नयाँ बजेटमा भूमि व्यवस्थाबारे

आफ्नो समयकै सबैभन्दा कठिन समयको मृतप्रायः अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउने विश्वासका साथ आएको आ.व. २०७८/०७९को बजेट मन्तव्य जेठ १५ गते २०७८ सालमा सार्वजनिक भएको थियो । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा पूरा गर्ने आधारको रूपमा लिइएको उक्त बजेटको सबै विषयहरूमा नभई पेज नं. ३४ र ३५ को भूमि व्यवस्था सम्बन्धी १३७–१४६ सम्मका बुदाँहरूबारे भूमि नीतिका ५ वटा खम्बाहरूको आधारमा तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ ।
नीति भनेको कुनै पनि देशको दिशा निर्देश गर्ने सिद्धान्त हो । अतः नीतिमा राज्यले गर्ने गराउने तथा नगर्ने, नगराउने मूलभूत सैद्धान्तिक कुराहरू रहेका हुन्छन् । भूमि नीतिले पनि देशको आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय तथा समानता, वातावरणीय संरक्षण एवं राजनैतिक स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर भूमि र भूमिस्रोतको बारे व्याख्या गर्ने गर्दछ । तसर्थ भूमि नीति राष्ट्रिय नीतिको एउटा खण्ड हो ।
सामान्यतः बजेटमार्फत व्यवस्था कार्यान्वयनको रूपरेखा प्रस्ट पारिन्छ । तर प्रस्तुत बजेटको भूमि नीति अनि भूमि उपयोग नीति अझै प्रस्ट देखिँदैन ।
१. Tenure security (जग्गा स्वामित्वको सुरक्षा)
कोभिड १९ को महामारीसँग जुध्न तयार पारिएको भनिएको प्रस्तुत बजेटले सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धतासहित सडक र सोको मापदण्ड (राइट अफ वे) को कित्ताकाट गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने भनिएको छ । यसले सर्वसाधारण जनताको जग्गाको स्वामित्व सुरक्षा गर्न सकेको देखिँदैन ।
त्यस्तै भूमिहीन, दलित, सुकुमवासीहरू, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लागत सङ्कल्प गरी नापी नक्सा तयार गर्न बजेट छुट्याइएको छ । तर, लगत सङ्कल्प वा परिचय वितरणमै धाँधली हुने शङ्का उत्तिकै छ । यसले वास्तविक दलित वा सुकुमवासीले भन्दा पनि आफ्नै कार्यकर्ताहरूले मात्र पाउने पुरानै रोग दोहोरिन सक्छ ।
२.Land Market (भूमि बजार)
नेपालको भूमि बजारबारे उपर्युक्त बजेटले बोलेकै देखिँदैन । नेपालको भूमि बजार अझै विचौलियाहरूकै हातमा रहेको छ । यसले गर्दा अझै पनि बजारभाउ अस्वाभाविकरूपमा भूमिको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । साथै अस्वाभाविक खण्डीकरण भइरहेको छ । तर, राजस्व सङ्कलन सोअनुसार भइरहेको देखिँदैन ।
नेपाल सरकार र स्थानीय तहको सह लगानीमा भूमि बैङ्कको कम्तीमा ५० शाखा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रियरूपमा फेल भइसकेको कार्यक्रम हो ।
विगतमा सोल्टी होटेललाई गौशालाको जग्गा र चन्द्रागिरी हिल्सजस्तै जग्गा भाँडा कौडीको भाउमा आफ्नै कार्यकर्ता वा अझै धनाढ्य व्यापारिक घरानालाई पोस्ने मेसोमात्र नहोला भन्न सकिन्न ।
३. भूमि उपयोग योजना (Land use Planning)
भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण र अधिकतम उपयोगका लागि भू–सूचना प्रणालीमा आधारित नक्सा प्रयोग गर्ने भनिए पनि जनशक्ति र प्रविधिको अभाव र आर्थिक अभावले यो योजना सफल हुनेमा शङ्का छ ।
मेरो कित्ता नामको विद्युतीय माध्यमको सेवा पनि इन्टरनेटको अभाव र प्रविधिको ज्ञानको अभावले सोचेजस्तो प्रगति भएको पाइँदैन ।
भू–सूचना सङ्कलन, सर्वेक्षण र नाप नक्सा गर्न अत्याधुनिक लाइडर प्रविधिको प्रयोग सकारात्मक छ ।
कृषि योग्य भूमिमा गैर कृषि प्रयोग, कृषि योग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति, अनियन्त्रित खण्डीकरणलाई निरुसाहित गर्ने कार्यक्रम र त्यसको लागि बजेट नहुनु विडम्वना हो ।
४. भूमि सुधार (Land Reform)
बढ्दो जनसङ्ख्या सँगै स्वच्छ सुविधा सम्पन्न एवं सुरक्षित बस्ती आजको आवश्यकता हो । त्यसको लागि कृषिमा चक्लाबन्दी र भूमि सुधारको आवश्यकता हुन्छ । भूमि सुधारले वातावरण मैत्री कृषि तथा सहरीकरणलाई सजिलो हुने थियो । जुन बजेटमा उल्लेख छैन ।
५. भूमि कर(Land Taxation)
अवैज्ञानिक र अनियन्त्रित भूमि बजारले जग्गा धनी र नेपाल सरकार दुबै ठगीमा परिरहेको छ । यसले भूमि करको आम्दानीमा कमी हुनुको साथै जग्गाको भाउ पनि अनियन्त्रितरूपमा आकाशिएको छ ।
अन्तमा, यस बजेट मन्तव्यमा उल्लेखित भूमि व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधानहरू प्रविधिमैत्री देखिए पनि भूमि नीतिको आँखामा अझै अपुरो देखिन्छ । अझै भूमिका असली मालिकहरू भूमिबाट वञ्चित नै रहने देखिन्छ । कृषिका लागि सक्कली कृषक र भूमिहीनहरू भूमि उपलब्ध गराउने प्रक्रिया र कार्यक्रम, भूमि बजार र भूमि कर सङ्कलनमा अझै कार्यक्रमहरू अपुग देखिन्छ । यो बजेट भूमि नीति आँखामा अझै वस्तुगत नभएको देखियो ।