संविधान, राजनीति र वर्ग

संविधान राज्य सञ्चालनको एक राजनीतिक दस्तावेज र निर्देशन हो । यो एक समयसापेक्ष र परिवर्तनशील विषय हो । फ्रान्सेली क्रान्तिको १० वर्षको उथलपुथलमा चार वटा संविधान बने । अनेक देशका अनेक परिस्थितिमा विभिन्न प्रकारका संविधानहरू बने । यसकारण, नेपालको वर्तमान संविधान पनि विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभावबाट निर्लिप्त संविधान होइन । साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरूले नेपाललाई नयाँ अफगानिस्तान बनाई दक्षिणबाट जनवादी गणतन्त्र चीनमाथि चढाइ गर्ने उद्देश्यले ‘बिम्स्टेक’ र ‘एमसीसी’जस्ता उपायहरू ल्याएका हुन् । ‘रातो झन्डाको विरोध गर्न रातो झन्डा माथि उचाल’ नीति लिएर देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले ‘माओवादी’ नाम दिएर नेपाल ‘कम्युनिस्ट पार्टी’ मार्फत १० वर्षसम्म गृहयुद्ध गराई दक्षिण एसियाका देशहरूलाई ‘भारतकै एक सुरक्षा छाता’ भित्र राख्ने ‘कम्पोसा’ को योजना बनाएका थिए भन्ने कुरा नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् ।
आज त्यही दृष्टिकोणअनुसार नेपालकै सत्तालोलुप र महत्वाकाङ्क्षी तत्वहरू अगाडि सारेर नेकपामा ‘समान’ ‘दुई अध्यक्ष’ बनाइयो । एक अध्यक्षको उमेर तोकियो । अर्को ‘पार्टी अध्यक्ष’ मार्फत १० वर्षको गृहयुद्धपछि पनि प्राप्त गर्न नसकेको नेपाललाई दोस्रो सिक्किम बनाउने विस्तारवादी योजना थोपर्ने सम्भावनालाई किन अनुमान नगर्ने ? ‘एक धार्नी चाकु खाएर पनि चाकुको स्वाद थाहा नपाउने’ हाम्रा केही पुँजीवादी बुद्धिजीवी र पार्टी नेताहरूलाई ‘बुद्धिजीवीहरू मूर्ख हुन्छन्’ भन्ने कहावतसँग तुलना गर्न सकिन्न र ?
‘प्रजातन्त्र’ शब्द बुझ्ने र प्रजातन्त्र पनि वर्गीय हुन्छ भन्ने बुझ्ने तर त्यसलाई नमान्ने बुद्धिजीवीहरू पनि नभएका होइनन् । दासयुग त दास मालिकहरूकै ‘प्रजातान्त्रिक’ शासन थियो । दासयुगको गणतन्त्र दास मालिकहरूको हितको प्रजातन्त्र हो । थोरै जनताको हितको प्रजातन्त्र र शासन ‘अल्पतन्त्र’ हो । सामन्तवादी समाजमा राजा–महाराजा, जमिनदार, जग्गाधनी र सामन्तहरूकै प्रजातन्त्र हुन्थ्यो । राणाशासन राणाहरूको ‘तन्त्र’ र ‘प्रजातन्त्र’ हो । तर, त्यहाँ पनि वामपन्थी, दक्षिणपन्थी र मध्यमपन्थी देखिन्छन् ।
प्रचलित आजको ‘प्रजातन्त्र’ को अर्थ ‘पुँजीवादी’ प्रजातन्त्र हो । पुँजीपति वर्गले पुँजीपति वर्गको हितको निम्ति गरिने शासन व्यवस्था नै पुँजीवादी व्यवस्था हो । नेपालको वर्तमान ‘प्रजातन्त्र’ पनि पुँजीपति वर्गको ‘प्रजातन्त्र’ हो । नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले, एमाओवादी, जनमोर्चा आदि शासक दलहरू), मधेसवादी, राप्रपा इत्यादि शासक दलहरू पुँजीवादी र सामन्तवादी दलहरू नै हुन् ।

आज त्यही दृष्टिकोणअनुसार नेपालकै सत्तालोलुप र महत्वाकाङ्क्षी तत्वहरू अगाडि सारेर नेकपामा ‘समान’ ‘दुई अध्यक्ष’ बनाइयो । एक अध्यक्षको उमेर तोकियो । अर्को ‘पार्टी अध्यक्ष’ मार्फत १० वर्षको गृहयुद्धपछि पनि प्राप्त गर्न नसकेको नेपाललाई दोस्रो सिक्किम बनाउने विस्तारवादी योजना थोपर्ने सम्भावनालाई किन अनुमान नगर्ने ? ‘एक धार्नी चाकु खाएर पनि चाकुको स्वाद थाहा नपाउने’ हाम्रा केही पुँजीवादी बुद्धिजीवी र पार्टी नेताहरूलाई ‘बुद्धिजीवीहरू मूर्ख हुन्छन्’ भन्ने कहावतसँग तुलना गर्न सकिन्न र ?

पुँजीवादी प्रजातन्त्रको पुरानोमध्ये एक शासन व्यवस्था बेलायत हो । त्यहाँ पनि बारम्बार राजनीतिक शङ्कट देखिन्छ भने छिमेकी भारतको वर्तमान सरकार जात, धर्म, भाषा र देशी एवम् विदेशी एकाधिकार पुँजीको सञ्चालक समिति हो, प्रजातन्त्र र समाजवादको शत्रु हो, सिद्धान्ततः फासीवादी र नाजीवादी हो ।
हरेक दिन आफ्नो सिरानीमा राखिएको हिटलरको पुस्तक पाठ गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रवृत्ति र व्यवहारले अमेरिकी पुँजीवादभित्रै नवफासीवादको उदय भएको प्रस्ट छ । यसकारण, नेपालका पुँजीवादी बुद्धिजीवीहरूले शब्द–शब्द केलाउँदै र व्यावहारिक राजनीति एवम् संविधानको अध्ययन गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रपति ट्रम्प आफैले अमेरिकी निर्वाचन धाँधलीपूर्ण हुने विषयमा प्रस्ट पारे । राष्ट्रपति ट्रम्पबाट २२ जनवरी २०२१ भन्दा पहिले आणविक हमला हुने सम्भावना समेत देखेर अमेरिकी संसद्का सभामुखले अमेरिकी पैदल, हवाइ र जल सेनाका संयुक्त कमान्डरहरूको बैठक राखेर त्यसबारे गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन् । पुँजीवादी प्रजातन्त्रको यो एक गम्भीर सङ्कट हो ।
तर, हामी नेपालीले के बिर्सनुहुन्न भने बेलायती र अमेरिकी शैलीको पुँजीवादी प्रजातन्त्र खाली बेलायत, अमेरिका र भारतमा मात्र अफापसिद्ध भएको होइन बरु बेलायती र अमेरिकी प्रजातन्त्र संसारका सबैजसो देशहरूमा असफल हुने लक्षणहरू देखिएका छन् । यो एक व्यवस्थागतभन्दा पनि वर्गीय व्यवस्थासँग सम्बन्धित विषय हो भनी चिन्तन गरेमा हामी समस्या समाधानको नजिक पुग्नेछौँ ।