प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दा: रिट निवेदकको बहस समाप्त

काठमाडौँ, १८ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सुरू भएको १३ औँ दिन आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ । रिट निवेदक १३ जना थिए । उनीहरूका तर्फबाट हालसम्म रिट निवेदक र कानुन व्यवसायी गरी ६८ जनाले बहस गर्नुभयो । सोमबारदेखि विपक्षीको बहस सुरू हुनेछ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार गोपाल पाण्डे, अमिता गौतम, कृतिनाथ पौडेल र खडानन्द कँडेलले बहस गर्नुभयो । त्यस्तै रिट निवेदक लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजङ्ग शाहीका तर्फबाट खेमानन्द अधिकारी र पूर्णप्रकाश बस्नेतले तथा रिट निवेदक कमलबहादुर खत्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले बहस गर्नुभयो । रिट निवेदकहरू मणिराम उपाध्याय र तुलसी सिंखडाले बहस गरेसँगै सम्पूर्ण रिट निवेदकको बहस सकिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु राजनीतिक प्रश्न नभएको हुँदा अदालतले संविधानको उचित तरिकाले व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो । “प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक प्रश्न भनेर अदालत उम्किन पाइँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटनको यो धाराबाट गरिएको भन्ने कुनै पनि धारा उल्लेख नगरिएको उहाँको तर्क थियो ।
रिट निवेदक तुलसी सिंखडाले प्रतिनिधिसभा कार्यकाल पाँच वर्षको भनेर संविधानमा तोकेरै लेखिएको हुनाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो । अर्को रिट निवेदक लोकेन्द्रबहादुर ओलीले संविधानको प्रमुख संरक्षक राष्ट्रपति भएको र उहाँले संविधानको पालना गर्दा विघटन गर्ने वा नगर्ने कुरालाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने तर्क पेश गर्नुभयो ।
अधिवक्ता खेमानन्द अधिकारीले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई लिएर प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो । रिट निवेदकहरूको संसद् पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने माग दाबी छ । सोमबारदेखि विपक्षी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीको बहस सुुरू हुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस सुरू गरिएको हो । (रासस)