भारतमा गणतन्त्र दिवसको दिन किसान प्रदर्शनको तयारी

नयाँ दिल्ली, १७ जनवरी । आइतबार स्वराज भारत पार्टीका अध्यक्ष योगेन्द्र यादवले आगामी जनवरी २६ मा गणतन्त्र दिवसको दिन दिल्लीमा सङ्घीय कृषि कानुनहरूको खारेजीको माग गर्दै ट्रयाक्टर जुलुस निकाल्ने बताएको एएनआई समाचारले जनाएको छ । किसान सङ्गठनहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आन्दोलनमा सहभागीहरूको विरोधमा झूटा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यादवले गणतन्त्र दिवसमा तय भएको प्रदर्शन स्थगन नहुने बताए । “जुलुस निकै शान्तिपूर्वक हुनेछ । किसानहरूले आ–आफ्ना ट्रयाक्टरमा भारतको राष्ट्रिय झन्डा राख्नेछन्”, उनले भने ।
किसानहरूले दिल्लीको ५० किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथमा पैदल मार्च गर्ने बताइएको छ ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले सोमबार जनवरी २६ को जुलुसको विषयमा परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै छ । जनवरी १२ मा अदालतमा प्रधानन्यायाधीश एसए बोबडेको नेतृत्वमा बसेको तीन सदस्यीय इजलासले किसान सङ्गठनहरूलाई सो जुलुस बन्द गराउन दिल्ली प्रहरीले गरेको निवेदनबारे सूचना जारी गरेको थियो ।
दिल्ली प्रहरीले जनवरी २६ को ऐतिहासिक एवं संवैधानिक महत्वको गणतन्त्र दिवस भएकोले किसानहरूको जुलुसले सो दिवस मनाउन ‘अवरोध’ हुन सक्ने भन्दै अदालतसमक्ष निवेदन पेश गरेको छ । “गणतन्त्र दिवसमा कुनै पनि अवरोध कानुनविपरीत हुने र यसो हुनु देशको अपमान हुने छ”, निवेदनमा भनिएको छ ।
यसैबीच भारतमा पृथकतावादी गतिविधि गर्दैै आएको खालिस्तानको पक्षधर शिखहरूको ‘शिख फर जस्टिस’ नामको विदेशमा आधारित सङ्गठनविरुद्ध दायर मुद्दाको विषयमा सोधपुछ गर्न किसान नेता बलदेव सिंह सिर्सालगायत चालिस जना किसान आन्दोलनका पक्षधरहरूलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले हाजिर हुन पत्र काटेको छ ।
क्रान्तिकारी किसान सङ्घका अध्यक्ष दर्शन पालले सबै किसानहरूले किसान आन्दोलनमाथि लक्षित कारबाहीको भत्र्सना गरे । “हामी सबै सम्भव उपाय लगाएर सरकारका यस्ता कदमको विरोधमा लड्नेछौँ”, उनले भने ।
संयुक्त किसान मोर्चाका वरिष्ठ नेता बलवीर सिंह रेजवालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पत्र काटेका कोही पनि किसान नेताहरू हाजिर हुन नजाने बताए । “हामीलाई विभिन्न कोणबाट सहयोगका हात बढाइरहेका धेरै सङ्घ सङ्गठनहरू छन् । कसैले खानाको बन्दोबस्त गरेका छन्, कसैले टेन्ट लगाइदिएका छन् । सरकार हामीलाई अनेक जालझेल गरेर आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन खोजिरहेको छ”, उनले भने ।
भारतको राजधानी दिल्ली बाहिर विगत ५० दिनदेखि दसौँ हजार किसानहरू बाटोमै धर्ना कसेर बसेका छन् । सरकार र किसान सङ्गठनहरूबीच भएका नौ चरणका वार्ताबाट कुनै समाधान निस्कन सकेको छैन । आगामी जनवरी १९ मा दुई पक्षबीच अर्को चरणको वार्ता तय भएको छ । सरकारले कृषि कानुनहरू फिर्ता नगरे किसानहरूले आगामी जनवरी २६ गणतन्त्र दिवसको दिन विशाल प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन् । किसानहरूले उत्पादन गर्ने फसल ठुला व्यापारीहरूले तोकेको भाउमा खरिद गर्ने नयाँ कानुनको विरोधमा किसानहरूले आन्दोलन गरिरहेका हुन् ।
दिल्लीको मौसम निकै चिसो भए पनि किसानहरू रातोदिन धर्नामा बसिरहेका छन् । धर्ना बसेका केही किसानहरूको भने निधन भइसकेको छ । किसानहरू नयाँ कानुनले किसानहरूको जनजीवनलाई बेवास्ता गरेको र कृषि क्षेत्रमा व्यापारीहरूलाई हावी गर्न खोजेको बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले भने नयाँ कानुनले किसानहरूलाई फसल बेच्ने थप विकल्प दिएको, किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको राम्रो मूल्य पाउने र अन्यायपूर्ण एकाधिकारबाट किसानहरू मुक्त हुने भन्दै आएको छ ।