भर्खरै :

सिद्धान्तहीन एकता र दुई अध्यक्षको परिणाम

भ्रष्टहरू अनुमोदित हुनेछैनन्
तीस वर्षयताको संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा लामो सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी नेका हो । भारतीय एकाधिकार पुँजी र भारतीय विस्तारवादकै हतियार हुँदा अहिले नेकाको प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकासमेत प्रभावकारी हुन सकेन । पछिल्लो समय नेकाका सभापति देउवा संवैधानिक आयोग र राजदूतहरू नियुक्तिमा प्रम ओलीसँग भागबण्डामा सिमित भए । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेका चुनाव वा पुनःस्थापनाको आन्दोलन भन्नेमा दुविधामा प¥यो ।
ओली सरकारले ताजा जनादेशको चुनौती दिँदा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकाले त्यसलाई सामना गर्ने साहस गर्नुपर्ने थियो । देउवाको आन्दोलनलाई औपचारिकतामा सिमित गर्ने र चुनावको तयारी गर्ने सङ्केत आएलगत्तै पौडेलले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको र पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा ओलीसँगै देउवालाई बगाइने दाबी गरे । संसद् पुनः स्थापना भए ओली, दाहाल, माधव मिलेर सरकार बनाइने सम्भावना रहेको देउवा पक्षको दाबी छ भने पुनःस्थापना भए सबभन्दा ठूलो घाटा ओलीलाई हुने पौडेल पक्षको दाबी छ । दाहाल–नेपाल पक्षले पौडेललाई उचालेर काङ्ग्रेससँग खेल्न खोजेको केही राजनीतिक विश्लेषकहरूको दाबी छ ।
नेकापछि लामो समय सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी एमाले र ‘माओवादी’ अर्थात् अहिलेको नेकपा नै हो । यो अवधिमा ओली–दाहाल–माधव–खनाल लगायतका सरकारहरू नेकाको भन्दा भिन्न भएन । पञ्चायतको बाटोमा नेका र नेकाको बाटोमा नेकपा लागेको प्रस्ट देखिन्छ । अहिले चुनाव भए नेका अझै कमजोर हुने पौडेल पक्षको ठहर हो । यस्तो दयनीय स्थिति अहिले दुवै नेकपाको पनि हुने सम्भावना छ । नेकपाको सरकारमा पनि गतिला कुनै काम भएन । समयसँगै जनता राजनीतिकरूपले सचेत हुँदै छन् । नेका, नेकपा, जसपा, राप्रपाजस्ता प्रतिक्रियावादी पार्टीहरूको सामान र पैसा वितरण, भोज र झूटा आश्वासनमा अब जनता मत हाल्ने पक्षमा छैनन् ।
नेका, एमाले, ‘माओवादी’का सरकारहरू मूल्यवृद्धि रोक्न, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न, सार्वजनिक–सरकारी जग्गा–पोखरी संरक्षण गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्न, प्रदूषण नियन्त्रण गर्न, देशको सन्तुलित विकास गर्न, देशको सिमाना रक्षा गर्न, व्यापारघाटा र भ्रष्टाचार न्यून गर्न पूर्णरूपले असफल भए । सरकारमा गएका नेताहरू अधिकांश बाहुन–क्षेत्री नै हुँदा बाँकी जाती, भाषा र सस्कृतिका जनताविरुद्ध पक्षपात यथावत रह्यो । काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरूको ध्वनी, धुवाँ, रसायन प्रदूषणको कारण जनस्वास्थ्यमा हानी पुगेको हुँदा जनताको विरोध भइरहेको छ । केही उद्योगी र सरकारी अधिकारीहरूको मिलिमतोमा काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका माडवारीलगायत उद्योगीलाई काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरूबाट लखेट्न खोजिएको साम्प्रदायिक प्रतिवेदन तयार गरिँदै छ । यस्तो प्रतिवेदन तयार गरिनुमा भारतीय एकाधिकार पुँजीको परोक्ष संलग्नता देखिन्छ । भक्तपुरको आवास विस्तार क्षेत्र इतापाकेस्थित यति कार्पेट उद्योग प्रदूषणको कारण जनस्वास्थ्यमा पर्ने हानी रोक्न बारा जिल्लामा स्थानान्तरण गरियो । तर, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, खौमा, इताछेँ, ब्यासीजस्ता पुराना बस्तीसँग जोडिएको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको टेक्स्टाइल, डाईङ, प्लास्टिक, रङ्गरोगनजस्ता ध्वनी, धुवाँ, रसायन प्रदूषण फैलाउने उद्योगहरू स्थानान्तरण गराउनेतर्फ सरकारी अधिकारीहरूमा जिम्मेवारी बोध भएन । नेपालका औद्योगिक क्षेत्रहरू राजस्व चुहावट र भ्रष्टाचारको थप केन्द्र भएको पनि जन गुनासो छ ।
शैक्षिक संस्था र अस्पताल नजिक मदिरा बेचबिखन गर्न नपाउने ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नेका, एमाले, माओवादी सरकारहरू सफल भएनन् । दशमध्ये एक नेपालीलाई मदिरा सेवन गराई सरकारहरू राजस्व असुलीको नाममा जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दै छन् । भारतले विहारमा सुर्ती, गुट्खा, मदिरा निषेध गर्दा नेपालका सरकारहरू तराईलाई मदिराको पर्यटन क्षेत्र बनाउँदै छन् । यति कृतघ्न सरकारी पार्टीहरूलाई नेपाली जनताले अब चुनावमा अनुमोदन गर्ने अवस्था छैन ।
पुस २४ गते प्रकाशित पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूकोे संयुक्त वक्तव्यमा संविधानमा प्रमलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको उल्लेख भयो । प्रजातन्त्रवादीहरूले ताजा जनादेश लिने प्रक्रिया अर्थात् निर्वाचनको विरोध गर्नु उपयुक्त छैन । जनविरोधी पार्टी र उम्मेदवारविरुद्ध राजनीतिक सुझबुझ भएकाहरू निर्वाचनमा लाग्नु जरुरी छ । पञ्चायतविरुद्ध तीस वर्ष सङ्घर्ष गरेका र पालैपालो तीस वर्ष नै सरकारमा गएका पार्टी र नेताहरू कसैले गतिला काम गरेनन् । तर, बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू नै ती पार्टीलाई आलोपालो सरकारमा पठाउन लागिपरे ।
नेपालमा भारतीय र अमेरिकी स्वार्थ !
भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीले ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ मा लेखे, “ओलीविरोधी शक्तिहरू उनलाई ठेगान लगाउन उत्साहित देखिन्थे । अस्तित्वको लडाइँमा छट्पटाइरहेका ओलीलाई भारतले सहयोगी हात बढायो । उनीहरू असफल भए । यस क्रममा ओलीको अवसरवादी र राजनीतिकरूपमा लक्षित भारतविरोधी राष्ट्रवादको पर्दाफास भयो । सत्तारूढ नेकपाको एकता ध्वस्त भयो । नेकपा संरक्षकको रूपमा रहेको चीनसामु लज्जास्पद स्थिति सिर्जना भयो ।”
मुनीको यो भनाइ दाहाल–माधव भारतविरोधी भएको सङ्केत हो । तर, सशस्त्र द्वन्द्वको बेला दाहालले गिरिजाप्रसाद, माधव, ओली लगायतसँग आफ्नो आश्रय स्थल दिल्लीमा भेटेका थिए । दिल्लीमा नै दाहालको गिरिजाप्रसाद लगायतसँग तेस्रो पटकको भेटमा १२ बुँदे समझदारी गरिएको थियो ।
मुनीका यो भनाइ नेपालका निम्ति भारतीय पूर्वराजदूत र भारतीय पूर्वविदेश सचिव श्याम शरणको प्रतिनिधिसभा भङ्गपछि नेपालमा चीन र अमेरिकाको बढ्दो द्वन्द्व रहेको अभिव्यक्तिसँग मेल खाँदैन । नेपालमा ‘भारतकै पावर प्ले’ भइरहेको नेकाका चक्रप्रसाद बास्तोलाको भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।
बास्तोलाका अनुसार पनि १२ बुँदे सहमति पेनसिलले लेखेको भारतीयहरूको मस्यौदा हो । उनको थप पुस्ट्याइँ छ, “माओवादी शान्ति प्रक्रियामा भारतीय र अमेरिकी स्वार्थ छ । माओवादी नामको त्यो अन्डा कसको हो म जान्दिनँ, तर कोरलेको चाहीँ भारतले नै हो ।”
श्याम शरणले चीनको टोली नेपाल आएर ओली–दाहाल–माधवलाई मिलाउन अन्तिम प्रयास गरेको उल्लेख गरे । नेपालमा चीनको भूमिकाबारे मुनी र शरणको भनाइ झूटा हुन् । चीनले कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको इतिहास छैन । नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणाबारे चीनले आफ्नो जानकारीमा राख्नु दबाब होइन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपको निम्तो दिएका दाहाल पत्नी उपचारको निम्ति बम्बइ पुगे । दिल्ली हुँदै फिर्ता हुने क्रममा उनले महाराष्ट्रका गभर्नर तथा भारतीय प्रम मोदीको भाजपाका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोसियारीसँग गोप्य भेट गरेको खबर छ । भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेकासँगै दाहालको माओवादी हुँदै नेकपामार्फत नेपालमा प्रभाव कायम गर्दै छ । यसमा ओलीलाई कति कठपुतली बनाइयो, अझै खुल्न बाँकी नै छ । यतिबेला भारतीय प्रभावबाट मुक्त देखाउन ओलीले लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमिमा सरकारको उपस्थिति र क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।
एमाले–माओवादीको संयुक्त चुनावी मोर्चा र पार्टी एकता नेपाली जनताको इच्छामा भएको होइन, बरु भारतीय एकाधिकार पुँजी र अमेरिकी साम्राज्यवादको दवावमा भएको पुष्टि हुँदै छ । विसं २०७४ को निर्वाचन परिणामलगत्तै दाहाल नेकासँग मिलेर सरकार गठनमा लागेको र एमालेसँगको संयुक्त सरकार गठनपछि ओलीलाई चल्न नदिएको उपप्रम ईश्वर पोखरेलले सार्वजनिक गर्दै छन् । केही दिनअघि दाहाल–माधव पक्षका सुरेन्द्र पाण्डेले खुलासा गरे– “ओलीले ‘आफू हदै भए २२ महिना बाँचूला, तपाईँलाई नेता पाएर बल्ल ढुक्क भएँ, पार्टीको जिम्मा लिने अरू कोही देखिनँ’ भनेपछि प्रचण्ड ढुक्क भई ओलीसँग पार्टी एकतामा लागे ।” यसले पनि एमाले–माओवादी एकता सिद्धान्तहीन भएको पुष्टि हुन्छ ।
दाहालले सशस्त्र द्वन्द्वमा १७ हजार होइन ५ हजार मारेको जिम्मा लिएका हुँदा उनीमाथि कानुनी कारबाही किन भएन यो प्रश्न उठिरहेको छ । एमाले–माओवादी एकतापछि नेकपामा दुई अध्यक्षको बन्दोवस्त नै गलत साबित भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *