पालैपालो सरकार बने देश अघि नबढ्ने

प्रतिनिधिसभा भङ्ग भएपछि नेकपा स्पष्टतः विभाजनको स्थितिमा पुग्यो । त्यसो त संसद् भङ्ग हुनुअघि नै नेकपाभित्र विभाजनको रेखा कोरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि नेकपा कानुनतः फुट्ने हो कि फेरि पहिलेझैँ एक हुने हो ? त्यो नेकपाको आन्तरिक कुरा हो । नेकपा एक हुने हो या होइन भन्ने विषयमा ओली पक्षधर नेकपा मौन देखिन्छ भने दाहाल–नेपाल पक्षधर नेकपाले तत्काल एक नहुने अभिमत राखेको छ । नेकपा एक होस् या नहोस्, त्यो अन्य दल र जनतालाई चासोको विषय होइन । तर, एउटा कुरा स्पष्ट छ, नेकपा एक भए पनि नभए पनि पुँजीवादी पार्टी नै हुनेछ । नेकपाले वर्गसङ्घर्षको विचार छोडेको छ । संसदीय माध्यमबाटै समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता नेकपाको हो । प्रजातान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रात्मक नै नेकपाको आफ्नो लक्ष्य हो । संसद् विघटन गर्नुअघि नेकपाका नेता र मन्त्रीहरूले समाजवादी सिद्धान्त र विचारबारे जनतालाई सुसूचित पार्ने काम गरेका छैनन् । अहिले कुनै पनि आन्दोलन र सङ्घर्षको आवश्यकता नभएको नेकपाका नेताहरूले बताएकै हुन् । सरकारको नेतृत्व फेर्दैमा यहाँ कुनै परिवर्तनको अनुभूति हुनेछैन । पुँजीवादी बन्दोबस्त रहेको सरकारले समाजवादी सिद्धान्त र मान्यताअनुसार काम गर्नेछैन, गर्न दिनेछैन । दाहाल पक्ष होस् या ओली पक्ष नेकपाको दृष्टिकोण या विचार एउटै हो । संसद् विघटनपछि दाहाल पक्षधर नेताहरूले कहिलकाहीँ समाजवादी सिद्धान्तको कुरा गरे पनि सरकारको नेतृत्व गरेपछि त्यो कुरा उठाउने छैनन् । पार्टी एक गर्न ओलीले आफ्नो काम सच्याउनुपर्ने, संसद् विघटनबारे माफी मागेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने कुरा दाहाल पक्षले उठाएको छ । तर, ओली त्यसरी कसैसामु झुक्ने स्वभावका होइनन् । झुक्ने बानी उनको छैन । स्थिति हेर्दा विभाजित नेकपा तत्काल एकता हुने स्थिति छैन । प्रम ओलीले अदालतको निर्णयअनुसार संसद्को बैठक बोलाउनुपर्छ । संसद्को बैठकमा ओलीसित असन्तुष्ट पक्षले कस्तो नीति अपनाउने हो, त्यसको आधारमा नेकपा अघि बढ्नेछ । तर, दाहाल पक्षले ओलीलाई तानाशाह, प्रतिगमनकारी, प्रतिक्रान्तिकारी, निरङ्कुशको संज्ञा दिइसकेको हुँदा पार्टी एकता कसरी होला भन्ने मत पनि देखिएको छ । हरेक सरकारले बिगतको कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिनुपर्छ । दलको मतभेदको कारण देशलाई विगतमा झैँ अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन, अन्योल र अस्थिरताको स्थिति सिर्जना गर्नुहुँदैन । विभाजित नेकपाको कारण छिनछिनमा सरकारको नेतृत्व फेर्ने काम गर्नुहुँदैन । दुई वर्षको अवधिमा पालैपालोको सरकार बन्यो भने देश अघि बढ्ने छैन ।