खोकना र बुङ्गमतीका किसानहरूको आन्दोलन जारी

ललितपुर, १५ असार । सरकारले केही वर्षदेखि असार १५ लाई राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँदै आएको छ । कोभिड–१९ महामारीलाई ध्यानमा राखी सरकारले भीडभाड जम्मा गरी धान दिवस नमनाउन आग्रह गरे पनि सत्तारुढ दलकै एउटा जनवर्गीय सङ्गठनले सार्वजनिक सभा आयोजना गरी ‘रोपाइँ’ नामको भाडभैलो गरे । रोपाइँमा सहभागी युवाहरूले न धान रोप्न जानेका थिए, न बाउसे गर्न । बरु उनीहरूको निम्ति हिलोसँग मनपरी खेल्ने र सेल्फी खिच्ने अनि मिडियासामु देखापर्ने अवसर बन्यो, त्यो सभा । हिलाम्य खेतमा उनीहरूको व्यवहार हेर्दा उनीहरूमा किसानीको किमार्थ पनि गुण देखिएको थिएन ।
तर, लामो समयदेखि आफू थातथलो जोगाउन सङ्घर्ष गर्दै आएका ललितपुरका खोकनावासीको निम्ति भने असार १५ विगतको नमिठो सम्झना बनेर दोहोरियो । अघिल्लो वर्ष असार १५ कै दिन धान दिवसको अवसर पारेर खोकना र बुङ्गमतीका किसानहरूले तराई÷मधेस दु्रतमार्ग सडक निर्माणको नाममा नेपाली सेनाले कब्जा जमाउन खोजेको आफ्नो खेतमा धान रोप्न जाँदा प्रहरीले निर्मम दमन गरेको थियो । अश्रुग्यासको वर्षा भएको थियो । प्रहरीको लाठी किसानको ढाडमा बज्रिएको थियो । तर, आफ्नो अस्तित्व र अधिकारको निम्ति लडेका किसानहरूले प्रहरीको प्रतिरोध गरे र धान रोपे । धानमात्र रोपेनन्, मङ्सिरमा धान फलाएर काटे पनि । मङ्गलबार पनि सेनाले जबरजस्ती नियन्त्रण गर्न खोजेको जमिनमा धान रोप्न किसानहरू खोकनाको खुडोलमा पुगे । यो पटक अघिल्लो वर्षजस्तै प्रहरी तैनाथ त थिएनन् । तर, आफ्नो थलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने चिन्ता भने खोकना र बुङ्गमतीका जनताको मनबाट अझै हटिसकेको छैन । विगत १२ वर्षदेखि खोकना र बुङ्गमतीको किसानहरू भन्छन्, “खोकना, बुङ्गमती हाम्रो पहिचान, अस्तित्व तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनसँग अभिन्न रूपमा जोडिएका पुख्र्याेली सांस्कृतिक थातथलो हुन् । यसभन्दा अन्यत्र हाम्रो बसोबासको कुनै स्थान छैन ।” सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको तराई÷मधेस दु्रतमार्ग, बाग्मती कोरिडोर, १३२ केभी उच्च भोल्ट विद्युत् प्रसारण लाइन, स्मार्ट सिटी, रेलवे परियोजना, बाग्मती फोहोर ट्रिटमेन्ट परियोजना
(बाग्मती करिडोर ढल तथा कृषि सडक), सुरुङ मार्ग (हेटौँडा–काठमाडौँ) र बाह्य चक्रपथ गरी कम्तीमा आठ वटा परियोजनाको कारण ऐतिहासिक र सांस्कृतिक बस्तीहरूको मौलिक अस्तित्व नै क्षीण बन्ने त्यहाँका जनताको भनाइ छ । यी सबै परियोजनाको निम्ति पुस्तौँपुस्तादेखि कमाउँदै आएको जग्गाजमिन अधिग्रहण गर्दा आफ्नो पहिचान र आर्थिक आधार गुम्ने उनीहरूले दुःखेसो पोखे ।
द्रुतमार्ग निर्माणको निम्ति एसियाली विकास बैङ्कको आर्थिक सहायतामा २०६५ सालमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बनाउने क्रममा आयोजित स्थानीय जनताले उठाएका मुद्दाको कुनै सुनुवाइ नै नगरी सेनाले परियोजनाको काम अघि बढाएपछि किसानहरू सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य भएका हुन् । कोभिड–१९ को कारण सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको समयमा पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वेभसाइटमा गत जेठ १९ मा प्रकाशित पुरक वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन खारेज गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । उनीहरूले गैरन्यायिकरूपमा स्थानीय जनता तथा गुठीको जग्गा हड्पी बनाइएको सैनिक इलाका हटाउन माग गरेका छन् ।
मङ्गलबार खोकना र बुङ्मतीका जनसरोकार समितिले खुडोल फाँटमै रोपाइँसहित पत्रकार भेटघाट पनि आयोजना गरेको थियो । पत्रकार भेटघाटमा वक्ताहरूले आफ्नो सङ्घर्ष जारी रहेको बताए ।
कार्यक्रममा जनसरोकार समिति खोकनाका अध्यक्ष नेपाल डंगोल, जनसरोकार समिति बुङ्गमतीका अध्यक्ष अष्टबहादुर महर्जन, अस्तेन्द्र महर्जन, कृष्णभक्त डंगोल, नरेश महर्जनलगायतले बोल्नुभएको थियो ।