता राखेको देखिन्छ । केही बुद्धिजीवीहरू पुँजीवादी व्यवस्थामा संविधान पनि पुँजीवादी हुने र पुँजीवादी संसद्ले पुँजीपति वर्गकै हितमा त्यस्तो संविधान बनाउने बताउँछन् । यसकारण रूसी क्रान्तिमा क्रान्तिकारी राजनीतिक बन्दीहरूले (पुँजीवादी) अदालतमा आफ्नो बचाउ नगर्ने बताएका थिए ।
तर, अदालत स्वयम् राज्यको एक अङ्ग भएको हुँदा अदालत ‘संविधान’ भनेर राजनीतिबाट निरपेक्ष रहन सक्दैन । बरू प्रश्न छ – कुन बेला अदालत कुन राजनीतिको सेवामा पुग्छ ? यो विश्लेषणकै विषय हुनेछ ।
निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिनेबारे नेपाल मजदुर किसान पार्टीका समर्थकहरूको मत छ – नेमकिपाले पञ्चायती निर्दलीय व्यवस्थामै निर्वाचनलाई ‘उपयोग’ गरेको थियो र लेनिनवादी नीतिअनुसार निर्वाचनलाई जनताको चेतनाको स्तर नाप्ने ब्यारोमिटर बताएको थियो । ‘कठपुतली’ वा ‘पुतली’ सरकारभन्दा जनताको जनादेशले बन्ने सरकार जरूरै ‘प्रगतिशील’ र ‘प्रजातान्त्रिक’ मानिने छ ।