नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३१ औँ केन्द्रीय परिषद् / पारित प्रस्तावहरू

(फागुन ८, ९ र १० मा सम्पन्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३१ औँ परिषद्बाट पारित)
राष्ट्रिय प्रस्ताव :
१)माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भारतसँगको सिमानाका नेपाली सुरक्षाकर्मीको चौकी भत्काइएको हुँदा भारतबाट थप सीमा अतिक्रमण भयो । त्यसबेला नेपाली अधिकारीहरूले भारतमा बसेर तयार गरेको नेपाल—भारत स्ट्रीप (सीमा) नक्सामा पश्चिम नेपालको कञ्चनपुरको नेपाली भूमि र भौतिक पूर्वाधार नहर, विद्यालय र अन्य संरचना भारततर्फ परेको छ । यो स्ट्रीप नक्साअनुसार भारतसँगको खुला सीमासँग जोडिएका अन्य जिल्लाहरूको नेपाली भूभाग पनि भारततर्फ परेको छ । तसर्थ नेपाल—भारतको हालको स्ट्रीप (सीमा) नक्सा खारेज गरी नयाँ स्ट्रीप (सीमा) नक्सा तयार गर्न र संलग्न कर्मचारीहरूलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२)नेपालीसँग विवाह भएका विदेशी पुरुष वा महिलालाई अङ्गीकृत (कृत्रिम) नेपाली नागरिकता सजिलै र छिट्टै दिने तथा उनीहरूका छोराछोरीलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिने कानुनी प्रावधान देश र जनताको हितमा नहुने हुँदा यस्तो कानुनी प्रावधान हटाउन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
३)भारतसँगको खुला सीमाको कारण सीमा क्षेत्रका नेपाली जनता बढी पीडित छन् । सीमा क्षेत्रका ग्रामीण बस्तीहरूमा दैनिक उपभोग्य वस्तु सस्तो र सुलभ नहुँदा सीमाका नेपालीहरू भारतमा किनमेलमा जान बाध्य छन् । सीमा क्षेत्रका ग्रामीण बस्तीहरूमा समेत दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायत शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू व्यवस्थापन गरी खुला सीमा बन्द गर्न यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।
४)तराईका किसानहरूको एक आर्थिक स्रोत उखु बालीको समयमै भुक्तानी नहुँदा नगदे बाली उखु खेतीतर्फ किसानहरू निरुत्साहित छन् । नेपालका उखु किसान निरुत्साहित भई भारतबाट चिनी आयात बढ्दो छ । नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेको उखुको उचित मूल्य निर्धारण गरी सरकारले नै खरिद गर्ने तथा उखुको भुक्तानी नगरेका शासक पार्टीका सांसद एवम् कार्यकर्ता बनेका उखु मिलका मालिकहरूलाई अविलम्ब कारबाही गर्न यो परिषद् सरकारसँग माग गर्दछ ।
५) काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एक लाख रोपनीको एक र दश हजार रोपनीको तीनसमेत चार वटा ठूला सहर निर्माण गर्ने सरकारीे निर्णयबाट उपत्यकामा खानेपानीको समस्या, अपराध, प्रदूषण र सडक जाम बढाउने हुँदा जनस्वास्थ्यलाई थप पीडा हुने सो निर्णय सरकारले फिर्ता लिई काठमाडौँ उपत्यकामा जस्तै प्रदेश राजधानी र जिल्ला सदरमुकामहरूमा अस्पताल, विद्यालय, कलेज, सडक र अन्य पूर्वाधारहरू निर्माण गरी देशको सन्तुलित विकास गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
६)काठमाडौँको थःवही (ठमेल) स्थित सार्वजनिक एवम् ऐतिहासिक कमलपोखरी मासेर निजी कम्पनीको नाममा छायाँदेवी कम्प्लेक्स निर्माण गराइएको विरोधमा स्थानीय जनता आन्दोलनरत छन् । उक्त कमलपोखरी साविकबमोजिम सार्वजनिक नै कायम गर्न यो परिषद् नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ र स्थानीय जनताको सङ्घर्षमा ऐक्यबद्धता जनाउँदछ ।
७)काठमाडौँ—बारा फास्ट ट्रयाकको नाममा खोनाको सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र सिकाली चौरसमेत विनाश हुने गरी स्थानीय खोकना—बुङ्गमतीका जनताको मुआब्जा नलिएको खेतीयोग्य जग्गामा डोजर चलाई चौडा सडक निर्माण गरी स्थानीय जनतालाई विस्थापित गरिँदै छ । जनतालाई पीडा हुने काठमाडौँ बारा दु्रतमार्ग र चोभारको सुख्खा बन्दरगाह निर्माण अविलम्ब खारेज गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ र स्थानीय जनताको सङ्घर्षमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ ।
८)नेपाल सरकारको कृषिमा विदेशी लगानी भिœयाउने हालैको निर्णयबाट देश आर्थिकरूपले उपनिवेश हुने, कृषि उत्पादनमा विदेशी एकाधिकार कायम हुने, नेपाली कृषकहरू विदेशीको थिचोमिचोमा पर्ने, देश परनिर्भर हुने भएकोले कृषिमा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सरकारी निर्णय अविलम्ब फिर्ता गर्न यो परिषद् माग गर्दछ ।
९)अन्धविश्वास, कुप्रथा, चेलिबेटी बेचबिखन, महिला हिंसालगायतका बेथिति अन्त्य नभएकोमा आजसम्मका सरकारहरू नै जिम्मेवार भएको हुँदा यो परिषद् ती सरकारहरूको विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछ ।
१०)बलात्कारी, महिला हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखनका जघन्य अपराधी र ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई संविधान संशोधन गरी मृत्युदण्ड दिने कानुनी बन्दोबस्त गर्न यो परिषद् सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
११)नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइको बन्दोबस्त गरी उन्नत बीउ बिजनको व्यवस्था तथा स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरी समयमै किसानहरूलाई सस्तोमा मल एवम् आवश्यक अन्य कृषि सामग्रीमा अनुदान उपलब्ध गराउन यो परिषद् जोड दिन्छ ।
१२) नेकपाको दुईतिहाइ मतको सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्न नसकेको र नेकपाभित्र पदको भागबन्डाको ‘कुकुरझगडा’ भएको कारण २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको स्थितिमा पुगेको हो । २०७८ वैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न ताजा जनादेशको नयाँ मिति घोषणा भएकोमा यो परिषद् औचित्यको अनुभव गर्दछ ।
१३) कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सर्वसाधारणलाई समयमै निःशुल्क उपलब्ध गराउन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१४) कोरोना महामारीको बहानामा विनाकानुनी आधार उपदान नदिई मजदुरसमेत निष्काशन गरेका निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठान र उद्योगहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न र निष्काशित मजदुरहरूलाई पुनः बहाल गरी कानुनअनुसार उपदान र अन्य सेवा सुविधा प्रदान गर्न गराउन यो परिषद् जोड दिन्छ ।
१५) मावि तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरी शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले लिन यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।
१६) मासिक रु. ६ हजारमा कार्यरत पूर्व प्रावि तहका ईसीडी शिक्षिकाको न्यूनत्तम योग्यता एसईई कायम गरी सोही सरहको न्यूनत्तम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१७) लामो समयदेखि कार्यरत राहत, करार, ईसीडी र पीसीएफ शिक्षकहरूलाई प्रक्रिया पु¥याइ स्थायी गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१८)नेपालका ८० लाखभन्दा बढी युवाहरूलाई आफ्नो घरखेत बेच्न लगाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको लागि सस्तो ज्यामी बन्न पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूमाथि छानबिन गरी मानव बेचबिखनमा कारबाही गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१९)अधिकांश भूकम्प पीडितहरूको भूकम्पमा भत्किएका घर–भवन अझै पुनः निर्माण हुन नसकेको हुँदा भूकम्प पीडितलाई अनुदान दिने र सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने सरकारी व्यवस्थाको समयावधि थप गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२०)नेपालको जल, जङ्गल, जडिबुटी र जनशक्तिलाई नेपाली जनताकै हितमा प्रयोग गर्न र पर्याप्त जलविद्युत् उत्पादन गरी खाना पकाउने ग्यासलगायत इन्धन आयातमा भइरहेको वर्षको खर्बौँ रूपैयाँ व्यापारघाटा घटाउन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२१)प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचनमा ३ प्रतिशत र प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचनमा १.५ प्रतिशत मत प्राप्त नगरेका राजनैतिक दललाई राष्ट्रिय मान्यता नदिने कानुनी प्रावधान प्रजातन्त्रविपरीत भएकोले उक्त कानुनी प्रावधान खारेज गर्न यो परिषद पुनः जोड दिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव :
१)कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण गर्न विश्वका विभिन्न देशहरूलाई आवश्यक सहयोग गरी समाजवादी देश चीन र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाह गरेको भूमिकाको यो परिषद् उच्च मूल्याङ्कन गर्दछ । हाल कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने कार्यमा समेत चीन र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट महत्वपूर्ण योगदान हुने यो परिषद् विश्वास गर्दछ ।
२)समाजवादी देश क्युवाले कोभिड १९ महामारीमा परेको युरोप र अफ्रिकी मुलुकहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको टोली पठाई मानवीय गुण लगाएकोलाई विश्वका न्यायपे्रमी जनताबाट उच्च मूल्याङ्कन भएको छ । क्युवाली सरकार र क्युवाली कम्युनिस्ट पार्टीको यो मानवीय सेवा आगामी दिनमा समेत निरन्तर हुने यो परिषद् विश्वास गर्दछ ।
३) समाजवादी देश क्युवाविरुद्धको नाकाबन्दीलाई थप कडा पार्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासनको हालैको निर्णयलाई यो परिषद् विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछ । संरा अमेरिकाले प्रजग कोरियासँग स्थायी शान्ति सम्झौता गरी दक्षिण कोरियाबाट अमेरिकी सेना र हतियार अविलम्ब फिर्ता गर्न यो परिषद् माग गर्दछ ।
४)हिन्द—प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन एमसीसी सम्झौता फिर्ता गरी अविलम्ब खारेज गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
५) दक्षिण एसिया र बाँकी विश्वमा शान्ति कायम गर्न चीन र भारतको मित्रता महत्वपूर्ण छ । अमेरिकी उक्साहटमा चीनविरुद्ध भारतको सीमा विवाद पनि अन्त्य हुनु जरुरी छ । भारत र चीनको सीमा विवाद अन्त्य गर्न र दुई देशको मित्रता बलियो बनाउन चीनविरुद्ध भारतलाई झगडा लगाउने उद्देश्यसहित बेलायती–भारतले कोरेको म्याकमाहोन सीमा रेखा खारेज गरी ऐतिहासिक प्रमाण र तथ्यको आधारमा दुई देशको सीमा रेखा पुनः निर्धारण गर्न यो परिषद् अपिल गर्दछ ।
६) चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले चीनका करोडौँ जनतालाई गरिबीबाट माथि उठाएको तथा संसारकै साझा लक्ष्यको रूपमा ‘क्षेत्र र मार्ग अगुवाई (BRI) बृहत् अभियान अघि बढाएकोमा यो परिषद् चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र यसका नेता एवम् कार्यकर्ताहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछ ।