किसानहरूले जस्तो चुनौती इतिहासमा भाजपालाई कसैले दिएको थिएन

अन्यायको विरोधमा किसानहरूले सधैँ नै प्रतिरोध गरेको इतिहास छ । पटक–पटक प्रतिरोध गरेका छन् । अहिले चालु भारतीय किसान आन्दोलनले पनि त्यही गौरवशाली परम्पराको अनुसरण गरिरहेको छ ।
घाँटी जोडाइको कथा दुई भागमा छ । पहिलो भाग धेरै पहिले नै लेखिइसकेको थियो जब अन्डमानको जेलमा कैयौँ वर्ष कैद गरिएपछि अङ्ग्रेज सरकारसित माफी मागेका विनायक दामोदर सावरकरलाई रिहा गरिदियो । सावरकर नै सङ्घ परिवार र भाजपाका संस्थापक गुरु थिए ।
कैदमा पर्नुभन्दा अगाडि सावरकर क्रान्तिकारी बन्ने गरेका थिए । रिहाइपछि उनी ब्रिटिस शासनको सहयोगी बन्न पुगे, जसरी उनले ब्रिटिस अधिकारीहरूबाट दयाको भीख मागेर आफूले पठाएका कैयौँ निवेदनहरूमा वाचा गरेका थिए । उनले ती माफीपत्रहरू जेलबाटै लेखेका थिए ।
जेलबाट बाहिर आएपछि सावरकरले जुन प्रवृत्ति अपनाए त्यसलाई मनोवैज्ञानिकहरू –ट्रान्सफर्ड एन्जाइटी – भन्ने गर्छन् । कैदभन्दा अगाडि उनले जुन घृणा ब्रिटिस शासनको विरोधमा उठाउने गर्दथे, पछि घृणाको निशाना आफ्नै देशका मुसलमानहरूलाई बनाउन थाले ।
त्यसपछि त्यही एजेन्डालाई गुरु गोलवरकर र राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घ (आरएसएस) र उनीहरूका अनुयायीहरूले अगाडि बढाए । उनीहरू सबै त्यतिबेला ब्रिटिस औपनिवेशिक शासनविरुद्ध चलिरहेको स्वतन्त्रता आन्दोलनबाट अलग नै रहे । उनीहरू न त स्वतन्त्रता आन्दोलनको सम्झौतापरस्त अहिंसावादी धारमा सामेल भए जुन महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा चलिरहेको थियो न त भगतसिंह या सुभाषचन्द्र बोस जस्ताले नेतृत्व गरिरहेको क्रान्तिकारी धारमै सामेल थिए । आन्दोलनमा भगतसिंह र बोस दुवैले शहादत प्राप्त गरे ।
कस्तो समानता रह्यो भने कुनै बेला क्रान्तिकारी रहेका सावरकर आफै ब्रिटिस शासनको सहयोगी बन्न पुगे । त्यस्तै कुनै बेला पक्का धर्मनिरपेक्षतावादी काङ्ग्रेसी नेता रहेका मोहम्मद अलि जिन्हा हिन्दू साम्प्रदायिक शक्तिहरूको विरोधमा मुस्लिम अल्पसङ्ख्यकहरूको सुरक्षाका लागि भन्दै धर्मका आधारमा देश विभाजन गर्न ब्रिटिस शासनको मुख ताक्न पुगे । जिन्हा पहिले खिलाफत आन्दोलनका समयमा समेत आफ्नो धर्मनिरपेक्षतावादी अडानमा अडिग थिए र त्यस आन्दोलनमा सामेल हुन अस्वीकार गरिदिएका थिए ।
सावरकर र जिन्हा दुवैले आफ्नो राजनीतिक जीवनको सुरुआत धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त अनुसार गरेका थिए । तर, अन्तमा उनीहरू दुवै यस्ता नेता बन्नपुगे जसको राजनीति त्यस सम्प्रदायको साम्प्रदायिकताबाट परिभाषित हुन पुग्यो जुन सम्प्रदायको तिनीहरू वकालत गर्थे ।
कथाको दोस्रो भाग सुरु भयो अर्को एक किसिमको घाँटी जोडाइबाट । यो सुरुआत भएको धेरै भएको छैन । नाराहरूबाट अलग्ग रहेर हेर्ने हो भने – आर्थिक विकासको गुजरात मोडेल– सधैँ नै ठूला कारोबारमा आधारित एउटा मोडेल रह्यो ।
महात्मा गान्धीले ठूला कारोबारलाई राष्ट्रिय सम्पदाको ‘ट्रस्टी’ मानेका थिए र आत्मनिर्भर ग्रामीण समाजको आदर्श तस्बीरलाई साकार गर्न चाहेका थिए । उनका अनुसार उक्त समाजमा वर्गीय, जातीय र धार्मिक कुनै पनि किसिमको मनमुटाव हुने छैन । उक्त आत्मनिर्भर समाज ठूला पुँजीपतिहरूका साथ सद्भावपूर्ण ढङ्गले रहनेछ, ठूला पुँजीपतिहरू समाजको ‘ट्रस्टी’ का रूपमा रहनेछन् ।
गान्धीको यस अवधारणामाथि सुभाषचन्द्र बोस, नेहरू (जवाहरलाल) र डा. राममनोहर लोहियाजस्ता काङ्ग्रेसी समाजवादीहरूले समेत प्रश्न उठाएका थिए । फेरि पनि यस दुविधापूर्ण सिद्धान्तको प्रभाव स्वतन्त्रतापछाडि पनि काङ्ग्रेसको विचारधारामा रहिरहेको देख्न सकिन्छ । जसरी धर्मलाई लिएर भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको सोचमा दुविधा देखिन्त त्यस्तै – समाजवादी किसिमको समाज – बनाउने त्यसका घोषणाहरूमा पनि देखिइनै रह्यो । तर, पछिल्लो समय १९९१ पछि जब आर्थिक उदारीकरणमा जोड दिन थालियो काङ्ग्रेसको आर्थिक सोचमा रहेको दुविधा अन्त हुँदै गयो र गान्धीको विचारधाराबाट काङ्ग्रेस अलग्ग भयो ।
धर्मप्रति काङ्ग्रेसको नरम दृष्टिकोण या समाजवाद मूलतः उसको राष्ट्रिय छाताजस्तो चरित्रका कारण मात्र रहेको थियो । ब्रिटिस उपनिवेशविरोधी सङ्घर्षमा उसले भारतका तमाम धारहरूलाई काङ्ग्रेसमा समाहित गर्न चाहेको थियो । उसको यो प्रवृत्ति नब्बेको दशकपछि पनि कुनै कुनै बेला देखिइँदै आएको छ । मनरेगा जस्तो कुनै कुनै योजनाहरूको माध्यमले त्यसले गरिबहरूलाई केही केही आर्थिक सुरक्षा दिने कोसिस पनि गरेको छ । तर, आरएसएसबाट सञ्चालित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले न कुनै स्वतन्त्रताको लडाइँमा भाग लिएको थियो, न त्यसको आदर्श र विचारधाराप्रति कुनै मौखिक सरोकार देखाउनसम्म पनि उसले जरूरी ठान्यो । त्यसैले भाजपाको आर्थिक नीति र कार्यक्रममा दुविधाको कुनै सम्भावना छैन ।

सामाजिकरूपमा उसको एजेन्डा हो – सांस्कृतिक राष्ट्रवाद । उसको लागि संस्कृतिको अर्थ हिन्दुत्व मात्र हो । त्यसको उद्देश्य मुसलमानहरूलाई बराबरीको नागरिक अधिकारबाट वञ्चित गर्नुमात्र हो । त्यो हिन्दुत्व सामान्यतयाः ब्राह्मणवादी किसिमको थियो र जातीय भेदभाव र महिलाविरोधी मानसिकतालाई बढावा दिन्छ । आर्थिक मामिलामा भाजपाले आफ्नो कामकारबाहीको माध्यमले ठूला कारोबारहरूलाई बढावा दिन्छ तर उसले चुनावी वाचाहरूमा कहिल्यै त्यसबारे उल्लेख गर्दैन ।
सन् २०१४ मा पहिलोपटक स्पष्ट बहुमतका साथ केन्द्रीय सरकारमा आइसकेपछि भाजपा सरकारले आर्थिक र सामाजिक दुवै मोर्चामा निकै सोचीसम्झी सुनियोजित तरिकाले आफ्नो एजेन्डालाई अगाडि बढाउन थालेको छ । चुनावी बोन्डको योजनाको माध्यमले उसले गोपनियताको पर्दापछाडि वास्तवमा पार्टी र ठूला कारोबारको बीच नजिकको गठजोड कायम गर्न चाहेको आफ्नो कपटी मनसाय जाहेर गरेको थियो ।
उसले भारतीय रिजर्भ बैङ्कका असहमतिहरूलाई थोरै पनि सहन गरेन र सरकारी बैङ्कहरूमाथि ठूला कारोबारीहरूले यथार्थमा लुटिरहे । निकै ठूला ठूला रकमका कर्जा नभनिएको र नलेखिएको समझदारीका साथ दिइए कि –ती कर्जा फर्काउनै पर्दैन ।
‘नन परफर्मिङ एसेट्स’ को नाममा उठाउन नसकिने कर्जाको चाङ लाग्दै गयो र भाजपा सरकारले देशको सबैभन्दा उच्च अदालतसित गुहार माग्यो कि बैङ्कको कर्जा नतिर्ने सबैभन्दा ठूला लुटेरा कम्पनीहरूको नाम गोपनीय राखियोस् ।
बन्द खामहरूभित्र देशको सबैभन्दा उच्च अदालतमा साक्ष्य पेश गरिएको यो नयाँ क्रमलाई देखेर सहजै मनमा आउँछ कि कहीँ बैङ्क कर्जाका सबैभन्दा ठूला लुटेरा कतै चुनावी बोन्डका सबैभन्दा ठूला खरिदकर्ताहरू नै त होइनन् ?
अर्कोतिर नोटबन्दीको माध्यमले असङ्ख्य जनताको आजीविका नष्ट गरियो र गरिबसित भएका नोटलाई कागजको खोस्टामा परिणत गरिदियो र ठूलो क्रुरताका साथ त्यसलाई कालो धनको विरुद्ध लडाइँको नाम दियो । पुँजीवादी लोकतान्त्रिक समाजहरूमा सरकार र ठूला कारोबारीहरूबीच घाँटी जोडाइ रहने नै गर्छ । फरक यतिमात्र हुने गर्छ कि यो घाँडी जोडाइ कुन हदसम्म जान्छ । तब भाजपाको ठूला कारोबारीहरूका साथ भइरहेको घाँटी जोडाइमा के नै आश्चर्य भयो र ?
भाजपालाई २०१९ को निर्वाचनमा ३७ प्रतिशत मत मिलेको थियो । फेरि पनि त्यसकै आधारमा हासिल गरेको प्रचण्ड बहुमत सिटको आधारमा अरू ६० प्रतिशत मतदाताहरूको आवाजलाई नसुनिने र बेअसर बनाइरहेको छ ।
बहुमत जनतामाझ फूट ल्याउने यसको मूल उद्देश्य मुसलमानहरूविरुद्ध घृणा फैलाउनु रहेको छ । नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) लाई यसले सक्कली नागरिकताको गणनाको रूपमा पेश गरेको छ, जसको माध्यमले भारतका मुसलमानहरूमाथि खुलेआम निशाना बनाइएको छ । भारतको संविधानको धारा ३७० लाई खारेज गरेर यसले भारतीय राज्यसत्ता बलियो बनेको प्रमाणका रूपमा पेश गरेको छ तर यसको निशाना पनि मुसलमानहरू नै बनेका छन् ।
गाईलाई पवित्र घोषणा गर्ने कामको असर मानिसको खानपानमा मात्र परेको छैन बरु छालाजन्य उद्योगमा लागिरहेका भारतका मुसलमान र दलितहरूको जीविकामाथि पनि परेको छ । भिन्नभिन्न धर्मका मानिसबीच हुने गरेका विवाहलाई रोक्नका लागि बनाइएका धर्मान्तरणविरोधी कानुन पछाडिको वास्तविक र आदिम मनसाय रगत या नश्लको शुद्धता कायम राख्नु हो ।
कैयौँ कबिला समाजहरूमा र नाजी शासनमा पनि यस्तै तरिका प्रयोग गरिएका थिए । तिनको एउटै उद्देश्य कथित मिथकीय रक्तशुद्धताको सीमा निकै स्पष्ट रेखाङ्कित रहोस् भन्ने थियो । र, अहिले त्यही नाजी विचारधारालाई आज भाजपा सरकारले खुलेर अगाडि बढाइरहेको छ । ठूला – ठूला कारोबारको पैसाले चलिरहेका ठूला – ठूला समाचार च्यानलहरू तथा समाचारपत्रका माध्यमले तथ्यहरूलाई टाउकोले टेकाएर उल्टो देखाइरहेका छन् ।
प्रायःजसो प्रचार गरिन्छ कि मुसलमान अल्पसङ्ख्यकहरूबाट हिन्दू बहुसङ्ख्यक खतरामा परेका छन् र बहुसङ्ख्यक भोट बैङ्कहरूलाई भ्रममा पारिन्छ कि यस्तो स्थिति चल्दैआएको अल्पसङ्ख्यकहरूको तुष्टीकरण गर्ने नीति र गतिविधिका कारण भएको हो । भारतीय लोकतन्त्रको लागि त्रासदीपूर्ण विडम्बना त यो हो कि भोट बैङ्क रक्षा गर्ने राजनीतिका कारण काङ्ग्रेसजस्तो पार्टीले पनि यस्तो गलत दुष्प्रचारको डटेर सामना गर्न सकिरहेको छैन ।
लोहिया र आम्बेडकरको विचारधाराले पे्ररित पार्टीहरू पनि यस कुराको पूरा र असरदार तरिकाले खण्डन गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरूको दलित र अल्पसङ्ख्यकहरूको तुष्टीकरणको माध्यमले सत्तासम्म पुग्नु हो । तर, अहिले त्यसैको मूल्यमा माथिल्लो जातिको तुष्टीकरण भइरहेको छ र त्यो पनि निकै ठूलो मात्रा र स्तरमा । त्यही हिन्दू समाजभित्र यी गहिरा असमानताहरूमाथि पर्दा लगाउनमा मिलिरहेको सफलता नै भाजपाको चुनावी जीतको ठूलो कारण हो ।

सरकारको मनोमानीको प्रतिरोध गर्ने कुनै शक्ति बाँकी रहेको छैन । त्यसैले उनीहरूलाई खेती र कृषि उपजहरूको कर्पोरेटीकरण गर्ने र ठूला कर्पोरेट (व्यापार घराना) हरूलाई कृषि उपजहरूको बजारमा लूट गर्ने स्वतन्त्रता दिने सही मौका यही नै लाग्यो । यसकारण, नयाँ कानुनहरूका आधारमा बनेको व्यवस्थामा कृषि उपजहरूको व्यापारिक खरिदलाई लिएर कुनै विवाद भएमा त्यसलाई लिएर अदालत जाने अधिकार किसानहरूबाट खोसिदियो ।

कर्पोरेट या धन कुबेरहरूको पैसा र भक्त मिडियाको बलबुतामा भाजपा सरकार कोरोना माहामारीको क्रममा पनि आश्वस्त बन्यो कि उसले जे चाह्यो त्यो गर्न सक्छ । चौतर्फी असफलता हुँदाहुँदै पनि नाराबाजी र जालसाझीको खेलमा त्यसको दुस्साहस अति धेरै बढेको छ । बढ्दो बरोजगारी, ध्वस्तप्रायः बनाइएको बैङ्किङ व्यवस्था र आर्थिक वृद्धिमा ऋणात्मक स्थिति अर्थात् आर्थिक गिरावटतिर देश पुगेपनि संसद्लाई लगभग कुनै बेकामको जस्तो बनाइदिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष त पक्षघातको स्थितिमा पुगेको छ । अरू वामपन्थी पार्टी जनताको आवाजको कुनै सुनुवाइ नै नगरी भाजपा सरकारले अविलम्ब सबैजसो प्रमुख सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरणको माध्यमले आफ्नो मुठ्ठीमा पारेको छ ।
सरकारको मनोमानीको प्रतिरोध गर्ने कुनै शक्ति बाँकी रहेको छैन । त्यसैले उनीहरूलाई खेती र कृषि उपजहरूको कर्पोरेटीकरण गर्ने र ठूला कर्पोरेट (व्यापार घराना) हरूलाई कृषि उपजहरूको बजारमा लूट गर्ने स्वतन्त्रता दिने सही मौका यही नै लाग्यो । यसकारण, नयाँ कानुनहरूका आधारमा बनेको व्यवस्थामा कृषि उपजहरूको व्यापारिक खरिदलाई लिएर कुनै विवाद भएमा त्यसलाई लिएर अदालत जाने अधिकार किसानहरूबाट खोसिदियो ।
वास्तविकता त यो हो कि नयाँ कानुनहरूको माध्यमले सरकारको मद्दतले कृषि उपजहरूको व्यापारमा आफूले चाहेको जस्तो नियन्त्रण कायम गर्न व्यापारिक घरानाहरूलाई पूरै स्वतन्त्रता मिल्नेछ । यसो गर्दा सरकारले किसानको जीविकाको मात्र होइन उनीहरूको सोचाइ र बुझाइको पनि अन्दाज लगाउन सकेन । तर, अधिकजसो विशेषज्ञहरूभन्दा राम्ररी उनीहरूले ती कानुनहरूको माध्यमले सरकारले खेलेको खेल राम्ररी बुझे र त्यसको प्रतिरोधमा उभिए ।
किसान प्रतिरोधको यस गौरवशाली अखिल भारतीय परम्परामा पन्जाबको पनि आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । जस्तो कि १९०६–०७ को ‘पगडी सम्भाल जट्टा’ आन्दोलन । त्यस आन्दोलनको नेतृत्व भारत माता सोसाइटी र मोहब्बाने वतनले गरेका थिए । भारत माता सोसाइटीको गठन सहिद भगतसिंहका काका अजीतसिंह, पिता किशनसिंह, घसीटाराम, लालचन्द फलक आदिले गरेका थिए ।
जब ब्रिटिस शासनले किसानहरूमाथि करको बोझ बढाइदियो त्यस आन्दोलनले उपनिवेशिक शासनलाई चुनौती दियो । किसानहरूले जब आफ्नो मेहनत र लगनशीलताले जमिन जोतेर मलिलो बनाएर जमिनलाई खेतीको लागि तयार गरे, शासकले खेत उनीहरूबाट खोस्ने धम्की दियो । त्यसैलाई लिएर कवि बाँके दयालले अत्यन्त लोकप्रिय गीत –पगडी सम्भाल जट्टा लेखे र त्यही गीतको बोल नै आन्दोलनको नाम रहन गयो । चालु किसान आन्दोलनमा पनि सहिद भगतसिंह र किसान नेता अजीतसिंहको चित्रका साथ ‘पगडी सम्भाल जट्टा’ लेखिएका झन्डा फहराइएको देख्छौँ र त्यसले हामीलाई प्रतिरोध आन्दोलनको आफ्नो इतिहास याद दिलाइरहेको छ । विडम्बना त्यस झन्डालाई गोदी मिडिया र मोदी सरकारका गुप्तचरहरूले खालिस्तानी (शिख पृथकतावादी) झन्डा र घूसपैठ देखिरहेका छन् ।
त्यसैगरी १९२० को अवध किसान आन्दोलन पनि उत्तर भारतको इतिहासमा एक गौरवशाली अध्याय रहेको छ । स्वतन्त्रताभन्दा पनि पहिले बङ्गालमा उठेको तेभागा किसान आन्दोलन र तेलाङ्गनाको सशस्त्र किसान आन्दोलन पनि किसान प्रतिरोधका महत्वपूर्ण भाग हुन् । स्वतन्त्रतालगत्तै १९४८ मा पेप्सु इलाकामा मुजरा आन्दोलन उठेको थियो, त्यसको नेतृत्व लाल पार्टीले गरेको थियो । वस्तुतः त्यो किसान प्रतिरोध आन्दोलन नै थियो र त्यस आन्दोलनले सामन्ती खेतीहर व्यवस्थाको मूल जरालाई नै उखेलिदियो, जुन व्यवस्था ब्रिटिस शासनले खडा गरेर गएको थियो ।
दिल्लीका सीमाहरूमा अहिले चलिरहेको किसान आन्दोलन हरेक हिसाबले किसान प्रतिरोधको आजसम्मको उत्कृष्ट नमुना बनेको छ । विभिन्न नाकामा दुई लाखभन्दा बढी किसानहरू २६ नोभेम्बरदेखि धर्नामा जुटिरहेका छन् । यति ठूलो सहभागिता त जयप्रकाश नारायण र अन्ना हजारेको आन्दोलनमा पनि जुटेको थिएन । ती दुईको आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा आरएसएसको शक्ति थियो । तिनीहरूको आन्दोलनको माग सही भए पनि परिणामले पछि दक्षिणपन्थी शक्तिहरू बलिया भए । तर, चालु किसान आन्दोलन आफ्नो माग लिएर उठेको किसानहरूको स्वयम्स्फूर्त उभार हो । किसान आन्दोलनले सहिद भगतसिंह, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, बाबा साहेब आम्बेडकर र पेरियारजस्ता क्रान्तिकारी एवम् समाज सुधारकहरूको प्रगतिशील एजेन्डालाई पनि अगाडि बढाउन सक्छ जुन आजसम्म साकार हुनसकेको छैन । यसकारण, किसानहरूको माग खेतीमा व्यापारिक घरानाहरूको स्वार्थमाथि अङ्कुश लगाउने र किसानका विभिन्न समुदायको बीचमा एकता कायम गर्नेसित सम्बन्धित छ । यो समानता त्यस सोचबाट प्रेरित छ जुन शिक्षा शिख धर्मगुरुहरूले सिकाएर गए । तथाकथित माथिल्लो जातिका किसान र तल्लो जातिका खेत मजदुरहरूबीचको एकता आन्दोलनका क्रममा प्रस्ट भएको छ । हरेक जाति र धर्मका मानिस सँगसँगै पकाएर खाँदै मिलेर आइरहेका छन् र एउटै ओछ्यानमा सुतिरहेका छन् ।
पकाउने, सरसफाइ र अन्य कामहरूमा पनि महिला र पुरुष भनेर काम विभाजन गरिएको छैन । सबैजनाले सबैजस्तो काम गरिरहेका छन् जसरी नारा लगाउने काम सबैले गरिरहेका छन् । दिल्लीको सीमाहरूमा तिनीहरूले हरेक दिन ब्राह्मणवादी मनुवादी सामाजिक विभाजनको कुत्सित मनसायलाई चुनौती दिइरहेका छन् । यसकारण, पनि आरएसएस–भाजपा र तिनका कर्पोरेट (व्यापारिक) सहयोगीहरूका लागि चालु किसान आन्दोलन ठूलो चिन्ताको विषय बनिरहेको छ ।
किसानले बुझेका छन् कि ती तीनवटा काला कानुनबाट भाजपाका ती व्यापारिक सहयोगीहरूलाई नै सीधा फाइदा हुनेछ । स्वतन्त्र भारतमा किसानहरू यसभन्दा अघिसम्म यतिसम्म होसियार भई कहिल्यै उठेका थिएनन् ।
अनुवाद :प्रकाश